आठ महिनामा तोडियो हिमालयन–इन्भेस्टमेन्ट बैंक मर्जर- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आठ महिनामा तोडियो हिमालयन–इन्भेस्टमेन्ट बैंक मर्जर

हिमालयनका सञ्चालकबीचको विवादले इन्भेस्टमेन्टसँगको मर्जर प्रक्रिया अघि बढेन
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको आठ महिनापछि हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जर प्रक्रिया तोडिएको छ । हिमालयन बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूबीचको विवादले इन्भेस्टमेन्टसँगको मर्जर प्रक्रिया तोडिएको हो । हिमालयन बैंकको साधारणसभाबाट मर्जर प्रस्ताव पारित हुन नसकेपछि उक्त प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो । हिमालयन बैंकको २९औं साधारणसभामा शुक्रबार ८६ प्रतिशत सयेरधनीमध्ये ४२ प्रतिशतले मर्जरको विपक्ष र ४३ प्रतिशतले पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, एन ट्रेडिङ कम्पनी र छाया इन्टरनेसनल सुरुदेखि नै मर्जरको विपक्षमा थिए । मर्जर प्रस्ताव पारित हुन उपस्थित सेयरधनीमध्ये कम्तीमा ७५ प्रतिशतले सहमति जनाउनुपर्छ । हिमालयन बैंकको हकमा उक्त प्रावधान पूरा नभएपछि मर्जरको प्रस्ताव साधारणसभाबाट अस्वीकृत भएको हो । हिमालयन बैंकमा सञ्चय कोषको १४.८७, एन ट्रेडिङ कम्पनीको १२.७७ र छाया इन्टरनेसनलको ८.९४ प्रतिशत सेयर लगानी छ । यसबाहेक थप ५.४२ प्रतिशत साना सेयरधनीले पनि मर्जरको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । २० प्रतिशत सेयर पाकिस्तानको हबिब बैंकको छ । यो बैंकको सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी हो ।

साधारणसभाबाट मर्जरको प्रस्ताव पारित हुन नसकेपछि इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर प्रक्रिया टुंगिएको हिमालयन बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत बहुसंख्यक सेयरधनीले इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरका लागि तय गरेको सेयर मिलान अनुपात (१ः१ स्वाप रेसियो) मै चित्त बुझाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘दुवै बैंकको मर्जर समितिले तय गरेको डीडीए मूल्यांकनमा प्रश्न उठाएका छन् ।’ यही अवस्थामा इन्भेस्टमेन्टसँग मर्जरमा जाँदा हिमालयन बैंकका सेयरधनीले ठूलो नोक्सान बेहोर्नुपर्ने भएकाले साधारणसभाबाट मर्जरको विपक्षमा मत आएको उनको दाबी छ ।

मर्जरको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर हिमालयन बैंकका सेयरधनीहरूले ठीक नगरेको इन्भेस्टमेन्ट बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले बताए । पछिल्ला वर्षमा बैंकहरूको सम्पत्तिमाथिको प्रतिफल (आरओई) घटिरहेको अवस्थामा सबै पक्षबाट बलियो बैंक बनाउने उद्देश्यले मर्जर प्रक्रिया थालिए पनि त्यो पूरा नभएको उनको भनाइ छ । ‘यसको असर समग्र वित्तीय प्रणालीमै पर्छ । निश्चित समूहले गर्दा वित्तीय क्षेत्रकै एउटा ठूलो मर्जरमा अवरोध आयो,’ उनले थपे । हिमालयन बैंकसँगको मर्जर प्रस्ताव पारित गर्नकै लागि इन्भेस्टमेन्ट बैंकले आउँदो माघ ४ मा विशेष साधारणसभा डाकेको थियो । हिमालयन बैंकको साधारणसभाले मर्जर प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि आफूहरूको विशेष साधारणसभा पनि स्थगन हुने पाँडेले बताए ।

मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएका संस्थाले आफूखुसी उक्त प्रक्रिया रद्द गर्न पाउँदैनन् । प्रक्रिया रद्द गर्न संयुक्त मर्जर समितिले लिखित रूपमा राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिनुपर्छ । विनियमावलीबमोजिम संयुक्त मर्जर समितिबाट आवेदन आइपछि सैद्धान्तिक सहमति खारेज गरिने राष्ट्र बैंक नियमन विमाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताए । ‘उचित कारणबिना मर्जर तोडेको पुष्टि भए हिमालयन बैंकलाई मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी विनियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम कारबाही हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘त्यसका लागि सम्बन्धित बैंकहरूको मर्जर समितिबाट औपचारिक रूपमा आवेदन आउनुपर्छ ।’

हिमालयन बैंकको दोस्रो ठूलो लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोषले दुवै बैंकको मर्जर समितिद्वारा नियुक्त कम्पनीले गरेको डीडीए प्रतिवेदन नै चित्तबुझ्दो नभएकाले मर्जरको विपक्षमा मतदान गर्नुपरेको बताएको छ । ‘मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउन कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिले स्वाप रेसियोमा पुनः गणना, दुवै बैंकद्वारा कर चुक्तालगायत केही सुझाव दिएको थियो,’ कोषका निमित्त प्रशासक जितेन्द्र धितालले भने, ‘हिमालयन बैंक सञ्चालक समिति हाम्रा सुझाव सम्बोधनै नगरी एकतर्फी रूपमा अघि बढेपछि हामीले लिखित रूपमै असहमति जनाएका हौं ।’

मर्जरको सम्झौताविपरीत काम गरेको भन्दै अब राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकलाई कारबाही गर्न सक्छ । विनियमावलीबमोजिम दिइएको स्वीकृति बदर गर्नुपर्ने भए त्यसो गरी त्यस्ता संस्थाका पदाधिकारीलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० अनुसारको कारबाही गर्न, आधारभूत सेयरधनीहरूलाई सेयर खरिदबिक्री तथा हक हस्तान्तरणमा रोक लगाई त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक हुन अयोग्य मान्ने व्यवस्था मर्जर तथा एक्विजिसन विनियमावलीमा छ । ‘त्यस्तो संस्थालाई राष्ट्र बैंकले गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल हुन निश्चित अवधिसम्म रोक लगाउन सक्नेछ,’ विनियमावलीमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो संस्थालाई ३ वर्षसम्म थप शाखा कार्यालय खोल्न वा यस बैंकले प्रदान गर्ने सुविधा प्राप्त गर्न वा दुवैमा रोक लगाउन सक्नेछ ।’

इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर सम्झौता गरेदेखि नै हिमालयन बैंकका सञ्चालक समितिमा मतभेद देखिएको थियो । संस्थापक लगानीकर्ताहरु हबिब बैंक, म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनी, आभा इन्टरनेसनल र खेतान समूह मर्जरको पक्षमा रहेका थिए भने सञ्चय कोष, ट्रेडिङ कम्पनी र छायाँ इन्टरनेसनल विपक्षमा रहँदै आएका थिए । यहीबीच दुवै बैंक एक आपसमा गाभिने प्रयोजनको लागि टीआर उपाध्याय एण्ड कम्पनी चार्टड एकान्टेण्ट्सबाट दुवै संस्थाको डीडीए मूल्यांकन गराइयो । उक्त डीडीएले हिमालय बैंकको एक सय कित्ता सेयर बराबर इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ०.९९ कित्ता सेयर कायम गर्‍यो । यस्तो अवस्थामा मर्जर समितिले दुबै बैंकलाई १:१ समान अनुपातमा मर्जर गर्ने निर्णय भयो । यो निर्णय हिमालयन बैंकका सञ्चयकोष लगायत सेयरधनीलाई चित्त बुझेन । त्यसपछि सञ्चय कोष सञ्चालक समितिले स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताबाट डीडीए गराउने र सोही आधारमा मर्जरमा जाने निर्णय भयो ।

