तीनमुखे झोलुंगे पुल ७ वर्षदेखि अलपत्र- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तीनमुखे झोलुंगे पुल ७ वर्षदेखि अलपत्र

तीन वर्षमा सक्ने गरी २०७१ असार १० मा पुलको ठेक्का भएको थियो
माधव अर्याल

पाल्पा — रुरुक्षेत्रमा निर्माणाधीन तीनमुखे झोलुंगे पुल साढे सात वर्ष बित्दासमेत अधुरै छ । तीन वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का भएको हो । २०७१ असार १० मा पुलको शिलान्यास भएको थियो ।



निर्माण व्यवसायीले २०७४ असार ९ मा काम सक्नुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म काम पूरा भएको छैन । निर्माण सक्नुपर्ने म्याद गुज्रेको समेत चार वर्ष बितिसकेको छ । निर्माण व्यवसायीको लापरबाही र सरोकारवाला निकायको बेवास्ताले पुल बन्न नसकेको हो ।

तानसेन नगरपालिका–१४ अर्गली, गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका–१ रिडीबजार र स्याङ्जाको कालिगण्डकी गाउँपालिका–१ कारिकोट चण्डीभञ्ज्याङलाई जोड्ने गरी पुल निर्माण सुरु भएको थियो । स्थानीय रेखदेख, अनुगमन लगायतको जिम्मेवारी कसैलाई नदिएकाले पनि काममा ढिलाइ भएको रुरुक्षेत्र–१ रिडीका वडाध्यक्ष रामलाल विकले बताए । ‘काममा निर्माण व्यवसायीले लापरबाही गरे पनि अनुगमनकारी निकाय नै कोही भएन,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारलाई निर्माण व्यवसायीले टेर्ने अवस्था रहेन ।’ कालीगण्डकी नदी र रिडी खोलाको दोभानमा पुल बनिरहेको छ ।

निर्माण व्यवसायीकै कारण पुल निर्माणले तीव्रता पाउन नसकेको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनले जनाएको छ ।

ठेक्का पाएको नयाँबाटो रुविना मना जेभी कन्स्ट्रक्सनले तीन जिल्लाको कतै पनि के कति काम गर्ने र कहिले सक्ने भन्ने होर्डिङ बोर्ड राखेको छैन । सस्पेन्सन बिज्र डिभिजनका अनुसार पुल निर्माण गर्न १५ करोडको इस्टिमेट भए पनि ९ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । तोकिएको मितिमा काम नसकिएपछि निर्माण व्यवसायीलाई डिभिजन कार्यालयले म्याद थपेको थप्यै छ ।

डिभिजनका अनुसार पुलको बीच भागको मुख्य फाउन्डेसन सकेर पाल्पा र गुल्मीतर्फको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

स्याङ्जातर्फको काम पनि भइरहेको छ । सुरुमा फाउन्डेसनमा केही समस्या भएको थियो । अहिले समस्या नभएको जनाएको छ । व्यवसायीले इस्टिमेटभन्दा धेरै कम मूल्यमा बिड गरेको छ । त्यसैले कामदार पठाउने गरे पनि कामलाई तीव्रता दिएको छैन । पुल निर्माण हुँदा पाल्पा र गुल्मी हिँडडुलमा समेत दुई किलोमिटर दूरी छोटो पर्छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७८ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सवारीसाधनमा युरो ६ मापदण्ड लागू गरिँदै

आगामी वैशाखदेखि युरो ६ मापदण्डको इन्धन भित्र्याउँदै नेपाल आयल निगम
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले मुलुकमा आयात हुने सवारीसाधनमा ‘युरो ६’ (बीएस–६) मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘युरो ६’ मापदण्ड लागू गर्ने गरी सोहीअनुरूपको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्ने गरी तयारी थालेको हो । 


युरो ४ सरह र २ वर्षपछि युरो ६ मापदण्ड लागू गर्ने गरी वातावरण विभागले प्रस्ताव गरेको ‘नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०७८’ बिहीबार खारेज गर्दै वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले तत्काल युरो ६ को मापदण्ड अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा प्रदूषणको चर्का कुरा गर्छौं, हाम्रोमा प्रदूषण न्यून छ भनेर छाती फुलाउँछौं, अरूको विरोध गर्छौं,’ मन्त्री यादवले शनिबार कान्तिपुरसित भने, ‘त्यसैले युरो ४ होइन अहिले नै युरो ६ मापदण्ड सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको धारणा हो । सबै सवारीसाधन युरो ६ मापदण्डअनुसारका हुनुपर्छ, यसको विकल्प छैन ।’

