‘अर्थतन्त्र भुइँ तहसम्म पुर्याउन प्रविधि पूर्वाधारको विकास’
काठमाडौँ — नेपालको प्रविधि उद्यमशीलतामा सफल व्यक्ति हुन्, विश्वास ढकाल । उनले १८ वर्षअघि नवीनतम सोचका साथ प्रविधिमा आधारित ‘एफवान सफ्ट सफ्टवेयर’ कम्पनी स्थापना गरेका थिए, जसले हाल १४ सहायक कम्पनी स्थापना गरी नयाँनयाँप्रविधिमैत्री काम गरिरहेका छन् ।
त्यसभित्र दक्षिणपूर्वी एसियाकै पहिलो पेमेन्ट गेटवे वालेटका रूपमा ई–सेवा एक चर्चित छ । ‘नेपाल दक्षिणपूर्वी एसियामा मोबाइल बैंकिङ सेवाग्राही धेरैभएको देश बन्नुमा ई–सेवाको योगदान भएको’ ढकाल ठान्छन् ।
उनै ढकालसँग एफवान सफ्टका भावी योजना, प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलताको वातावरण, प्रविधिको विकाससँगै रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासबारे कान्तिपुरका लागि कृष्ण आचार्य र सजना बरालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
एफवान सफ्ट ग्रुप १८ वर्षमा पुग्दै छ । यस अवधिमा तपाईंहरूले के–के काम गर्नुभयो ? अब के गर्ने योजना छ ?
१८ वर्षमा यो तहको प्रभाव सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थिएन । सुरुवाती दिनमा हामीले ग्राहकलाई उहाँहरूको वित्तीय स्थितिबारे बुझाउने कोसिस गरेका थियौं । सन् २००६/०७ तिर हामीले बैंकहरूमा एसएमएस अलर्ट सर्भिस सुरु गर्यौं । एटीएमबाट पैसा झिक्दा वा खातामा पैसा जम्मा गर्दा त्यसबारे सेवाग्राहीलाई एसएमएसमार्फत सूचना दिने प्रविधि थियो त्यो । विदेशबाट आएको पैसा होस् वा देशभित्रका वित्तीय संस्थामा भएको कारोबार नै किन नहोस्, आज कुनै पनि नेपालीले त्यसबारे सबैभन्दा पहिले एसएमएसबाट जानकारी पाउँछन् । हाल १ करोड ७० लाख नेपालीले यो सेवा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण काम ई–सेवा प्रविधि हो । दक्षिणपूर्वी एसियाकै पहिलो पेमेन्ट गेटवे वालेटका रूपमा हामीले ई–सेवालाई स्थापना गर्न सक्यौं । आज हामी ई–सेवाको १३ औं वर्षमा छौं । आज कुनै पनि व्यवसाय, संस्था वा व्यापारउन्मुख नेपालीलाई यसले प्लाटफर्म प्रदान गरेको छ । ग्राहक कहाँ खोज्ने ?, सामान कहाँ बेच्ने ? वा पैसा कसरी संकलन गर्ने ? भन्ने लाखौं व्यापारीको समस्या ई–सेवाले समाधान गरेको छ । सेवाग्राहीले लाइनमा बसेर पैसा तिर्नुपर्ने, पैसा तिर्न सिंगो एक दिन छुट्याउनुपर्ने समस्याबाट मुक्ति पाएका छन् । करिब ५० लाख व्यक्ति र करिब डेढ लाख व्यावसायिक संस्थाले सक्रिय रूपमा ई–सेवा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
