सेयर धितोमा साना कर्जा बढे, ठूला घटे- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

सेयर धितोमा साना कर्जा बढे, ठूला घटे

राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपपछि एक करोडभन्दा धेरै रकमको सेयर कर्जा १३ प्रतिशत घट्यो, ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको कर्जा १०.६ प्रतिशत बढ्यो, २५ देखि ५० लाखसम्मको १०.१ र २५ लाख रूपैयाँभन्दा कमको कर्जा १८.६ प्रतिशत बढ्यो
अहिले एउटा संस्थाबाट प्रतिव्यक्ति ४ करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी १२ करोडभन्दा बढी सेयर कर्जा लिन पाइँदैन
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपपछि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमका सेयर कर्जा वितरण घटेको छ । गत भदौयता एक करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकमका कर्जा घटेका छन् भने त्योभन्दा थोरै रकमका कर्जा बढेका छन् ।

गत मंसिरमा एक करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकमको सेयर कर्जा १३ प्रतिशत घटेको छ । सोही अवधिमा ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा १०.६, २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको १०.१ र २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमको यस्तो कर्जा १८.६ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । तर समग्रमा गत मंसिरमा कुल सेयर धितोमा कर्जा ५.३ प्रतिशत घटेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गत भदौदेखि सेयर कर्जा (मार्जिन लोन) मा हस्तक्षेप गरेको थियो । हस्तक्षेपपछि सेयर कर्जा घट्ने भएकाले भन्दै लगानीकर्ताले चर्को विरोध गरेका थिए । त्यसपछिका पहिलो महिनामा सेयर कर्जा घटे पनि त्यसपछिका महिनामा एक करोड रुपैयाँभन्दा थारै रकमका कर्जा बढेको प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् ।

गत असारसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर बजारमा प्रवाह गर्ने कर्जालाई २५ लाखभन्दा कम, २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म, ५० लाखदेखि १ करोडसम्म र एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । यसका आधारमा गत असारसम्म यो क्षेत्रमा प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये सबैभन्दा धेरै (करिब ६८ प्रतिशत) हिस्सा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको छ । राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपपछि यही कर्जा प्रभावित भएको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । सेयर बजारमा बैंकले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको करिब १२ प्रतिशत ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको, करिब १३ प्रतिशत २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको र ७ प्रतिशत कर्जा २५ लाखभन्दा कम रकमको रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

विद्यमान व्यवस्थाअनुसार धितोपत्रमा लगानीका लागि सेयर धितो राखेर कर्जा लिँदा एउटा संस्थाबाट प्रतिव्यक्ति ४ करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी १२ करोडभन्दा बढी कर्जा लिन पाइँदैन । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत आएको उक्त व्यवस्था भदौ पहिलो सातादेखि लागू भएको हो । उक्त व्यवस्थाअघि लिएका सेयर कर्जालाई पनि निर्देशित सीमाभित्रै कायम गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले मध्यम तथा ठूला लगानीकर्ता कर्जा लिनबाट वञ्चित भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

गत मंसिरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा १ खर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत असारको तुलनामा मंसिरसम्म यस्तो कर्जा ५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ घटेको छ । गत असारसम्म यस्तो कर्जा १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म यस्तो कर्जा साढे ३४ प्रतिशत बढेको थियो । गत आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा कुल ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।

सेयर खरिदका लागि गत असारसम्म साढे ८ हजार लगानीकर्ताले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण (मार्जिन प्रकृतिको कर्जा) लिएका थिए । यो धितोपत्र कारोबारका लागि सेयर धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने ऋणीको संख्या हो । यसबाहेक ओभरडाफ्ट, रियल इस्टेटलयागत शीर्षकमा गएको कर्जा पनि सेयरमा लगानी भएको हुन्छ । तर, यहाँ त्यो तथ्यांक समावेश छैन ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार एक करोड रुपैयाँभन्दा कम कर्जा लिने लगानीकर्ताको संख्या सबैभन्दा बढी (६ हजार ९ सय १० जना) छ । १ करोडदेखि ४ करोडसम्म ऋण लिने १ हजार १ सय ४३ र ४ करोडदेखि १२ करोडसम्म ऋण लिने ३ सय ८० जना छन् । १२ करोडदेखि २० करोडसम्म ऋण लिने ६३, २० करोडदेखि ५० करोडसम्म ऋण लिने ५८ जना, ५० करोडदेखि १ अर्बसम्म ऋण लिने ६ जना र १ अर्बदेखि डेढ अर्बसम्म ऋण लिने २ जना छन् । डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिने पनि २ जना मात्र रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले १ सय ३३ जना लगानीकर्तालाई मात्र असर पर्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । अहिले त्यही प्रभाव देखिन थालेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । सेयर धितोमा कर्जासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयरमा लगानी गरेका छन् । त्यसैले कुनै कारणले सेयर बजारमा उच्च गिरावट भए त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजी (कोर क्यापिटल) को बढीमा ४० प्रतिशतसम्म मात्र सेयर कर्जा (मार्जिन प्रकृतिका) प्रवाह गर्न पाइन्छ ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७८ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समपूरक र विशेष अनुदान लिन ३३ सय आयोजनाको प्रस्ताव

