आईएमएफको सुझाव– ‘वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षण बलियो बनाऊ’

प्रभावकारी नियमन हुन नसकेकै कारण मुलुकमा वित्तीय स्थायित्व कायम हुन नसकेको भन्दै नियमन र सुपरिवेक्षणलाई बलियो बनाउन राष्ट्र बैंकलाई आईएमएफले सुझाव दिएको हो । नेपालको आग्रहअनुसार एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी (ईसीएफ) स्वीकृति गर्ने क्रममा गत पुस २९ मा आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले राष्ट्र बैंकलाई उक्त सुझाव दिएको थियो ।

‘वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई बलियो बनाउनुपर्छ,’ आईएमएफले भनेको छ, ‘यसका लागि केही नीतिगत व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’

प्रभावकारी सुपरिवेक्षणमार्फत पर्याप्त र समयसापेक्ष तथ्यांक उपलब्ध हुने अवस्था सिर्जना गर्न पनि राष्ट्र बैंकलाई आईएमएफले सुझाएको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको तीव्र कर्जा विस्तारमा पनि आईएमएफले चासो देखाएको छ । उच्च कर्जा विस्तारले जोखिम बढाउने भन्दै आईएमएफले कर्जाको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठाएको छ ।

‘नियामकीय ढाँचालाई बलियो बनाउनुपर्‍यो, ताकि कर्जाको गुणस्तरलगायत जोखिमलाई तत्काल पहिचान गर्न सकियोस्,’ आईएमएफले भनेको छ, ‘सुपरभिजनको गुणस्तर पनि बढाउनुपर्‍यो ।’ यसका लागि राष्ट्र बैंक थप स्वायत्त र जवाफदेही हुनुपर्नेमा उसको जोड छ ।

खासगरी कोभिड–१९ को पहिलो लहरपछि राष्ट्र बैंकले ल्याएका खुकुला नीति निर्देशनहरूप्रति आईएमएफले चासो देखाएको छ । त्यतिबेला अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जामा २० प्रतिशत र आवधिक कर्जामा १० प्रतिशत सीमा वृद्धि गरिदिएको थियो । पुरानै मूल्यांकनमा थप कर्जा विस्तार हुँदा कर्जाको गुणस्तर खस्किएको आशंका आईएमएफले गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

यस्तै, कोभिड–१९ महामारी सुरु भएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने लगायत सुविधा पनि दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले पहिलेदेखि दिँदै आएको पुनर्कर्जाको सीमा पनि बढाएको थियो । यी व्यवस्थाले बजारमा मुद्रा आपूर्ति धेरै भएकाले अब तिनमा नियन्त्रण गर्दै जानुपर्ने सुझाव आईएमएफले दिएको छ ।

ईसीएफ प्रस्ताव गर्दा विस्तारकारी मौद्रिक नीतिलाई विस्तारै साँघुरो पार्दै जाने सम्बन्धमा नेपालले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि आईएमएफको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘मुलुकको बाह्य र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको जोखिम न्यूनीकरण गर्न विस्तारकारी मौद्रिक नीतिमा विस्तारै कडाइ गरिनेछ,’ नेपालका अधिकारीहरूको प्रतिबद्धता भन्दै आईएमएफले भनेको छ । सस्तो कर्जाका लागि आग्रह गर्दा मुलुकको अवस्था सुधारका लागि आईएमएफले औंल्याएका विषयहरूमा अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नरले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । यस्तो कर्जा प्रस्ताव गर्दा पत्रमा अर्थमन्त्री र गभर्नरले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ ।

यसकारण पत्रमा उल्लेख सबै विषयमा अर्थमन्त्री र गभर्नरले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्छन् । कर्जा लिइसकेपछि आफूले गरको प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्नुपर्छ । यसकारण पनि आउँदा दिनमा राष्ट्र बैंक र सरकारका नीतिहरू बजारमा आवश्यकताभन्दा धेरै मुद्रा आपूर्ति हुन नदिने खालका आउने देखिन्छ ।

ईसीएफ सम्बन्धमा आईएमएफसँग गरिएका प्रतिबद्धता राज्यले पालना गर्नैपर्ने भएकाले विस्तारै कार्यान्वयन गर्दै लगिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । ‘त्यसमा बजेटरी सर्पोटअन्तर्गत समग्र वित्तीय संरचना सुधारका विषयसमेत समावेश भएका छन्,’ उनले भने, ‘ती सबै विषयहरू कार्यान्वयन गरिनेछ ।’

यस्तै, सरकारको वित्तीय संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि आईएमएफले दिएको छ । वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्न, सार्वजनिक ऋण र नगद व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न र वित्तीय संघीयतालाई विवेकपूर्ण रूपमा अघि बढाउन पनि सरकारलाई आईएमएफले सुझाएको छ । यसका लागि वित्तीय पारदर्शिता अत्यावश्यक रहेको उसको ठहर छ ।

कर्जाको गुणस्तरमा आईएमएफले विगतदेखि नै प्रश्न उठाउँदै आएको छ । केही वर्षयता आईएमएफका हरेक प्रतिवेदनमा यो विषय समेटिने गरेको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण गत आर्थिक वर्षमा करिब ४ महिना आर्थिक गतिविधि ठप्प रह्यो । यसकारण ८ महिना मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरे ।

छोटो समयमा कर्जा प्रवाह गर्दा पनि गत वर्ष करिब २९ प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको छ । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष २० प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । आक्रामक कर्जा विस्तार गर्ने बैंकहरूको प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा विस्तार गरेका छन् ।

यो राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि तय गरेको वार्षिक लक्ष्यको करिब ६० प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले ३ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा १९ प्रतिशतका दरले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामै वार्षिक लक्ष्यको करिब ५० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका थिए । तरलता अभाव भएपछि पछिल्ला २ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह ठप्प जस्तै पारे । यसकारण उक्त अवधिमा थप १० प्रतिशत बिन्दुले मात्र कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको कर्जा विस्तार वृद्धिदर पछिल्लो ५ वर्षयताकै धेरै भएको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । पछिल्ला ५ वर्षमा बैंकहरूको कर्जा विस्तारदर औसत २२ प्रतिशत छ । उक्त अवधिमा न्यूनतम १६ देखि अधिकतम २८ प्रतिशत वार्षिक कर्जा विस्तार भएको देखिन्छ ।

उच्च दरले कर्जा विस्तार हुँदा कर्जाको गुणस्तर बिग्रिने भएकाले राष्ट्र बैंक चनाखो हुनुपर्ने सुझाव आईएमएफको छ । गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकहरूको खराब कर्जा औसतमा ०.५ प्रतिशतले बढेको बैंकहरूको वित्तीय विवरणहरूले देखाएका छन् ।