सोलार आयोजनामा आधार दर तोकेर प्रतिस्पर्धाबाट पीपीए गरिने- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सोलार आयोजनामा आधार दर तोकेर प्रतिस्पर्धाबाट पीपीए गरिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अब सोलार आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको आइतबारको बैठकले सोलारको विद्युत् खरिद गर्दा आधार दर  तोकेर प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै पीपीए गर्ने निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । 

'अब सोलार आयोजनाको पीपीए प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै हुन्छ । न्युनदर प्रस्ताव गर्ने आयोजनाको पीपीए प्राधिकरणले गर्छ,' घिसिङले भने, 'त्यसमा लागि आधार दर (बेसरेट) पनि तोक्ने निर्णय भएको छ । बेसरेट तोक्न समिति गठन गरिएको छ ।'

यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट २०७४ माघमा स्वीकृत ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधि २०७४ मा उल्लेखित वैकल्पिक सौर्य र वायु ऊर्जाको विद्युत् खरिद दर प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसा तोकिएको थियो । तीन वर्षका लागि तोकिएको उक्त दर अब परिमार्जन गरेर आधार दर तोक्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको हो  । आधार दर पीपीएको अधिकतम दरका रुपमा रहन्छ । यो दरभन्दा माथि पीपीए प्रस्ताव गर्ने आयोजनाहरु स्वत: अस्वीकृत हुनेछन् ।

यस्तो निर्णयबाट विद्युतको महसुल प्रतिस्पर्धी हुने घिसिङले बताए । आधार दर तोकेर पीपीए गर्ने अभ्यास पहिलो चरणमा सोलार आयोजनाबाट भए पनि विस्तारै अरु आयोजनामा पनि यस्तो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सकिने समेत उनले बताए ।

सोलारबाट उत्पादित ऊर्जालाई सर्वसुलभ, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन पीपीए प्रतिपर्धाबाट गर्ने निर्णय लिइएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले बताइन् । 'जनतालाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन, विद्युत् खरिदलाई प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी बनाउँदै लैजानुपर्छ । सोलारमार्फत हामीले यसको सुरुआत गरेका छौं', उनले भनिन् । पछिल्लो विकसित प्रविधिअनुसार सोलारबाट विद्युत् उत्पादन लागत कम हुँदै गएको छ । यस अघिको निर्णयअनुसार पनि तीन वर्षमा सोलारको पीपीए दर पुनरावलोकन गर्नैपर्ने थियो ।

प्राधिकरणले विद्युत् महसुललाई सर्वसुलभ बनाउन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, जनअपेक्षा, विद्युत् माग र आपूर्तिको सन्तुलन एवं प्रचलित ऐन कानुनको मर्मलाई मध्यनजर गर्दै पीपीए गर्दा प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पछिल्लो विकसित प्रविधिका कारण सोलार आयोजनाबाट उत्पादन गरिने विद्युतको मूल्य निरन्तर घट्दो क्रममा छ । प्राधिकरणले अहिलेसम्म २१ सोलार आयोजनासँग एक सय १० मेगावाटको पीपीए गरेको छ । यसमध्ये ६ आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई २९ मेगावाट राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएको छ ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७८ १३:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'निर्वाचन नगर्न दलहरूले संविधान र कानुनको छिद्रता खोजिरहेका छन्'

'हामीले संविधानको धारा पढेर नै कानुन बनाएका हौं । त्यति बेला दलहरूले एकमत भएर जनताको पक्षमा राखेको प्रावधान संविधानसँग बाझिएको मानिँदैन ।'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि खेलबाड गर्दै सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन झन्डै एक वर्ष सार्ने गृहकार्यमा लागेको छ । निर्वाचन आयोगले वर्षको सुरुवात अर्थात् वैशाखमा गर्न प्रस्ताव गरेको निर्वाचन वर्षको अन्तिम अर्थात् अर्को चैतमा मात्र गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने तयारीमा गठबन्धन जुटेको छ । 

यसै सन्दर्भमा राज्य व्यवस्था समितिका पूर्वसभापति दिलबहादुर घर्तीसँग गरिएको कुराकानी :

तपाईं सभापति भएको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय निर्वाचन ऐनमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै चुनाव हुने प्रावधान राख्नुको कारण के हो ?

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्षको हुने संविधानमा व्यवस्था छ । कार्यकाल सकिएपछि पनि सरकारले निर्वाचन गराएन भने कर्मचारीको हातमा स्थानीय तह नजाओस् भनेर कार्यकाल नसकिँदै निर्वाचन गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको हो । दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्ने अनि कार्यकाल सकिएपछि पुरानोले नयाँलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था हुँदा जनताले दु:ख पाउँदैनन् भन्ने आशय हो ।

तपाईंहरूले राखेको प्रावधान संविधानसँग बाझियो भनेर बहस भइरहेको छ नि ?

त्यसबेला सरकारले ल्याएको विधेयकमा संविधानको धारा २२५ मा भएकै व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो तर यस व्यवस्थाले स्थानीय तह रिक्त हुने देखेर कानुनमा नयाँ प्रावधान थपिएको हो । दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्ने प्रावधान राख्दा सबै दल एकमत थिए । संविधानसँग बाझिने भए त्यस बेला नै यो प्रावधान राखिने थिएन । हामीले संविधानको धारा पढेर नै कानुन बनाएका हौं । त्यति बेला दलहरूले एकमत भएर जनताको पक्षमा राखेको प्रावधान संविधानसँग बाझिएको मानिँदैन ।

अहिले निर्वाचनसम्बन्धी भइरहेको विवादलाई कसरी लिनुभएको छ ?

निर्वाचन नगर्न दलहरूले संविधान र कानुनको छिद्रता खोजिरहेका छन् ।

कतिपयले कार्यकालमा पनि विवाद गरिरहेका छन् । तपाईंहरूले कानुनमा पहिलो पटक भएकै निर्वाचनलाई आधार बनाउनुको कारण के हो ?

संविधानमै कार्यकाल ५ वर्ष तोकेपछि कार्यकाल केलाई मान्ने भन्ने आधार त कानुनमा राख्नुपर्‍यो । तीन पटक चुनाव गर्दा कसलाई मान्ने भन्ने बहस भयो । कुनै काम सुरु भएको केलाई मान्ने भन्दा त्यही काम पहिला जहिले सकिन्छ त्यसलाई मान्ने हो । सुरु नै नगरेको र बीचमा भएकालाई मान्ने कुरा भएन । सबै कुरा विचार गरेर बनाइएको कानुन हो ।

अब पहिला हुनुपर्ने निर्वाचन कुन हो ?

जसको पहिला कार्यकाल सकिन्छ उसको निर्वाचन गर्ने हो । पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले अब स्थानीयकै हुनुपर्छ । दलहरूले संविधानको मर्मभन्दा पनि आफ्नो सुविधा हेर्नुभएन । जनताको सुविधाका लागि दलहरू एक हुनुपर्छ । ऐनमा भएको प्रावधान जनताको हितमा छ भने ऐन संशोधन होइन कि गलत भएको संविधानको प्रावधान संशोधन गर्नतिर लाग्नुपर्छ । दलले आफ्नो सुविधा हेर्नु हुँदैन ।

तीन तहको निर्वाचन एकै पटक गर्न कानुनी आधार छ ?

एकै पटक गर्ने हो भने त्यस्तो प्रावधान संविधानमा राख्नुपर्छ । जालझेल गरे सम्भव छैन ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : माघ १०, २०७८ १३:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×