समपूरकका १ हजार ७१८ र विशेषका १ हजार ५८८ प्रस्ताव, क्रमागत रहेका ४१० वटा योजना तथा कार्यक्रमलाई पनि बजेट दिनुपर्ने
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि संघीय सरकारबाट विनियोजन हुने समपूरक र विशेष शीर्षकको अनुदान लिन ३ हजार ३ सयभन्दा बढी योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव परेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा समपूरक अनुदान लिन १ हजार ७ सय १८ र विशेष अनुदान लिन १ हजार ५ सय ८८ वटा गरी कुल ३ हजार ३ सय ६ वटा योजनाको प्रस्ताव परेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जानकारी दिएको छ । कुन प्रदेश र पालिकाबाट कति आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आएको हो भन्ने तथ्यांक विश्लेषण भइरहेको आयोगका कार्यक्रम निर्देशक तथा सूचना अधिकारी दिवाकर लुइँटेलले जानकारी दिए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखिकै क्रमागत आयोजनाका रूपमा ४ सय १० वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान छुट्याइने पनि आयोगले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय समपूरक एवं विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव बुझाउन आयोगले पुस मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । यस वर्ष परेका प्रस्ताव गत वर्षको भन्दा कम हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्ने गरी गत वर्ष ३ हजार ६ सय १६ वटा प्रस्ताव परेका थिए ।

संघीयता लागू भएयता हरेक वर्ष संघीय सरकारले समपूरक र विशेष अनुदानमा प्रदेश र पालिकालाई बजेट छुट्याउँछ । समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्र्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ मा व्यवस्था भएबमोजिम त्यस्तो अनुदान रकम पाउन प्रदेश र पालिकाले निश्चित प्रक्रिया पुर्‍याएर प्रस्ताव हाल्नुपर्छ । प्रस्ताव पेस गर्दा प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पालिकाको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका वा गाउँपालिकाबाट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसरी प्रस्ताव परेका योजना तथा कार्यक्रममध्ये प्रक्रिया पूरा गरेका आयोजना अन्तिम छनोटमा पर्छन् । आयोजनाको आवश्यकता तथा औचित्य हेरेर पनि आयोगले निर्णय गर्छ ।

समपूरक र विशेष अनुदान पाउन निश्चित मापदण्ड तोकिएको छ । मापदण्ड पूरा नगरेकै कारण धेरैजसो पालिकाले प्रस्ताव गरेका योजना तथा कार्यक्रम अस्वीकृत हुने गरेका छन् । गतवर्षकै तथ्यांक हेर्दा पनि ६७ पालिकाले समपूरक र १२७ ले विशेष अनुदान पाएनन् । केही पालिकाले योजना प्रस्ताव नै नगरेका केही पालिकाले तोकिएका मापदण्ड नै पूरा गर्न नसकेपछि अनुदान दिन नसकिएको आयोगको भनाइ छ ।

‘समपूरक र विशेष अनुदान लिन आयोजना प्रस्ताव गर्दा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । मापदण्ड पूरा गर्न नसकेर आयोजना अस्वीकृत भएका पालिका पनि छन् । केहीले त यो शीर्षकमा बजेट नै माग्दैनन्,’ आयोगका कार्यक्रम निर्देशक दिवाकर लुइँटेलले भने, ‘समपूरक अनुदान लिने योजना तथा कार्यक्रमका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले पनि ५० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्छ । यसमा पनि उनीहरूको गुनासो छ ।’

आयोजना प्रस्ताव गर्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, (ईआईए) लागत अनुमानलगायत कागजात तयार पार्नुपर्ने भएका कारण पनि समपूरक र विशेष अनुदान लिन स्थानीय तहहरूले गाह्रो मान्ने गरेका छन् । कर्मचारीमा प्राविधिक ज्ञानको अभाव हुनु, कार्यपालिकाबाट आयोजना स्वीकृत हुन नसक्नु, अनलाइन प्रक्रियाबाट प्रस्ताव पेस गर्न नसक्नुजस्ता कारण यस्तो अनुदानबाट पालिकाहरू वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । संघीयता लागू भएपछिको ५ वर्ष अवधिमा यस्तो शीर्षकको बजेट नै नलिएका पालिकाहरूसमेत रहेको पनि आयोगले जनाएको छ ।

सरकारले आर्थिक क्षेत्र (पर्यटन पूर्वाधार), कृषि भूमिसुधार तथा वन क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र र सुशासन तथा अन्य क्षेत्र गरी ५ शीर्षकमा समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको छ । त्यस्तै विशेष अनुदानतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूलप्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र विपद् व्यवस्थापन गरी ८ वटा शीर्षकमा विशेष अनुदान दिइन्छ ।

यी विधाभित्र रहेर प्रस्ताव गरिने आयोजनामा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा पनि तोकिएको छ । सोही सीमाको दायराभित्र रहेर मात्रै कार्यक्रम तथा योजना प्रस्ताव हाल्नुपर्छ । समपूरक अनुदान लिन आयोजनको कुल लागत गाउँपालिका र नगरपालिकाको हकमा १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म र उपमहानगर तथा महानगरपालिकाका लागि ५ करोडदेखि २५ करोडसम्मको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

प्रदेशले २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ लागतसम्मका आयोजना प्रस्ताव गर्न सक्छन् । विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यक्रमको हकमा भने प्रदेशले कम्तीमा १० करोड र बढीमा ३० करोड रुपैयाँ लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न पाउँछन् । पालिकाहरूको हकमा कम्तीमा ५० लाखदेखि बढीमा १५ करोड रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ । गाउँपालिकाले बढीमा ५ करोड, नगरपालिकाले १० करोड र उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाले १५ करोड रुपैयाँसम्म लागत भएका आयोजना प्रस्ताव गर्न सक्छन् ।

समपूरक अनुदानबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाको वार्षिक अनुमानित खर्चको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित पालिका वा प्रदेश सरकारले सहलगानीका रूपमा छुट्याउनुपर्छ । समपूरक अनुदानका लागि रकम माग गर्ने आयोजना कम्तीमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । यस्ता आयोजना प्रस्ताव गर्दा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत कागजात पूर्वसर्त हुन् । यी शीर्षकमा बजेट माग गरिएका योजना तथा कार्यक्रमलाई सम्बन्धित पालिका वा प्रदेशले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि राखेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७८ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×