सवारीसाधनमा युरो ६ मापदण्ड लागू गरिँदै- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सवारीसाधनमा युरो ६ मापदण्ड लागू गरिँदै

आगामी वैशाखदेखि युरो ६ मापदण्डको इन्धन भित्र्याउँदै नेपाल आयल निगम
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले मुलुकमा आयात हुने सवारीसाधनमा ‘युरो ६’ (बीएस–६) मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘युरो ६’ मापदण्ड लागू गर्ने गरी सोहीअनुरूपको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्ने गरी तयारी थालेको हो । 


युरो ४ सरह र २ वर्षपछि युरो ६ मापदण्ड लागू गर्ने गरी वातावरण विभागले प्रस्ताव गरेको ‘नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०७८’ बिहीबार खारेज गर्दै वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले तत्काल युरो ६ को मापदण्ड अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा प्रदूषणको चर्का कुरा गर्छौं, हाम्रोमा प्रदूषण न्यून छ भनेर छाती फुलाउँछौं, अरूको विरोध गर्छौं,’ मन्त्री यादवले शनिबार कान्तिपुरसित भने, ‘त्यसैले युरो ४ होइन अहिले नै युरो ६ मापदण्ड सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको धारणा हो । सबै सवारीसाधन युरो ६ मापदण्डअनुसारका हुनुपर्छ, यसको विकल्प छैन ।’

युरो ६ मापदण्डका सवारीसाधनले प्रदूषण कम गर्छन् । छिमेकी भारतसहित विकसित मुलुकमा युरो ६ मापदण्डका सवारीसाधन गुड्छन् । नेपाल आयल निगमले आगामी वैशाखदेखि युरो ६ मापदण्डको इन्धन भित्र्याउँदै छ । युरो ४ मापदण्डको इन्धनमा सल्फरिक ५० पीपीए हुन्छ भने युरो ६ मा सल्फरिक १० पीपीए मात्र हुन्छ, जसले गर्दा वातावरण प्रदूषण न्यून हुन्छ । सरकारले पहिलो पटक २०६९ सालमा सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागू गरेको हो । त्यसअनुसार अहिले युरो ३ (बीएस ३) सरहका सवारी आयात आयात भइरहेका छन् ।

वातावरण विभागले तत्कालै युरो ६ मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुने भएकाले अहिले युरो ४ मापदण्ड लागू गर्ने र २ वर्षपछि युरो ६ मापदण्ड लागू गर्ने प्रस्तावसहितको ‘नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०७८’ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । विभागले नेपालले तत्कालै युरो ६ मापदण्ड लागू गर्न नसक्ने भएकाले मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्तावमा युरो ६ का लागि २ वर्षपछिको सीमा तोकेको थियो ।

‘नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०७८’ बनाउने समितिका संयोजकसमेत रहेका विभागका उपमहानिर्देशक इन्दुविक्रम जोशी भने युरो ६ लागू गर्न आवश्यक तयारी पूरा नभएकाले युरो ४ मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको बताउँछन् । ‘अहिले तत्काल युरो ६ मा जाँदा सवारीसाधन मर्मत र पार्टपुर्जालगायतमा ठूलो समस्या आउने देखिन्छ । र, सबै प्रणाली महँगो हुने देखिन्छ,’ जोशीले भने, ‘त्यसैले तयारीका लागि हामीले २ वर्षको समय दिएका हौं, सरकारले अहिले नै युरो ६ लागू गर्छ भने त झन् राम्रो कुरा हो ।’ विभागले २०७६ मा प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नति तयारी थालेको हो । करिब २ वर्ष अघि युरो ४ मापदण्ड लागू गर्ने सहमति पनि भएको जोशीको दाबी छ । नेपालमा सवारीसाधन आयात गर्ने व्यवसायी भने युरो ४ सरहको मात्र मापदण्ड लागू गर्ने पक्षमा छन् ।

