सरकारले तिनुपर्ने ऋण १७ खर्ब २८ अर्ब पुग्यो

जीडीपी अनुपातमा २२.२४% विदेशी ऋण
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारको ऋण १७ खर्ब २८ अर्ब ९३ करोड ९३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने कुल ऋण रकम कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा ४०.३९ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारको कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ७ खर्ब ७९ अर्ब ९४ करोड १७ लाख र बाह्य ऋण ९ खर्ब ४८ अर्ब ९८ करोड ८३ लाख ९३ हजार ६७१ रुपैयाँ रहेको छ ।

सरकारले तिनुपर्ने ऋण १७ खर्ब २८ अर्ब पुग्यो

गत असार मसान्तसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा यस्तो ऋण घटेर १७ खर्ब २३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँमा कायम भएको थियो । फेरि दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा ऋण रकम ५ अर्ब ७५ करोड १६ लाख रुपैयाँले बढेको छ । गत असोज मसान्तको तुलनामा पुस मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋण ०.३३ प्रतिशतले बढी हो । यो अवधिमा नेपाल सरकारले बाह्य ऋण ०.०३ प्रतिशतले घटाएको छ भने आन्तरिक ऋण ०.७३ प्रतिशतले बढाएको छ ।

अहिले जीडीपीको तुलनामा आन्तरिक ऋण १८.२८ प्रतिशत र बाह्य ऋण २२.२४ प्रतिशत रहेको पनि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । नेपालले हालसम्म लिएको कुल ऋण रकममध्ये ८७.३७ प्रतिशत बहुपक्षीय र १२.६३ प्रतिशत द्विपक्षीय रहेको पनि कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार अहिले नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० रहेको छ । सार्वजनिक ऋणलाई जनसंख्याको अनुपातसँग तुलना गर्दा अहिले प्रति नेपालीको टाउकोमा ५९ हजार २२५ रुपैयाँ ऋण छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा सरकारले करिब साढे ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण तिरेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा र ब्याजका रुपमा उक्त रकम तिरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी तिरिएको रकममध्ये आन्तरिक ऋणतर्फ ४८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा साँवातर्फ २९ अर्ब र ब्याजतर्फ १९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ तिरिएको छ । त्यस्तै, बाह्य ऋणको साँवा र ब्याजका रुपमा १५ अर्ब ५३ रुपैयाँ रुपैयाँ सरकारले तिरेको छ ।


प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७८ १८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?