मुग्लिङ–नागढुंगा सडकमा मालवाहकलाई अब छुट्टै लेन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मुग्लिङ–नागढुंगा सडकमा मालवाहकलाई अब छुट्टै लेन

९४.८० किमि लामो यो सडकको ३७.७५७ किमिमा ‘क्लाइम्बिङ लेन’ रहने
बजार रहेका १६ स्थानमा सडक २१–३० मिटरसम्म फराकिलो बनाइने
रमेशकुमार पौडेल

चितवन — संघीय राजधानी काठमाडौं जोड्ने प्रमुख मार्ग मुग्लिङ–नागढुंगा सडकमा मालवाहक सवारीसाधनका लागि फरक लेनको व्यवस्था गरिने भएको छ । विस्तारको क्रममा रहेको यो सडकअन्तर्गत उकालो क्षेत्रमा गुड्न मालवाहक सवारीलाई सहजता र ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि ‘क्लाइम्बिङ लेन’ बनाउन लागिएको हो ।

यो लेन बनेपछि मालवाहक सवारीलाई अन्य सवारीले पछ्याइरहनुपर्ने र कुनै सवारी बिग्रिएर घण्टौं जाममा बस्नुपर्ने अवस्था रहने छैन । ‘यो सडक विस्तार गर्नुको प्रमुख उद्देश्य मालवाहक सवारीसाधनको आवागमनमा सहजता ल्याउनु हो । त्यसैले क्लाइम्बिङ लेन राख्न थालेका हौं,’ नागढुंगा–मुग्लिङ सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर किरण कार्कीले भने ।

चितवनको मुग्लिङदेखि काठमाडौंको नागढुंगासम्मको सडकको लम्बाइ ९४.८० किलोमिटर छ । यो खण्डमा पृथ्वी राजमार्गको ८२.४० किमि र त्रिभुवन राजपथको १२.४० किमि सडक पर्छ । यो सडकलाई तीन खण्ड बनाएर विस्तार भइरहेको छ । जसमा नागढुंगा–नौबिसे (१२.२६ किमि), नौबिसे–मलेखु (४३.५४२ किमि) र मलेखु–मुग्लिङ (३८.८६१ किमि) पर्छन् ।

मुग्लिङ–नागढुंगा खण्डमा ३७.७५७ किमि सडकमा क्लाइम्बिङ लेन रहने आयोजना प्रमुख कार्की बताउँछन् । ‘नागढुंगा–नौबिसेमा ४.७१० किमि र नौबिसे–मुग्लिङ खण्डमा ३२.८६५ किमि सडकमा अतिरिक्त लेन बन्नेछ,’ उनले भने, ‘खासमा उकालो क्षेत्रमा सडक ३ लेनको बन्ने हो । एउटा लेन मालवाहक गाडीका लागि मात्रै हुनेछ । अरू गाडी बाँकी २ लेनबाट गुड्नेछन् ।’

मुग्लिङ–नागढुंगा सडक हुँदै दैनिक १२ हजारभन्दा धेरै साना–ठूला सवारीसाधन काठमाडौं छिर्ने गर्छन् । तर, यो सडक मुस्किलले दुई लेनको मात्रै छ । सवारी चाप, पहिरो र सडक नै पुरानो भएका कारण अवस्था जीर्ण छ । मोडहरू फराकिला छैनन् । उकालोमा मालवाहक गाडी पछ्याउँदा अन्य गाडीको लामै लाम लाग्छ ।

मुलुककै लाइफलाइनका रूपमा रहेको सडकको दुरवस्था सुधार गर्न आयोजनाले काम सुरु गरेको हो । यो सडकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप २ लेन, बजार क्षेत्रमा ४ लेन र उकालोमा क्लाइम्बिङ लेनसमेत बनाउने गरी विस्तार गर्न लागिएको आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर कृष्ण आचार्यले बताए ।

‘अहिलेको सडक दुई लेनका लागि पनि एक मिटर कम हुन्छ । हामी यसलाई मापदण्डअनुरूप दुई लेनको कायम गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘बजार रहेका १६ स्थानमा सडक २१–३० मिटरसम्म फराकिलो बनाइनेछ । ४ लेन रहने सडकको कुल लम्बाइ ९.८६० किमि हुनेछ ।’ सडक विस्तारमा समेत समय अनुकूलको प्रविधि उपयोग गरिने उनले बताए ।

आयोजनाको कुल लागत १६ अर्ब ४५ करोड ४२ लाख ४६ हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । निर्माण सुरु भएपछि नागढुंगा–नौबिसे खण्ड २ वर्षमा र बाँकी खण्ड ३ वर्षमा सक्ने लक्ष्य आयोजनाको छ । तर सडक विस्तार समयै सक्न र विस्तारका क्रममा गाडीको चाप व्यवस्थापन गर्न भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । यसअघि नारायणगढ–मुग्लिङ खण्ड विस्तार गर्दा निकै समस्या परेको थियो ।

