मौद्रिक अर्धवार्षिक समीक्षा : पुनर्कर्जाको ब्याजदर बढ्यो 

त्यस्तै बैंकदर पनि ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरसँग सम्वन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत कायम राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरुमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुनेगरी फरक पार्ने सम्वन्धमा अध्ययन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो व्यवस्था आगामी त्रैमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमूनाको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिप्ट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियलस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

पूर्वाधार विकास बैंकले समेत ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । कोभिड १९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकहरुले आ–आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।

भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने समीक्षामा उल्लेख छ । गैर–आवासीय नेपालीको नाममा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले आफ्ना एजेन्ट र सब–एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।