त्यसपछि नबराज थपलिया एण्ड एसोसियट्समार्फत कोषले दुवै बैंकको समग्र सम्पत्ति तथा दायित्व अध्ययन गरायो । उक्त प्रतिवेदनले मर्जर समितिले पारित गरेको १:१ सेयर मिलान अनुपातमै प्रश्न उठाएर हिमालयनको १ सय कित्ता सेयर बराबर इन्भेष्टमेन्टको ०.७८ कित्ता हुनुपर्ने सुझाव आयो । यस्तै, यसअघिका मर्जर प्रक्रियामा ‘बार्गेन पर्चेज गेन’ तथा एफपीओ निष्कासन बापतको कर नतिरेको, हबिब बैंकलाई मर्जर पछि मात्र सेयर बिक्री अनुमति दिएकाले राज्यलाई ठूलो कर नोक्सान भएको लगायत कैफियत देखायो । त्यसपछि कोष सञ्चालक समितिले प्रतिवेदनले औंल्याएका कैफियत सम्बोधन भएपछि मात्र मर्जरमा सहमति दिने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछिका हरेक बैठकमा कोषले आफ्नो अध्ययनले औंल्याएको कैफियत सम्बोधन गर्न आग्रह गरिरह्यो । उक्त प्रतिवेदन हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिमा प्रस्तुत पनि भयो । तर, उक्त विषयमा हिमालयन बैंकको सञ्चालक समिति र संयुक्त मर्जर समितिमा छलफल नै भएन । त्यसपछि कोषले मर्जरसम्बन्धी सबै निर्णयहरुमा लिखित असहमति राख्दै आएको छ । यस्तै एन ट्रेडिङ कम्पनी र छायाँ इन्टरनेशनल पनि पहिलेदेखि नै मर्जरको विपक्षमा थिए । संचय कोषले पनि मर्जरमा सहमति नजनाएपछि करिब ४२ प्रतिशत शेयरधनी विपक्षमा देखिए । त्यसकारण प्रक्रिया नै रद्द भयो ।

प्रकाशित : माघ १, २०७८ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशनविपरीत किन खुला ?

विज्ञ भन्छन्, ‘खुला सीमाका कारण तस्करी बढ्दो छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अहिले आयात खुलाउनु आवश्यक छैन ।’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पारदर्शितामा प्रश्न उठाउँदै पटकपटक दिएको निर्देशनविपरीत सुपारी, केराउ, छोकडा र मरीच आयातकै बाटोमा सरकार अघि बढेको छ । निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी आयात अनुमति दिएको भन्दै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति एवं राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले छानबिन गरेका थिए ।

कार्यविधि वा मापदण्ड नबनाई आफूले चाहेका व्यापारीलाई आयात अनुमति दिएको भन्दै उपसमितिले गत वर्ष छानबिन थालेको थियो । उपसमितिले भन्सार विभागलाई २०७८ वैशाखमा पत्र पठाएर तत्काल सुपारी आयात रोक्न भनेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि २०७८ असोजमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका नाममा पत्र लेखेर माग आपूर्तिको विश्लेषण गरेरमात्रै परिमाण यकिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सरकार पर्याप्त छलफल र अध्ययनबिनै बिचौलियाहरूको दबाबमा आयात खुला गर्नतर्फ लागेको छ ।

सरकारले यसअघि पर्याप्त अध्ययनबिनै आयात खुलाएकाले रोक्न निर्देशन दिएको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सांसद प्रकाश रसाइलीले बताए । ‘समितिले आयात रोक्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै रोकिएन,’ उनले भने, ‘अहिले फेरि खुला गर्ने हल्ला सुनेका छौं । तर समितिलाई जानकारी छैन ।’

आवश्यकताभन्दा बढी आयात खुला गर्नुमा सरकारको नियत सही नभएको दिगो विकास तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमिति संयोजक रमेशजंग रायमाझीको भनाइ छ । डलर बिदेसिने भएकाले छानबिनका क्रममा भन्सार र वाणिज्य विभागलाई समेत पत्र पठाइएको उनले जानकारी दिए । तर भन्सारले कुनै पत्र नदिएको उनले बताए । ‘उपसमिति गठन गरेर झापा, मोरङ र सुनसरी पुगेर किसानसँग छलफल अनि तथ्यांक संकलन गर्ने योजना थियो । तर कोभिडका कारण जान पाएनौं,’ रायमाझीले भने, ‘सरकारको नियत खराब देखियो । सरकारले कागजातसमेत दिएन ।’

