सीएसआर खर्चमा कडा प्रावधान

मस्यौदा सुझावका लागि राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा राखिएको छ । ३५ दिनभित्र प्राप्त सुझावलाई समेटेर मार्गदर्शनलाई पूर्णता दिने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम सीएसआरमा खर्च गर्नुपर्नेछ । गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ७१ अर्ब २८ करोड खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । यसका आधारमा यस आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआरमा ७१ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । सीएसआर कोषको खर्च सम्बन्धमा गुनासो आएसँगै राष्ट्र बैंकले व्यवस्थित गर्न लागेको हो ।

स्रोतका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालक समिति, उच्चपदस्थ कर्मचारी, राजनीतिक दलको निर्देशनमा सीएसआर रकम खर्चिंदै आएका छन् । मार्गदर्शन जस्ताको त्यस्तै लागू भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआरको रकम आफ्नो ब्रान्ड प्रवर्द्धन तथा बजार विस्तार गर्ने हेतुले गरिएका बजारीकरण अभियान, विभिन्न कार्यक्रमको प्रायोजन र राजनीतिक दलका कार्यक्रममा खर्च गर्न पाउने छैनन् ।

नाफामूलक कार्य, शुल्क लिई गरिएका कार्यक्रम, र्‍याली तथा विज्ञापन जस्ता काममा गरिएको खर्चलाई पनि सीएसआरमा गणना गर्न नपाइने व्यवस्था मस्यौदामा छ । ‘संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक समितिका सदस्य तथा उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारी सम्बद्ध संस्थामा गरिएका खर्च र व्यापार विस्तारको सर्त राखी गरिएका खर्च पनि सीएसआरअन्तर्गत पर्दैनन्,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआर कोषमा रहेको रकम खर्च गर्न छुट्टै कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्नेछ । कार्यविधिमा कोषको रकम खर्च गर्ने अख्तियारी, कार्यक्रम छनोट तथा प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने आधार, कार्यक्रमको विविधीकरणका आधार, भौगोलिक रूपमा कार्यक्रमको वितरणको आधार र आपसी स्वार्थरहित रूपमा कार्यक्रम छनोट हुने आधारका मापदण्ड तोक्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

सीएसआर कोषको रकम खर्च गर्न सकिने क्षेत्रलाई मार्गदर्शकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय सहयोग तथा राहत, विश्वसम्पदा, वातावरण, वित्तीय साक्षरता, दिगो विकास लक्ष्य र अन्य गरी आठ शीर्षकमा वर्गीकरण गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्दा प्रदेशगत रूपमा पनि न्यायोचित ढंगले खर्च गर्नुपर्नेछ ।

‘एकै भौगोलिक क्षेत्र तथा विषय (जस्तै : शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) मा मात्र सीमित नभई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका भौगोलिक क्षेत्रमा जीवन रक्षा, सार्वजनिक हित तथा परोपकारी कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी न्यायोचित ढंगले खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकमलाई प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुने गरी खर्च गर्नुपर्नेछ ।’ यो व्यवस्था पुरानै हो । यसलाई मार्गदर्शनमा पनि समेटिएको हो ।