प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : खस्किएका आर्थिक सूचकको तर्कहीन बचाउ
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको अर्थतन्त्र प्रतिकुल अवस्थाबाट गुज्रिरहे पनि सुधारका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गरेको भन्दै त्यसको बचाउ गरेका छन् ।
विद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धि तथा आर्थिक एवम् सामाजिक क्रियाकलापमा भएको सुधार, निर्यातमा भएको बढोत्तरी, उच्च कर्जा प्रवाहजस्ता कारण आर्थिक वृद्धिदर गत वर्षको माथि हुने अपेक्षा गरिएको प्रधानमन्त्री देउवाले बताए ।
तर पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य दुबै क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा परेको चापलाई सरकारले गम्भीरताका साथ नलिएको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिएको स्वीकारेपनि सुधारका लागि प्रयास भइरहेको भन्दै तर्कहीन बचाउ गरे ।
‘यस अवधिमा मुद्रास्फीति ७.११ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । यो सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मुद्रास्फीतिमा राखेको वाञ्छित सीमाभन्दा बढी हो । त्यस्तै, विदेशी मुद्राको सञ्चितीले ६.८ महिनाको मात्रै आयात धान्नसक्ने अवस्था रहेको छ,’ देउवाले भने, ‘अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको चाप पर्न गएपनि सरकारले लिएका वित्तीय र मौद्रिक नीतिले यसलाई सुधार गर्दै गएको छ ।’
संयूक्त सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले बताए । पुस मसान्तसम्ममा राजस्व संकलन अपेक्षाकृत रहे पनि बजेट खर्च भने निकै न्यून देखिएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिती बढाउन तथा भुक्तानी सन्तुलन मिलाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट लिइएको ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋणलाई पनि आफ्नो कार्यकालको उपलब्धीका रुपमो देउवाले पेश गरे । त्यस्तै अरु दातृ निकायबाट सहयोगका लागि पनि पहल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘मुलुकको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्ने नीतिअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ४ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण लिइएको छ ।’ देउवाले भने, ‘विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट पनि बजेटरी सहयोग र कोभिड १९ विरुद्धको खोप कार्यक्रमका लागि २३५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता प्राप्त गर्ने सम्झौता भएको छ ।’
संघीयता कार्यान्वयनलाई थप सुदृढ बनाउन संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप सक्रिय बनाउन पहल कदमी चालेको पनि उनले दाबी गरे । वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनमा पनि सरकार कहीं कतै नचुकेको देउवाले उल्लेख गरे । ‘तीव्र आर्थिक विकासका लागि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुन दिइएको छैन । साथै कर्जाको माग उच्च हुँदा पनि उपयुक्त उपाय अबलम्बन गरी ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्रै राखिएको छ । पुनर्कर्जातर्फ १ खर्ब ६ अर्ब र सहुलियतपूर्ण कर्जामा ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर सहुलियत ब्याजदरको कर्जा प्रवाह गरिएको छ’ उनले भने ।
औद्योगिक क्षेत्र र लगानी प्रबद्र्धनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको देउवाले बताए । औद्योगिक क्षेत्रको प्रबर्द्धनका लागि छिट्टै छुट्टै विशिष्टिकृत कोष स्थापना हुने उनको भनाइ छ ।