युरो ६ मापदण्ड अनुसारका सवारी भित्र्याउँदा मूल्य बढी तिर्नुपर्ने भएकाले अहिले तत्कालै उक्त मापदण्डमा जान नहुने उनीहरूको भनाइ छ । मुलुकमा सबैभन्दा बढी आयात हुने मोटरसाइकल र कारमा युरो ४ मात्र लागू गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । एकै पटक युरो ६ मापदण्ड लागू गर्न व्यावहारिक नहुने नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन्स (नाडा) का अध्यक्ष ध्रुव थापाको भनाइ छ । ‘वातावरणीय हिसाबले हेर्ने हो भने यो सकारात्मक हो,’ थापाले भने, ‘तर चरणबद्ध हिसाबले जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’ एकाएक युरो ६ मापदण्ड लागू गर्दा सवारीसाधनको मूल्य बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई नै पर्ने थापाले बताए । पेट्रोलियम पदार्थ गुणस्तरीय भित्र्याउने र सवारीसाधनचाहिँ कम गुणस्तरीय भित्र्याउने नीति राज्यले लिन नहुने वातावरणविद् मञ्जित ढकालको भनाइ छ । ‘मापदण्ड स्तरोन्नति गर्दा प्रदूषण कम हुन्छ भने किन हामी त्यतातिर नजाने ?’ उनले भने, ‘त्यसैले अब युरो ६ मापदण्ड लागु गर्न आलटाल गर्नुहुन्न ।’ युरो ६ मापदण्ड लागू गर्दै विद्युतीय सवारी आयातलाई बढावा दिनुपर्ने उनले बताए ।

वातावरण नियमावली २०५४ कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारले पहिलो पटक २०५६ मा ‘नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०५६’ लागू गरेको थियो । उक्त मापदण्ड युरो १ सरह थियो । उक्त मापदण्ड २०६९ मा परिमार्जन भएर ‘नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९’ लागू भएको हो, त्यसअनुसार अहिले युरो ३ मापदण्डका सवारीसाधन भित्रिन्छन् । भारतले सन् २०२० देखि नै युरो ६ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७८ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आन्तरिक रेमिट्यान्समा‚ हुन्डीको अंश खोजिँदै

विदेशमा रहेका नेपालीले हुन्डीमार्फत घरमा पैसा पठाउँछन् । त्यो विदेशी मुद्रा नेपाल आउँदैन । हुन्डीवाला र रेमिट्यान्स कम्पनीको मिलेमतोमा पैसा बैंकमा जम्मा हुन्छ । घरपरिवारले बैंकमार्फत विदेशबाट पैसासँगै ‘रिसिप्ट’ पाउँछन् ।
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्समा हुन्डीको अंश खोजी गर्न थालेको छ । हुन्डीलगायत गैरकानुनी माध्यममार्फत विदेशबाट मुलुक भित्रिएको पैसा नेपाल आएपछि बैंकिङ प्रणालीमार्फत विभिन्न स्थानमा जाने क्रम बढेपछि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्समा हुन्डीको अंश खोज्न थालेको हो । 



विदेशबाट हुन्डीमार्फत रेमिट्यान्स आउँदा विदेशी मुद्रा नेपाल आउँदैन, विदेशमै रहन्छ । तर नेपालमा रहेका हुन्डीका एजेन्टले सम्बन्धित व्यक्तिहरू (पैसा प्राप्त गर्ने परिवार) सम्म बैंकिङ प्रणालीमार्फत पैसा पुर्‍याउँछन् । यस प्रक्रियामा हुन्डी कारोबार सञ्चालक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको मिलोमतो रहेको स्रोतको दाबी छ । ‘यो प्रक्रियाका लागि हुन्डी कारोबारीहरूले पिन कोडसहित नै सम्बद्ध घरपरिवारलाई पैसा पठाइरहेका छन,’ स्रोतले भन्यो, ‘पिन कोडका लागि पनि रेमिट्यान्स कम्पनीको संलग्नता पुष्टि हुन्छ ।’

