गाउँमै धमाधम योजना सम्झौता- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गाउँमै धमाधम योजना सम्झौता

पालिकाका कर्मचारी वडा तहमा पुगेर सेवा दिन थालेपछि स्थानीयको समय र रकमको बचत
आश गुरुङ

लमजुङ — क्व्होलासोंथर गाउँपालिका–५ सिङ्दीका डम्बरबहादुर गुरुङलाई गाउँपालिका आउन र जान मात्रै दुई दिन लाग्थ्यो । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका लागि विनियोजित २ लाख रुपैयाँ बजेटको योजना सम्झौता गर्न उनलाई यस पटक भने पालिका धाउनुपरेन ।

उपभोक्ता समिति बनाएर योजना सम्झौता गर्न कार्यालय जानुपर्छ । तर योजना सम्झौता गर्ने भन्दै यस पटक कर्मचारी नै घरआँगनमा आइपुगे । ‘कर्मचारी नै गाउँमा आउँदा खुसी लाग्यो । पालिका गएमा काम भ्याएर आउँदा ३ दिन लाग्थ्यो । कर्मचारी आएपछि ३ घण्टा पनि लागेन,’ उनले भने । यसअघि योजना सम्झौता गर्न जाँदा ५ दिनसम्म लाग्थ्यो ।

क्व्होलासोंथर–४ भुजुङ कमागाउँकी विष्णुमाया गुरुङलाई पालिका कार्यालयमा योजना सम्झौता गर्न जाँदा ठूलो गाउँसम्म अढाई घण्टा हिँडेर सवारीसाधनमार्फत जानुपर्थ्यो । कर्मचारी गाउँ आएपछि समय र खर्चको बचत भएको उनले बताइन् । ‘आमा समूहको भवन बनाउन ५ लाख बजेट परेको हो । योजना सम्झौता जानेआउने गर्दा २/३ दिन लाग्थ्यो । कर्मचारी नै आएपछि सजिलो भयो,’ उनले भनिन् । पालिका कार्यालयतिर नियमित जिप नचल्ने र बिहानबाहेक गाउँमा जिप नपाइने भएकाले पालिका कार्यालयसम्म पुग्न पनि निकै समस्या पर्ने उनको भनाइ छ ।

गाउँपालिकाबाट कर्मचारी आएर वडाभित्रको ५ योजना सम्झौता गरेर काम धमाधम भइरहेको वडा नम्बर ६ पसगाउँका अध्यक्ष मनलाल गुरुङले जानकारी दिए । ‘वडाबाट योजना सम्झौता गर्न अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जानुपर्थ्यो । कर्मचारी नै गाउँ आएपछि गाउँलेलाई सुविधा पुग्यो । उपभोक्ताको समय र पैसाको बचत भयो,’ उनले भने । पसगाउँ–सिङ्दीबाट घाम्राङ भएर मालिङस्थित पालिका कार्यालय जानुपर्छ । मिदिमखोलामा पुल निर्माण भइरहेकाले हिउँदमा जसोतसो जान सकिए पनि बर्खामा पोखरा पुगेर दमौली हुँदै बेंसीसहर निस्किएर गाउँपालिका कार्यालय जानेआउने गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

योजना सम्झौता गर्न उपभोक्ता पालिकामै आउनुपर्ने क्व्होलासोंथर गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त्रिलोकचन्द्र गुरुङको भनाइ छ । तर गाउँपालिकाले वडा तहमै पुगेर योजना सम्झौता गरेको छ । गाउँबाट योजना सम्झौताका लागि कर्मचारी खोज्दै आउनुपर्ने बाध्यता क्व्होलासोंथरमा छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना शाखा प्रमुख, इन्जिनियर र ओभरसियर खटिन्छन् । वडामा वडाअध्यक्ष, सबै वडा सदस्य, वडाको ओभरसियर साथमा उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षलगायत जम्मा हुन्छन् । योजना सम्झौता हुन्छ ।

