भारतले सर्भे प्रतिवेदन नदिँदा रेल सञ्चालन अन्योलमा

रेल सञ्चालन सर्भेको काम भारतीय नर्थ स्टेट रेलवे विभागले तीन वर्षअघि गरेको थियो । उसले नेपालगन्ज रोडदेखि कोहलपुरसम्म रेल सञ्चालनका लागि लिकको रेखांकनसमेत गरिसकेको छ । तर प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको छैन ।

नेपाल सरकारको सहमतिमा नेपालगन्ज–कोहलपुर रेल सञ्चालनका लागि भारतले सन् २०१७ मा सर्भे गरेको हो । ‘रेलको लिक सर्भेका लागि भारतीय पक्ष, हामी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, मालपोत, नापी, वनका अधिकारी बसेर छलफल गरेका हौं । रेलको लिक रेखांकन गरिएको सुनिएको छ,’ नेपाल रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले भने, ‘तर सर्भे प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइएको छैन । जसका कारण निर्माणको काम ढिला हुन गएको छ ।’

भारतीय अधिकारीहरूसँग रेल सञ्चालनका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको चित्रकारले जनाए । ‘हामी बेलाबेलामा रेल सञ्चालनको कुरा उठाइरहेका हुन्छौं,’ उनले भने । नेपाल–भारत सरकारबीच सन् २०१० मा पाँच स्थानमा रेलको पहुँच बढाउने एमओयूमा सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार जोगवनी, विराटनगर र जयनगर, जनकपुर–बर्दिवासमा रेल सञ्चालनका लागि काम भइरहेको छ ।

दोस्रो चरणमा भैरहवा र नेपालगन्ज रोडदेखि कोहलपुरसम्म रेल सञ्चालनको काम सुरु गर्ने भनिएको थियो । पूर्वी नाका काँकडभिट्टामा पनि रेल सञ्चालनका लागि एमओयू भइसकेको छ । ‘पहिलो चरणमा रेल सञ्चालन गर्ने भनिएको स्थानमा काम भइरहेको छ । नेपालगन्ज–कोहलपुर रेल सञ्चालनको सर्भे कागज आएन,’ चित्रकारले भने, ‘एमओयू गर्दा यति वर्षभित्रै रेल सञ्चालन गरिसक्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छैन ।’

भारतीय पक्षले नेपालगन्ज–कोहलपुर रेल सञ्चालनका लागि लिकको रेखांकनको काम सकेर लागत रकम, आवश्यक भौतिक संरचना, रेल सेवाले छुने गाउँ तथा बस्तीहरूको पहिचानलगायतका काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । भारतको रुपैडिहास्थित रेलवे स्टेसन र कोहलपुरसम्मको साढे १८ किमि दूरीसम्म प्राविधिक टोलीले लिक रेखांकन गरेको हो । सुरुमा रेलको लिक नेपालगन्जको पूर्वी क्षेत्र पिप्रहवा, पुरैना, पुरैनी, राँझा हुँदै रेल सेवा सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो । तर भारतले नेपालगन्जको जयसपुरमा एकीकृत सुरक्षा जाँच (आईसीपी) निर्माणको काम सुरु गरेपछि पश्चिम क्षेत्रबाट रेल सञ्चालन गर्न सुझाइएको हो ।

नेपाल सरकारको सचिवस्तरीय निर्णयले रेल सेवा विस्तारका लागि ‘फाइनल लोकेसन सर्भे टोली’ गठन गरेपछि काम अगाडि बढेको थियो । २०७४ साउन ५ को सचिवस्तरीय निर्णयले उक्त टोली गठन गरेको हो । भारतीय पक्षले कोहलपुरसम्म रेलवे सेवा विस्तार गर्नुको कारण नेपालले सञ्चालन गर्ने मेची–महाकाली रेलवे सेवासँग जोड्नु रहेको जनाएको छ ।