प्रदेशहरूमा लागू भएन इम्बोस्ड नम्बर प्लेट- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेशहरूमा लागू भएन इम्बोस्ड नम्बर प्लेट

यातायात मन्त्रालयले कात्तिक २२ मा मंसिर १ देखि पाँच वटा प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने भनेको थियो
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — नाम टुंगिएका प्रदेशमा मंसिर १ बाट सवारीसाधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने भनिए पनि अझै भएको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत कात्तिक २२ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै वाग्मती, लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।


सूचनाअनुसार यी प्रदेशमा सार्वजनिक सवारी, पर्यटक बोक्ने सवारी, निजी, सरकारी र संस्थानका सवारीमा नयाँ सवारी दर्ता, नामसारी र सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरणका क्रममा इम्बोस्ड लिनुपर्ने उल्लेख छ । तर वाग्मतीबाहेकका प्रदेशमा यो अझै अनिवार्य हुन सकेको छैन । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म नम्बर प्लेट नै पठाइएको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि नम्बर प्लेटसमेत छापिएको छैन । लामो नाम भएकाले छोटो बनाउन समय लागेको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले बताए । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट बल्ल नाम आएको छ,’ निर्देशक पौडेलले भने, ‘अब नम्बर प्लेट तयार पारेर पठाउनेछौं ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा ‘सुप’ लेखिने भएको छ ।

मधेस प्रदेशको नाम टुंगिए पनि इम्बोस्ड नम्बर लागू गर्नेबारे सूचना राजपत्रमा निस्किनुपर्छ । ‘नाम टुंगिए पनि अहिलेसम्म राजपत्रमा सूचना निस्किइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘सूचना निकालेपछि यसको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’ गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा प्लेट पठाइसकिएको छ । केही समयभित्र नम्बर प्लेट वितरण गर्न थालिने निर्देशक पौडेलको भनाइ छ । यातायात व्यवस्था विभागले अर्डरअनुसार अहिले वाग्मतीको हेटौंडामा ५ हजार २५ र चितवनमा १ हजार ९ सय नम्बर प्लेट पठाइसकेको छ । गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत पोखरामा ६ हजार ५ सय २५, बागलुङमा १ हजार ९ र नवलपुरको कावासोतीमा १ हजार ७ सय ५० नम्बर प्लेट पठाइएको निर्देशक पौडेल जानकारी दिए ।

लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत बुटवलमा ७ हजार ६ सय, दाङमा १ हजार ७ सय २५ र नेपालगन्जका लागि ३ हजार ६ सय ५० नम्बर प्लेट पठाइएको विभागले बताएको छ । कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतका लागि भने १ हजार २५ नम्बर प्लेट तयार गरेर राखिएको छ । तयारीबिनै हतारमा निर्णय गर्दा अहिलेसम्म इम्बोस्ड नम्बर लागू हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म ३१ हजार ७ सय नम्बर प्लेट छापिएको पौडेलको भनाइ छ । कात्तिक १२ देखि गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बरका लागि आवेदन दिन मिल्ने गरी सिस्टम सुरु गरिएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका लागि भने पर्याप्त नम्बर प्लेट रहेको निर्देशक पौडेलले बताए । २०७३ जेठ १७ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार अहिलेसम्म २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्ने हो । यसको ठेक्का बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले जोइन्ट भेन्चरमा लिएका हुन् ।

यसको म्याद गत असारमा साढे दुई वर्ष थप भइसकेको छ । विभाग स्रोतका अनुसार ठेक्का लिने कम्पनीले ढिला गर्दा समस्या भएको हो । मुद्दामामिलाले गर्दा काम रोकिएको र अहिले समस्या नरहेको विभागको भनाइ छ ।

थपिएको समयभित्र ती कम्पनीले सबै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ल्याइसक्नुपर्नेछ । ठेक्का रकम ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार ५ सय रुपौयाँ ठेक्का रकम छ । अहिलेसम्म वाग्मती प्रदेशमा करिब १३ हजार सवारीसाधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान भएको छ । यता विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा नम्बर प्लेट पठाइसकिएको हुँदा कहिलेबाट वितरण गर्ने भन्ने कुरा प्रदेशले निर्णय गर्ने बताए । ‘दुई लाखभन्दा बढी प्लेट तयार भएर विभागमा बसेको छ, अब क्रमिक रूपमा हामी पठाउँदै जाने छौं,’ उनले भने, ‘तयारीमा ढिलाइ भएकै हो । प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुँदा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको हो ।’ यो प्राविधिक काम भएकाले जनशक्ति समयमै पुर्‍याउन नसकिए काम गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले कतै जनशक्ति व्यवस्थापन भइसकेको छ, कतै हुँदै छ,’ उनले भने । एक नम्बर प्रदेशको भने अझै नाम टुंगिइनसकेकाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्नेबारे कुनै तयारी छैन ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७८ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

