धर्मराएको अर्थतन्त्र, घट्दा सूचक

अहिले भएको विदेशी विनिमय सञ्चितिले धौ–धौको अवस्थामा ७ महिनाको पनि आयात धान्न सक्ने स्थिति नभएपछि सरकार मद्दत माग्न दातृ निकायसम्म पुगिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट स्पेसल ड्रइङ राइट (एसडीआर) मार्फत नेपालले पाउने सहुलियतपूर्ण ऋणको कोटामा १८० प्रतिशतसम्म ऋण लिएर भुक्तानी सन्तुलन मिलाउन खोज्नुले अवस्था कति खराब छ भन्ने देखाउँछ । एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटीका रूपमा लिइएको ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबर सहुलियतपूर्ण ऋणमध्ये नेपालले तत्काल १३ अर्ब रुपैयाँ बराबर पाएको छ । तर करिब २ खर्बको शोधनान्तर घाटालाई सन्तुलन गर्न यो निकै सानो रकम हो ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलित बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको रमेट्यान्स पछिल्लो समय निकै घटिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा रेमिट्यान्स ६.८ प्रतिशत घटेर ३ खर्ब ८८ अर्बमा खुम्चिएको छ । एकातिर उपभोग बढेर आयात अनियन्त्रित अवस्थामा गइरहँदा त्यसलाई टेको लगाइरहेको रेमिट्यान्स घट्दो क्रममा देखिनुले अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको गहिरो चाप परेको छ । बाह्य क्षेत्र मात्र नभई आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि अस्तव्यस्त छ । बजेट खर्च लक्ष्यअनुरूप नहुनु र त्यसमा पनि विकास खर्च आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने बेलासम्ममा ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै देखिँदा बजारमा तरलता अभावको समस्या टड्कारो बन्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक औजारमार्फत तरलता प्रशोचन गरिरहेको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदरको रस्साकसी सुल्झन सकेको छैन । पुँजी बजार पनि तरलता अभावको समस्याबाट अछुतो छैन ।

मुद्रा बजार र पुँजी बजार मात्र होइन, उपभोक्ता बजार पनि संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि साढे ६ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको छ । तर मंसिर मसान्तसम्मको अवस्था हेर्दा मूल्यवृद्धिले सरकारी लक्ष्यको सीमा नाघेर ७.११ प्रतिशत पुगेको छ ।

बचाउमा मन्त्रालय

अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य सूचक धर्मराइरहेका बेला सरकारले भने आफ्नो बचाउमा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । कोभिड महामारीको तेस्रो लहर र यसको संक्रमण रोकथामका लागि भइरहेका प्रयासका कारण तत्काल अर्थतन्त्र तंग्रिने अवस्था छैन । तर अर्थमन्त्री र अर्थसचिव दुवैले माघपछि अर्थतन्त्र स्वाभाविक लयमा फर्किने दाबी गरिरहेका छन् । त्यसैको निरन्तरताका रूपमा सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सचिवालयले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा र अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा सोही अवधिको राजस्व संकलन र खर्चको तुलनात्मक विवरण सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशन/प्रसारणका लागि भन्दै पठायो ।

चालु आर्थिक वर्षमा जस्तै अघिल्ला आर्थिक वर्षमा पनि बजेट खर्च न्यून थियो भन्ने देखाउन खोजेको उक्त विवरणबाट देखिन्छ । ‘सरकारको समग्र आम्दानी तथा खर्चको पछिल्लो तीन वर्षको अर्धवार्षिक तथ्यांक हेर्दा आम्दानीतर्फ क्रमशः धनात्मक अवस्था देखिएको छ । सोही अवधिको समग्र खर्चमा भने उतारचढाव देखिएको छ,’ मन्त्री शर्माको सचिवालयले पठाएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अहिलेको समस्या राजस्व संकलन र बजेट खर्चमा मात्रै होइन । धेरैजसो सूचकले रातो बत्ती देखाएका छन् । तर अर्थमन्त्रीको सचिवालयबाट प्रेषित विवरणमा भने ‘राजस्व निकै हदसम्म बढेको’ र ‘खर्चमा सामान्य उतारचढाव देखिएको’ भन्ने भावमा तथ्यांकहरू प्रस्तुत गरिएका छन् ।

‘आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पुस मसान्तसम्म राजस्व संकलन कुल लक्ष्यको ३८ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४१ दशमलव ७३ प्रतिशत थियो । तर चालु आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को पुस मसान्तसम्म ४५ दशमलव ९१ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४ दशमलव १८ प्रतिशत बढी हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अर्धवार्षिक खर्चतर्फ भने पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको अवस्था हाराहारीमा रहेको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १४ दशमलव ८९ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा १४ दशमलव ४० भएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १३ दशमलव ४४ प्रतिशत भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा शून्य दशमलव ९६ प्रतिशत कम हो ।’

प्रतिस्थापन बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता र मध्य असोजपछि मात्र बजेट कार्यान्वयनमा आएका कारण पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको पनि मन्त्रीको सचिवालयले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पुस मसान्तसम्म चालु खर्च ३२ दशमलव ३५ र वित्तीय खर्च २२ दशमलव ४४ भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा चालु खर्च ३६ दशमलव ०८ रहेकामा वित्तीय खर्च १३ दशमलव ०६ भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को पुस मसान्तसम्म चालु खर्च ३८ दशमलव १३ प्रतिशत रहेकामा वित्तीय खर्च २६ दशमलव १२ प्रतिशत छ । वित्तीय खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब दोब्बर बढी भएको देखिएको छ ।