बोल्जोभरलाई कर तिरेर मात्र देश छाड्न आदेश- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

बोल्जोभरलाई कर तिरेर मात्र देश छाड्न आदेश

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालमा दुई वटा क्यासिनोमा लगानी गरेको एसएचएल म्यानेजमेन्ट प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइक बोल्जोभरलाई नेपालमा तिर्नुपर्ने कर दाखिला गरेर मात्र देश छाड्न सरकारले आदेश दिएको छ ।

काठमाडौंको लाजिम्पाटस्थित सांग्रिला होटल र रूपन्देहीको भैरहवास्थित टाइगर प्यालेसमा सञ्चालित क्यासिनोको रोयल्टी र नवीकरण दस्तुरका रूपमा १४ करोड २० लाख कर तिर्न बाँकी रहेकाले उक्त रकम तिरेर मात्र देश छाड्न भनिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले जानकारी दिए ।

शनिबार राति १० बजे दक्षिण अमेरिकाका लागि हिँडेका बोल्जोभरलाई मन्त्रालयको निर्देशनपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइएको हो । ‘१४ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व तिर्न बाँकी रहेकाले त्यो तिरेर मात्रै जानुहोस् भनेका हौं । पक्राउ गरिएको होइन,’ न्यौपानेले भने, ‘कर नतिरेसम्म अथवा उक्त रकम बराबर बैंक ग्यारेन्टी नराखेसम्म नेपाल नछाड्न भनिएको हो । उहाँले चाँडै तिर्छु भनेर मौखिक प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।’

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बक्यौता रकम पुस मसान्तभित्र तिरिसक्नुपर्छ । अरू सबै क्यासिनोले तिरे पनि यी दुई क्यासिनोले बक्यौता तिर्न बाँकी छ । यो रोयल्टी र नवीकरण दस्तुर शीर्षकको राजस्व हो । बोल्जोभरले कोभिड महामारीका बेलामा क्यासिनो सञ्चालन नभएकाले छुट दिनुपर्ने माग राखे पनि राजस्व छुट दिनेबारे सरकारबाट कुनै निर्देशन वा निर्णय भएको छैन । त्यसैले त्यस्तो छुट उपलब्ध गराउन नसकिने पनि सचिव न्यौपानेले बताए । ‘बजेटमा छुटसम्बन्धी यस्तो कुनै व्यवस्था नभएकाले जति समय सञ्चालन भएको भए पनि निर्धारित राजस्व रकम तिर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : माघ ३, २०७८ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आधा करोड परीक्षण, सर्वसाधारणको सात अर्ब खर्च

न्यूनतम ५ सयदेखि अधिकतम ८ सय रूपैयाँमा पीसीआर परीक्षण हुने प्राविधिकहरुको भनाइ, तर दुई हजार उठाउँछन् निजी प्रयोगशाला
मौलिक हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महामारीमा स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश सरकारद्वारा अवहेलना
अतुल मिश्र, प्रशान्त माली

काठमाडौँ — विश्वव्यापी महामारीमा स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने सरकारले ‘पीसीआर’ परीक्षणका नाममा चर्को बजारलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । कोभिड सुरु भएयता आधा करोड परीक्षण भएकामा सर्वसाधारणको करिब सात अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र सांसदलगायतका पदाधिकारीलाई भने परीक्षण निःशुल्क छ ।

मुलुकमा आइतबारसम्म कुल ५० लाख ४ हजार २ सय ३४ पीसीआर परीक्षण भएकामा सरकारी प्रयोगशालामा २६ लाख ४० हजार ७ सय ११ र निजीबाट २३ लाख ६३ हजार ५ सय २३ नमुनाको परीक्षण भएको छ । सरकारी प्रयोगशालाले ५२.८० प्रतिशत र निजी क्षेत्रले ४७.२० प्रतिशत परीक्षण गरेका छन् । परीक्षणको तथ्यांक विश्लेषण गर्दै वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा. राजेन्द्र बीसी भन्छन्, ‘सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा परीक्षण गर्दा आम नेपालीको खल्तीबाट झन्डै ७ अर्ब खर्च भएको छ ।’ हाल मुलुकमा पीसीआर परीक्षण गर्न कुल १ सय ४ प्रयोगशाला भएकामा ५९ वटा सार्वजनिक क्षेत्रका छन् भने ४५ वटा निजी ।

