आठ महिनामा तोडियो हिमालयन–इन्भेस्टमेन्ट बैंक मर्जर

कर्मचारी सञ्चय कोष, एन ट्रेडिङ कम्पनी र छाया इन्टरनेसनल सुरुदेखि नै मर्जरको विपक्षमा थिए । मर्जर प्रस्ताव पारित हुन उपस्थित सेयरधनीमध्ये कम्तीमा ७५ प्रतिशतले सहमति जनाउनुपर्छ । हिमालयन बैंकको हकमा उक्त प्रावधान पूरा नभएपछि मर्जरको प्रस्ताव साधारणसभाबाट अस्वीकृत भएको हो । हिमालयन बैंकमा सञ्चय कोषको १४.८७, एन ट्रेडिङ कम्पनीको १२.७७ र छाया इन्टरनेसनलको ८.९४ प्रतिशत सेयर लगानी छ । यसबाहेक थप ५.४२ प्रतिशत साना सेयरधनीले पनि मर्जरको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । २० प्रतिशत सेयर पाकिस्तानको हबिब बैंकको छ । यो बैंकको सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी हो ।

साधारणसभाबाट मर्जरको प्रस्ताव पारित हुन नसकेपछि इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर प्रक्रिया टुंगिएको हिमालयन बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत बहुसंख्यक सेयरधनीले इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरका लागि तय गरेको सेयर मिलान अनुपात (१ः१ स्वाप रेसियो) मै चित्त बुझाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘दुवै बैंकको मर्जर समितिले तय गरेको डीडीए मूल्यांकनमा प्रश्न उठाएका छन् ।’ यही अवस्थामा इन्भेस्टमेन्टसँग मर्जरमा जाँदा हिमालयन बैंकका सेयरधनीले ठूलो नोक्सान बेहोर्नुपर्ने भएकाले साधारणसभाबाट मर्जरको विपक्षमा मत आएको उनको दाबी छ ।

मर्जरको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर हिमालयन बैंकका सेयरधनीहरूले ठीक नगरेको इन्भेस्टमेन्ट बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले बताए । पछिल्ला वर्षमा बैंकहरूको सम्पत्तिमाथिको प्रतिफल (आरओई) घटिरहेको अवस्थामा सबै पक्षबाट बलियो बैंक बनाउने उद्देश्यले मर्जर प्रक्रिया थालिए पनि त्यो पूरा नभएको उनको भनाइ छ । ‘यसको असर समग्र वित्तीय प्रणालीमै पर्छ । निश्चित समूहले गर्दा वित्तीय क्षेत्रकै एउटा ठूलो मर्जरमा अवरोध आयो,’ उनले थपे । हिमालयन बैंकसँगको मर्जर प्रस्ताव पारित गर्नकै लागि इन्भेस्टमेन्ट बैंकले आउँदो माघ ४ मा विशेष साधारणसभा डाकेको थियो । हिमालयन बैंकको साधारणसभाले मर्जर प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि आफूहरूको विशेष साधारणसभा पनि स्थगन हुने पाँडेले बताए ।

मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएका संस्थाले आफूखुसी उक्त प्रक्रिया रद्द गर्न पाउँदैनन् । प्रक्रिया रद्द गर्न संयुक्त मर्जर समितिले लिखित रूपमा राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिनुपर्छ । विनियमावलीबमोजिम संयुक्त मर्जर समितिबाट आवेदन आइपछि सैद्धान्तिक सहमति खारेज गरिने राष्ट्र बैंक नियमन विमाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताए । ‘उचित कारणबिना मर्जर तोडेको पुष्टि भए हिमालयन बैंकलाई मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी विनियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम कारबाही हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘त्यसका लागि सम्बन्धित बैंकहरूको मर्जर समितिबाट औपचारिक रूपमा आवेदन आउनुपर्छ ।’

हिमालयन बैंकको दोस्रो ठूलो लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोषले दुवै बैंकको मर्जर समितिद्वारा नियुक्त कम्पनीले गरेको डीडीए प्रतिवेदन नै चित्तबुझ्दो नभएकाले मर्जरको विपक्षमा मतदान गर्नुपरेको बताएको छ । ‘मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउन कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिले स्वाप रेसियोमा पुनः गणना, दुवै बैंकद्वारा कर चुक्तालगायत केही सुझाव दिएको थियो,’ कोषका निमित्त प्रशासक जितेन्द्र धितालले भने, ‘हिमालयन बैंक सञ्चालक समिति हाम्रा सुझाव सम्बोधनै नगरी एकतर्फी रूपमा अघि बढेपछि हामीले लिखित रूपमै असहमति जनाएका हौं ।’

