नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमा अझै मुआब्जाको सकस

सुरुङका लागि बलम्बु क्षेत्रमा १२ रोपनी जग्गा आवश्यक छ, जहाँ फ्लाइओभरका दुई वटा फाउन्डेसन निर्माणको काम मात्र भएको छ । जग्गाको मुआब्जा टुंग्याएर रकम दिन नसक्दा थप काम अघि बढ्न सकेको छैन । मुआब्जाका लागि मात्र सवा अर्ब रुपैयाँ चाहिनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा डेढ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन हुँदा मुआब्जा दिन नसकिएको नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजनाले जनाएको छ । सडक विभागको स्रोतबाट अर्थ मन्त्रालयलाई मुआब्जा दिनकै लागि ३० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गर्न लगाइएको आयोजनाका निर्देशक नरेशमान शाक्यले बताए ।

‘अर्थ मन्त्रालयले विनियोजित रकममा ३० करोड थप गरेर दिएको छ,’ उनले भने, ‘यो रकम पनि पर्याप्त होइन, जति आयो, त्यो वितरण थालिसकेका छौं ।’ थप ३५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गर्न माग गरेर पठाइएको छ । ‘मागिएको रकम आए एक डेढ महिना काम चल्थ्यो,’ उनले भने, ‘मुआब्जाको समस्या टुंग्याउन पनि सजिलो हुन्थ्यो ।’ अहिलेसम्म विनियोजित रकमसहित ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र आएको उनले बताए ।

यो समस्या काठमाडौंतर्फ रहे पनि धादिङतिर नरहेको शाक्यको दाबी छ । ‘जसजसको मुआब्जाका लागि निवेदन आएको छ, मुआब्जा दिन प्रक्रिया सुरु गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारका नाममा लालपुर्जा ल्याउन मालपोत कार्यालयलाई लेखेर पठाउने र लालपुर्जा आएपछि रकम दिइनेछ ।’ अहिलेसम्म १६ करोड रुपैयाँ मात्र मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।

धादिङतर्फ सुरुङकै मुखमा पहिरो गएको भन्दै स्थानीयले उचित मूल्य दिएर जग्गा लिन आयोजनालाई भनेका छन् । तर आयोजनाले भने जग्गा नचाहिने जनाएको छ । ‘बालीनालीको क्षतिपूर्ति दिइसकेका छौं,’ आयोजनाका निर्देशक शाक्यले भने, ‘पहिरोमा परेको जग्गालाई पहिल्यै अवस्थामा ल्याउँछौं ।’ स्थानीयसँग यसबारे छलफल भइरहेकाले टुंगिने प्रक्रियामा छ । धादिङतर्फ नै सर्भिस सेन्टरमा पर्ने ५ वटा घरटहरा र जग्गाबारे अख्तियारले थालेको अध्ययन नटुंगिँदा समस्या भएको छ । ‘अख्तियारले सरकारी हो वा निजी जग्गा, छानबिन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘छानबिन नटुंगिएकाले थप काम अघि बढाउन समस्या भएको छ ।’ काठमाडौंतर्फ रहेको गुठी जग्गामा पनि रकम कम दिएको गुनासो आएको आयोजनाले जनाएको छ ।

यसैबीच कोभिडले असर गरेको भन्दै निर्माणको समय ८६ दिन थप गरिएको छ । ४२ महिनाभित्र निर्माण सक्नुपर्ने सुरुङको समय १६ महिना मात्र छ । निर्माण सुरु भएको २६ महिनामा भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत छ । अहिले फेरि कोभिडले कामदार बिरामी हुन थालेपछि तालिकाअनुसार हुने काम अघि बढेका छैनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ कात्तिकमा सुरुङमार्गको शिलान्यास गरेका हुन् । दुईतर्फी र आपत्कालीन सुरुङसहित कुल ५ दशमलव ४९९ किमिमध्य २ दशमलव ४ किमि खनिसकिएको छ । निर्माणको काम जापानी कम्पनी हाज्मा एन्डोले गरिरहेको छ । निर्माणमा जापानको साढे १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग छ । ठेक्का भने साढे २२ अर्ब रुपैयाँको हो । यसमा ६ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारको छ ।

‘निर्माण कम्पनी अहिलेसम्म पनि तोकिएकै समयभित्र काम सक्छौं भन्नेमै छ,’ शाक्यले भने, ‘कोभिडको असर कायमै रहे एक/डेढ महिना तलमाथि हुन सक्छ ।’ अहिलेको प्रगति हेर्दा समयमै सकिने देखिएको उनको भनाइ छ । अहिले मासिक ३ सय मिटरका दरले सुरुङ खन्ने काम जारी छ । सुरुङमा दुई वटा मुख छन् । एउटा प्रवेश गर्ने र अर्को बाहिरिने हुनेछ ।

त्यस्तै मुख्य सुरुङबाट आपत्कालीन सुरुङमा प्रवेश गर्ने सात वटा क्रस प्यासेज हुनेछन् । प्रत्येक ३ सय ७५ मिटर दूरीमा मुख्य र आपत्कालीन सुरुङ जोडिनेछन् । आपत्कालीन अवस्थामा मात्र यो सुरुङ खोलिनेछ । मुख्य सुरुङ दुई लेनको हुने आयोजनाले जनाएको छ ।

तोकिएकै समयमा निर्माण सक्न निर्देशन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तीन सचिवले बिहीबार सुरुङको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । कार्यालयका आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, सचिवहरू यामकुमारी खतिवडा र लक्ष्मण अर्यालले सुरुङमार्गको निरीक्षण गर्दै निर्माणमा देखिएका समस्याबारे जानकारी लिएका थिए ।

सर्भिस सेन्टर निर्माण गर्ने स्थानमा पर्ने पाँच वटा घरबारे अख्तियारले छानबिन गरिरहेकाले त्यसलाई चाँडो टुंग्याउनुपर्ने र मुआब्जाका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने माग आयोजनाको रहेको सचिव ढुंगानाले बताए । त्यस्तै काठमाडौंतर्फ गुठीको जग्गामा रकम कम भएको गुनासो आएकाले यसलाई समाधान गरिदिन आयोजनाले माग गरेको उनको भनाइ छ । यी समस्या समाधान गर्न आइतबार नै बैठक गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बोलाइने उनले जानकारी दिए ।

‘अहिले सुरुङ निर्माणको काम भइरहेको छ, तोकिएकै समयमा काम सक्ने दाबी निर्माण पक्षको छ,’ सचिव ढुंगानाले भने, ‘तोकिएकै समयभित्र काम हुनुपर्छ । काम गर्दा के–के समस्या आइपर्छन्, त्यो समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय तयार छ ।’