कोभिड संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिए पनि सरकारले परीक्षणको दायरा बढाएको छैन । पछिल्ला १० दिनमा संक्रमण दर १९.५१ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि परीक्षणको संख्या उस्तै छ । पुस २३ मा १४ हजार ९ सय ७१ जनाले नमुना परीक्षण गराएकामा माघ २ (आइतबार) मा १५ हजार १ सय ३१ जनाको परीक्षण भएको छ । जबकि संक्रमित संख्या दैनिक ९ सय ६८ बाट ४ हजार ९ सय ६१ पुगेको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार संक्रमण तीव्र हुँदा पनि परीक्षण दायरा नबढ्नुको प्रमुख कारण पीसीआर शुल्क महँगो हुनु हो । अहिले सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षण शुल्क १ हजार रुपैयाँ छ भने निजीमा २ हजार । निजी स्वास्थ्य संस्थाले घरबाटै नमुना संकलन गर्दा थप एक हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् ।

शुल्क चर्को भएकाले संक्रमणको लक्षण देखिए पनि सामान्य परिवार परीक्षणका लागि अघि सर्दैनन् । कुनै व्यक्ति संक्रमित भएको शंका लागेमा परिवार र निकट सम्पर्कमा रहेका पाँच/सात जना कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परिहाल्छन् । पाँच जनालाई सुरुमा एक/एक पटक र अन्तिममा एक/एक पटक परीक्षण गराउँदा २० हजार लाग्छ, परीक्षणमा मात्र २० हजार तिर्न सक्ने परिवार नेपालमा निकै कम छन् ।

‘शुल्क महँगो भएकै कारण कतिपयले परीक्षणलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् । दैनिक ज्यालामजदुरी गर्नेहरूको त कुरै छोडौं, मध्यम वर्गका परिवारलाई पनि यो शुल्क निकै महँगो हो,’ प्राडा ढुण्डीराज पौडेल भन्छन्, ‘चर्को शुल्कका कारण अस्पताल वा प्रयोगशालासम्म पुग्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा बस्नुपर्ने परिवार झन् मर्कामा छन् ।’

महामारीमा परीक्षण निःशुल्क हुनुपर्ने हो, तर राज्यको शक्तिशाली पदमा भएकाहरूले मात्र यो सुविधा पाएका छन् । ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत राज्यका उच्च पदस्थ र पहुँच भएकाहरूका लागि परीक्षण निःशुल्क छ । तर विपन्न जनताका लागि यो सुविधा छैन, शुल्क पनि चर्को छ,’ पौडेल भन्छन् । शुल्कका कारण परीक्षण दायरा फराकिलो नहुँदा संक्रमण समुदायस्तरमै फैलिन सक्ने र त्यसले भयावह स्थिति निम्त्याउने उनको भनाइ छ ।

यो शुल्क सुरुमा त अझ धेरै महँगो थियो । कोभिड महामारी सुरु हुनासाथ सरकारले २०७७ जेठ ३२ मा परीक्षण शुल्क तोक्दै वीर, पाटन, त्रिवि शिक्षण र निजी अस्पताललाई प्रतिव्यक्ति ५ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिएर परीक्षण गर्न दिने अनुमति दिएको थियो । सर्वसाधारणको गुनासो आएपछि भदौ १४ मा शुल्क घटाएर ४ हजार ४ सय कायम गरिएको थियो । त्यसको दुई सातापछि भदौ २८ मा २ हजार रुपैयाँ तोकिएको हो । सोही वर्ष माघ २८ मा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका लागि मात्र एक हजार रुपैयाँ तोकिए पनि निजी प्रयोगशालाले लिँदै आएको शुल्क भने अहिलेसम्म घटाइएको छैन ।

यस अवधिमा अन्य मुलुकमा भने परीक्षण शुल्क उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ । छिमेकी भारतको नयाँदिल्लीमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आरटी पीसीआर गरेको ३ सय भारु (४ सय ८० नेपाली रुपैयाँ) र निजीमा भने ५ सय भारु (८ सय रुपैयाँ) तोकिएको छ । घरमै नमुनामा संकलन गरेमा ७ सय भारु (११ सय रुपैयाँ) तोकिएको छ । तर नेपालमा भने तीन गुणा महँगो शुल्क उठाउन सरकारले छुट दिएको छ ।