सेवाग्राहीले घर बसी–बसी कारोबार गर्न सकून् भनेर हामीले विभिन्न बैंकका लागि मोबाइल बैंकिङ एप निर्माण गरिरहेका छौं । उहाँहरूले मोबाइलबाट सजिलैसँग धेरै ठाउँमा रकम भुक्तानी गर्न वा आपसमा पैसा ट्रान्सफर गर्न पनि सक्नुहुन्छ । यो कन्सेप्ट हामीले सन् २००८ मा सुरु गरेका थियौं । दक्षिणपूर्वी एसियामा सबैभन्दा धेरै मोबाइल बैंकिङ पेनिट्रेसन भएको वा भनौं, मोबाइल बैंकिङमा इन्टर्याक्ट गर्ने सबैभन्दा धेरै सेवाग्राही भएको देश बनेको छ नेपाल । यसमा ठूलो योगदान हाम्रो संस्थाको पनि छ ।
डिजिटल रूपान्तरका अन्य कामहरूमध्येको एक हो, मेरो सेयर । पाँच वर्षअघिसम्म ७० हजारदेखि १ लाख मानिसले दुई–तीन दिन लाइन बसेर आईपीओ भर्थे । आज मेरो सेयरबाट १५/१६ लाख नेपालीले सेयरमा सहभागी हुन पाएका छन् ।
दक्षिण कोरियाको फाराम भर्ने प्रक्रिया पहिला असाध्यै कष्टप्रद थियो । काठमाडौं आएर घाममा उभिएर फाराम भर्दा मान्छे बेहोसै हुन्थे । हामीले अनलाइनबाट फर्म भर्ने प्रणाली विकास गर्यौं । ई–सेवाको सम्पूर्ण एक्सेस प्वाइन्ट खुला गरिदिएर मान्छेहरू जतिसुकै विकट क्षेत्रमा भए पनि फाराम भर्न, इन्स्योरेन्समा पैसा तिर्न सक्ने व्यवस्था निर्माण गरिदियौं । काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यता हटाएर आज विकेन्द्रीकृत संरचनामा, फरक–फरक भूभागबाट यो काम सहजतासाथ गर्न सकिन्छ ।
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा डाक्टरसँग अनलाइन अपोइन्टमेन्ट लिने, अनलाइनबाटै इन्स्योरेन्सको पेमेन्ट गर्ने प्रणाली विकास गरेका छौं । देशको ठूलो आईटी–फार्मका रूपमा हामीले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबोध गर्दै ‘एक्सेस टु क्यापिटल’ को कन्सेप्टमा योगदान पुर्याउन काम गरिरहेका छौं ।
सम्पूर्ण उद्योगी, व्यापारीसँग सपना छ । तर, त्यसलाई पूरा गर्न सोचेअनुसार पुँजी, लगानी वा ऋण पाइरहेका हुँदैनन् । अब यो अवस्थालाई प्रविधिको इन्टरभेन्सनमार्फत सहजता प्रदान गर्न हामीले हालै फोन लोन ईएमआई नामक कन्जुमर लेन्डिङको परियोजना सुरु गरेका छौं । नेपालीहरूले सेभिङमा मात्रै बाइङ क्यापासिटी निर्भर हुनु नपरोस् र भविष्यको आम्दानीले पनि सामान किन्न सकून् भन्ने उद्देश्यले यो सुरु गरेका हौं । कसैलाई २० हजार, ५० हजार रुपैयाँ ऋण चाहिएला, आवश्यकताअनुसार अनलाइनबाट तुरुन्तै लिन मिल्ने गरी वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा यो योजना लागू गराउनेछौं ।
हाम्रा जति पनि प्रविधि छन्, तिनमा बैंकहरूको व्याकअप छ । यस्ता क्रियाकलापले समग्र अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन मद्दत गर्छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । हाम्रो पुस्ताले आउने पुस्तालाई केही छोडेर जानुपर्छ र अर्थतन्त्रमा केही योगदान पुर्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।
ई–सेवा निकै चिरपरिचित पनि छ । सुरुवातको चरणमा यो आफैंमा नयाँ खालको सोच थियो । नियमन वा नीतिगत हिसाबले कस्तो खालको संघर्ष गर्नुपर्यो ?
