समपूरक र विशेष अनुदान लिन ३३ सय आयोजनाको प्रस्ताव- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

समपूरक र विशेष अनुदान लिन ३३ सय आयोजनाको प्रस्ताव

समपूरकका १ हजार ७१८ र विशेषका १ हजार ५८८ प्रस्ताव, क्रमागत रहेका ४१० वटा योजना तथा कार्यक्रमलाई पनि बजेट दिनुपर्ने
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि संघीय सरकारबाट विनियोजन हुने समपूरक र विशेष शीर्षकको अनुदान लिन ३ हजार ३ सयभन्दा बढी योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव परेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा समपूरक अनुदान लिन १ हजार ७ सय १८ र विशेष अनुदान लिन १ हजार ५ सय ८८ वटा गरी कुल ३ हजार ३ सय ६ वटा योजनाको प्रस्ताव परेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जानकारी दिएको छ । कुन प्रदेश र पालिकाबाट कति आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आएको हो भन्ने तथ्यांक विश्लेषण भइरहेको आयोगका कार्यक्रम निर्देशक तथा सूचना अधिकारी दिवाकर लुइँटेलले जानकारी दिए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखिकै क्रमागत आयोजनाका रूपमा ४ सय १० वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान छुट्याइने पनि आयोगले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय समपूरक एवं विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव बुझाउन आयोगले पुस मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । यस वर्ष परेका प्रस्ताव गत वर्षको भन्दा कम हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्ने गरी गत वर्ष ३ हजार ६ सय १६ वटा प्रस्ताव परेका थिए ।

संघीयता लागू भएयता हरेक वर्ष संघीय सरकारले समपूरक र विशेष अनुदानमा प्रदेश र पालिकालाई बजेट छुट्याउँछ । समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्र्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ मा व्यवस्था भएबमोजिम त्यस्तो अनुदान रकम पाउन प्रदेश र पालिकाले निश्चित प्रक्रिया पुर्‍याएर प्रस्ताव हाल्नुपर्छ । प्रस्ताव पेस गर्दा प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पालिकाको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका वा गाउँपालिकाबाट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसरी प्रस्ताव परेका योजना तथा कार्यक्रममध्ये प्रक्रिया पूरा गरेका आयोजना अन्तिम छनोटमा पर्छन् । आयोजनाको आवश्यकता तथा औचित्य हेरेर पनि आयोगले निर्णय गर्छ ।

समपूरक र विशेष अनुदान पाउन निश्चित मापदण्ड तोकिएको छ । मापदण्ड पूरा नगरेकै कारण धेरैजसो पालिकाले प्रस्ताव गरेका योजना तथा कार्यक्रम अस्वीकृत हुने गरेका छन् । गतवर्षकै तथ्यांक हेर्दा पनि ६७ पालिकाले समपूरक र १२७ ले विशेष अनुदान पाएनन् । केही पालिकाले योजना प्रस्ताव नै नगरेका केही पालिकाले तोकिएका मापदण्ड नै पूरा गर्न नसकेपछि अनुदान दिन नसकिएको आयोगको भनाइ छ ।

‘समपूरक र विशेष अनुदान लिन आयोजना प्रस्ताव गर्दा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । मापदण्ड पूरा गर्न नसकेर आयोजना अस्वीकृत भएका पालिका पनि छन् । केहीले त यो शीर्षकमा बजेट नै माग्दैनन्,’ आयोगका कार्यक्रम निर्देशक दिवाकर लुइँटेलले भने, ‘समपूरक अनुदान लिने योजना तथा कार्यक्रमका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले पनि ५० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्छ । यसमा पनि उनीहरूको गुनासो छ ।’

आयोजना प्रस्ताव गर्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, (ईआईए) लागत अनुमानलगायत कागजात तयार पार्नुपर्ने भएका कारण पनि समपूरक र विशेष अनुदान लिन स्थानीय तहहरूले गाह्रो मान्ने गरेका छन् । कर्मचारीमा प्राविधिक ज्ञानको अभाव हुनु, कार्यपालिकाबाट आयोजना स्वीकृत हुन नसक्नु, अनलाइन प्रक्रियाबाट प्रस्ताव पेस गर्न नसक्नुजस्ता कारण यस्तो अनुदानबाट पालिकाहरू वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । संघीयता लागू भएपछिको ५ वर्ष अवधिमा यस्तो शीर्षकको बजेट नै नलिएका पालिकाहरूसमेत रहेको पनि आयोगले जनाएको छ ।