युरो ६ मापदण्डका सवारीसाधनले प्रदूषण कम गर्छन् । छिमेकी भारतसहित विकसित मुलुकमा युरो ६ मापदण्डका सवारीसाधन गुड्छन् । नेपाल आयल निगमले आगामी वैशाखदेखि युरो ६ मापदण्डको इन्धन भित्र्याउँदै छ । युरो ४ मापदण्डको इन्धनमा सल्फरिक ५० पीपीए हुन्छ भने युरो ६ मा सल्फरिक १० पीपीए मात्र हुन्छ, जसले गर्दा वातावरण प्रदूषण न्यून हुन्छ । सरकारले पहिलो पटक २०६९ सालमा सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागू गरेको हो । त्यसअनुसार अहिले युरो ३ (बीएस ३) सरहका सवारी आयात आयात भइरहेका छन् ।

वातावरण विभागले तत्कालै युरो ६ मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुने भएकाले अहिले युरो ४ मापदण्ड लागू गर्ने र २ वर्षपछि युरो ६ मापदण्ड लागू गर्ने प्रस्तावसहितको ‘नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०७८’ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । विभागले नेपालले तत्कालै युरो ६ मापदण्ड लागू गर्न नसक्ने भएकाले मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्तावमा युरो ६ का लागि २ वर्षपछिको सीमा तोकेको थियो ।

‘नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०७८’ बनाउने समितिका संयोजकसमेत रहेका विभागका उपमहानिर्देशक इन्दुविक्रम जोशी भने युरो ६ लागू गर्न आवश्यक तयारी पूरा नभएकाले युरो ४ मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको बताउँछन् । ‘अहिले तत्काल युरो ६ मा जाँदा सवारीसाधन मर्मत र पार्टपुर्जालगायतमा ठूलो समस्या आउने देखिन्छ । र, सबै प्रणाली महँगो हुने देखिन्छ,’ जोशीले भने, ‘त्यसैले तयारीका लागि हामीले २ वर्षको समय दिएका हौं, सरकारले अहिले नै युरो ६ लागू गर्छ भने त झन् राम्रो कुरा हो ।’ विभागले २०७६ मा प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नति तयारी थालेको हो । करिब २ वर्ष अघि युरो ४ मापदण्ड लागू गर्ने सहमति पनि भएको जोशीको दाबी छ । नेपालमा सवारीसाधन आयात गर्ने व्यवसायी भने युरो ४ सरहको मात्र मापदण्ड लागू गर्ने पक्षमा छन् ।

युरो ६ मापदण्ड अनुसारका सवारी भित्र्याउँदा मूल्य बढी तिर्नुपर्ने भएकाले अहिले तत्कालै उक्त मापदण्डमा जान नहुने उनीहरूको भनाइ छ । मुलुकमा सबैभन्दा बढी आयात हुने मोटरसाइकल र कारमा युरो ४ मात्र लागू गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । एकै पटक युरो ६ मापदण्ड लागू गर्न व्यावहारिक नहुने नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन्स (नाडा) का अध्यक्ष ध्रुव थापाको भनाइ छ । ‘वातावरणीय हिसाबले हेर्ने हो भने यो सकारात्मक हो,’ थापाले भने, ‘तर चरणबद्ध हिसाबले जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’ एकाएक युरो ६ मापदण्ड लागू गर्दा सवारीसाधनको मूल्य बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई नै पर्ने थापाले बताए । पेट्रोलियम पदार्थ गुणस्तरीय भित्र्याउने र सवारीसाधनचाहिँ कम गुणस्तरीय भित्र्याउने नीति राज्यले लिन नहुने वातावरणविद् मञ्जित ढकालको भनाइ छ । ‘मापदण्ड स्तरोन्नति गर्दा प्रदूषण कम हुन्छ भने किन हामी त्यतातिर नजाने ?’ उनले भने, ‘त्यसैले अब युरो ६ मापदण्ड लागु गर्न आलटाल गर्नुहुन्न ।’ युरो ६ मापदण्ड लागू गर्दै विद्युतीय सवारी आयातलाई बढावा दिनुपर्ने उनले बताए ।

वातावरण नियमावली २०५४ कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारले पहिलो पटक २०५६ मा ‘नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०५६’ लागू गरेको थियो । उक्त मापदण्ड युरो १ सरह थियो । उक्त मापदण्ड २०६९ मा परिमार्जन भएर ‘नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९’ लागू भएको हो, त्यसअनुसार अहिले युरो ३ मापदण्डका सवारीसाधन भित्रिन्छन् । भारतले सन् २०२० देखि नै युरो ६ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७८ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×