सन् २००६ मा हामीले ई–सेवाको कल्पना गरेका थियौं । म त्यो बेला स–सानो व्यापार–व्यवसाय गर्थें र पैसा उठाउन अफिस–अफिस धाउनुपथ्र्यो, मार्जिन असाध्यै कम हुन्थ्यो । म डिजिटल प्रडक्ट बेचिरहेको थिएँ तर पेमेन्टचाहिँ फिजिकल गर्नुपर्थ्यो । त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर सोच्दा पेपालजस्ता डिजिटल भुक्तानीका मोडल देखिए । हामीले ई–सेवालाई पेमेन्ट गेटवेका रूपमा, मर्चेन्ट पेमेन्टहरू समाहित गर्न मिल्ने गरी पेपालकै मोडलमा विकास गरेका थियौं । सुरुवाती अवधारणाचाहिँ डिजिटल वालेटभन्दा पनि पेमेन्ट गेटवे मात्रै थियो । बिस्तारै अन्य देश (केन्याको एमपेसा) मा वालेट चर्चित हुँदै गएको देखेपछि ई–सेवालाई हामीले तुरुन्तै वालेटको अवधारणामा लग्यौं । राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ला भन्ने लागेको थिएन । किनभने हामीले त एउटा साधारण प्रविधि कम्पनी वा एफवान सफ्टको एउटा सेवाका रूपमा ई–सेवाको विकास गरेका थियौं ।
यद्यपि सेवाग्राहीले जुन विश्वासले हाम्रो प्लाटफर्ममा पैसा राखेका हुन्छन्, त्यो विश्वास कायम रहोस् भनेर कमर्सियल बैंकसँग सहकार्य गरेका थियौं । सुरुमा लक्ष्मी बैंकसँग गरिएको थियो । यसले गर्दा अप्रत्यक्ष रूपमा हामी राष्ट्र बैंकको निगरानीमा थियौं । तर, त्यति बेला वालेटमा कति सीमा तोक्ने, कति कारोबार गर्न दिने, कस्ता किसिमका क्रियाकलापलाई निगरानी गर्ने भन्ने कुराहरू थिएनन् । हामीले ठूलो ट्रान्सफर्मेटिभ काम गरिरहेको हुनाले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले बैंकिङ अभ्यासलाई आत्मसात् गर्यौं । केवाईसी नभरेको, नागरिकता वा पहिचान खुल्ने कुनै कागजात पेस नगरेसम्म हामीले ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्न दिएनौं ।
पछि प्रत्यक्ष रूपमा नियमन हुन थाल्यौं, राष्ट्र बैंकले हाम्रो अभ्यासको सराहनासमेत गर्यो । पहिलो दिनदेखि नै अनुशासनमा बसेकाले स्थापना भएको सात वर्षपछि मात्रै राष्ट्र बैंकको नियमनमा बाँधिँदा पनि हामीलाई खासै पीडा भएन ।
अब तपाईंहरुले वित्तीय पहुँचदेखि ऋण दिने र समग्र अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान गर्ने कुरा गर्नुभयो । डिजिटल माध्यमबाट यी काम गर्न हाम्रोमा वातावरण कस्तो छ ?
प्राय: सबै अविकसित देशका उद्यमीको सपना ठूला हुन्छन् । तर, कार्यान्वयनका लागि ती कतै न कतै अड्किरहेका हुन्छन् । अगाडि बढ्न स्पष्ट विचारधारा भएको दृढ नेतृत्वको हामीकहाँ कमी छ । भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेयता व्यापक मात्रामा डिजिटल रूपान्तरणका काम भएका छन् । डिजिटल फाइनान्सलाई प्राथमिकता दियो भने देशको अर्थतन्त्रमा सिधा सहयोग मिल्छ भन्ने बुझाइ मोदीमा छ । उहाँको सबैभन्दा ठूलो एजेन्डा डिजिटल फाइनान्स हो । यसका लागि उहाँले कम्पोनेन्टहरू विकास गर्नुभएको छ, आफ्नो बुझाइ अझ स्पष्ट बनाउँदै लग्नुभएको छ, आफ्नो योजनालाई मूर्त रूप दिन विज्ञहरू परिचालन गर्नुभएको छ । डिजिटल फाइनान्समा भारतको प्रगति चीनलाई उछिन्ने गरी भएको छ । सपना देख्ने मान्छे, त्यसलाई बुझ्ने संस्था र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लग्ने निकाय– यी तीन वटै कम्पोनेन्टले एउटै लक्ष्य लिएर, एउटै लाइनमा चल्न सकेकाले भारतमा डिजिटल रूपान्तरण सम्भव भएको हो ।