सर्वसाधारण चर्को मूल्यमा पर्दा पनि परीक्षण शुल्क घटाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले चासो देखाएको छैन । त्यसो त स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रोशन पोखरेल र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा. रुना झाले करिब दुई महिनाअघि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा शुल्क घटाउन आवश्यक प्रक्रिया थालिसकेको दाबी गरेका थिए । तर अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै प्रक्रिया थालिएको छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीरकुमार अधिकारी शुल्क निर्धारणका लागि बजार भाउ, परीक्षणको शुल्कसमेत हेर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘शुल्क निर्धारण बजार भाउमा भर पर्छ । एकपल्ट पीसीआर किट, मेसिनलगायत आवश्यक सामानको मार्केट दरको सर्भे पनि भएको थियो । तर, तत्काल घटाउन सक्ने अवस्था नभएकाले मूल्य यथावत् रहेको हो,’ उनले भने । लक्षण देखिएकाहरूको परीक्षण सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क हुने गरेकाले त्यसलाई पनि सहुलियत मान्नुपर्ने उनको तर्क छ । तर त्यसका लागि पनि लक्षण देखिएको भनेर डाक्टरलाई जँचाएको प्रमाण पनि पेस गर्नुपर्ने झन्झट छ । ‘परीक्षणमा अत्यधिक भीडभाड भएकाले डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन अनिवार्य गरेका हौं,’ उनी भन्छन् ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झाले शुल्कसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार सरकारलाई नै भएकाले यस विषयमा आफूले धेरै नबोल्ने बताइन् । भनिन्, ‘शुल्क निर्धारण हामीले गर्ने होइन । मन्त्रीस्तरीय निर्णयले गर्ने भएकाले त्यही बुझ्नुस । सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार परीक्षण भएको छ कि छैन भनेर नियमन र अनुगमन मात्र हामी गर्छौं । शुल्कको अनुगमन हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन ।’

परीक्षण शुल्क घटाउन चासो नदेखाएको भन्दै सरकारको आलोचनासमेत हुँदै आएको छ । विदेश जाने श्रमिक तथा पर्यटकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थलमै पीसीआर गर्नुपर्ने अवस्था छ । पयर्टनमन्त्री प्रेम आलेले विमानस्थलमा परीक्षण गरेबापत २ हजार रुपैयाँ लिँदै आएका स्टार अस्पताल, सुमेरु अस्पताल, महेन्द्रनारायण निधि अस्पताल, टीजी मेडिसिन डिस्ट्रिब्युटर्स, क्रिस्टल डाइग्नोस्टिक, अल्फा हेल्थ केयर एन्ड डाइग्नोस्टिक, विध ल्याबलगायत ८ वटा निजीलाई पत्र लेखी शुल्क घटाउन निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रीको निर्देशनपछि विमानस्थलका प्रयोगशालाले १ हजार २ सय रुपैयाँ मात्र लिँदै आएका छन् । पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशनमा विमानस्थलमा झन्डै आधा शुल्क घट्दा पनि सहरका अस्पतालमा शुल्क घटाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै पहल गरेको छैन ।

जानकारहरूका अनुसार एउटा पीसीआर गर्न मेसिन, किट, जनशक्ति, घर भाडालगायतका सबै खर्च जोड्दा न्यूनतम ५ सयदेखि अधिकतम ८ सय रुपैयाँसम्म पर्छ । ती प्राविधिकका अनुसार रिएजेन्ट, भिटियमको मूल्य कम्पनीपिच्छे फरक हुने हुँदा परीक्षण खर्च फरक पर्न सक्छ । ‘रिएजेन्ट चाइनिज, अमेरिका, स्वीस, फ्रेन्च कुन हो, मेसिन कहाँको हो र नमुनाको संख्या कति छ भन्ने विषयले पनि शुल्क निर्धारण हुन्छ । धेरैजसो प्रयोगशालाले चलाएको रिएजेन्ट प्रयोग गरेमा पाँच सय रुपैयाँ शुल्क राखे पनि हुन्छ, महँगो प्रयोग गर्दा पनि आठ सयभन्दा बढी पर्दैन,’ एक प्रयोगशालाका प्राविधिक भन्छन् । पाँचदेखि आठ सय रुपैयाँसम्ममा गर्न सकिने परीक्षणका लागि निजी प्रयोगशालाले दुई हजार रुपैयाँ लिनु कालोबजारी भए पनि सरकारले सक्नेलाई कमाउन छुट दिएको छ ।

परीक्षणमा एक हजार लिने सरकारी प्रयोगशालाले समेत एक परीक्षणबाट कम्तीमा दुई सय रुपैयाँ अर्थात् लागतमा २० प्रतिशत मुनाफा कमाउँछन् । अझ सरकारी अस्पतालमा प्रयोगशाला र किट पनि विदेशबाट अनुदानमा आएका हुन्छन्, जनशक्तिको तलब सरकारले नै दिन्छ । तर पनि सरकारले जनताबाट एक हजार रुपैयाँ लिनु पनि अन्यथा हुने प्राविधिकहरूको भनाइ छ ।