बर्खे अधिवशेन गाउँसभाले ९ वटा वडामा ९८ योजना र गाउँपालिकाको १५ योजना चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने गरी योजना छनोट गरेको गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख चित्र घलेले बताए । कुल योजनामध्ये ३ वटाबाहेक सबै योजना सम्झौता गरिएको र हिउँदे अधिवेशनले छनोट गरेका योजना पनि सम्झौताको चरणमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले गाउँमै पुगेर योजना सम्झौता गरेका छौं । योजना सम्झौता भइसकेर योजनाका काम पनि धमाधम भइरहेको छ,’ उनले भने । उपभोक्ता गाउँपालिकामा आउँदा कहिलेकाहीं कागजपत्र छुटेमा दोहोरो दुःख पाइने गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले बताए । ‘हामी गाउँमै पुगेपछि अध्यक्ष, वडा सचिव सबै गाउँमै हुन्छन् । त्यसपछि कुन–कुन कागजपत्र चाहिने हो, ठाउँको ठाउँ बन्यो । उपभोक्तालाई पनि सजिलो ।’ कर्मचारीले स्थानीयलाई योजनाबारे जानकारी गराउने, उपभोक्ता समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे प्रशिक्षण दिने गरेका छन् । उपभोक्तालाई दुःख नदिन कर्मचारीलाई गाउँमै खटाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर घलेले बताए । ‘हामीले सकेसम्म गाउँलेले दुःख नपाऊन् भनेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७८ १०:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशबाट कार्यान्वयन भइरहेका योजनालाई छैन बजेट

गण्डकीभर सालबसाली १२ सय योजनाका लागि ३८ करोड ९१ लाख र बहुवर्षीय योजना २०४ का लागि १९ करोड ५ लाख आवश्यक
प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — कास्की र लमजुङ जोड्ने सडक हो, तालाबेसी–लियापानी–चमेरेओडार–सिग्दी–पसगाउँ । पसगाउँ हुँदै लमजुङ पुग्ने सडक निर्माणाधीन भए पनि बजेट अभावका कारण यसले त्यति गति लिन सकेको छैन । पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीले यसको प्रत्यक्ष निगरानी गर्दै आएको छ । तर बजेट नहुँदा निर्माण सुस्त बनेको कार्यालय प्रमुख महेन्द्र बानियाँले बताए ।

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई योजना हस्तान्तरण गरे पनि पर्याप्त बजेट नदिँदा कैयौं योजना अलपत्र परेको कार्यालयले जनाएको छ । ३१ लाख ६२ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको यस योजनामा हालसम्म १० लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको बानियाँको भनाइ छ । यो योजना सम्पन्न गर्न २० लाख ९६ हजार बजेट आवश्यक पर्छ । बिरौटाचोक–पुडिटार सडक १ करोड १५ लाख ३४ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पूर्वाधार कार्यालयबाट हालसम्म १ करोड ५ लाख ४२ हजार खर्च भएको छ । योजना सम्पन्न गर्न भने ९ लाख ९२ हजार आवश्यक पर्ने कार्यालयले बताएको छ ।