मर्जरको सम्झौताविपरीत काम गरेको भन्दै अब राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकलाई कारबाही गर्न सक्छ । विनियमावलीबमोजिम दिइएको स्वीकृति बदर गर्नुपर्ने भए त्यसो गरी त्यस्ता संस्थाका पदाधिकारीलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० अनुसारको कारबाही गर्न, आधारभूत सेयरधनीहरूलाई सेयर खरिदबिक्री तथा हक हस्तान्तरणमा रोक लगाई त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक हुन अयोग्य मान्ने व्यवस्था मर्जर तथा एक्विजिसन विनियमावलीमा छ । ‘त्यस्तो संस्थालाई राष्ट्र बैंकले गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल हुन निश्चित अवधिसम्म रोक लगाउन सक्नेछ,’ विनियमावलीमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो संस्थालाई ३ वर्षसम्म थप शाखा कार्यालय खोल्न वा यस बैंकले प्रदान गर्ने सुविधा प्राप्त गर्न वा दुवैमा रोक लगाउन सक्नेछ ।’

इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर सम्झौता गरेदेखि नै हिमालयन बैंकका सञ्चालक समितिमा मतभेद देखिएको थियो । संस्थापक लगानीकर्ताहरु हबिब बैंक, म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनी, आभा इन्टरनेसनल र खेतान समूह मर्जरको पक्षमा रहेका थिए भने सञ्चय कोष, ट्रेडिङ कम्पनी र छायाँ इन्टरनेसनल विपक्षमा रहँदै आएका थिए । यहीबीच दुवै बैंक एक आपसमा गाभिने प्रयोजनको लागि टीआर उपाध्याय एण्ड कम्पनी चार्टड एकान्टेण्ट्सबाट दुवै संस्थाको डीडीए मूल्यांकन गराइयो । उक्त डीडीएले हिमालय बैंकको एक सय कित्ता सेयर बराबर इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ०.९९ कित्ता सेयर कायम गर्‍यो । यस्तो अवस्थामा मर्जर समितिले दुबै बैंकलाई १:१ समान अनुपातमा मर्जर गर्ने निर्णय भयो । यो निर्णय हिमालयन बैंकका सञ्चयकोष लगायत सेयरधनीलाई चित्त बुझेन । त्यसपछि सञ्चय कोष सञ्चालक समितिले स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताबाट डीडीए गराउने र सोही आधारमा मर्जरमा जाने निर्णय भयो ।

त्यसपछि नबराज थपलिया एण्ड एसोसियट्समार्फत कोषले दुवै बैंकको समग्र सम्पत्ति तथा दायित्व अध्ययन गरायो । उक्त प्रतिवेदनले मर्जर समितिले पारित गरेको १:१ सेयर मिलान अनुपातमै प्रश्न उठाएर हिमालयनको १ सय कित्ता सेयर बराबर इन्भेष्टमेन्टको ०.७८ कित्ता हुनुपर्ने सुझाव आयो । यस्तै, यसअघिका मर्जर प्रक्रियामा ‘बार्गेन पर्चेज गेन’ तथा एफपीओ निष्कासन बापतको कर नतिरेको, हबिब बैंकलाई मर्जर पछि मात्र सेयर बिक्री अनुमति दिएकाले राज्यलाई ठूलो कर नोक्सान भएको लगायत कैफियत देखायो । त्यसपछि कोष सञ्चालक समितिले प्रतिवेदनले औंल्याएका कैफियत सम्बोधन भएपछि मात्र मर्जरमा सहमति दिने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछिका हरेक बैठकमा कोषले आफ्नो अध्ययनले औंल्याएको कैफियत सम्बोधन गर्न आग्रह गरिरह्यो । उक्त प्रतिवेदन हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिमा प्रस्तुत पनि भयो । तर, उक्त विषयमा हिमालयन बैंकको सञ्चालक समिति र संयुक्त मर्जर समितिमा छलफल नै भएन । त्यसपछि कोषले मर्जरसम्बन्धी सबै निर्णयहरुमा लिखित असहमति राख्दै आएको छ । यस्तै एन ट्रेडिङ कम्पनी र छायाँ इन्टरनेशनल पनि पहिलेदेखि नै मर्जरको विपक्षमा थिए । संचय कोषले पनि मर्जरमा सहमति नजनाएपछि करिब ४२ प्रतिशत शेयरधनी विपक्षमा देखिए । त्यसकारण प्रक्रिया नै रद्द भयो ।