आन्तरिक राजस्व असुली २ खर्ब २५ अर्ब, अन्त:शुल्कमा मात्रै लक्ष्य भेटियो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

आन्तरिक राजस्व असुली २ खर्ब २५ अर्ब, अन्त:शुल्कमा मात्रै लक्ष्य भेटियो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा आन्तरिक राजस्वतर्फ अन्त:शुल्कबाहेक अरु सबै शीर्षकको असुली लक्ष्यभन्दा कम देखिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा कुल २ खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबर आन्तरिक राजस्व असुली भएको छ ।


जसमा सबैभन्दा धेरै आयकरतर्फ १ खर्ब २० अर्ब ९७ करोड १६ लाख अर्थात अर्धवार्षिक लक्ष्यको ९२ प्रतिशत बराबर असुली भएको छ । पुस मसान्तसम्ममा आन्तरिक राजस्वतर्फ २ खर्ब ४१ अर्ब ७१ करोड ४० लाख रुपैयाँ असुली गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो ।

यस अवधिमा संकलन भएको मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) ५३ अर्ब ५२ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबर छ । यो रकम पुस मसान्तसम्मका लागि भ्याट संकलनमा राखिएको लक्ष्यको ८७ प्रतिशत बराबर हो । आयकर र भ्याट असुली लक्ष्यभन्दा कम रहेपछि यहीं अवधिमा आन्तरिकतर्फतको अन्त:शुल्क कर भने लक्ष्यअनुरुप नै उठेको विभागले जनाएको छ । हालसम्म अन्त:शुल्कबाट ७४ अर्ब ७१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबर उठेको र यो असुली अन्त:शुल्कतर्फ राखेको अर्धवार्षिक लक्ष्यको शतप्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ ।

त्यस्तै, हालसम्ममा स्वास्थ्य सेवा करतर्फ २ अर्ब ९७ करोड अर्थात हालसम्मको लक्ष्यको २०३ प्रतिशत र शिक्षा सेवाकरतर्फ २८ करोड २० लाख अर्थात हालसम्मको लक्ष्यको ५६ प्रतिशत बराबर उठेको छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७८ १४:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अपुरो भवन, अधुरो शिक्षा

‘स्कुल पठाउँदा नानीहरु लड्ने पो हुन कि ! भनेर अभिभावकहरु सधैं चिन्तित हुनुहुन्छ ।’
पर्वत पोर्तेल

भद्रपुर, झापा — झ्याल–ढोका नहुँदा ह्वाङ्ग कक्षाकोठा । हिउँदमा सोझै पस्छ चिसो सिरेटो । बर्खामा झन् बढी कष्ट  । पानीको बाछिटाले हिलाम्मे हुन्छ । हावाहुरीको मौसममा पनि उही सास्ती । ठेकेदारले अधकल्चो छाडेको भवनमा दुर्घटनाको जोखिम उस्तै । दक्षिणी झापाको भद्रपुर–३ सूर्यनगरस्थित अरनिको माध्यमिक विद्यालयको अपुरो भवनको हालत यस्तै छ । 

विगत ७ वर्षदेखि यस्तै अपुरो भवनमा पठनपाठन गर्न शिक्षक–विद्यार्थी बाध्य छन्। ‘स्कुल पठाउँदा नानीहरु लड्ने पो हुन कि ! भनेर अभिभावकहरु सधैं चिन्तित हुनुहुन्छ,’ विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष शमशेर तामाङले चिन्ता व्यक्त गरे,‘७ वर्षदेखि भवन अपुरो छ, विद्यार्थी र शिक्षक दुवै समस्यामा हुनुहुन्छ ।’

गृहमन्त्री भएका बखत कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भवन निर्माणको पहल गरेका थिए । जसअनुरुप २०६८ सालमा भारतीय दूतावासको करिब ४ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा भवन निर्माण सम्झौता भएको थियो । तर, स्कुललाई ‘पहिलो गासमै ढुंगा’ लाग्यो । भवन निर्माण सम्झौतामा मात्रै सीमित रह्यो करिब ३ वर्षसम्म ।

‘विविध प्राविधिक कारण’ भनिए पनि ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्तीकै कारणले २०७१ बाट मात्रै निर्माणको काम थालनी भयो । सुवास लामाको राजधानी कन्ट्रक्सनले निर्माण ठेक्का पाएको थियो । २ तलाको ३२ कोठे भवन १८ महिनाभित्र सम्पन्न गरेर स्कुल प्रशासनलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौतालाई ठेकेदार कम्पनीले बारम्बार लत्यायो ।

निर्माण कम्पनीले केही समयपछि अर्कै ठेकेदारलाई पेटी ठेक्का दिएर आफू सम्पर्कविहीन भयो । ‘अठार महिनामा सक्ने भनिएको कामका लागि तीन पटक त म्याद नै थपियो,’ प्रधानाध्यापक पुरुषोत्तम खरेलले भने,‘म्यादसँगसँगै ठेकेदारहरू पनि फेरिँदै गए ।’

तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको निगरानीमा निर्माण हुँदै आएको भवन अहिले लामो समयदेखि अलपत्र छ । यसको स्वामित्व कसले लिने भन्ने विषयमा जिल्ला समन्वय समिति र भद्रपुर नगरपालिकाबीच सहमति हुन सकेको छैन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले दुई वर्षअघि नै भवन निर्माणको जिम्मेवारी भद्रपुर नगरपालिकालाई दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्योबेला जिससले रोकेको प्रधानाध्यापक खरेल दाबी गर्छन् ।

‘जिससको गैरजिम्मेवारीपनाका कारण करिब ४ वर्षदेखि भवन निर्माणको म्याद थपिन पाएको छैन,’ प्रधानाध्यापक खरेलले आरोप लगाए,‘जिससले कि म्याद थप गराएर काम अघि बढाउने वातावरण मिलाइदिनु पऱ्यो, नत्र हामी सक्दैनौँ भनेर हात उठाउनुपर्‍यो ।’

भवन निर्माणका लागि म्याद थप्न जिल्ला समन्वय समिति झापाले पटक–पटक पहल गरेको गरेको भए पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुनुवाइ नगरेका कारण समस्या पैदा भएको समन्वय प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले बताए । उनका अनुसार जिविसको अस्तित्व रहँदै कचल्टिएको योजना हो यो । ‘जिससमा हामी आएपछि पुराना योजनामा काम गर्न सरकारले रोक लगायो,’ पोर्तेलले भने, ‘करिब डेढ वर्षपछि योजना सम्पन्न गर्ने अधिकार त पाइयो तर म्याद थप गर्ने अधिकार मन्त्रालयले नै राख्यो ।’

पछिल्लो समय अलपत्र योजनाहरु नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने जिससले योजना बनाए पनि म्याद थपसहितका योजना मात्रै नगरले जिम्मेवारी लिने प्रस्ट पारेपछि थप अन्योल सिर्जना भएको छ । पोर्तेल थप्छन्,‘नगरले म्याद थपसहितका ओजना मात्रै बुझ्छौँ भन्छ, हामी म्याद थप गर्न सक्दैनौँ ।’

२०२४ सालमा स्थापना भएको यो दक्षिण झापाकै पुरानो स्कुल हो । लथालिङ्ग भवनका कारण शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा पनि समस्या पैदा भएको सहायक प्रधानाध्यापक वेदप्रसाद घिमिरेले गुनासो पोखे । भवन निर्माण पूर्ण नभएसम्म पठनपाठनमा परोक्ष रूपमा असर पर्ने उनी बताउँछन्।

प्रकाशित : माघ २, २०७८ १४:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×