जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओ र हकप्रद जारी गर्न समस्या- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओ र हकप्रद जारी गर्न समस्या

विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारीमाथि सरकारले छानबिन थालेपछि सेयर संरचना परिवर्तनका निवेदन पनि आयोगमा रोकिए
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनीहरूमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णयसँगै त्यसको असर जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीहरूको वार्षिक साधारणसभामा पनि परेको छ ।

कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार पब्लिक कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा गरिसक्नुपर्छ । तर विद्युत् नियमन आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा हकप्रद जारी गर्ने र सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने विषय लिएर आयोगमा गएका कम्पनीहरूको काम रोकिएको हो । साधारणसभाबाट पारित महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले कार्यान्वयन गर्न पाएका छैनन् ।

सबै प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई वार्षिक साधारणसभा गर्न समस्या नभए पनि केहीको हकमा समस्या देखिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए । ‘वार्षिक मुनाफा घोषणा गरेर साधारणसभामार्फत बाँड्न समस्या छैन । तर आईपीओ र हकप्रद जारी गर्न तथा सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्न आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले त्यसमा समस्या परेको छ,’ डाँगीले भने, ‘आयोगमा यस्तो निवेदन लिएर गएका कम्पनीलाई समस्या भएको छ ।’ यस्तो स्वीकृति दिन आयोगका बहुमत सदस्यबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था आफैंमा झन्झटिलो रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

विद्युत् नियमन आयोगका सचिव गोकर्णराज पन्थले पनि कम्पनीहरूलाई वार्षिक साधारणसभा मात्रै गर्न समस्या नरहे पनि साधारणसभाबाट स्वीकृत भएका प्रस्ताव कार्यान्वयनमा समस्या हुन सक्ने बताए । ‘आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा जलविद्युत् कम्पनीहरूले वार्षिक साधारणसभा नै गर्न नपाउने भन्ने त होइन,’ उनले भने, ‘तर वार्षिक साधारणसभाले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न, ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर संरचना परिवर्तन गर्नलगायत कामका लागि आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यी विषय साधारणसभाबाट पारित भए पनि आयोगबाट स्वीकृत नहुन्जेल लागू हुँदैनन् ।’

प्रवर्द्धक कम्पनीका फरक–फरक प्रकृतिका निवेदन बोकेर आयोगमा स्वीकृतिका लागि आउने भएकाले वार्षिक साधारणसभा नै प्रभावित भएकाहरूको संस्था कति छ भन्ने यकिन नरहेको पनि पन्थले जानकारी दिए । ‘कसैकसैलाई आयोगको नै स्वीकृति चाहिएको पनि हुन सक्छ । त्यस्ता निवेदन छँदै छैनन् भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘तर सबै कम्पनीले बोनस बाँड्ने वा एकै प्रकृतिका विषय हुन्छन् भन्ने छैन । सबैको प्रकृति फरक–फरक छन् । त्यसमध्ये केहीलाई असर परेको हुन सक्छ ।’

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७६ ले कम्पनीहरूको वार्षिक साधारणसभासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक कम्पनीले कारोबार सुरु गर्न इजाजत पाएको एक वर्षभित्र प्रथम वार्षिक साधारणसभा गरिसक्नुपर्ने तथा त्यसपछि प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । पब्लिक कम्पनीहरूले वार्षिक साधारणसभामा लैजान लागेका प्रस्ताव २१ दिनअघि नै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पनि जानकारी दिनुपर्छ । वार्षिक साधारणसभामा सञ्चालकहरूबाट लेखापरीक्षण भइसकेको विवरण, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र सञ्चालकको प्रतिवेदन कम्पनी रजिस्ट्रारमा बुझाउनुपर्छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर खरिद गरी लिने व्यक्ति वा संगठित संस्थाको विवरण पनि वार्षिक साधारणसभा हुनुपूर्व नै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्छ । तर यी विवरण आयोगबाट स्वीकृत गर्न नसकेका कम्पनीहरूको हकका साधारणसभा गर्न कानुनी अवरोध देखिएको हो ।

विद्युत् नियमन आयोगसम्बन्धी नियमावली २०७५ को नियम ४५ ले जलविद्युत् कम्पनीहरूको सेयर संरचना परिवर्तन गर्न आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सामान्यतया पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेर नियामकमा पठाउने र नियामकले स्वीकृति दिइसकेपछि त्यसलाई वार्षिक साधारणसभामा पेस गर्नुपर्छ । तर आयोगमा पदाधिकारी नै नभएका कारण यो प्रक्रियामै अवरोध देखिएको हो ।

प्रकाशित : माघ १, २०७८ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नर्वेमा ५-११ वर्षसम्मका बालबालिकालाई पनि खोप लगाउन पाइने

कान्तिपुर संवाददाता

ओस्लो — नर्वेमा ५ देखि ११ वर्षसम्मका बालबालिकालाई पनि कोरोनाभाइरस विरूद्धको खोप लगाउन पाइने भएको छ । सरकारी अधिकारीले नै सो उमेर समूहका बालबालिकालाई खोप लगाउन मिल्ने सिफारिस गरेको समाचारमा जनाइएको छ । 

फाइल तस्बिर : रोयटर्स

नर्वेमा यसअघि १२ देखि १५ वर्षसम्मका बालबालिकाहरुलाई खोप लगाइदै आएको अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । उनीहरूले अहिले खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन् भने अभिभावकले चाहेमा उनीहरुलाई दोस्रो मात्रा खोप पनि लगाउन सकिने अधिकारीको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य मन्त्री इङभील्ड जेर्कोलद्वारा जारी वक्तव्यअनुसार सवै प्रकारका बालबालिकालाई भने खोप लगाउन सिफारिस गरिएको छैन । ‘निश्चित समूह’का बालबालिकालाई मात्रै खोप दिन मिल्ने विज्ञहरूले सिफारिस गरेको उनले स्पष्ट पारे । उनले दीर्घरोगी र जटील स्वास्थ्य समस्या भएका अविभावकको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने बालबालिका र कोभिडको पछिल्लो महामारी फैलिएका र राम्रो स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नभएका मुलुकमा जाने बालबालिकालाई खोप नलगाउन सुझाब दिइएको बताएका छन् ।

नर्वेका वयस्कहरूमध्ये अधिकांशले भने खोपको दुवै मात्रा लगाइसकेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार खोप लगाउन मिल्ने वयस्क र वृद्धवृद्धामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीले कोरोना भाइरसविरुद्धको दुवै मात्रा खोप लगाइसकेका छन् ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७८ २२:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×