३३ लाख ५८ हजार रुपैयाँमा जनचेतना–चिलाउनेखर्क–बास्पानी–थाप्ले–शिवालय मार्गको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यसका लागि १९ लाख २८ हजार खर्च भएको छ । काम सम्पन्न गर्न १४ लाख २९ हजार बजेट आवश्यक पर्ने कार्यालयको भनाइ छ । सात ताल रिङरोडका लागि ३२ लाख ९४ हजारमा ठेक्का सम्झौता भई २२ लाख १५ हजार खर्च भएको छ । त्यसमा थप ५ लाख २५ हजार बजेट चाहिन्छ । चिसापानी–दुलेगौंडा–सिगारेबास सडकको ३५ लाख ७३ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । अहिलेसम्म ३० लाख ७४ हजार खर्च भएको छ । योजना सम्पन्न गर्न ४ लाख ९९ हजार बजेट चाहिने कार्यालयका इन्जिनियर अशोक थापा बताउँछन् । अन्नपूर्ण चक्रपथ लुम्ले–तान्चोक–भिच्चुक–लान्द्रुक रोड स्तरोन्नतिका लागि ३४ लाख १७ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । अहिलेसम्म २१ लाख ८३ हजार खर्च भएको छ । योजना सम्पन्न गर्न भने १२ लाख ३४ हजार बजेट आवश्यक पर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दायित्व सिर्जना भएका सालबसाली र प्रदेश सरकारका बहुवर्षीय योजना हुन् यी । यी मात्र होइन, अन्य योजनामा पनि भनेअनुसार बजेट पुगेको छैन । ‘योजना ठेक्का लगाउनुअघि यति बजेटको सीमामा रही ठेक्का लगाउने परिपत्र आउँछ,’ बानियाँ भन्छन्, ‘योजना ठूला छन् तर बजेट थोरै । यसले निर्माणाधीन अवस्थामै काम छाड्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ योजनाअनुसार बजेट ठेक्का लगाउन नपाउँदा समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेको उनले बताए ।

योजनाको ठेक्का सुनिश्चित नगरी निर्माण गर्दा बजेट समस्या भएको उनी बताउँछन् । संघीय सरकारले अलपत्र पारेका योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि आवश्यक बजेट नदिँदा निर्माणाधीन योजना पनि बीचमै छाड्नुपर्ने बाध्यता रहेको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठको धारणा छ । मन्त्रालयले प्रथम चौमासिकमा ११.५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गत वर्ष ठेक्का भई चालु वर्षमा नभएका सालबसाली योजना प्रदेशभर १२ सय छन् । यस्ता योजनाका लागि ३८ करोड ९१ लाख ५१ हजार बजेट आवश्यक पर्ने मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख राम पराजुलीले जानकारी दिए ।

सबै जिल्लामा २०७७/७८ बाट २०७८/७९ मा दायित्व सरेका योजना रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । प्रदेश सरकारबाट काम सम्पन्न भएका तर बजेट भुक्तानी दिन बाँकी २०४ योजना पनि रहेको पराजुलीको भनाइ छ । कुल योजनाका लागि १९ करोड ५ लाख रुपैयाँ आवश्यकता छ । समयमै योजनाको बजेट व्यवस्थापन गरी भुक्तानी गर्न माग राख्दै सोमबार गण्डकीको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । विविध शीर्षकमा राखेको बजेटले समेत योजनाको रकम भुक्तानी गर्न नसकिने पूर्वभौतिकमन्त्रीसमेत रहेका एमाले सांसद रामशरण बस्नेतले बताए ।

भौतिक मन्त्रालयले अपुग भएका योजनाको बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको जनाएको छ । सालबसाली र बहुवर्षीय योजनालाई निरन्तरता दिन एमालेले सरकारसँग माग गरेको छ । एमाले सरकारले ल्याएका योजनालाई छायामा राखेर सरकारले नयाँ योजना ल्याउनु गलत रहेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीको भनाइ छ ।

‘यसरी बजेट पनि हिनामिना हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘सरकारले आफ्नो कमजोरी सुधारेर अघि बढ्नुपर्छ । प्रदेशका गौरवका आयोजना हुन् । निर्धारण गरिएका बहुवर्षीय योजना सम्पन्न नगरी कसरी नयाँ योजना अघि बढाउन सकिन्छ ? सम्पन्न भइसकेका र हुँदै गरेका योजनामा बजेट व्यवस्थापन नगरी कामलाई प्राथमिकतामा नराखी नयाँ योजनामा प्रवेश गर्नु बजेटको दुरुपयोग हो, लागत बढ्ने काम हो । समय र बजेटको बर्बादी मात्र हो ।’ सबै बहुवर्षीय योजना समयमै सकेर योजनाको दोस्रो खण्डको काम प्रारम्भ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बजेट अपुग भएका योजनाका लागि रकम व्यवस्थापन गरिने मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले बताए ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७८ ०९:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×