उद्योगीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछ्नु न्यायोचित हाेइन- सिमेन्ट उत्पादक संघ

उनीहरुमाथि १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व हिनामिना गरेको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सिमेन्ट उत्पादक संघले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘उद्योगीहरुलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछ्नु कानुनसम्मत र न्यायोचित नदेखिएको’ जनाएको छ ।

‘उद्योगहरुमाथि तथ्यहीन रुपमा ठूलो क्षति भयो भन्ने आरोप लगाउने किसिमको क्रियाकलापले ठूलो आघात पर्न जाने र समग्र उद्योग तथा नयाँ लगानीकर्तामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, आत्मनिर्भरउन्मुख सिमेन्ट उद्योगलाई व्यवसाय गर्न दूरुत्साहित गर्नेगरी भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएको पनि संघले बताएको छ ।

‘कानून बमोजिम लाग्ने राजश्व/रोयल्टी भुक्तानी गरी राष्ट्र पुनर्निर्माणको परिस्थितिमा उद्योगलाई आवश्यक कच्चापदार्थ बढी उत्खनन् गरेको कारणले मात्र निराधार रुपमा उद्योग र उद्योगीलाई हतोत्सायी गर्नेगरी भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर आरोप लगाइएको,’ संघको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । त्यस्तै, संघले उद्योगी व्यवसायीहरुले सबै काम कानुनसम्मत रुपमा गरेको भन्दै उनीहरुको बचाउसमेत गरेको छ ।

यस्ता छन् सिमेन्ट उत्पादक संघले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका सात विषय :

१. उद्योगहरुले अनुमतिपत्रमा तोकिएको वार्षिक परिमाण भन्दा केही थपघट उत्खनन गरेतापनि कुल तोकिएका समयमा तोकिएभन्दा बढी परिमाण उत्खनन नगरेको र जुन बखत जे जति परिमाण उत्खनन गरेको हो सोही आधारमा तोकिए बमोजिमको रोयल्टी (शुल्क) बुझाउँदै आएका छन् ।

२. प्रत्येक महिनामा उत्खनन् गरे अनुसारको परिमाणको रोयल्टी (शुल्क) अर्को महिनाको ७ गतेभित्र नै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएअनुसार समयमा नै खानी तथा भु–गर्भ विभागले उत्खनन् गरेको परिमाण अनुसारको रोयल्टी (शुल्क) समेत बुझिसकेको र स्थानीय निकायमा बुझाउनुपर्ने शुल्क समेत समयमा नै उद्योगहरुले बुझाई सकिएको छ ।

३. २०७२ को महाविनाशकारी भूकम्प तथा सोही वर्षको नाकाबन्दीका कारण मुलुक आक्रान्त रहेको बेलामा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ र ०७४/७५ मा पुन: निर्माण तथा अन्य विकास निर्माणका कार्यमा गति दिनका लागि थप सिमेन्टको आवश्यकता भएकै कारण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणवाट समेत उद्योगीहरुलाई पटक–पटक बोलाई यथासक्य बढी उत्पादन गर्न अनुरोध भएको परिपेक्षमा उद्योगीहरुले पनि आ–आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म थप उत्पादन गर्नका लागि सोही अनुपातमा नियमानुसार रोयल्टी (शुल्क) तिरी चुनढुङ्गा उत्खनन् गरी सिमेन्ट उत्पादन गरी आयात घटाई राज्यको पुनर्निर्माण तथा अन्य निर्माण कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको हो । सो सन्दर्भमा सबैजसो उद्योगले वार्षिक उत्पादन क्षमता वृद्धिका लागि सम्बन्धित विभागमा आवेदन दिई सकेको र निर्णय प्रक्रियामा रहेको ।

४. यस किसिमले विगतमा पनि घटी/बढी उत्पादन गर्ने प्रचलन पहिलेदेखि नै खानी तथा खनिज उद्योगहरुमा रहेको र बढी उत्पादन गरेको अवस्थामा खानी तथा भु–गर्भ विभागले प्रचलित ऐन नियम अनुसार जरिवाना गर्ने गरिएको र चुनढुङ्गा बाहेकका अन्य खानीजन्यका उद्योगका हकमा पनि अधिक उत्पादन गरेको देखिएमा खानी सम्बन्धी ऐन, नियम बमोजिम जरिवाना गरी नियमित गर्ने गरीएको ।

५. उद्योगहरुले संचालन गरेको खानी क्षेत्रको अनुगमन सम्बन्धित निकायहरुबाट समय समयमा हुने गरेको र सम्वन्धित निकायको कुनै पनि प्रतिवेदनमा त्यस्ता किसिमका उल्लेख्य क्षति भएको भनी नदेखीएको हुँदा कुनै आर्थिक वर्षमा केही बढी उत्खनन् हुँदैमा ठूलो प्राकृतिक स्राेतको क्षति भएको भन्ने कुरा नभएको ।

६. यद्यपी यस सन्दर्भमा प्रचलित ऐन नियम अनुसार लगाउन सक्ने हदैसम्मको जरिवाना रु.१ लाख तिर्न लगाउनको साथै अब आइन्दा वार्षिक क्षमताभन्दा बढी उत्खनन् गर्ने छैन भनी कबुलियत समेत गराई सकिएको र तत्पश्चात बढी उत्खनन् गर्ने कार्य कसैले पनि नगरेको ब्यहाेरा समेत जानकारी गराउँदछौं ।

७. खानी तथा भु–गर्भ विभाग र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच थप जरिवाना लगाउने सम्बन्धमा भएको आन्तरिक छलफलको विषयमा उद्योगीहरुलाई कुनै जानकारी नभएको र संलग्न समेत नगराइएको ब्यहाेरा अवगत गराउँदै बढी उत्पादनलाई क्षति भएको भन्न सकिने व्यवस्था नै नरहेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उद्योगीहरुलाई दोषी ठहराई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नु कानुनसम्मत न्यायोचित नभएको ब्यहाेरा समेत सम्पूर्ण सबै सरोकारवालाहरुमा जानकारी गराउँदछौं ।