कहाँ पुग्यो रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया ?

मल खरिदका लागि गरिएका कतिपय ग्लोबल टेन्डर पनि रद्द भए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि करिब १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर मल खरिद गर्न बजेट अभाव भएपछि अर्थ मन्त्रालयले दुई पटक गरी थप १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरिसकेको छ । बजेट सुनिश्चितता भएको महिना दिन पुग्दा मल खरिद प्रक्रिया भने सुरु भएको छैन ।

‘मल खरिदका लागि टेन्डर निकाल्न कृषि मन्त्रालयले चिठी दिनुपर्छ । अर्थले ३ अर्ब रुपैयाँ तत्काल दिने जनाएपछि टेन्डरका लागि छलफल पनि चल्यो । तर कृषि सामग्री कम्पनीको घटनाले पुनः त्यत्तिकै सेलायो,’ साल्टका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले भने, ‘टेन्डरका लागि कृषि मन्त्रालयबाट कुनै चिठी आएको छैन । चिठी नहुँदा टेन्डर गर्न सकिएन ।’ अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत खरिद भइरहेको छ ।

अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत खरिद गर्छन् । तर रासायनिक मल खरिदमा १ अर्ब ५३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालकसहित १० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । कम गुणस्तरको डीएपी मल खरिद गरी गुणस्तर भनी गलत प्रतिवेदन बनाएर अनियमितता गरेको कसुरमा उनीहरूविरुद्ध पुस १८ मा मुद्दा दायर गरेपछि कृषि कम्पनी अहिले नेतृत्वविहीन बनेको छ । यसले पनि मल खरिदमा थप अन्योल देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘सरकारसँग मल मौज्दात शून्य छ । ३ अर्ब रुपैयाँमध्ये ३० प्रतिशतका हिसाबले साल्टले करिब ४० हजार टन खरिद गर्न टेन्डर गर्न सकिन्थ्यो,’ राजभण्डारीले भने, ‘कृषि मन्त्रालयलाई ३/४ पटक पत्र पठाइसक्यौं । तर जवाफ आएको छैन । मल खरिदका लागि टेन्डर पनि हुन सकेको छैन ।’

साल्टका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि १ लाख टन रासायनिक मलको टेन्डर गरेको थियो । त्यसमध्ये २५ हजार टन युरिया आए पनि ७५ हजार टन (२५ हजार डीएपी र ५० हजार युरिया) आउन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धि र मल अभावका कारण चीनले निर्यात रोकेको छ । मल आयात हुन नसक्दा सरकारी भण्डारण रित्तिएको छ । साल्टसँग डीएपी मल पनि नभएको ७/८ महिना भइसक्यो । युरिया मल पनि छैन । पोटास करिब ८ सय टन भए पनि यो त्यति प्रयोगमा आउँदैन ।

‘साल्टले भारतीय कम्पनी आईपीएल इन्डियासँग सम्झौता गरेको थियो । तर कोभिडले धेरै फ्याक्ट्री बन्द भए । चीनले पनि निर्यात रोक्यो, जसले गर्दा आयात हुन सकेन,’ राजभण्डारीले भने, ‘गहुँ बालीलाई जसोतसो पुग्यो । अब धान बालीका लागि युरिया चाहिन्छ । अहिले तत्काल प्रक्रिया नथाल्ने हो भने धान बालीमा पुनः समस्या देखिन्छ ।’

कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी राजेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि रासायनिक मलको मौज्दात रित्तिएको बताए । ‘कृषिको भण्डारण शून्यजस्तै छ । डीएपी मल छैन । युरिया करिब २ हजार र पोटास जम्मा २ सय टन मौज्दात छ । कम्पनी करिब महिना दिनदेखि नेतृत्वविहीन भएकाले टेन्डर गर्न पाइएन,’ कार्कीले भने, ‘माघ भनेको आउँदो धान बाली सिजनका लागि मलको सुनिश्चितता गर्ने समय हो । अहिले टेन्डर नगरे धान बालीलाई पुनः समस्या हुन्छ ।’ टेन्डर प्रक्रियाबाट मल किन्दा कम्तीमा ६ महिना लाग्छ । अहिले प्रक्रिया सुरु नगरे धान बालीका लागि मल आउने सम्भावना न्यून रहेको कार्कीको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेका कारण समयमै आउन नसकेको कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले बताए । यससम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकार–सरकार (जीटूजी) आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । मल अभावको समस्या हटाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जीटूजीको प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘भारतको क्याबिनेटबाट पनि निर्णय भएपछि यसको प्रक्रिया बढेको छ । हाम्रातर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘प्र्रधानमन्त्रीको भ्रमण भएको भए जीटूजी भइसक्थ्यो । भ्रमण स्थगन हुँदा केही ढिलाइ भयो ।’ एक वर्षको अवधिमा युरिया मल प्रतिटन ५८८ .१७ डलर बढेको छ । डीएपी प्रतिटन ४५५.४१ डलरबाट बढेर ९२०.५ डलर पुगेको छ । पोटासमा पनि प्रतिटन ५२९.८ डलर बढेर ८४३ डलर पुगेको जनाइएको छ ।

‘यही कारण ठेकेदारले पैसा लगिसकेको चीनबाट डेढ लाख टन मल आउन सकेको छैन । चीनले निर्यात रोकेका कारण आउन सकेन, त्यो आउँदा समस्या समाधान हुन्थ्यो,’ मन्त्री यादवले भने, ‘धेरै प्रयासपछि डेढ लाखमध्ये तातोपानी नाकाबाट १४ सय क्विन्टल रासायनिक मल आएको थियो । अहिले नाका पुनः बन्द छ ।’

रोपाइँ हुने क्षेत्रफलका आधारमा साढे ७ लाखदेखि ८ लाख टन मल आवश्यक पर्छ । यसमध्ये साढे ५ लाख टन रासायनिक मल आयात गर्न सके किसानले अभाव महसुस गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । पहाडी क्षेत्रमा मलको आवश्यकता नहुँदा साढे ५ लाख भए पर्याप्त हुने कृषि मन्त्रालयको दाबी छ । तर उक्त परिमाणमा अहिलेसम्म आयात हुन सकेको छैन ।