हाम्रो देशमा पनि सपना देख्नेहरू धेरै छन्, सबैसँग भिजन र सोच छ । तर, त्यो सोचलाई काममा अनुवाद गर्न सकेका छैनन् । त्यो अनुसारको क्षमता विकास गर्न सकिएको छैन । यसले गर्दा हामी संकुचित र दोधार अवस्थामा छौं । कुनै काम गर्दा भोलि हामीलाई समातेर लैजान्छन् कि, अख्तियार लाग्छ कि भन्ने डर छ । यस्तै मानसिकतामा हामी जहिले पनि पिल्सिरहेका छौं । तसर्थ, जबसम्म माथिदेखि तलसम्म मिल्दो एकत्रीकरण निर्माण हुँदैन, तबसम्म हामीजस्ता उद्यमीहरुलाई ‘कल अच्छा दिन आएगा’ भनेर कुर्नुको विकल्प हुँदैन । हामीले पनि गुनासो मात्र गरेर बस्न मिल्दैन । देशलाई तत्काल चाहिएका आवश्यकता के हुन्, के गर्न सकिन्छ भन्ने विषय बुझेर तिनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम थाले भोलि नभए पर्सि सफलता अवश्य प्राप्त भइहाल्छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको उदाहरण दिनुभयो । हाम्रा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीमा त्यो खालको सोच वा व्यवस्थापन छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, छैन । किनभने हाम्रा नेता, मन्त्रीज्यूहरू कसरी महिनौंसम्म कुर्सी सम्हाल्ने भन्नेमै ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ । म मन्त्री/प्रधानमन्त्री भइसकें, अब म के गर्न सक्छु भन्नेबारे सोच्नु हुन्न । विकास, प्रगति, भविष्यका सम्भावना र त्यसका लागि निर्माण गर्नुपर्ने आधारमा ध्यान दिने गरिएको छैन । फाइनान्सियल कम्पोटेन्ट वा उपकरण भनेका भोलिको दिनमा नभई नहुने पूर्वाधार हुन् । हामीलाई हाइड्रोपावर वा सडक जति महत्त्वपूर्ण छन्, त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छन्, प्रविधि पूर्वाधार पनि । तर, प्रविधि पूर्वाधारमा हाम्रो प्राथमिकता कहाँनिर छ ? एक वर्षभरिको भाषण सुन्यो भने प्रविधिको कुरा गर्ने नेतृत्व हामीकहाँ कम छन् भन्ने थाहा पाइन्छ । यस विषयमा बुझाइ नै छैन । बुझाउने काम हाम्रै हो । तर, हामीले पनि बुझाउन सकेका छैनौं । उहाँहरूले बुझ्नु भएन भनेर हामी चुप लागेर बस्नु भएन । एक जिम्मेवार कम्पनीका नाताले हामी यो काममा पनि लागेका छौं ।
प्रविधि वा डिजिटल फाइनान्सलाई आत्मसात् गर्न सकेनौं, फिन–टेक कम्पनीलाई बुझेनौं भने हाम्रो देशले अरू देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने दिन कहिल्यै आउँदैन । हाम्रो आवश्यकता भनेको रोल्पा, रुकुममा बस्ने मान्छेले उत्तिकै सहजतासाथ फाइनान्सियल एक्सेसेबिलिटी (वित्तीय पहुँच) प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । बैंकमा खाता खोलेको छ वा पैसा जम्मा गरेको छ भनेर मात्रै हुँदैन । नेपालको सेयर बजारमा लगानी गर्न पाउने अवसर हुनुपर्छ । भोलिको दिनमा आफ्नो व्यापार, व्यवसाय सुरक्षित गर्न उसलाई बिमामा पहुँच हुनुपर्छ । उपचारका लागि रोल्पाबाट काठमाडौंको वीर वा शिक्षण अस्पतालका डाक्टरसँग टेलिफोन वा भाइबरमा सिधा सम्पर्क गर्न सक्ने पूर्वाधार बनिनुपर्छ ।
यस्ता कुरामा काम गर्दै जाने हो भने काठमाडौंमा बस्नु र रोल्पामा बस्नुबीच भिन्नता हुँदैन । हुम्ला, रोल्पा जहाँ पनि डाक्टर बस्नुपर्छ, अस्पताल बनाउनुपर्छ भन्ने सोच राखियो भने हामीलाई कहिल्यै पनि पुँजी पर्याप्त हुँदैन वा सधैं विश्व बैंक वा दातृ निकायलाई गुहार्नुपर्छ । उनीहरूले दिएको पैसा लिने कि नलिने भन्नेमा फेरि हामी दोधारमा पर्छौं ।
डिजिटल पूर्वाधार विकासका लागि राजनीतिक दल, नेता, कर्मचारी वा कसले के गरिदिनुपर्छ ?