‘मुलककै मुख्य राजमार्ग हो । धेरै गाडीहरू चल्छन् । काममा पनि ढिलाइ नहोस्, यातायात पनि प्रभावित नहोस् भन्नेर विशेष योजना बनाउनुपर्छ । यसका लागि एकै पटक धेरै सडक खन्ने हैन, स–सानो खण्ड बनाएर काम गर्दै जान सकिन्छ,’ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले भने । उनले उकालोमा भारी बोकेका ट्रकका लागि छुट्टै लेन बन्नु राम्रो भएको र त्यो लेन कालोपत्रे गर्नुभन्दा कंक्रिट ढलान गर्नु उचित हुने राय दिए ।

आयोजना प्रमुख कार्की विस्तारका बेला आउन सक्ने समस्याहरूलाई समाधान गर्दै लैजान अहिलेदेखि नै तयारी सुरु भएको दाबी गर्छन् । उनले सरोकार समितिहरू बनाएर सल्लाह लिँदै आएको जानकारी दिए । यो आयोजना विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सम्पन्न हुँदै छ ।

‘चैत १५ भित्रै नागढुंगा–मलेखु खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता हुनेछ । त्यसको २/४ महिनापछि मुग्लिङ–मलेखुको पनि सम्झौता हुनेछ,’ उनले भने । आयोजना कार्यालयले अहिले विस्तारका बेला काट्नुपर्ने रूखहरूको लगत संकलन गर्ने, घरहरूको विवरण लिने र विद्युत्का पोल सार्दा लाग्ने खर्च आकलनको काम गरिरहेको जनाएको छ ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विश्वव्यापी चुनौती बन्दै क्रिप्टो कारोबार

अस्थिर मूल्य, माइनिङमा विद्युत्को अत्यधिक खपत, लागूऔषध र हातहतियारको किनबेच तथा सट्टेबाजीमा पनि प्रयोग हुन थालेपछि क्रिप्टो कारोबारमाथि प्रश्नैप्रश्न
‘द ल लाइब्रेरी अफ कंग्रेस’ का अनुसार गत नोभेम्बरसम्म क्रिप्टो कारोबारमा ९ मुलुकद्वारा पूर्ण र ४२ मुलुकद्वारा आंशिक प्रतिबन्ध
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — चीनले गत सेप्टेम्बर २१ मा भर्चुअल मुद्रा (क्रिप्टोकरेन्सी) को प्रयोग, कारोबार, माइनिङजस्ता गतिविधिमा पूर्णरूपमा बन्देज लगायो ।

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र समग्र क्रिप्टो माइनिङमा १३ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरिरहेको चीनले यस्तो निर्णय लिएसँगै विश्वभरका सञ्चार माध्यमहरूले यसलाई निकै महत्त्वका साथ स्थान दिए । चीनको यो कदमले विश्वभर प्रयोग भइरहेका बिटक्वाइनलगायत क्रिप्टोहरूको मूल्यमा भारी गिरावट आयो । किनकि क्रिप्टो उत्पादन र कारोबारका लागि चीन ठूलो बजार थियो । सँगसँगै अरू देशहरूले पनि यसको कानुनी वैधता र नियमनसम्बन्धी प्रश्न उठाए ।

चिनियाँ केन्द्रीय बैंक ‘पिपुल्स बैंक अफ चाइना’ ले भर्चुअल मुद्राको कारोबारलाई अवैध नै घोषणा गरेको थियो । ‘यस्ता मुद्राको कुनै भौतिक अस्तित्व नभएकाले त्यसको मूल्यसमेत नहुने’ अभिव्यक्ति उसको थियो ।

यद्यपि, उसले क्रिप्टो कारोबारलाई एकाएक अवैध घोषणा गरेको भने होइन । गत मेमा चीनले त्यहाँका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई क्रिप्टोको कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै पनि क्रियाकलापमा नजोडिन निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै, गत जुनमा क्रिप्टो माइनिङसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन पनि दिएको थियो ।

चीनले सन् २०१३ र २०१७ मा पनि क्रिप्टो कारोबारसँग सम्बन्धित क्रियाकलापलाई दुरुत्साहन गर्ने नीति अपनाएको थियो । उसको पछिल्लो कदमलाई भने भर्चुअल मुद्राको प्रयोगलाई निस्तेज नै पार्ने कडा नीतिका रूपमा अर्थ्याइएको छ । चीनले अवैध घोषणा गर्नुको कारणका रूपमा क्रिप्टो माइनिङ गर्दा हुने अत्यधिक ऊर्जा खपतलाई पनि हेरिएको छ ।

हाल चीनका अलावा नेपाल, इजिप्ट, इराक, कतार, ओमन, मोरक्को, अल्जेरिया, बहराइन, बोलिभिया, ट्युनेसिया, बंगलादेशलगायत मुलुकहरूले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई अवैध मानेका छन् । जसका पछाडि यस्ता मुद्रासम्बन्धी कारोबारको नियमन, अनुगमन र लेखाजोखा गर्न सजिलो नहुनुलाई मुख्य आधारका रूपमा लिइएको छ ।

