ढल्केबर-मुजफ्फरपुरबाट ६ सय मेगावाट बिजुली आदानप्रदानको सहमति

दुई देशका सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक समूह (जेटीटी) को भर्चुअल रूपमा बसेको बैठकले सोमबार ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट अधिकतम ६ सय मेगावाटसम्म बिजुली आदानप्रदान गर्न सकिने सहमति गरेको हो । यसअघि भारतले यो प्रसारणलाइनबाट ३ सय ५० मेगावाट बिजुली मात्रै प्रवाह गर्न सकिने गरी अनुमति दिएको थियो ।

‘ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनको अधिकतम उपयोग हुनुपर्ने विषयमा भारत सहमत भएको छ,’ विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सन्दीपकुमार देवले भने, ‘यसअघि ३ सय ५० मेगावाट आयातको मात्रै कुरा भएको थियो । तर अहिले हामीले यो प्रसारणलाइन निर्यातका लागि पनि भएकाले ६ सय मेगावाटसम्म विद्युत् प्रवाह गर्न सम्झौता गरौं भन्ने प्रस्ताव गर्‍यौं र भारतीय पक्षले त्यसलाई स्विकारेको छ ।’

जेटीटी बैठकमा उत्पादन र प्रसारणतर्फका पूर्वाधार आयोजनाको अवस्था र सम्भाव्य सहकार्यको योजनाबारे पनि छलफल भएको महानिर्देशक देवले जानकारी दिए । ४५६ मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना खिम्ती–ढल्केबर प्रसारणलाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको र ४ सय केभी इनरुवा–हेटौंडा प्रसारणलाइन बनिनसकेको अवस्थालगायत विषयलाई दृष्टिगत गरेर हाललाई दुवैतर्फ ६ सय मेगावाटसम्म बिजुली प्रवाह गर्न अनुमति दिन भारत सहमत भएको उनको भनाइ छ । १३२ केभी क्षमताका न्यु नौतनवा–मनहिया र नानपारा–कोहलपुर प्रसारणलाइन निर्माणका लागि पहल गर्नेबारे पनि छलफल भएको महानिर्देशक देवले बताए । यसअघि नेपालले भारतसँग ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइनबाट विद्युत् प्रसारणका लागि अनुमति माग्दा ३१५ एमभीए क्षमताको एउटा लाइन चार्ज भएको थिएन । जसकारण भारतले साढे ३ सय मेगावाट बिजुली मात्रै प्रवाह गर्न अनुमति दिएको थियो । तर यसको क्षमता बढाउनुपर्ने भन्दै नेपालले बारम्बार भारतलाई आग्रह गर्दै आएको थियो । गत कात्तिक ३० (नोभेम्बर १६) मा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारलाई भेटेर ‘एन माइनस वान’को प्रावधान हटाउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि पहल गर्न आग्रह गरे ।

एन माइनस वान भन्नाले सबस्टेसन र प्रसारणलाइनको कुनै एक युनिट अथवा लाइन बिग्रिएको अवस्थामा बाँकी युनिट वा लाइनबाट बिजुली प्रवाह गर्न सक्ने क्षमतालाई बुझिन्छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुरमा ४००/२२० केभीमा ३१५ एमभीए क्षमताका ३ वटा, २२०/१३२ केभीमा १६० एमभीएका २ वटा र ३१५ एमभीए क्षमताका समान २ युनिट छन् । यसले ९ सय ५० मेगावाटसम्म बिजुली आदानप्रदान गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । कुनै एक युनिट वा लाइन बिग्रिएको अवस्थामा पनि ६ सय मेगावाट प्रवाह हुन सक्ने भएकाले सोही बराबर अनुमति दिने नेपालले भारतलाई आग्रह गर्दै आएको थियो ।

यो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको बिजुली प्रवाह गर्ने क्षमता बढाउने दुई देशबीच सहमति भएसँगै आगामी वर्षायाममा सरकारी आयोजना र निजी क्षेत्रबाट पनि बिजुली भारतमा बेच्न सजिलो हुने ठानिएको छ । नेपालले ‘डे अहेड मार्केट’को अवधारणामा इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आईईएक्स) मा बिजुली पाएसँगै ३९ मेगावाट बिजुली बेच्न यसै वर्षबाट सुरु गरिसकेको छ ।

यद्यपि भारतले तीन वटा आयोजना माथिल्लो तामाकोसी, माथिल्लो भोटेकोसी र मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली खरिदका लागि स्वीकृति अझै दिइसकेको छैन । यी तीन आयोजनाको बिजुली भारतमा बेच्न बाटो खुलेमा ५७० मेगावाट थप बिजुली नेपालले भारतलाई आगामी वर्षायाममा बेच्न सक्नेछ । यी तीन आयोजनाको बिजुली आईईएक्समा लैजान स्वीकृति पाएको खण्डमा पनि एन माइनस वानको प्रावधानका कारण प्राविधिक रूपमा ठूलो अड्को थियो । अहिले भारतले नेपालबाट २४ मेगावाट उत्पादन क्षमताको त्रिशूली र १५ मेगावाट उत्पादन क्षमताको देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाबाट मात्रै विद्युत् खरिदको अनुमति दिएको छ ।