पूर्वाधारका सन्दर्भ हामी जहिले पनि इन्टरनेट वा बैंकिङ पहुँच, सडक र हाइड्रोपावरको मात्रै कुरा गर्छौं । हामीले प्रविधि वा इन्टरनेट केका लागि निर्माण गर्ने, के–कसरी फाइबरको सूचना महामार्ग बनाइयो, कुन तरिकाले इन्टरनेट सस्तो भयो, यसबारे सुझबुझ छैन । इन्टरनेट सस्तो हुनु असाध्यै राम्रो । तर, त्यो इन्टरनेट सस्तो मात्रै भएर, एउटा मात्रै कम्पनीले कम्पोनेन्ट निर्माण गरेर तीन करोड जनसंख्यालाई सेवा दिन सक्दैन । वित्तीय संस्था/कम्पोनेन्टका रूपमा हामी प्रख्यात भयौं, हामीले अरूलाई पनि बुझायौं र धेरै मान्छे यसको दायरामा आए । स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा पनि यस्तो खालको पहल उत्तिकै आवश्यक छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्नु पर्दैन ? मान्छेहरूलाई सहजता निर्माण गरिदिनु पर्दैन ? बिमामा हाम्रो स्थान कहाँ छ ? यत्रा लाइसेन्स होल्डरहरू छन्, यत्तिका संस्था छन्, कति मान्छेले बिमा गरे भनेर खोज्दा जम्मा ११/१२ प्रतिशत नेपाली जोडिएको देखिन्छ । तसर्थ, पूर्वाधारभन्दा पनि अब उद्यमशीलता विकास (इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट) मा हामी लाग्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो ।
हामीसँग रोजगारीको अवसर छैन, विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई कम गर्न उद्यमशीलता विकासमा जोड दिनुपर्छ । जागिर दिने नयाँ संस्थाहरू हामीकहाँ कति स्थापना भएका छन् ? जागिर दिने संस्थाका लागि देशले के काम गरेको छ ? उनीहरूका लागि कहाँनिर सहजता निर्माण गरिदिएको छ ? लगानीका लागि कसरी सरलता ल्याइदियो ? प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का लागि नीतिगत सुधारका काम गरिएका छन् कि छैनन् ? जहिले पनि देश विकास भएन, एफडीआई आएन भनेर गाना गाउने, सम्मेलन गर्ने तर एउटा एफडीआई ल्याउन सात महिना/वर्ष दिन समय लाग्ने नीतिगत व्यवस्थाचाहिँ नफेर्ने । हामीसँग ज्ञान, विज्ञता, प्रविधि छैन भने एफडीआई आउँदा यी सबै आउँछन्, पैसा पनि आउँछ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, संस्थाहरू खडा हुन्छन्, मान्छेको हातमा पैसा पर्छ, छोराछोरी पढाउन सक्छन्, कतार–मलेसिया जाने क्रम अनि बल्ल रोकिन थाल्छ । हामीलाई तत्काल आवश्यक रहेको कुरा यो हो । यसमा एक जनाले मात्रै पहल गरेर हुँदैन, सबै पक्ष लाग्नुपर्छ । र, एउटा स्पष्ट भिजन बनाएर हिँड्नुपर्छ ।
समस्या धेरै छन्, भिजन छैन भन्नुभयो । तर, १८ वर्षमा तपाईंहरू आफैं सफल कम्पनीका रूपमा चिनिइसक्नुभएको छ । अन्य धेरै सफल उदाइरहेका छन् । यो कसरी सम्भव भयो त ?