विदेशबाट हुन्डीमार्फत आएको कालो धन नेपालमा आन्तरिक रेमिट्यान्सका रूपमा सेतो बनाउने क्रम बढेको राष्ट्र बैंक स्रोतले स्विकारेको छ । ‘यति नै अंकले बढ्यो भन्ने तथ्यांक त छैन,’ स्रोतले भने, ‘तर, बैंकहरूबाट पाएको सूचना र हाम्रो आन्तरिक अनुसन्धानले त्यस्तो कारोबार बढेको स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।’ पछिल्ला दिनमा विद्युतीय भुक्तानीमार्फत पनि यस्तो कारोबार भएको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको आशंका छ ।

स्रोतका अनुसार यस प्रक्रियामा विदेशमा रहेका नेपालीले हुन्डीमार्फत घरमा पैसा पठाउँछन् । त्यो विदेशी मुद्रा नेपाल आएको हुँदैन । यता हुन्डीवालाको एजेन्टले रेमिट्यान्स कम्पनीको आउटलेटमा नगद जम्मा गरिदिन्छन् । त्यो पैसा सम्बद्ध व्यक्तिकै बैंक खातामा जम्मा हुन्छ । विदेशबाट पैसा पठाएको बनाउन रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले एउटा ‘पिन कोड’ उपलब्ध गराउँछन् । हुन्डी कारोबारीले त्यो ‘पिन कोड’ विदेशमा रहेको पैसा पठाउने व्यक्तिलाई पठाउँछ । विदेशमा रहेको व्यक्तिले ‘पिन कोड’ आफ्नो घरपरिवारलाई दिन्छ । त्यही कोडमार्फत घरपरिवारका मानिसले बैंकमा गएर पैसा बुझ्छन् । उनीहरूले बैंकमार्फत विदेशबाट पैसा आएको ‘रिसिप्ट’ नै पाउँछन् । यसरी हुन्डीलगायत अनौपचारिक रूपमा आएको कालो धन नेपालमा आएर बैंकिङ प्रणालीमार्फत सेतो भइरहेको राष्ट्र बैंकको आशंका छ । यो क्रमलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक, प्रहरीलगायत सरोकारवालाहरूबीच पटक पटक छलफल भइसकको छ । सोही क्रममा हाल आन्तरिक रेमिट्यान्सका लागि राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको दैनिक १ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार सीमा घटाउने सम्बन्धमा पनि छलफल भइरहेको छ । ‘उक्त सीमा घटाउनेबारे छलफल भए पनि के कति बनाउने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘केही दिनमा त्यो निर्णय पनि होला ।’

‘एजेन्ट वा सबएजेन्टले स्वदेशमा आन्तरिक रेमिट्यान्सको कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित रेमिट्यान्स कम्पनीको कारोबार प्रणाली (सिस्टम) प्रयोग गरी प्रतिव्यक्ति, प्रतिकारोबार, प्रतिदिन अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्मको मात्र कारोबार गर्न सक्छन,’ राष्ट्र बैंकको भुक्तानी विभागले जारी गरेको निर्देशिकामा उल्लेख छ । उल्लिखित सीमा दुरुपयोग भएको ठहर गरेर राष्ट्र बैंकले त्यसलाई घटाउने तयारी गरेको हो । तर, यस अवधिमा आन्तरिक रेमिट्यान्सको कारोबार कतिले बढ्यो भन्ने तथ्यांक राष्ट्र बैंकसँग पनि छैन । ‘मागेपछि त कम्पनीहरूले पठाउँथे होला,’ स्रोतले भन्यो, ‘हालसम्म मागेका छैनौं । अब ती तथ्यांक पनि माग्नुपर्ने देखियो ।’

