बचत रकम सकियो, अब तेल ल्याउन ऋण चाहिन्छ : आयल निगम- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

बचत रकम सकियो, अब तेल ल्याउन ऋण चाहिन्छ : आयल निगम

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल आयल निगमले निरन्तर तेलमा भएको घाटाका कारण हालसम्म सञ्चित भएको बचत रकम सकिएको जनाएको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निगमले संचित बचत शून्यको अवस्थामा पुगेको बताएको छ । भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई ५ दिनपछि भुक्तानीका लागि करिब २ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने भएकाले सो रकम ऋण लिनुपर्ने वा मूल्य स्थिरीकरण कोषमा बाँकी भएको रकम प्रयोग गर्नुपर्ने निगमको भनाइ छ ।

निगमले भनेको छ, 'आउँदा दिनहरुमा केही मूल्य समायोजन गरिए तापनि महिनाको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ घाटा रहिरहने देखिएको हुँदा आगामी ३ महिनासम्मका लागि देशभर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाइ राख्न हालको खरिद मूल्यअनुसार निगमलाई १२ अर्ब रुपैयाँको आवश्कता देखिन्छ ।'

माघ २ गते भारतबाट आएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ १८ पैसा, डिजेलमा ८ रुपैयाँ ८१ पैसा, मट्टितेलमा २० रुपैयाँ ५० पैसा, हवाई इन्धनमा १४ रुपैयाँ ७३ पैसा र ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ६४६ रुपैयाँ १६ पैसा घाटा रहेको निगमको दावी छ ।

निगमका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म जम्मा ३ पटक मात्रै मूल्य समायोजन गरिएको छ ।



प्रकाशित : माघ ४, २०७८ १४:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पाँच महिनामा जम्मा १ अर्ब व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा स्वीकृत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गएको पाँच महिनामा राष्ट्र बैंकले १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ मात्र व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा स्वीकृत गरेको छ । कोभिड १९ प्रभावित उद्योग व्यवसाय निरन्तरतामा सघाउने उद्देश्यले सरकारले ५ प्रतिशत ब्याजदरको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा कार्यक्रम ल्याए पनि उद्योगी व्यवसायीको रुचि देखिएको छैन । यहीकारण अपेक्षित रुपमा यो कर्जा प्रवाह हुन नसकेको हो ।

सैद्धान्तिक रुपमा उक्त कार्यक्रम राम्रो देखिए पनि कार्यविधिमा व्यवहारिक अप्ठ्यारा धेरै रहेकाले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जामा आफूहरूको पहुँच नपुगेको उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कोभिडबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने र त्यही कोषबाट पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा व्यवसायीलाई कर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम थियो । त्यो कार्यक्रमलाई सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा ३५ जना ऋणीले करिब ४२ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । कार्यक्रम लागू भएको डेढ वर्षसम्म निकै कम मात्र कर्जा प्रवाह हुनुले यो कार्यक्रमको प्रभावकारितामै प्रश्न उठेको जानकारहरू बताउँछन् ।


उक्त कर्जा लिनका लागि व्यवसाय कोभिड १९ बाट प्रभावित भएको, सरकारी निकायमा कम्पनी दर्ता र नियमित नवीकरण भएको, न्यूनतम पाँच जना कर्मचारी रहेको, नियमित रुपमा तलब तथा ज्याला भुक्तानी गरेको, कानुनबमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी र दाखिला गरेको हुनुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ । व्यवसायीहरूले आय विवरण बुझाएको र कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिएको, कर्मचारीको तलब बैंक खातामार्फत भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ । व्यवसायीले उल्लेखित प्रावधान पूरा गर्न नसकेका कारण यस्तो कर्जा लिन नसकेकाे बताउँछन् ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७८ १३:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×