कहाँ पुग्यो रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया ?- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

कहाँ पुग्यो रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया ?

अख्तियारले पुस १८ मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालकसहित १० जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेपछि कम्पनी नेतृत्वविहीन, मल खरिद प्रक्रिया पनि अन्योलमै 
राजु चौधरी

काठमाडौँ — विगतका वर्षझैं यस वर्ष पनि धान बालीमा रासायनिक मल अभाव हुने संकेत देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत र मल खरिद गर्न थप बजेटको सुनिश्चितता गरे पनि खरिद प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । न त मल आपूर्ति गर्ने जिम्मा पाएका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग मलको मौज्दात पर्याप्त छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धिले यी दुई कम्पनीले विनियोजित बजेटबाट पर्याप्त मल खरिद हुन सकेन ।

मल खरिदका लागि गरिएका कतिपय ग्लोबल टेन्डर पनि रद्द भए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि करिब १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर मल खरिद गर्न बजेट अभाव भएपछि अर्थ मन्त्रालयले दुई पटक गरी थप १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरिसकेको छ । बजेट सुनिश्चितता भएको महिना दिन पुग्दा मल खरिद प्रक्रिया भने सुरु भएको छैन ।

‘मल खरिदका लागि टेन्डर निकाल्न कृषि मन्त्रालयले चिठी दिनुपर्छ । अर्थले ३ अर्ब रुपैयाँ तत्काल दिने जनाएपछि टेन्डरका लागि छलफल पनि चल्यो । तर कृषि सामग्री कम्पनीको घटनाले पुनः त्यत्तिकै सेलायो,’ साल्टका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले भने, ‘टेन्डरका लागि कृषि मन्त्रालयबाट कुनै चिठी आएको छैन । चिठी नहुँदा टेन्डर गर्न सकिएन ।’ अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत खरिद भइरहेको छ ।

अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत खरिद गर्छन् । तर रासायनिक मल खरिदमा १ अर्ब ५३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालकसहित १० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । कम गुणस्तरको डीएपी मल खरिद गरी गुणस्तर भनी गलत प्रतिवेदन बनाएर अनियमितता गरेको कसुरमा उनीहरूविरुद्ध पुस १८ मा मुद्दा दायर गरेपछि कृषि कम्पनी अहिले नेतृत्वविहीन बनेको छ । यसले पनि मल खरिदमा थप अन्योल देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘सरकारसँग मल मौज्दात शून्य छ । ३ अर्ब रुपैयाँमध्ये ३० प्रतिशतका हिसाबले साल्टले करिब ४० हजार टन खरिद गर्न टेन्डर गर्न सकिन्थ्यो,’ राजभण्डारीले भने, ‘कृषि मन्त्रालयलाई ३/४ पटक पत्र पठाइसक्यौं । तर जवाफ आएको छैन । मल खरिदका लागि टेन्डर पनि हुन सकेको छैन ।’

साल्टका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि १ लाख टन रासायनिक मलको टेन्डर गरेको थियो । त्यसमध्ये २५ हजार टन युरिया आए पनि ७५ हजार टन (२५ हजार डीएपी र ५० हजार युरिया) आउन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धि र मल अभावका कारण चीनले निर्यात रोकेको छ । मल आयात हुन नसक्दा सरकारी भण्डारण रित्तिएको छ । साल्टसँग डीएपी मल पनि नभएको ७/८ महिना भइसक्यो । युरिया मल पनि छैन । पोटास करिब ८ सय टन भए पनि यो त्यति प्रयोगमा आउँदैन ।

‘साल्टले भारतीय कम्पनी आईपीएल इन्डियासँग सम्झौता गरेको थियो । तर कोभिडले धेरै फ्याक्ट्री बन्द भए । चीनले पनि निर्यात रोक्यो, जसले गर्दा आयात हुन सकेन,’ राजभण्डारीले भने, ‘गहुँ बालीलाई जसोतसो पुग्यो । अब धान बालीका लागि युरिया चाहिन्छ । अहिले तत्काल प्रक्रिया नथाल्ने हो भने धान बालीमा पुनः समस्या देखिन्छ ।’

कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी राजेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि रासायनिक मलको मौज्दात रित्तिएको बताए । ‘कृषिको भण्डारण शून्यजस्तै छ । डीएपी मल छैन । युरिया करिब २ हजार र पोटास जम्मा २ सय टन मौज्दात छ । कम्पनी करिब महिना दिनदेखि नेतृत्वविहीन भएकाले टेन्डर गर्न पाइएन,’ कार्कीले भने, ‘माघ भनेको आउँदो धान बाली सिजनका लागि मलको सुनिश्चितता गर्ने समय हो । अहिले टेन्डर नगरे धान बालीलाई पुनः समस्या हुन्छ ।’ टेन्डर प्रक्रियाबाट मल किन्दा कम्तीमा ६ महिना लाग्छ । अहिले प्रक्रिया सुरु नगरे धान बालीका लागि मल आउने सम्भावना न्यून रहेको कार्कीको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेका कारण समयमै आउन नसकेको कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले बताए । यससम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकार–सरकार (जीटूजी) आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । मल अभावको समस्या हटाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जीटूजीको प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘भारतको क्याबिनेटबाट पनि निर्णय भएपछि यसको प्रक्रिया बढेको छ । हाम्रातर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘प्र्रधानमन्त्रीको भ्रमण भएको भए जीटूजी भइसक्थ्यो । भ्रमण स्थगन हुँदा केही ढिलाइ भयो ।’ एक वर्षको अवधिमा युरिया मल प्रतिटन ५८८ .१७ डलर बढेको छ । डीएपी प्रतिटन ४५५.४१ डलरबाट बढेर ९२०.५ डलर पुगेको छ । पोटासमा पनि प्रतिटन ५२९.८ डलर बढेर ८४३ डलर पुगेको जनाइएको छ ।