सपना छ भने सम्भावना पनि छ । यो संस्थालाई १८ वर्षमा यो स्तरमा ल्याइपुर्याउन मैले नि:स्वार्थ भावले लामो संघर्ष गरें । भोलि मलाई कसैले स्याबासी देला वा राम्रो पद पाउँला भनेर गरेको होइन । नेपालमा राम्रो के छ भने डिजिटल प्रविधिमा कुनै किसिमको काम गर्न चाहे कसैले हाम्रो हात बाँधिदिने अवस्था छैन । ‘यो–यो काम गर्न दिइएन’ भनेर हामीले कहिल्यै गाना गाउनुपरेको छैन । यो–यो ठाउँमा हामीले समस्या समाधान गर्न सक्छौं भन्ने लागेपछि त्यहाँ हामीले हात हाल्यौं । जहाँनिर जे कुराको आवश्यकता खट्किएको छ, त्यसको परिपूर्ति गर्ने काममा लागेकाले एफवान सफ्ट आजको दिनमा यो ठाउँमा उभिन सकेको हो ।
एफवान सफ्ट एउटा सफ्टवेयर कम्पनीभन्दा पनि आम नेपालीको समस्या समाधान गर्ने कम्पनी हो । आम नेपालीले बिहान उठेदेखि राति सुत्ने बेलासम्म जति वटा क्रियाकलाप गर्छन् वा उनीहरूको जति क्रियाकलाप हुन्छ, त्यो सबै ठाउँमा प्रविधिको सहयोग हुनुपर्छ । प्रविधिले उनीहरूको जीवन सहज बनाउनुपर्छ । यो काम गर्न मलाई कसले रोकेको छ ? कुनै पनि एजेन्डाले मलाई रोक्दैन । देशमा राजनीतिक अस्थिरता होस् कि मन्त्री परिवर्तन होस्, कर्मचारी फेरिओस् कि, नियमक अर्को आओस्, जेसुकै भए पनि फरक पर्दैन । मात्र मेरो समूह वा मेरा स्टाफ फेरिनु भएन । जसले भिजन देखेको छ, सपना बोकेको छ, मेरो त्यो स्टाफ मसँग हुनुपर्यो ।
मेरो कम्पनी एकढिक्का रहेमा कसैले हाम्रो प्रगति रोक्न सक्दैन । हामीजस्ता ग्रोथ रोक्न नसकिने संस्था धेरै छन् । तर, ‘काम गर्न सहज छ त ?’ भनेर सोध्नुभयो भने म ‘छैन’ भन्छु । त्यो किनभने कुनै एउटा संस्थालाई मैले विकास गर्नुपर्यो र बाहिरबाट लगानी ल्याउन चाहें भने त्यसमा मलाई सपोर्ट हुँदैन । १५ दिनमा मेरो एफडीआई स्वीकृत भए पो सहज हुन्थ्यो । यस्ता कुरामा चाहिँ हाम्रो देशले पहल/सुधार गर्नुपर्छ ।
यस्तो समस्या नै भएको ठाउँमा कसरी काम गर्ने त ?
काम गर्ने वातावरण नभए तापनि के कामचाहिँ रोकिएको छ र ? केही काम रोकिएको छैन । जहाँनिर जे काम भएको छैन, त्यहाँ निजी क्षेत्रका लागि अवसर हुन्छ भन्ने भनाइ छ । हाम्रो देशमा अवसर नै अवसर छ । किनभने यहाँ केही पनि काम भएको छैन । निजी क्षेत्रले अनेक भूमिका निर्वाह गरिरहेको पनि छ । सरकारले रोजगारी सिर्जना, संस्था वा उद्यमको विकासलाई प्राथमिकता दिएको भए देश उहिल्यै आर्थिक रूपान्तरणको बाटोमा गइसक्थ्यो । तर, हाम्रो देशले ‘तैंले सपना देख्न पाउँदैनस्’ भनेर भन्दैन । ‘सपना देख्, काम गर्, काम गर्न कसैले रोकेको छैन’ भन्छ । हुन पनि यहाँ काम गर्न कसैले रोक्दैन । तर काम गर्दागर्दै आइपर्ने जुन पीडा वा बाधकहरू छन्, ती पटक–पटक आउँछन् । सहायता प्रदान गर्नुपर्ने र नीतिगत सुधारका काममा हाम्रो देशले केही गर्न सकेको छैन ।
उद्यमशीलताको यात्रामा सरकार वा नीतिगत व्यवस्थाले कति ठाउँमा सहयोग गर्न सक्छ, यस विषयमा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू बसेर गहन विमर्श हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रमा डबल डिजिट ग्रोथ (दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि) कसरी ल्याउन सकिन्छ, के–के पहल हुनुपर्छ भनेर छलफल हुनुपर्छ ।
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि प्रविधिले कसरी सहयोग गर्न सक्छ ?
