कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

ट्रेकिङ तथा टुर व्यवसायीलाई करका मुद्दा फिर्ता लिन २ महिना समय थप

काठमाडौँ — ट्रेकिङ तथा टुर व्यवसायीले करका मुद्दा फिर्ता लिन थप २ महिनाको समय पाएका छन् ।  आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० र दफा २३ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले आगामी फागुन मसान्तसम्मको समय दिएको हो ।

ट्रेकिङ तथा टुर व्यवसायीलाई करका मुद्दा फिर्ता लिन २ महिना समय थप

आर्थिक ऐनको दफा २० मा प्रशासकीय पुनरावलोकन वा पुनरावेदनमा बिचाराधीन रहेका मुद्दा फिर्ता लिई कर तिरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै, ऐनको दफा २३ मा ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेजमा लाग्ने थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था राखिएको छ ।

दफा २० कार्यान्वयनका लागि सरकारले मंसिर मसान्तसम्मको समय दिएको थियो भने दफा २३ कार्यान्वयनका लागि पुस मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । तर राजस्व न्यायाधिकरणका अध्यक्षको नियुक्तिमा भएको ढिलाईका कारण आर्थिक ऐनमा भएका यी दुवै व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या भएपछि समय थप गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २३ ले ‘ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीको कारोबार गर्ने व्यक्तिले विगतमा ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने कारोबारलाई कर छुटको बिक्री अन्तर्गत देखाई मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन र दाखिल नगरेकोमा २०७८ जेठ १४ गतेसम्मको कारोबार स्वयम् घोषणा गरी त्यस्तो कारोबारमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना मिनाहा हुने’ उल्लेख गरेको छ ।

उक्त दफाको उपदफा २ मा ‘छुटको बिक्रीअन्तर्गतको कारोबारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर निर्धारण भई तिर्न बाँकी रहेको बक्यौता करमध्ये निर्धारित कर रकम २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लागेको थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना मिनाहा हुनेछ’ भनी व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, उपदफा ३ ले ‘यसरी निर्धारण भएको कर उपर प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधिकरणमा निवेदन दिई मुद्दा बिचाराधीन रहेको व्यक्तिले त्यस्तो मुद्दा फिर्ता लिई निर्धारित रकम २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लागेको थप दस्तुर ब्याज र जरिवाना मिनाहा हुने’ उल्लेख छ । दफा २३ को उपदफा ३ कार्यान्वयनका लागि राजस्व न्यायाधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्त हुुनुपर्ने र उपदफा ३ कार्यान्वयन नहुँदा उपदफा १ र २ पनि कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो हुने भएपछि सरकारले समयसीमा बढाइरहेको हो ।


प्रकाशित : माघ ५, २०७८ १७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?