धर्मराएको अर्थतन्त्र, घट्दा सूचक- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
अर्धवार्षिक समीक्षा

धर्मराएको अर्थतन्त्र, घट्दा सूचक

आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रबाट आर्थिक सूचकहरु खुम्चिँदो अवस्थामा, मुद्रा बजार, पुँजी बजार र उपभोक्ता बजार तीनै क्षेत्रमा असर
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने बेलासम्मका आर्थिक सूचकहरूको अवस्था हेर्दा सजिलै बुझ्न सकिन्छ, मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्य ठीक छैन । वस्तु तथा सेवाको अत्यधिक आयातले ५ महिनामै व्यापार घाटा करिब साढे ७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आयातको अस्वाभाविक र अनियन्त्रित बढोत्तरीको असर भुक्तानी सन्तुलनमा परेको स्पष्टसँग देखिन्छ ।

अहिले भएको विदेशी विनिमय सञ्चितिले धौ–धौको अवस्थामा ७ महिनाको पनि आयात धान्न सक्ने स्थिति नभएपछि सरकार मद्दत माग्न दातृ निकायसम्म पुगिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट स्पेसल ड्रइङ राइट (एसडीआर) मार्फत नेपालले पाउने सहुलियतपूर्ण ऋणको कोटामा १८० प्रतिशतसम्म ऋण लिएर भुक्तानी सन्तुलन मिलाउन खोज्नुले अवस्था कति खराब छ भन्ने देखाउँछ । एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटीका रूपमा लिइएको ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबर सहुलियतपूर्ण ऋणमध्ये नेपालले तत्काल १३ अर्ब रुपैयाँ बराबर पाएको छ । तर करिब २ खर्बको शोधनान्तर घाटालाई सन्तुलन गर्न यो निकै सानो रकम हो ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलित बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको रमेट्यान्स पछिल्लो समय निकै घटिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा रेमिट्यान्स ६.८ प्रतिशत घटेर ३ खर्ब ८८ अर्बमा खुम्चिएको छ । एकातिर उपभोग बढेर आयात अनियन्त्रित अवस्थामा गइरहँदा त्यसलाई टेको लगाइरहेको रेमिट्यान्स घट्दो क्रममा देखिनुले अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको गहिरो चाप परेको छ । बाह्य क्षेत्र मात्र नभई आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि अस्तव्यस्त छ । बजेट खर्च लक्ष्यअनुरूप नहुनु र त्यसमा पनि विकास खर्च आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने बेलासम्ममा ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै देखिँदा बजारमा तरलता अभावको समस्या टड्कारो बन्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक औजारमार्फत तरलता प्रशोचन गरिरहेको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदरको रस्साकसी सुल्झन सकेको छैन । पुँजी बजार पनि तरलता अभावको समस्याबाट अछुतो छैन ।

मुद्रा बजार र पुँजी बजार मात्र होइन, उपभोक्ता बजार पनि संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि साढे ६ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको छ । तर मंसिर मसान्तसम्मको अवस्था हेर्दा मूल्यवृद्धिले सरकारी लक्ष्यको सीमा नाघेर ७.११ प्रतिशत पुगेको छ ।

बचाउमा मन्त्रालय

अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य सूचक धर्मराइरहेका बेला सरकारले भने आफ्नो बचाउमा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । कोभिड महामारीको तेस्रो लहर र यसको संक्रमण रोकथामका लागि भइरहेका प्रयासका कारण तत्काल अर्थतन्त्र तंग्रिने अवस्था छैन । तर अर्थमन्त्री र अर्थसचिव दुवैले माघपछि अर्थतन्त्र स्वाभाविक लयमा फर्किने दाबी गरिरहेका छन् । त्यसैको निरन्तरताका रूपमा सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सचिवालयले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा र अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा सोही अवधिको राजस्व संकलन र खर्चको तुलनात्मक विवरण सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशन/प्रसारणका लागि भन्दै पठायो ।

चालु आर्थिक वर्षमा जस्तै अघिल्ला आर्थिक वर्षमा पनि बजेट खर्च न्यून थियो भन्ने देखाउन खोजेको उक्त विवरणबाट देखिन्छ । ‘सरकारको समग्र आम्दानी तथा खर्चको पछिल्लो तीन वर्षको अर्धवार्षिक तथ्यांक हेर्दा आम्दानीतर्फ क्रमशः धनात्मक अवस्था देखिएको छ । सोही अवधिको समग्र खर्चमा भने उतारचढाव देखिएको छ,’ मन्त्री शर्माको सचिवालयले पठाएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अहिलेको समस्या राजस्व संकलन र बजेट खर्चमा मात्रै होइन । धेरैजसो सूचकले रातो बत्ती देखाएका छन् । तर अर्थमन्त्रीको सचिवालयबाट प्रेषित विवरणमा भने ‘राजस्व निकै हदसम्म बढेको’ र ‘खर्चमा सामान्य उतारचढाव देखिएको’ भन्ने भावमा तथ्यांकहरू प्रस्तुत गरिएका छन् ।

‘आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पुस मसान्तसम्म राजस्व संकलन कुल लक्ष्यको ३८ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४१ दशमलव ७३ प्रतिशत थियो । तर चालु आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को पुस मसान्तसम्म ४५ दशमलव ९१ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४ दशमलव १८ प्रतिशत बढी हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अर्धवार्षिक खर्चतर्फ भने पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको अवस्था हाराहारीमा रहेको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १४ दशमलव ८९ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा १४ दशमलव ४० भएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १३ दशमलव ४४ प्रतिशत भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा शून्य दशमलव ९६ प्रतिशत कम हो ।’