‘यही कारण ठेकेदारले पैसा लगिसकेको चीनबाट डेढ लाख टन मल आउन सकेको छैन । चीनले निर्यात रोकेका कारण आउन सकेन, त्यो आउँदा समस्या समाधान हुन्थ्यो,’ मन्त्री यादवले भने, ‘धेरै प्रयासपछि डेढ लाखमध्ये तातोपानी नाकाबाट १४ सय क्विन्टल रासायनिक मल आएको थियो । अहिले नाका पुनः बन्द छ ।’

रोपाइँ हुने क्षेत्रफलका आधारमा साढे ७ लाखदेखि ८ लाख टन मल आवश्यक पर्छ । यसमध्ये साढे ५ लाख टन रासायनिक मल आयात गर्न सके किसानले अभाव महसुस गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । पहाडी क्षेत्रमा मलको आवश्यकता नहुँदा साढे ५ लाख भए पर्याप्त हुने कृषि मन्त्रालयको दाबी छ । तर उक्त परिमाणमा अहिलेसम्म आयात हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित : माघ १५, २०७८ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘चीनले अमेरिकाको शक्ति निस्तेज पार्न सक्दैन’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विगतमा कवि–नियात्राकारका रूपमा परिचित बेलायतवासी स्रष्टा विश्वासदीप तिगेलाले अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्धको विद्यार्थी बनेर चिनियाँ आर्थिक साम्राज्य र बजारीकरणका बारेमा कृति निकालेका छन् । 

‘ह्वाई चाइना इज नट रिप्लेसिङ अमेरिका’ शीर्षकमा प्रकाशित कृतिमा अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्धका विविध पक्षमा सरोकार राख्ने सोधकर्ताले सधैं विश्व राजनीति तथा भू–रणनीतिको मामलामा भारतलाई केन्द्रमा राख्ने गरेकोमा तिगेलाले भने चीनलाई प्राथमिकतामा राखेर तुलना प्रस्तुत गरेका छन् ।

‘अध्येताहरूले प्रायः भारतलाई केन्द्रमा राखेर अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा राजनीतिक सन्तुलनको कुरा गर्ने गरेको मैले पाएको छु,’ काठमाडौं भ्रमणमा रहेका लेखक तिगेलाले कान्तिपुरसँग भने, ‘मैले भने विश्वशक्तिको दृष्टिकोण र प्रभाव–पहुँच आधारमा आगामी दिनमा अमेरिका र चीनको स्थानबारे तुलनात्मक निचोड प्रस्तुत गरेको छु ।’ चिनियाँ अर्थतन्त्रले विश्व शक्ति राष्ट्रको प्रभाव–पहुँच(वल्र्ड–अर्डर) लाई तलमाथि पार्छ वा पार्दैन भन्ने बहस चलिरहेका बेला तिगेलाले भू–राजनीति तथा भू–रणनीतिको आधार र चीनभित्रकै आन्तरिक राजनीतिका कारण पनि अमेरिकाको वर्चस्व तत्काल कमजोर नहुने मूल्यांकन प्रस्तुत गरेका छन् ।

चीनभित्रको मानव अधिकार र आन्तरिक लोकतन्त्रको बहस, ताइवान–हङकङदेखि तिब्बतसम्मको अन्र्तद्वन्द्व तथा अस्थिर विदेश नीतिका कारण पनि चीनले विश्वमञ्चमा अमेरिकाको अग्रतालाई जित्न नसक्ने मूल्यांकन तिगेलाले आफ्नो कृतिमा समेटेका छन् । चीनमा माओको जीवन–दर्शन, राजनीतिक प्रभुत्व, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ(बीआरआई) देखि भारतसँगको सीमावर्ती विवादका थुप्रै भू–राजनीतिक सरोकारलाई पनि तिगेलाले उधिनेका छन् ।

विगतमा विश्व नेपाली साहित्य महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका तिगेलाका यसअघि नियात्राहरु ‘गृहयुद्धको पीडा’ र ‘देश बोक्नुको पीडा’ तथा कविता संग्रह ‘परदेशीका कोसेली कविता’ आदि प्रकाशित छन् । गोर्खा सैनिकका अवकाशप्राप्त सिपाही तिगेलाको पछिल्लो अंग्रेजी भाषाको ‘ह्वाई चाइना इज नट रिप्लेसिङ अमेरिका’ भने बेलायतको इन्डिपेन्डेन्ट पब्लिकेसनबाट प्रकाशित भएको हो ।

प्रकाशित : माघ १५, २०७८ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×