तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले पाँच महिनामा २७ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठायो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले पाँच महिनामा २७ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठायो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको समस्या समाधान गर्नकै लागि राष्ट्र बैंकले २७ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएको छ । गएको पाँच महिना (साउनदेखि मंसिरसम्म)मा राष्ट्र बैंकले रिपो, स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) र सरकारी ऋणपत्र खरिद (सोझै खरिद उपकरण)मार्फत उल्लेखित रकम बजारमा पठाएको हो ।


जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनासम्ममा रिपोमार्फत २ खर्ब ८७ अर्ब २३ करोड, सोझै खरिद उपकरणमार्फत २७ अर्ब २२ करोड र एसएलएफ सुविधामार्फत २४ खर्ब ६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बजारमा पठाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

उल्लेखित रकम बजार पठाएपनि तरलताको समस्या अझै कायमै छ । पुस तेस्रो सातातिर वित्तीय प्रणालीमा तरलता अवस्थामा केही सुधार देखिएको थियो । पुस चौथो साताबाट फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ । पुसमा करिब ४० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँ करमार्फत सरकारी खातामा गएको, नेपाल आयल निगममार्फत भारतीय आयल निगमलाई ठूलो रकम भुक्तानी भएको लगायत कारण वित्तीय प्रणालीमा पुन: तरलता अभाव देखिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत बिहीबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ मात्र अधिक तरलता छ ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा राष्ट्र बैंकले बजारबाट ६० अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ । जसअनुसार रिभर्स रिपोमार्फत २८ अर्ब ३५ करोड र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत ३१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ उठाएको हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रिभर्स रिपोमार्फत ६० अर्ब र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत १ खर्ब १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ उठाएको थियो ।

पाँच महिनाको अवधिमा राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलर ५५ करोड २८ लाख खुद खरिद गरी ६६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको दाबी गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलर १ अर्ब ८७ करोड खुद खरिद गरी २ खर्ब २१ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको थियो ।

यस्तै, पाँच महिनामा अमेरिकी डलर १ अर्ब ८२ करोड बिक्री गरी २ खर्ब १६ अर्ब ९१ करोड बराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा अमेरिकी डलर १ अर्ब ६२ करोड बिक्री गरी १ खर्ब ९१ अर्ब ९६ करोड बराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७८ १२:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् जोखिम भत्ता

सन्तोष सिंह

धनुषा — स्थानीय तहबाट सञ्चालित कोभिड अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले दुई वर्षसम्म जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन् । पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणका बेला आइसोलेन र कोभिड अस्पतालमा काम गरेका उनीहरूले हालसम्म जोखिम भत्ता नपाएका हुन् । 

महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको आइसोलेसन र कोभिड अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई नगरले जोखिम भत्ता नदिएको गुनासो गरे । आइसोलेसन र कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्न नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले उपचारमा खटिएका जनशक्तिलाई तलबको ५० प्रतिशत थप दिने निर्णय गरेको थियो । नगरपालिकाभित्रका स्वास्थ्य संस्थामा अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरूलाई २० प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरिएको थियो ।

स्वास्थ्यकर्मीको भत्ता उपलब्ध गराउन पटकपटक निर्णय भए पनि प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रजंग थापाले भत्ता दिन नमानेको एक स्वास्थ्यकर्मीले बताए । ‘भता माग्न नगरपालिका जाँदा वास्ता नै गर्दैनन्,’ ती स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘भत्ता उपलब्ध गराउने पटकपटक निर्णय भयो । तर कार्यान्वयन भएको छैन । हाकिम र केही जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्यकर्मीको भत्तामा कमिसनको अपेक्षा गरेका छन् । खुलेर कुरा गर्नै मान्दैनन् ।’ नगरपालिकामा भत्ता माग्न जाँदा प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिले बढी कुरा गरे सरुवा गरिदिने धम्की दिने गरेको ती स्वास्थ्यकर्मीको आरोप छ ।

प्रशासकीय अधिकृत थापाले स्वास्थ्यकर्मीको भत्ता रोकिएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । स्वास्थ्य शाखासँग सम्बन्धित विषय भएकाले आफूलाई कोभिड अस्पताल र आइसोलेसनमा खटनपटनबारे थाहा नभएको उनको भनाइ छ । शिक्षा समूहमा कार्यरत थापा ४ वर्षदेखि गौशाला नगरपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत छन् । भत्ता नपाउँदा मनोबल खस्किएको एक स्वास्थ्यकर्मीले बताए । ‘संक्रमितको उपचारका लागि ज्यान जोखिममा राखेर खटियौं, तर निर्णय भएको भत्ता पनि पाएनौं,’ उनले भने, ‘सबै स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घटेको छ, अब फेरि संक्रमण फैलिएमा कुन उत्साहले काम गर्ने ?’

महोत्तरीको सम्सी नाकाबाट दिनहुँ सयौंको संख्यामा भारत आउजाउ भइरहेको छ । तर, गौशालासहित आसपासको स्थानीय तहमा कोभिड अस्पतालको भने तयारी छैन । प्रदेश २ मा कोरोनाको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको छ । कोभिड अस्पताल, आइसोलेसन, पीसीआर, एन्टिजेन परीक्षण, सिमानामा हेल्थ डेस्क स्थापना र कोभिड खोप केन्द्र व्यवस्थापन तथा सञ्चलनका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी तोकिएको हो । तर, स्थानीय तहमा कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणको तयारी नै छैन । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत उपलब्ध भएको खोप सञ्चालनमा स्थानीय तह सीमित छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७८ १२:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×