प्रतिस्थापन बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता र मध्य असोजपछि मात्र बजेट कार्यान्वयनमा आएका कारण पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको पनि मन्त्रीको सचिवालयले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पुस मसान्तसम्म चालु खर्च ३२ दशमलव ३५ र वित्तीय खर्च २२ दशमलव ४४ भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा चालु खर्च ३६ दशमलव ०८ रहेकामा वित्तीय खर्च १३ दशमलव ०६ भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को पुस मसान्तसम्म चालु खर्च ३८ दशमलव १३ प्रतिशत रहेकामा वित्तीय खर्च २६ दशमलव १२ प्रतिशत छ । वित्तीय खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब दोब्बर बढी भएको देखिएको छ ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७८ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वार्षिक लक्ष्यको ६० प्रतिशत कर्जा प्रवाह

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा विस्तार गरेका छन् । यो राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि तय गरेको वार्षिक लक्ष्यको करिब ६० प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले ३ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा १९ प्रतिशतका दरले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामै वार्षिक लक्ष्यको करिब ५० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका थिए । तरलता अभाव भएपछि पछिल्ला दुई महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह ठप्प जस्तै पारेका छन् । यसकारण उक्त अवधिमा थप १० प्रतिशत बिन्दुले मात्र कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको कर्जा विस्तार वृद्धिदर पछिल्लो पाँच वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै भएको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । पछिल्ला पाँच वर्षमा बैंकहरूको कर्जा विस्तारदर औसत २२ प्रतिशत छ । उक्त अवधिमा न्यूनतम १६ देखि अधिकतम २८ प्रतिशत वार्षिक कर्जा विस्तार भएको देखिन्छ । कर्जा विस्तारको वृद्धिदर गत वर्षदेखि बढ्न थालेको हो । त्यो क्रमले चालु आर्थिक वर्षमा तीव्रता पाएको मात्र हो ।

गएको ६ महिनासम्मको तथ्यांक हेर्दा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा विस्तार स्वाभाविक भएको र यसलाई आक्रामक कर्जा विस्तार भन्न नमिल्ने बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माको दाबी छ । ‘बैंकहरूमा कर्जा विस्तारको तुलनामा निक्षेप संकलन निकै कम भयो,’ उनले भने, ‘यसकारण निक्षेप र कर्जा विस्तारबीच असन्तुलन बढेपछि तरलता अभाव देखियो ।’ अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु, रेमिट्यान्स घट्नुलगायत कारण बैंकहरूमा निक्षेप आउन सकेन ।

राष्ट्र बैंकले तय गरेको वार्षिक लक्ष्यअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ७ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने थियो । यो सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि हो । लक्ष्यअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले यो वर्ष करिब ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । यसअनुसार ६ महिनामा ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन् । यो चालु आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लक्ष्यको करिब ६० प्रतिशत हो । गत असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा तथा सापटी ३७ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्षका सुरुका महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तीव्र कर्जा विस्तार भएकाले त्यो लक्ष्यको तुलनामा अलि बढी भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । ‘समग्रमा कर्जा विस्तार लक्ष्यभन्दा धेरै नै छ,’ उनले भने, ‘अब बैंकहरूले कर्जाको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ ।’ आउँदा दिनमा बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्दा गुणस्तरमा सम्झौता गर्न नहुने र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । आउँदा महिनामा पनि यही दरले कर्जा विस्तार भइरहे लक्ष्यभन्दा धेरै बढी हुने र अर्थतन्त्रले थेग्नै नसक्ने अवस्था आउने जानकारहरूको भनाइ छ ।

गत आर्थिक वर्षका अन्तिम दुई महिनादेखि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव छ । निर्देशित ३ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) र कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रिपो र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलआर) मार्फत अल्पकालीन सापटी लिइरहेका छन् । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जा तथा सापटीको तथ्यांकले तरलता अभावको अनुभूति नदिएको जानकारहरू बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणपत्रमा गरेको लगानीको ९० प्रतिशतसम्म स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) सुविधा लिन पाउँछन् । यस्तो कर्जाको अवधि बढीमा एक साताको हुन्छ । तर तोकिएको ९० प्रतिशत सीमा नपुग्दासम्म जति पटक पनि नवीकरण गर्न पाइन्छ । यसकारण बैंकहरूले पटकपटक नवीकरण गर्दै आएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले आग्रह गर्दै आएका छन् । उच्च कर्जा विस्तारले आयातमा समेत प्रोत्साहन गरिरहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । अहिले प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये करिब ६० प्रतिशत आयातजन्य कारोबारमा रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । तरलताको विद्यमान संकटबारे गत साता राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रीसमक्ष एक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थियो । कार्यपत्रमा उच्च कर्जा विस्तारै तरलता संकटको प्रमुख कारण भएको औंल्याइएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले कुल १ खर्ब २३ खर्ब रुपैयाँ थप निक्षेप संकलन गरेका छन् । गत असारको तुलनामा यो करिब ३ प्रतिशत मात्र वृद्धि हो । गएका ६ महिनामध्ये साउनमा ७८ अर्ब र कात्तिकमा ३६ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप घटेको थियो । बाँकी चार महिनामा पनि अपेक्षाअनुसार निक्षेप बढ्न नसकेपछि समग्र निक्षेप संकलनमा कमी आएको हो । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप संकलन २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७८ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×