सरकारले आर्थिक क्षेत्र (पर्यटन पूर्वाधार), कृषि भूमिसुधार तथा वन क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र र सुशासन तथा अन्य क्षेत्र गरी ५ शीर्षकमा समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको छ । त्यस्तै विशेष अनुदानतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूलप्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र विपद् व्यवस्थापन गरी ८ वटा शीर्षकमा विशेष अनुदान दिइन्छ ।

यी विधाभित्र रहेर प्रस्ताव गरिने आयोजनामा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा पनि तोकिएको छ । सोही सीमाको दायराभित्र रहेर मात्रै कार्यक्रम तथा योजना प्रस्ताव हाल्नुपर्छ । समपूरक अनुदान लिन आयोजनको कुल लागत गाउँपालिका र नगरपालिकाको हकमा १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म र उपमहानगर तथा महानगरपालिकाका लागि ५ करोडदेखि २५ करोडसम्मको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

प्रदेशले २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ लागतसम्मका आयोजना प्रस्ताव गर्न सक्छन् । विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यक्रमको हकमा भने प्रदेशले कम्तीमा १० करोड र बढीमा ३० करोड रुपैयाँ लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न पाउँछन् । पालिकाहरूको हकमा कम्तीमा ५० लाखदेखि बढीमा १५ करोड रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ । गाउँपालिकाले बढीमा ५ करोड, नगरपालिकाले १० करोड र उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाले १५ करोड रुपैयाँसम्म लागत भएका आयोजना प्रस्ताव गर्न सक्छन् ।

समपूरक अनुदानबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाको वार्षिक अनुमानित खर्चको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित पालिका वा प्रदेश सरकारले सहलगानीका रूपमा छुट्याउनुपर्छ । समपूरक अनुदानका लागि रकम माग गर्ने आयोजना कम्तीमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । यस्ता आयोजना प्रस्ताव गर्दा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत कागजात पूर्वसर्त हुन् । यी शीर्षकमा बजेट माग गरिएका योजना तथा कार्यक्रमलाई सम्बन्धित पालिका वा प्रदेशले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि राखेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७८ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बोल्जोभरलाई कर तिरेर मात्र देश छाड्न आदेश

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालमा दुई वटा क्यासिनोमा लगानी गरेको एसएचएल म्यानेजमेन्ट प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइक बोल्जोभरलाई नेपालमा तिर्नुपर्ने कर दाखिला गरेर मात्र देश छाड्न सरकारले आदेश दिएको छ ।

काठमाडौंको लाजिम्पाटस्थित सांग्रिला होटल र रूपन्देहीको भैरहवास्थित टाइगर प्यालेसमा सञ्चालित क्यासिनोको रोयल्टी र नवीकरण दस्तुरका रूपमा १४ करोड २० लाख कर तिर्न बाँकी रहेकाले उक्त रकम तिरेर मात्र देश छाड्न भनिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले जानकारी दिए ।

शनिबार राति १० बजे दक्षिण अमेरिकाका लागि हिँडेका बोल्जोभरलाई मन्त्रालयको निर्देशनपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइएको हो । ‘१४ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व तिर्न बाँकी रहेकाले त्यो तिरेर मात्रै जानुहोस् भनेका हौं । पक्राउ गरिएको होइन,’ न्यौपानेले भने, ‘कर नतिरेसम्म अथवा उक्त रकम बराबर बैंक ग्यारेन्टी नराखेसम्म नेपाल नछाड्न भनिएको हो । उहाँले चाँडै तिर्छु भनेर मौखिक प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।’

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बक्यौता रकम पुस मसान्तभित्र तिरिसक्नुपर्छ । अरू सबै क्यासिनोले तिरे पनि यी दुई क्यासिनोले बक्यौता तिर्न बाँकी छ । यो रोयल्टी र नवीकरण दस्तुर शीर्षकको राजस्व हो । बोल्जोभरले कोभिड महामारीका बेलामा क्यासिनो सञ्चालन नभएकाले छुट दिनुपर्ने माग राखे पनि राजस्व छुट दिनेबारे सरकारबाट कुनै निर्देशन वा निर्णय भएको छैन । त्यसैले त्यस्तो छुट उपलब्ध गराउन नसकिने पनि सचिव न्यौपानेले बताए । ‘बजेटमा छुटसम्बन्धी यस्तो कुनै व्यवस्था नभएकाले जति समय सञ्चालन भएको भए पनि निर्धारित राजस्व रकम तिर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : माघ ३, २०७८ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×