३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६३१

विराटनगर भन्सारबाट हुने आयात-निर्यात आधा बढीले घट्यो, राजश्व प्रभावित 

विनोद भण्डारी

विराटनगर — जोगवनी नाकाको मुख्य मार्गमा पर्ने भारतको बथनाहनजिक मिरगञ्ज पुल भासिएपछि विराटनगर भन्सारबाट हुने आयात निर्यात आधाले घटेको छ । पुल भासिएसँगै भण्टाबारी नाकाबाट आयात निर्यात बढेपछि विराटनगर भन्सारबाट हुने व्यापार आधा बढीले घटेको छ ।

विराटनगर भन्सारबाट हुने आयात-निर्यात आधा बढीले घट्यो, राजश्व प्रभावित 

पुस अन्तिम साता मिरगञ्ज पुल भासिएको थियो । त्यसको एक सातापछि भण्टाबारी नाकाबाट आयात निर्यात बढ्दै गएको छ । यसले विराटनगर भन्सारको राजश्व असुली पनि प्रभावित भएको अधिकृत अमित तिवारीले बताए । 'सामान्य अवस्थामा विराटनगरको जोगवनी नाका हुँदै दैनिक सरदर तीन सयभन्दा बढी मालबाहक ढुवानीका साधन भित्रिन्थे', उनले भने 'पछिल्लो समय दैनिक १ सय वटा पनि प्रवेश गरेका छैनन् ।'

उनका अनुसार सामान्य अवस्थामा विराटनगर भन्सारले दैनिक सरदर १५ करोड राजश्व असुली गर्दै आएको थियो । हाल दैनिक सरदर ५ करोड मात्र राजश्व संकलन हुँदै आएको छ ।मिरगञ्ज पुलवाट आयात निर्यात रोकिएपछि जोगवनी नाकाबाट हुँदै आएको व्यापार अन्यत्र डाइभर्ट भएको भन्सारको भनाइ छ । धेरै पैठारीकर्ता जोगवनी नाका छाडेर काँकडभिट्टा र वीरगञ्ज नाकातिर सरेका छन् । जोगवनीबाट ठूला ढुवानीका साधन आउने छाडेको तिवारीले बताए ।

विराटनगर भन्सारले पुसको राजश्व असुली पनि लक्ष्यअनुरुप भेटेन । भन्सारले पुसमा ४ अर्ब ३० करोड असुली लक्ष्य राखेकोमा ३ अर्ब २७ करोड मात्र असुली गरेको छ । अहिलेकै अवस्था रहे माघमा लक्ष्यको आधा पनि राजश्व असुली नहुने भन्सारको भनाइ छ ।

मुलुकमा तरलता समस्याका कारण पनि जोगवनी नाकाको आयात निर्यात प्रभावित बनेको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाको भनाइ छ । 'आयातकर्तासँग एलसी खोल्ने पैसा नै छैन', उनले भने 'राष्ट्र बैंकले आर्थिक तरलता नहटाएसम्म निकासी पैठारीको व्यापार बढ्ने स्थिति छैन ।'

पाँच वर्ष अघिको बाढीमा पनि मिरगञ्ज पुल क्षतिग्रस्त हुँदा जोगवनी नाकाको आयात निर्यात ६ महिनासम्म भन्टाबारी नाकाबाट भएको थियो । त्यसैगरी २०६५ साल भदौमा कोसीको पूर्वी तटबन्ध टुट्दा एक वर्षसम्म जोगवनी नाकाको आयात निर्यात प्रभावित भएको थियो ।


प्रकाशित : माघ ७, २०७८ १३:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?