प्रविधिको विकासमा निकै अगाडि रहेका मुलुकहरूसामु पनि क्रिप्टो कारोबारलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । भर्चुचल मुद्राको कारोबारको नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धित मुलुकको केन्द्रीय बैंकले धान्न नसकेका कारण पनि यसलाई अवैध घोषणा गर्ने क्रम बढिरहेको छ ।

क्रिप्टोको कारोबारबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउने तथा आर्थिक प्रणालीलाई नै तहसनहस पार्न सक्ने चुनौतीका कारण पनि सानो अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूले यसको कारोबारमा रोक लगाएका हुन् ।

‘द ल लाइब्रेरी अफ कंग्रेस’ ले नोभेम्बर २०२१ मा सार्वजनिक गरेको ‘रेगुलेसन अफ क्रिप्टोकरेन्सी अराउन्ड वर्ल्ड : २०२१ अपडेट’ प्रतिवेदनअनुसार करसम्बन्धी कानुनको व्यवस्थापन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आपराधिक क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण (एएमएल/सीएफटी) का कारण पनि क्रिप्टो अवैध घोषणा गर्ने मुलुकहरू बढिरहेका छन् । प्रतिवेदनले क्रिप्टो कारोबारमा ९ मुलुकले पूर्णरूपमा र ४२ मुलुकले आंशिक रूपमा बन्देज लगाएको उल्लेख गरेको छ ।

बोलिभिया, बुरुन्डी, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, जर्जिया, इन्डोनेसिया, जोर्डन, कजाखस्तान, कुवेत, लेबनान, लिबिया, माल्दिभ्स, मोरक्को, ओमन, पाकिस्तान, भारतलगायत मुलुकहरूमा पनि क्रिप्टो कारोबारलाई वैधानिक मान्यता दिइएको छैन । यद्यपि यी मुलुकहरूले कारोबारको नियमनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने रणनीति अवलम्बन गरेको उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेपालको दक्षिण छिमेकी भारतले पनि क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी कानुन बनाउने तयारी गरिरहेको छ । आपराधिक गिरोह, ठगी, धोखाधडीजस्ता गतिविधिमा क्रिप्टोको प्रयोग हुन थालेको भेटिएपछि भारतीय रिजर्भ बैंकले यसलाई बन्देज लगाउनुपर्ने सुझाव गतवर्ष त्यहाँको सरकारलाई दिएको थियो । ‘फाइनान्सियल टाइम्स’ का अनुसार क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्जले अदालतबाट मुद्दा जितेपछि हाल भारतमा यो न त पूर्णरूपमा बन्देज छ, न त वैध नै ।

रिजर्भ बैंकको सुझावपछि भारत सरकारले पूर्वअर्थ सचिव सुभाष गर्गको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएर क्रिप्टोबारे सुझाव मागेको थियो । उक्त समितिले पनि यसमा बन्देज लगाइनुपर्ने सुझाव भारत सरकारलाई दिएको फाइनान्सियल टाइम्सले लेखेको छ ।

भारत सरकारले आफ्नै भर्चुअल मुद्रा बनाउनेबारे पनि रिजर्भ बैंकलाई अध्ययन गर्न भनेको थियो ।

भारतीय केन्द्रीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले क्रिप्टो कारोबारलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने नभई त्यसको नियमन र अनुमगनमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने नीति गतवर्ष अघि सारेकी थिइन् । सोहीअनुसार ‘क्रिप्टोकरेन्सी एन्ड रेगुलेसन अफ अफिसियल डिजिटल करेन्सी बिल २०२१’ त्यहाँको संसद्मा पेससमेत गरिएको थियो ।

तर विधेयक पारित हुन सकेको छैन । विज्ञहरूका अनुसार क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई नियमन गर्न तथा कानुनी दायरामा ल्याउन त्यति सजिलो छैन । किनभने अनलाइन प्रविधिबाट व्यक्तिगत रूपमा हुने कारोबारलाई नियामकले ‘ट्र्याक’ गर्न (पछ्याउन) का लागि प्राविधिक र कानुनी दुवै ढंगले जटिल छ ।

यसलाई अवैध घोषणा गर्नुका पछाडि अस्थिर मूल्य, कारोबारको तरिका, माइनिङमा विद्युत्को अत्यधिक प्रयोग तथा वातावरणीय हिसाबले पनि यसले पार्ने असरलाई कारणका रूपमा हेरिएको छ । त्यस्तै, साइबर क्राइम अर्को ठूलो चुनौती हो ।

लागूऔषध तथा हातहतियारको किनबेच, सट्टेबाजीलगायत क्रियाकलापमा पनि क्रिप्टोमार्फत कारोबार हुन थालेपछि यसको नियमनमाथि थप प्रश्नहरू विश्वव्यापी रूपमा उठिरहेका छन् । साइबर हमलामार्फत अर्बौं बराबरका क्रिप्टोहरू ह्याकरले चोरी गर्ने गरेका घटनाहरू पनि विश्वभर नै समस्याका रूपमा देखिरहेका छन् ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×