कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१८

सुनसरी-मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका चार स्टील उद्योग बन्दको संघारमा

विनोद भण्डारी

विराटनगर — सुनसरी-मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका चारवटा ठूला स्टील उद्योग बन्दको संघारमा पुगेका छन् । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको संशोधित आर्थिक ऐनले डन्डी उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा विभेद गरेको र यसले नोक्सान पुग्ने भन्दै यी डन्डी उद्याेगले भारी मात्रामा उत्पादन नै कटाैती गरेका छन् ।

सुनसरी-मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका चार स्टील उद्योग बन्दको संघारमा

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले स्पन्ज आइरन (पत्रु फलाम पगाल्न प्रयाेग हुने कच्चा पदार्थ) आयात गर्दा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क शून्यमा झारेको छ । तर प्राइम बिलेटको आयातमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क बढाइएको छ । यसले गर्दा प्राइम बिलेट नै आयात गरेर डन्डी उत्पादन गर्ने उद्याेगीहरू मारमा परेका छन् । यहीं कारण सुनसरी-मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका चारवटा ठूला स्टील उद्योग बन्दको संघारमा पुगेका हुन् ।

'सरकारको संशोधित आर्थिक ऐनकै कारण बिलेट आयात गरेर टीएमटी फलामे डन्डी उत्पादन गर्ने ठूला उद्योग बन्द हुने स्थितिमा पुगे', प्रिमियर स्टील उद्योगका सञ्चालक पवनकुमार सारडाले भने, 'यसले अर्बौंको लगानी प्रभावित भएको छ ।' सरकार स्क्राप (पत्रु) पगालेर कमसल डन्डी उत्पादन गर्ने ६ वटा उद्योगको संरक्षणमा लाग्दा बिलेट पैठारी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार डन्डी उत्पादन गर्दै आएका २४ वटा स्टील उद्योग बन्दको संघारमा पुगेको सारडाको गुनासो छ ।

पत्रु (स्क्राप) पगालेर डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ स्पन्ज आयात गर्दा भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क शून्य बनाइएको छ । ‘तर बिलेट आयात गरेर डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि भन्सार महशुल ४ दशमलव ७५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क पनि प्रतिटन १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँबाट वृद्धि गरेर २ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याएपछि त्यस्ता उद्योग बन्दको संघारमा पुगेका हुन्‚’ उनले भने । सम्बद्ध उद्योगीका अनुसार उत्पादित वस्तुमा अन्तःशुल्क लाग्नुपर्ने हो । तर संशोधित आर्थिक ऐनले कच्चा पदार्थमै अन्तःशुल्क कायम गरेपछि उद्योग झन् प्रभावित भएका हुन् ।

६ महिना अघिसम्म दैनिक ८ सय टन फलामे रड उत्पादन गर्दै आएको प्रिमियर स्टील उद्योगको उत्पादन अहिले सातामा ४ सय टनमात्र छ । उद्योगमा एक अर्बभन्दा बढी लगानी छ । उद्योगी सारडाले भने 'सरकारले पुनर्विचार नगरे उद्योग चाँडै बन्द गर्नुको विकल्प छैन ।'

प्रिमियरका अलवा यहाँको हुलास वायर, कमला रोलिङ मिल र आरती स्ट्रीप पनि बन्दको संघारमा छन् । सम्बद्ध उद्योगीका अनुसार सबै उद्योगले ९० प्रतिशतसम्म डन्डीको उत्पादन कटौती गरेका छन् । पत्रु पगालेर डन्डी उत्पादन गर्दा लागत सस्तो पर्छ । ती उद्योगले भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क तिर्नुपर्दैन । तर बिलेट पैठारी गरेर उत्पादन गर्दा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कका कारण उत्पादन लागत बढ्छ । त्यसैले टीएमटी उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्नै नसकेपछि उत्पादन कटौती गर्नुपरेको उद्योगीको गुनासो छ ।

पछिल्लो समय टीएमटीको अभाव सुरु हुन थालेको छ । सरकारले प्राइम बिलेट पैठारीमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क बढाएपछि उद्योगले डन्डी उत्पादन गर्न सकेका छैनन् ।

पत्रु पगालेर डन्डी उत्पादन गर्ने प्रविधि चीनलगायत विकसित मुलुकले बन्द गरेका छन् । तर‚ नेपाल सरकारले त्यही प्रविधिलाई संरक्षण गरेर अर्बौंको लगानी प्रभावित गरेको उद्योगीको भनाइ छ। यो समस्या समाधानका लागि सम्बद्ध उद्योगीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पटक पटक भेटेर आग्रह गर्दा पनि उनीहरूले वास्ता नगरी केही सीमित उद्योगलाई मात्र संरक्षण गरेको सम्बद्ध उद्योगीको आरोप छ ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७८ १४:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?