ट्रेकिङ तथा टुर व्यवसायीलाई करका मुद्दा फिर्ता लिन २ महिना समय थप- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

ट्रेकिङ तथा टुर व्यवसायीलाई करका मुद्दा फिर्ता लिन २ महिना समय थप

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ट्रेकिङ तथा टुर व्यवसायीले करका मुद्दा फिर्ता लिन थप २ महिनाको समय पाएका छन् ।  आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० र दफा २३ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले आगामी फागुन मसान्तसम्मको समय दिएको हो ।

आर्थिक ऐनको दफा २० मा प्रशासकीय पुनरावलोकन वा पुनरावेदनमा बिचाराधीन रहेका मुद्दा फिर्ता लिई कर तिरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै, ऐनको दफा २३ मा ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेजमा लाग्ने थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था राखिएको छ ।

दफा २० कार्यान्वयनका लागि सरकारले मंसिर मसान्तसम्मको समय दिएको थियो भने दफा २३ कार्यान्वयनका लागि पुस मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । तर राजस्व न्यायाधिकरणका अध्यक्षको नियुक्तिमा भएको ढिलाईका कारण आर्थिक ऐनमा भएका यी दुवै व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या भएपछि समय थप गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २३ ले ‘ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीको कारोबार गर्ने व्यक्तिले विगतमा ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने कारोबारलाई कर छुटको बिक्री अन्तर्गत देखाई मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन र दाखिल नगरेकोमा २०७८ जेठ १४ गतेसम्मको कारोबार स्वयम् घोषणा गरी त्यस्तो कारोबारमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना मिनाहा हुने’ उल्लेख गरेको छ ।

उक्त दफाको उपदफा २ मा ‘छुटको बिक्रीअन्तर्गतको कारोबारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर निर्धारण भई तिर्न बाँकी रहेको बक्यौता करमध्ये निर्धारित कर रकम २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लागेको थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना मिनाहा हुनेछ’ भनी व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, उपदफा ३ ले ‘यसरी निर्धारण भएको कर उपर प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधिकरणमा निवेदन दिई मुद्दा बिचाराधीन रहेको व्यक्तिले त्यस्तो मुद्दा फिर्ता लिई निर्धारित रकम २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लागेको थप दस्तुर ब्याज र जरिवाना मिनाहा हुने’ उल्लेख छ । दफा २३ को उपदफा ३ कार्यान्वयनका लागि राजस्व न्यायाधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्त हुुनुपर्ने र उपदफा ३ कार्यान्वयन नहुँदा उपदफा १ र २ पनि कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो हुने भएपछि सरकारले समयसीमा बढाइरहेको हो ।


प्रकाशित : माघ ५, २०७८ १७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मधेस आन्दोलनका सहिद परिवारलाई ३ लाखसहित सम्मान

रोजगार नपाएका परिवारलाई भरणपोषण बापत मासिक २१ हजार
अवधेशकुमार झा

राजविराज — मधेस आन्दोलनका सहिद परिवारलाई मधेस सरकारले ३/३ लाख रुपैयाँ राहत प्रदान गरेको छ । मधेस आन्दोलनको क्रममा राज्यबाट मारिएका सहिदहरूको सम्झनामा मधेस सरकारद्वारा बुधबार राजविराजमा आयोजित चौथौ 'बलिदानी दिवस'का अवसरमा सहिद परिवार र घाइते परिवारलाई नगदसहित सम्मान गरिएको हो ।

मधेस सरकारको आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्रालय अन्तर्गत मधेसी सहिद प्रतिष्ठानद्वारा राजविराजमा आयोजित बलिदानी दिवस कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सहिद परिवारका सदस्यहरूलाई ३/३ लाख रुपैयाँसहित सम्मानपत्रबाट सम्मान गरे ।

यस अवसरमा मधेस आन्दोलनका ५९ जना सहिदका परिवारलाई ३/३ लाख रुपैयाँका दरले प्रदान गरिएको मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिए । यस्तै कार्यक्रममा मधेस आन्दोलनका जीउँदो सहिद मानिने पर्साका मन्सी पटेलसहित घाइते र अंगभंग भएकाहरूलाई पनि नगदसहित सम्मान गरियो । घाइते तथा अंगभंग भएका ८१ जनालाई २५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म रकम वितरण गरिएको अर्थमन्त्री साहले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मधेस आन्दोलनकै बलमा मुलुकमा संघीयता आएको बताए । उनले मधेस आन्दोलनका सहिद परिवारलाई मधेस सरकारले रोजगारको प्रबन्ध गरिरहेको भन्दै रोजगारबाट बञ्चित रहेका परिवारलाई भरणपोषण बापत प्रदेश सरकारले मासिक २१ हजार रुपैयाँ दिने गरी स्थायी व्यवस्था गर्न लागेको बताए ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७८ १७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×