डेमोक्रेटाइजेसन अफ मनी वा डेमोक्रेटाइजेसन अफ फाइनान्सियल एक्सेसिबिटिली भन्छन् नि, प्रविधिबिना यो कुरा हासिल गर्न सम्भव छैन । डेमोक्रेटाइजेसन नभईकन वा भनौं अर्थतन्त्रलाई भुइँ तहमा नपुर्याईकन हाम्रो देशको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा जानेवाला छैन । जुन देशमा अर्थतन्त्रलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउन सकिँदैन, अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउनेहरू तलका मान्छेसम्म पुग्न सक्दैनन्, त्यहाँको आर्थिक विकास त्यति प्रोग्रेसिभ (प्रगतिशील) हुँदैन । अहिले हामीकहाँ कति लाखले ऋण लिएका होलान् ? १४ लाख ५० हजार । हाम्रो जनसंख्या छ, तीन करोड । जम्मा पाँच प्रतिशत नेपालीको मात्रै ऋणमा पहुँच रहेछ । यसमा पनि ५० प्रतिशत ऋण सय वटा व्यापारिक घरानाहरूको पहुँचमा छ भने बाँकी ५० प्रतिशत ऋण घर, गाडीजस्ता अनुत्पादनशील वस्तु खरिदका लागि प्रयोग हुन्छ ।
सय वटा वित्तीय संस्था भएको देशमा हामीले ऋण वितरण वा पुँजी परिचालन उचित तरिकाले गर्न सकेका छैनौं । उद्यमीहरू काठमाडौंमा बसेका छन्, गाउँ गएर लघुवित्तबाट कसले ऋण लिने ? हजाम पसल, रेस्टुरेन्ट, किताब पसल, डेरी पसल सबै काठमाडौंमा छन् । तर यहाँ लघुवित्तको सुविधा छैन । डेरी पसलेले २० हजार रुपैयाँ ऋण लिनुपर्यो भने बैंकले दिँदैन । पुँजीमा पहुँचलाई हामीले डिस्ट्रिब्युसन मोडलमा लगेनौं । एक्सेस टु क्यापिटलले रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्छ, उत्पादन गर्ने क्षमता वृद्धि गर्छ । उत्पादन भइसकेपछि उपभोग गर्ने क्षमतामा पनि वृद्धि गर्नुपर्यो अनि मात्रै अर्थतन्त्र भाइब्रेन्ट हुन्छ ।
हामीकहाँ एकैचोटि करोडौं/अर्बौं रुपैयाँ लागतको एउटा ठूलो उद्योग स्थापना गर्ने चलन छ । त्यसमा दुई सय जनाले जागिर पाउलान् । तर, त्यही पैसा पाँच हजार साना–उद्यमको सहयोगमा लगाइयो भने त्यसले १५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । आजको दिनमा पाँज हजार साना उद्योगलाई सहयोग गर्न सकियो भने १५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने अवस्था छ । पाँच लाख वटालाई सहयोग गर्दा १५ लाखलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । हामीलाई पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी चाहिएको हो । प्रविधिको हस्तक्षेपले यो काम गर्न मज्जाले सम्भव छ ।
प्रविधिले रोजगारी सिर्जना गर्नेभन्दा पनि रोजगारी गुमाउन मद्दत गर्छ भन्ने बुझाइ पनि छ नि ?
त्यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा हो । एफवान सफ्ट नभएको भए आज एक हजार जना प्राविधिक साथीहरूका लागि रोजगारी नहुन सक्थ्यो । हामीले विकास गरेका प्रविधि प्रयोग गरी मान्छेले आफ्नो उत्पादनशीलता बढाएका छन् । ई–सेवामार्फत डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गर्न सकिएको छ, यो नभएको भए भौतिक रूपमा पैसा उठाउँदै हिँड्न कुनै संस्थाले १० जना मान्छे राख्नुपर्थ्यो होला । व्यापार–व्यवसायका लागि त्यो झन्झटिलो र बाधक हुन्थ्यो । खासमा त्यही समस्या समाधानका लागि अनलाइन पेमेन्ट प्रणाली अपनाइएको हो । त्यसकारण, जागिर गुमाउनेभन्दा पनि प्रविधिले मान्छेलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गर्न सघाउँछ भनेर बुझ्नुपर्छ ।
अहिले विश्वमा चालकरहित कार निर्माण भएका छन् । यसले ट्याक्सी चालकको रोजगारी खोस्छ भन्ने एक थरी मान्यता होला । तर, वैकल्पिक तरिकाले रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ हामीले सोच्नुपर्छ । यसका लागि प्रविधिले नै सहायता प्रणालीका रूपमा काम गर्न सक्छ । हामी आज यो देशमा टेक्नोलजिकल ट्रान्सफर्मेसन गरी १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं भन्ने लाइनमा उभिएका छौं ।
१५ लाख रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने, थोरै व्याख्या गरिदिनुस् न ?
एउटा माइक्रो इन्टरप्राइजले तीन वटा रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्ने गरिन्छ । यो देशमा पाँच लाख वटा माइक्रो इन्टरप्राइज स्थापना भए भने तिनले १५ लाख वटा रोजगारी सिर्जना गर्छन् । हामीले १५ लाख जनालाई रोजगारी दिन्छौं भन्यो भने हामी गुगल र माइक्रोसफ्टभन्दा ठूला हुन्छौं । त्यो सम्भव कुरा भएन । हामीले के मात्रै गर्ने हो भने, बैंकहरूसँग साझेदारी गरेर ५ लाख माइक्रो इन्टरप्राइजहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो । ‘डिजिटल लेन्डिङ फर माइक्रो इन्टरप्राइजेज’ भन्ने परियोजना ल्याइरहेका छौं । अबको पाँच वर्षमा एफवान सफट्को प्रविधि, बैंकको पुँजी र नियमकको निगरानीमा ५ लाख वटा माइक्रो एसएमई (साना तथा मझौला उद्योग) को क्षमता विकास गरेर तीमार्फत १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वाकांक्षी उद्देश्य हामीले लिएका छौं ।
हामीकहाँ जो धनी छ, उसले बढी कर्जा पाउने प्रणाली छ । केही पनि नहुनेले तपाईंहरुबाट कसरी कर्जा पाउँछन् ?