५ महिनामा भौतिक मन्त्रालयकै बजेट खर्च ८.२६% मात्रै

गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकद्वारा सर्वाधिक ३५.९२ प्रतिशत खर्च
सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा सुरुङ मार्ग विकास कार्यक्रम
टुक्रे र स्रोत सुनिश्चितता नभएका योजना बजेटमा राखिएका कारण खर्च कम : मन्त्रालय
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ५ महिनामा कुल बजेटको ८.२६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । सबैभन्दा धेरै विकास निर्माणका काम हुने मन्त्रालयकै खर्च प्रगति निकै कम देखिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार कुल विनियोजित १ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड १० लाख ४१ हजार बजेटमध्ये १२ अर्ब ९० करोड ३५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) रहेको छ । चालु आवका लागि ८ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख विनियोजन भएकोमा ५ महिनामा १५ करोड ९ लाख १० हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । प्रतिशतमा यो कुल बजेटको १.६९ मात्रै हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासमेत रहेको फास्ट ट्र्याकको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति १६.१० प्रतिशत छ । जसको निर्माणको समयसीमा आव २०८०/८१ सम्म मात्र छ । नेपाल पानीजहाज कार्यालयले मंसिर मसान्तसम्म ४.६५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । ८ करोड ५९ लाख बजेट पाएकामा कार्यालयले ३९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । कम खर्च गर्ने अर्को आयोजनामा कान्ति राजपथ पनि पर्छ । साउन–मंसिरसम्म आयोजनाको खर्च १.२१ प्रतिशत मात्रै छ । चालु आवमा ३१ करोड १८ लाख छुट्याइएकामा आयोजनाले हालसम्म ३७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।

केही ठूला आयोजनामा भने राम्रै खर्च भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण आयोजना (बाहुनडाँगीदेखि रुपालसम्म) को खर्च २९.८ प्रतिशत छ । अर्थात् विनियोजित २ अर्ब ९२ करोड ६३ लाखमध्ये हालसम्म ८७ करोड १९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो । महाकाली करिडोर (ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिंकर) मा अन्य आयोजनाको तुलनामा कम खर्च भएको छ । चालु आवमा १ अर्ब ३ करोड छुट्याइएकामा ५ महिनामा ७ करोड २१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यो कुल बजेटको ७.०१ प्रतिशत मात्रै हो । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक आयोजनाले सबैभन्दा बढी ३५.९२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अर्थात् १ अर्ब ६२ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकामा ५ महिनामा ५८ करोड २५ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको हो ।

अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको ५ महिनाको खर्च विनियोजित बजेटको ९.३ प्रतिशत मात्रै छ । मन्त्रालयका अनुसार यो आयोजनाले ८ अर्ब १३ करोड ३३ लाख बजेट पाएकामा ७५ करोड ६१ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरी, चालु आवमा उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली–कालीगण्डकी–कोसी) ले ४ अर्ब १२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । तर ५५ करोड ११ लाख ८५ हजार अर्थात् १३.३६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता ललिजन खनालले ठूला र गौरवका आयोजनामा खर्च प्रगति उल्लेखनीय रहेको दाबी गरे । ‘राष्ट्रिय गौरवका र ठूला योजनामा समस्या छैन, समस्या साना र टुक्रे योजनामा मात्र हो,’ उनले भने । निर्वाचन क्षेत्र सडकमा ठेक्का करोडमा लागे पनि बजेट लाखमा विनियोजन हुँदा प्रगति हुन नसकेको उनले बताए । ‘यस्ता ठेक्कामा काम पनि भएको छ तर भुक्तानी हुन सकेको छैन । थोरै बजेट विनियोजन हुँदा भुक्तानीमा समस्या आएको छ । यसकै कारण खर्च प्रगति कम देखिएको हो,’ उनले भने ।

बहुवर्षीय ठेक्कामा योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न सकिने उनले सुझाए । ‘त्यस्ता ठेक्कामा खर्चको प्रगति अहिले पनि देखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत निर्माण हुने टुक्रे योजना पनि संघीय सरकारले हेर्नु पर्दा प्रगति उच्च छैन ।’ कार्यतालिकाअनुसार खर्च हुन नसक्ने र स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनामा पौने १९ अर्ब बजेट राखिएको छ । स्रोत सुनिश्चितता नै नभएका आयोजनालाई बजेटमा राखिएकाले पनि खर्च हुन नसकेको हो । जसको प्रभाव कुल बजेट खर्चमा परेको उनको भनाइ छ । ‘रणनीतिक सडक र पुल जुन दिन सडक विभागले मात्र हेर्न पाउँछ । त्यो बेला किन प्रगति भएन भनेर प्रश्न उठाउने ठाउँ रहनेछ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७८ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×