पछिल्लो समय आयात पुनः खुलाउन केही व्यवसायी नै लागिपरेको उनको दाबी छ । ‘आवश्यकताअनुसार अध्ययन अनुसन्धानबिनै केही व्यवसायी आयात खुलाउन लागिपरेका छन् । तर, निर्णय भएको जानकारी पाएका छैनौं,’ रायमाझीले भने । यसअघि अख्तियारले पनि अध्ययन गरेरमात्रै सुपारी, केराउ, छोकडा र मरीच आयातको निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको स्रोतले बताएको छ । अहिले पत्रपत्रिकाबाट आयात खुल्न लागेको जानकारी पाएको स्रोतको भनाइ छ । यस विषयमा अख्तियारले निर्देशन दिनेबारे केही छलफल नभएको स्रोतले बतायो ।

सुपारीका नाममा यहाँ ठूलो चलखेल भइरहेको पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाको दाबी छ । ‘राजनीतिक दबाब र प्रभावमा यहाँ पैसा कमाउने ठूलो खेलो भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले वैध व्यापारीलाई धेरै ठूलो असर गर्छ ।’ यसअघि यी वस्तुको तस्करी भएको भन्दै सरकारले २०७६ चैत २४ मा सुपारी, हरियो केराउ, मरीच र छोकडा आयातमा पूर्ण बन्देज लगाएको थियो । २०७७ चैत ९ मा पूर्ण बन्देज हटाउँदै २०७७/७८ का लागि केराउ ८० हजार टन, सुपारी २५ हजार टन, छोकडा ५ हजार टन र नधुलाएको मरीच १५ हजार टन ल्याउन पाउने भन्दै परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो । त्यसपछि समितिहरूले निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुगेको भन्दै छानबिन गरेका थिए । अहिले पुनः आयात प्रक्रियामा सरकार जुटेको हो ।

‘नेपालबाट शून्य भन्सारदरमा कृषि वस्तु निर्यात हुन्छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी पुनः भारत पठाएपछि भारतले प्रश्नसमेत उठाउँदै आएको छ । वाणिज्य सचिव, भन्सार विभागका महानिर्देशक स्तरीय समितिमा यो विषय उठ्ने गरेको छ,’ पूर्वसचिव ओझाले भने, ‘खुला सीमाका कारण तस्करी बढ्दो छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अहिले आयात खुलाउनु आवश्यक छैन ।’

आयात इजाजत दिन उद्योग विभागले एक प्रतिवेदन तयार गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइसकेको छ । उद्योगमा कच्चापदार्थ उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएको वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले बताए । ‘उद्योगमा कच्चापदार्थ अभाव भएको जानकारी आएको छ । उद्योग चल्ने वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको हो । उद्योगको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो,’ उनले भने, ‘दुरुपयोग रोक्न नियामक निकाय छन्, तिनीहरू सक्रिय हुनुपर्छ । मन्त्रालयले कार्यविधि पनि बनाउँदै छ । नियमन अवश्य हुन्छ ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा करिब ९ हजार ७ सय टन सुपारी उत्पादन हुन्छ । तर नेपालमा वार्षिक ५० हजार टन केराउ र १० देखि १२ हजार टन सुपारी भए पर्याप्त हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ अर्ब १६ लाख रुपैयाँ बराबरको ६ हजार ४ सय १५ टन सुपारी र ४ अर्ब २६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको ५८ हजार ५ सय १९ टन केराउ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । ८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको ९ सय ३५ टन छोकडा र ७९ करोड २० लाख रुपैयाँको १ हजार ७ सय ७७ टन मरीच आयात भएको छ । सुपारी इन्डोनेसिया र थाइल्यान्डबाट आउँछ । केराउ क्यानडा, रसिया र अमेरिकाबाट आयात हुन्छ । छोकडा पाकिस्तान, दुबई र मरीच भियतनामबाट ल्याइन्छ । आयातित यी वस्तु स्वदेशी खपतसँगै अवैध रूपमा भारततर्फ निर्यात हुन्छन्, जसले गर्दा आयात रोक्न प्रतिबन्ध लगाउने गरिएको थियो ।

प्रकाशित : माघ १, २०७८ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×