रेमिट्यान्स कम्पनी आफैं नगद कारोबारमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नहुने भएकाले हुन्डीलगायत गैरकानुनी धन्दामा सहभागी भए भन्नु सरासर गलत भएको नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघका अध्यक्ष चन्द्र टण्डनले बताए । ‘हाम्रा एजेन्ट–सबएजेन्ट सबैले सही गरेका छन् भन्ने सक्ने अवस्था छैन, उनीहरूबाट गल्ती भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा रेमिट्यान्स कम्पनीको संलग्नता छ भन्न भएन ।’ त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका राष्ट्र बैंकले बलियो नीतिगत व्यवस्थासँगै प्रभावकारी रूपमा नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले विदेशमा रहेका नेपालीले अनलाइन, वालेटलगायत विद्युतीय माध्यममार्फत पनि सीधै खातामा रकम पठाउन सक्छन,’ उनले भने, ‘यही क्रममा एउटै व्यक्तिले धेरै जनाको नाममा पैसा पठाउने गरेको सुन्नमा आएको छ । तर त्यसमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको कुनै संलग्नता हुँदैन ।’ नियमन र सुपरिवेक्षणका क्रममा कुनै कम्पनी दोषी ठहरिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

नेपालमा रहेका हुन्डीका एजेन्टले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा पठाउन बैंकिङ प्रणाली नै प्रयोग गर्ने र पछिल्ला दिनमा यो क्रम बढेकोबारे राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ । विदेशबाट हुन्डीलगायत अनौपचारिक प्रणालीमामार्फत आएको रकम नेपाल आएपछि बैंकिङमार्फत विभिन्न स्थानमा पुग्ने गरेको सूचना आफूसमक्ष पनि आएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले स्विकारेका छन् । केही साताअघि काठमाडौंमा आयोजित ‘कान्तिपुर आईएमई माइग्रेसन एन्ड रेमिट समिट २०२१’ मा उनले यस्तो बताएका थिए ।

‘अहिले विदेशबाट अनौपचारिक प्रणालीमार्फत आएको रकम पनि नेपाल आएर बैंकिङ प्रणालीमार्फत परिचालन भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसको कारोबार धेरै ठूलो छ । यहाँनेर आन्तरिक

रेमिट्यान्सलाई दिएको सुविधाको हदसम्मकै दुरुपयोग भएको छ ।’ यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेको पनि उनको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना (साउनदेखि मंसिरसम्म) रेमिट्यान्समार्फत ३ खर्ब ८८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा

रेमिट्यान्स ६.८ प्रतिशतले घटेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स ११ प्रतिशत बढेको थियो ।

तर गत साउनयता रेमिट्यान्स लगातार घट्दो छ । यसअनुसार गत साउनमा १८.१, भदौमा ६.३, असोजमा ७.६, कात्तिकमा ७.५ र मंसिरमा ६.८ प्रतिशत घटेको हो । ‘अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ७.३ प्रतिशतले कमी आई २ अर्ब २६ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ६.४ प्रतिशतले बढेको थियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

धेरै नेपाली काम गर्ने जाने प्रमुख राष्ट्रहरूले कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा राम्रो सुधार गरेका छन् । तर रेमिट्यान्स भने बढ्न सकेको छ्रन । नेपाललगायत विश्वका धेरैजसो मुलुकमा निषेधाज्ञा भएको बेला नेपालमा रेमिट्यान्स झन्डै ३८ प्रतिशतसम्म बढेको थियो । अवस्था सामान्य हुँदै भएपछि विदेश जाने नेपाली पनि बढेका छन् । तर निरन्तर रेमिट्यान्स घट्दो छ । हुन्डीलगायत पैसा ओसारपसार गर्ने अनौपचारिक माध्यमको चहलपहल बढेकाले वित्तीय प्रणालीबाट आउने रेमिट्यान्स घटेको जानकारहरू बताउँछन् । आयात निरन्तर बढेकाले कर छल्नका लागि न्यून बीजकीकरणमार्फत ल्याइएका सामानको भुक्तानी गर्न पनि हुन्डीलगायत गतिविधि बढेकाले रेमिट्यान्स घटेको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७८ ०७:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×