नेपालमा अहिले १४/१५ लाख जनाले लघु–उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । जसले व्यापारै गरेको छैन, उसलाई पैसा दिने हाम्रो उद्देश्य होइन । कुनै पनि वित्तीय संस्थाले कसैको सपनालाई पैसा दिँदैनन् । व्यापार छ, विस्तार गरिरहेको छ, व्यापारलाई अर्को तहमा पुर्याउने सपना देखेको छ भने त्यसलाई सहयोग गर्ने हो । हामीले सहयोग गरेका संस्थाले पछि अर्कोलाई सहयोग गर्लान् । यसरी एउटा आर्थिक प्रणाली विकास हुन्छ । देशको कुना–कुनामा बसेर सपना देखेका सबै इन्टरप्राइजलाई सहयोग गर्न सकिँदैन । कोहीसँग व्यापारिक योजना छ तर पुँजी छैन भने उसलाई पनि ऋण दिइँदैन । बैंकले के आधारमा, कसरी विश्वास गर्न सक्छ ?
सिलिकन भ्यालीका बैंकले पनि आइडियामा लगानी गर्दैनन् । डिजिटल आधारमा व्यवस्थित भएको संरचना हामी विकास गर्न खोज्दै छौं । यसमा बैंकिङ कारोबार भएको देखिनुपर्छ । केही न केही सुरुवात गरेको हुनुपर्छ । १ अर्ब २० करोड हाराहारी जनसंख्या भएको भारतमा प्रधानमन्त्रीले जम्मा ४ हजार वटा इन्टरप्राइजलाई सहायता उपलब्ध गराएका छन् । त्यस्ता संस्थालाई सहायता गरेको जसले रकेट बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्नेजस्ता काम गरेका छन् । आइडियामा फन्डिङ गर्न बुटक्याम्प गरेर बस्ने फुर्सद सरकारसँग हुँदैन ।
प्रविधि जोडिएका वा प्रविधिको सहायतामा गरिने जति पनि काम हुन्छन्, तिनमा सधैं सुरक्षासम्बन्धी चुनौती रहन्छ । यसलाई कम गर्न के गर्न सकिन्छ ?
हाम्रो देशको मात्रै समस्या होइन यो । ह्याकिङ, साइबर सेक्युरिटी, साइबार थ्रेटका कुराहरू संसारकै चासोका विषय हुन् । अमेरिकाको पेन्टागनको डेटा चोरी भयो भन्ने सुन्छौं । कुनै पनि सिस्टम ह्याक हुँदैन, एकदम बलियो छ भन्ने हुँदैन । तर, सकेसम्म पछिल्लो प्रविधि वा सुरक्षा प्रणाली प्रयोग गर्दा कम जोखिम हुन्छ । एक्सेस कन्ट्रोलमा ध्यान दिनुपर्यो, आफ्ना आईडी, पासवर्ड, ओटीपी अरूलाई दिन भएन ।
हाम्रा लागि एउटा फाइदा के छ भने हाम्रो देशबाट विदेशमा रेमिट्यान्स जाँदैन, यहाँबाट विदेश पैसा पठाउन त्यति सजिलो छैन । यसले गर्दा ह्याकरले पनि यहीँ आएर पैसा झिक्नेबाहेक अन्य विकल्प छैन । यहाँबाट पैसा बाहिर लगेर निकाल्ने अवस्था छैन । यसले गर्दा पनि हामीकहाँ फाइनान्सियल ह्याकिङका ठूला घटना सुन्नुपरेको छैन । तर, जुन तरिकाले हाम्रोमा डिजिटल फाइनान्सको विस्तार भइरहेको छ, अब सेवाग्राहीलाई यसबारे साक्षर र सचेत बनाउने बेला भने आइसकेको छ ।
प्रकाशित : माघ ३, २०७८ ०८:३३