त्यसो त कोभिड परीक्षण शुल्क निःशुल्क गर्नुपर्ने सर्वसाधारणले माग गरेका मात्र होइनन्, सर्वोच्च अदालतले नै सरकारका नाममा परमादेश नै जारी गरेको थियो । महामारीमा परीक्षण जस्तो आधारभूत सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक अधिकार संविधानले नै प्रदान गरेको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । अधिवक्ताद्वय लोकेन्द्र वली र केशरजंग केसीले रिट दायर गरेको रिटमा ०७७ असोजमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न भने पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अवहेलना गर्दै आएको छ ।

मन्त्रालयले नै आदेश अटेर गरेपछि ०७७ कात्तिक १६ मा दायर गरिएको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । मुद्दाको पेसी चार पटक सरिसकेको छ । ‘अब माघ २१ गतेका लागि नयाँ पेसी तोकिएको छ । आमनागरिकको स्वास्थ्य र ज्यानसँग सम्बन्धित विषय भएकाले अदालतले प्राथमिकतामा राखेर मुद्दा हेर्नुपर्ने हो,’ अधिवक्ता वली भन्छन् । उनले महामारीमा परीक्षण जस्तो संवेदनशील मुद्दा डेढ वर्षमा पनि मुद्दा टुंगो नलाग्नु आफैंमा आश्चर्यजनक भएको बताए ।

निजी प्रयोगशालामा परीक्षण बढ्यो, सर्वसाधारणलाई बोझ

सुरुमा ५ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएकामा ०७७ जेठदेखि भदौ १४ सम्म ६७ हजार ५४ वटा नमुनाको परीक्षण भएका थिए । यसबापत जनताबाट ६ करोड ८७ लाख ९७ हजार उठाइएको थियो । त्यस्तै मध्य भदौदेखि २८ माघसम्म ६ लाख ३० हजार ९९ नमुनाको परीक्षण निजी क्षेत्रले गरेको थियो । यो बीचमा शुल्क ४ हजार ५ सयबाट घट्दै ४ हजार र पुनः २ हजार ५ सयसम्म झरेको थियो । ‘औसत शुल्क ३ हजार ५ सय मानेर गणना गर्दा आम नेपालीले निजी प्रयोगशालालाई २ अर्ब २० करोड ५३ लाख ४६ हजार ५ सय बुझाएको देखिन्छ ।’

सरकारी प्रयोगशालाको शुल्क एक हजार तोकिएयता १२ लाख १७ हजार २ सय ७३ पीसीआर परीक्षण गर्दा १ अर्ब २१ करोड ७२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ शुल्क उठेको छ । तर यही अवधिमा प्रतिपरीक्षण २ हजार रुपैयाँका दरले निजी प्रयोगशालामा १६ लाख ६६ हजार ३ सय ६० पीसीआर परीक्षण गर्दा सर्वसाधारणले ३ अर्ब ३३ करोड २७ लाख ४० हजार रुपैयाँ बुझाइसकेका छन् । ‘यसरी निजी क्षेत्रमा ५ अर्ब ९० करोड ६८ लाख ८३ हजार ५ सय र सार्वजनिक प्रयोगशालालाई १ अर्ब २१ करोड ७२ लाख ७३ हजार गरी आम नेपालीले झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ,’ डा. बीसी भन्छन्, ‘यद्यपि, सरकारले लिने गरेको परीक्षण शुल्क केही खास अवस्थाहरूमा नलिने पनि गरेको छ ।’

पहिले मुलुकमा निजी क्षेत्रभन्दा सरकारी/सार्वजनिक प्रयोगशालामा बढी मात्रामा पीसीआर परीक्षण हुने गरे पनि पछिल्लो ११ महिनामा सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रमा बढी परीक्षण हुन थालेको छ । पछिल्लो ११ महिनामा निजी क्षेत्रमा १६ लाख ६६ हजार ३ सय ७० र सरकारी/सार्वजनिक प्रयोगशालामा मात्र १२ लाख १७ हजार २ सय ७३ पीसीआर परीक्षण भएको छ । ‘निजी क्षेत्रमा बढी परीक्षण भई रहनुको अर्थ हो– पीसीआर परीक्षणमा सर्वसाधारणको खर्च पहिलेभन्दा झन् बढेको छ,’ डा. बीसी भन्छन् ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७८ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×