१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

प्राकृतिक ग्यासभन्दा बिजुलीबाटै चल्ने मल कारखाना खोल्नुपर्ने सुझाव

काठमाडौँ — रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका लगानी बोर्डको कार्यालय तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयले दुई मन्त्रीसमक्ष अध्ययनबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन् ।सोमबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवको उपस्थिति थियो ।

प्राकृतिक ग्यासभन्दा बिजुलीबाटै चल्ने मल कारखाना खोल्नुपर्ने सुझाव

रासायनिक मल कारखाना खोल्नका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनबाट देखिएका सम्भावित विकल्पहरुबारे जानकारी गराइएको हो । प्राविधिक र आर्थिक पक्षसमेतलाई हेरेर प्राकृतिक ग्यास वा बिजुलीको प्रयोगबाट मल कारखाना खोल्न सकिने विकल्पहरु माथि छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनमा प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग हुने रासायनिक मल कारखाना खोल्नका लागि तुलनात्मक रुपमा लागत केही सस्तो पर्ने भएपनि त्यसको कच्चा पदार्थका लागि भारतमा निर्भर हुनुपर्ने तर बिजुलीको प्रयोग हुने मल कारखानाका लागि लागत महंगो पर्ने देखिएको छ । ‘प्राकृतिक ग्यास प्रयोग हुने मल कारखना खोल्न ९ सय मिलियन अमेरिकी डलर र बिजुली प्रयोग हुने कारखाना खोल्न १२ देखि १३ सय मिलियन अमेरिकी डलर लागत अनुमान छलफलमा प्रस्तुत भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट १० रुपैयाँ मूल्य राखेर अध्ययन गरेका कारण त्यो लागत घटाउन सकिने देखिएको छ ।’

काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनमा बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ भन्दा कम भएमा विद्युतबाटै चल्ने मल कारखाना खोल्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ । त्यसका लागि ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिजुलीको मूल्य घटाउन सकिने आस्वासन दिएको स्रोतले बतायो । ‘ऊर्जामन्त्री भुसालले सञ्चालन खर्च मात्र लिएर बिजुली उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले गर्ने र ऊर्जाकै कारणले मल महँगो हुने स्थिति नहुने आस्वासन दिइन्,' सोमबारको बैठकमा सहभागी स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्तै कुलमान घिसिङले पनि वर्षायाममा प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा बिजुली उलपब्ध गराउन सकिन्छ भनेका छन् ।’

छलफलमा कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवले नेपालको हकमा मल कारखाना जतिसक्दो चाँडो स्थापना गर्नुपर्ने भएका कारण सातवटै प्रदेशका लागि छुट्टाछुट्टै कारखाना खोल्न सकिने बताएका छन् । हरेक प्रदेशमा समान दुई लाख मेट्रिक टन मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्नका लागि स्वीकृति दिनुपर्ने मन्त्री यादवको भनाइ छ ।

त्यस्तै, मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन मंगलबार बस्ने लगानी बोर्डको ४९ औं बैठकमा पेश गरिन लागेको छ । बोर्डका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीका अनुसार मंगलबार बस्ने बैठकमा रासायनिक मल कारखानाबारे गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन पेश हुनेछ ।

बर्सेनि रासायनिक मल अभावको समस्या देखिन थालेपछि नेपालभित्रै उत्पादन कारखाना खोल्ने भनेर सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत यो विषय राखेको थियो । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न पहिलो पटक २०४१ सालमै सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । त्यसयता थप ६ वटा अध्ययन भइसकेका छन् ।

पछिल्लो एक दशकमा सरकारले ल्याएका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कुनै न कुनै रुपमा मल कारखाना खोल्ने विषय अटाउँदै आएको छ । तर कारखाना कहाँ र कसरी बनाउने भन्ने टुंगो अझै लागिसकेको छैन । यसको प्रविधि, लगानी मोडालिटी, वातावरणीय पक्ष, बजार आवश्यकता र प्रतिफल विश्लेषणबारे सरकार स्पष्ट हुन सकेको छैन । त्यति मात्र नभई नेपालका लागि रासायनिक मल कारखाना स्थापना आवश्यक हो वा होइन भन्ने तार्किक निष्कर्षमा समेत सरकार पुग्न सकेको देखिँदैन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले रासायनिक मलका लागि १२ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र नेपालमै कारखाना खोल्ने विषय पनि बजेटमा राखिएको छ ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७८ १६:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?