मदन भण्डारी राजमार्गमा अलमल

बजेट पर्याप्त नहुनु र पटकपटक रेखांकन परिवर्तन भइरहनु प्रगति कम हुनुको मुख्य कारण रहेको मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । बजेट सुनिश्चितता नहुँदा नयाँ अहिले ठेक्का हुन सकेको छैन । ८० किलोमिटर सडकको ठेक्का गर्न अर्थ मन्त्रालयमा बजेट सुनिश्चितताका लागि पठाएको दुई महिना भइसक्दा पनि केही निर्णय नआएको आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) रमेशकुमार सिंहले बताए ।

नयाँ ठेक्काका लागि ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सुनिश्चितताका लागि पठाइएको आयोजनाले जनाएको छ । ‘जहाँ तयारी पूरा भएको छ, त्यहाँ ठेक्का लगाउँदै जाऔं भन्ने हाम्रो योजना छ,’ सिंहले भने, ‘तर बजेट सुनिश्चितता नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’ ठेक्का गर्ने भनिएको सडकमा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) भइसकेको छ । ठेक्का मात्र हुन नसकेको हो । झापाको शान्तिनगर खण्ड १७ किमि, रतुवा–कमलखोला १३ किमि, सन्धिखर्क खण्ड १२ किमि, सिमलटारी–सौतामारे ३० किमि र रतनमारे ८ किमि खण्डमा तयारी पूरा भए पनि ठेक्का हुन नसकेको उनले बताए ।

आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको छ । उक्त बजेट पर्याप्त नभएको आयोजनाले जनाएको छ । ‘तयारी भएको खण्डमा ठेक्का गर्न पाए काम अघि बढ्दै जान्थ्यो,’ सिंहले भने, ‘अब बजेट सुनिश्चितताका लागि चालु आर्थिक वर्षभित्रै सहमति आउँछ/आउँदैन, टुंगो छैन ।’ बजेट र सडक रेखांकन फेरिरहँदा तोकिएको समयमा अयोजना सकिने छाँट छैन ।

आयोजनाअन्तर्गत केही सडक खण्डको भने अझै डीपीआर सकिएको छैन । झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेलधुराको रूपाल जोड्ने गरी २०७५ जेठ ६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएसँगै राजमार्गको निर्माण थालिएको हो । यसको दूरी १ हजार ३ सय ९० किमि छ । योमध्ये ७ सय ४० किमि मात्र आयोजनाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । बाँकी ६ सय ५० किमि सडक विभागअन्तर्गतकै अन्य आयोजनाले हेरिरहेका छन् ।

राजमार्ग घोषणा हुनुअघि नै विभिन्न क्षेत्र अरू नै आयोजनाले नै हेरिरहेका थिए । आयोजनाको सुरु लागत अनुमान ७५ अर्ब रुपैयाँ छ । अहिलेसम्म २३ अर्ब खर्च भइसकेको छ । ७ सय ४० मध्ये २ सय ४० किमि सडक र १ सय ८५ मध्ये ७७ वटा पुल मात्र बनेका छन् । ३ सय ६६ किमि सडकमा ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । १ सय ३५ किमि सडक निर्माणाधीन रहेको आयोजनाले जनायो । अहिले पनि काम भइसकेका सडकको भुक्तानी हुन नसकेको इन्जिनियर सिंहले बताए ।

‘काम सम्पन्न गर्ने योजना कार्यालयमा रकम पठाउन सकिएको छैन,’ सिंहले भने, ‘दमक योजना कार्यालयमा ५० करोड र हेटौंडामा २४ करोड रुपैयाँ पठाउनु छ, जुन रकमका लागि सडक विभाग हुँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा माग पठाइएको छ ।’ भौतिकले अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने उनले बताए । मध्यपश्चिम खण्डमा नयाँ रेखांकन भएको सडकमा सर्भेको काम भइरहेको छ ।

‘सर्भे एकातिर भएको छ, यसलाई परिवर्तन गरेर अर्कोतिर लग्नुपर्‍यो भन्दै निवेदन पनि आइरहेका छन्,’ सिंहले भने, ‘सुर्खेतमा ३५ किमि खण्डमा ठेक्का भएकोमध्ये ७ किमिमा यस्तै समस्या आएको छ ।’ रेखांकन परिवर्तन गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि सांसदसम्म लागिपरेको आयोजना स्रोतले जनायो ।

महेन्द्र राजमार्गको उत्तर र मध्यपहाडी राजमार्गको दक्षिणतिर पर्ने गरी यसको निर्माण थालिएको आयोजनाको भनाइ छ । अहिले हेटौंडा–चतरा–धरान–सडक खण्डमा काम भइरहेको छ । यस खण्डमा कतै काम सकिएको छ, कतै जारी छ । सिन्धुलीको भिमानदेखि सिन्धुली बजारसम्म बीपी राजमार्गले ओभरल्याप गरेकाले उक्त खण्डमा आयोजनामार्फत निर्माणको काम गर्नुपर्ने छैन । निर्माणमा ढिलाइ भएको र राम्रो काम नभएको गुनासा आएपछि यस खण्डमा प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले गत मंसिरमा स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण गरेको थियो । भ्रमणपछि समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार उक्त सडकमा सबैभन्दा ठूलो समस्या सडक सीमाको रहेको पाइएको छ । दायाँबायाँ कति मिटर छाड्नुपर्ने हो भन्ने द्विविधा स्थानीयमा कायमै छ ।

सडकलाई राजमार्ग भनिए पनि आवश्यकताभन्दा बढी बांगोटिंगो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै नम्बरी जग्गामा मात्र नभई ऐलानी र जंगल भएको ठाउँमा समेत सडक बांगोटिंगो रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सिन्धुलीस्थित वाग्मतीलगायत नदीमा पुल समयमै नबन्दा समस्या भएको छ ।

सडक बनाए पनि घरअगाडि ‘ड्रेनेज ढक्कन’ राखिएको छैन । नाली पनि अव्यवस्थित रहेको बताइएको छ । जंगल क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा बढी सडक बांगोटिंगो बनाउँदा रूखबिरुवाको धेरै नाश भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कतिपय स्थानमा काम सन्तोषजनक रहेको पाइए पनि कतिपय स्थानमा निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, ढिलासुस्ती र त्यसउपर प्रभावकारी अनुगमन तथा निरीक्षण नभएको पाइएको जनाइएको छ ।