वार्षिक लक्ष्यको ६० प्रतिशत कर्जा प्रवाह

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामै वार्षिक लक्ष्यको करिब ५० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका थिए । तरलता अभाव भएपछि पछिल्ला दुई महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह ठप्प जस्तै पारेका छन् । यसकारण उक्त अवधिमा थप १० प्रतिशत बिन्दुले मात्र कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको कर्जा विस्तार वृद्धिदर पछिल्लो पाँच वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै भएको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । पछिल्ला पाँच वर्षमा बैंकहरूको कर्जा विस्तारदर औसत २२ प्रतिशत छ । उक्त अवधिमा न्यूनतम १६ देखि अधिकतम २८ प्रतिशत वार्षिक कर्जा विस्तार भएको देखिन्छ । कर्जा विस्तारको वृद्धिदर गत वर्षदेखि बढ्न थालेको हो । त्यो क्रमले चालु आर्थिक वर्षमा तीव्रता पाएको मात्र हो ।

गएको ६ महिनासम्मको तथ्यांक हेर्दा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा विस्तार स्वाभाविक भएको र यसलाई आक्रामक कर्जा विस्तार भन्न नमिल्ने बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माको दाबी छ । ‘बैंकहरूमा कर्जा विस्तारको तुलनामा निक्षेप संकलन निकै कम भयो,’ उनले भने, ‘यसकारण निक्षेप र कर्जा विस्तारबीच असन्तुलन बढेपछि तरलता अभाव देखियो ।’ अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु, रेमिट्यान्स घट्नुलगायत कारण बैंकहरूमा निक्षेप आउन सकेन ।

राष्ट्र बैंकले तय गरेको वार्षिक लक्ष्यअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ७ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने थियो । यो सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि हो । लक्ष्यअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले यो वर्ष करिब ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । यसअनुसार ६ महिनामा ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन् । यो चालु आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लक्ष्यको करिब ६० प्रतिशत हो । गत असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा तथा सापटी ३७ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्षका सुरुका महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तीव्र कर्जा विस्तार भएकाले त्यो लक्ष्यको तुलनामा अलि बढी भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । ‘समग्रमा कर्जा विस्तार लक्ष्यभन्दा धेरै नै छ,’ उनले भने, ‘अब बैंकहरूले कर्जाको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ ।’ आउँदा दिनमा बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्दा गुणस्तरमा सम्झौता गर्न नहुने र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । आउँदा महिनामा पनि यही दरले कर्जा विस्तार भइरहे लक्ष्यभन्दा धेरै बढी हुने र अर्थतन्त्रले थेग्नै नसक्ने अवस्था आउने जानकारहरूको भनाइ छ ।

गत आर्थिक वर्षका अन्तिम दुई महिनादेखि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव छ । निर्देशित ३ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) र कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रिपो र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलआर) मार्फत अल्पकालीन सापटी लिइरहेका छन् । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जा तथा सापटीको तथ्यांकले तरलता अभावको अनुभूति नदिएको जानकारहरू बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणपत्रमा गरेको लगानीको ९० प्रतिशतसम्म स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) सुविधा लिन पाउँछन् । यस्तो कर्जाको अवधि बढीमा एक साताको हुन्छ । तर तोकिएको ९० प्रतिशत सीमा नपुग्दासम्म जति पटक पनि नवीकरण गर्न पाइन्छ । यसकारण बैंकहरूले पटकपटक नवीकरण गर्दै आएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले आग्रह गर्दै आएका छन् । उच्च कर्जा विस्तारले आयातमा समेत प्रोत्साहन गरिरहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । अहिले प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये करिब ६० प्रतिशत आयातजन्य कारोबारमा रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । तरलताको विद्यमान संकटबारे गत साता राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रीसमक्ष एक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थियो । कार्यपत्रमा उच्च कर्जा विस्तारै तरलता संकटको प्रमुख कारण भएको औंल्याइएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले कुल १ खर्ब २३ खर्ब रुपैयाँ थप निक्षेप संकलन गरेका छन् । गत असारको तुलनामा यो करिब ३ प्रतिशत मात्र वृद्धि हो । गएका ६ महिनामध्ये साउनमा ७८ अर्ब र कात्तिकमा ३६ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप घटेको थियो । बाँकी चार महिनामा पनि अपेक्षाअनुसार निक्षेप बढ्न नसकेपछि समग्र निक्षेप संकलनमा कमी आएको हो । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप संकलन २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ थियो ।