पर्यटन रणनीतिबारे दातृ निकायसँग छलफल- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पर्यटन रणनीतिबारे दातृ निकायसँग छलफल

रासस

काठमाडौँ — नेपाल पर्यटन बोर्डले नयाँ परिस्थितिमा दिगो पर्यटनका नयाँ रणनीतिका साथ काम गर्ने विषयमा दातृ निकाय एवं कुटनीतिक नियोगसँग छलफल गरेको छ ।

बोर्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) सँगको सहकार्यमा जीविकोपार्जन पुनरुउत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना (एसटीअएआरपी) अन्तर्गत देशभर भएका कामबारे जानकारी दिँदै नेपाल पर्यटन पुनरुत्थानको रणनीति २०२१ बारे दातृ निकाय एवं कुटनीतिक नियोगसँग छलफल आयोजना गरेको हो ।

बोर्डले तयार पारेको नेपाल पर्यटन पुनरुत्थानको रणनीति २०२१, पर्यटकीय सवारी सञ्चालन मार्ग निर्देशन, र फुड एण्ड वेभरेज सर्भिस स्टान्डर्डका बारेमा जानकारी गराइएको थियो । शुक्रबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख तथा एसटीएलआरपी परियोजनाका राष्ट्रिय परियोजना निर्देशक डा धनन्जय रेग्मीले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण र यसले पारेको प्रभावका बीच पनि नेपाल पर्यटन बोर्डले विभिन्न रचनात्मक काम गरेको जानकारी दिए ।

पछिल्लो परिस्थितिमा पनि नयाँ रणनीतिका साथ काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले भने, 'कोभिड– १९ का कारण विगतको समय हामी सबैका लागि कठिन नै रह्यो । तर पनि हामीले केही रचनात्मक काम गर्‍यौं । जसमा पर्यटक खोज तथा उद्वार, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा सामाजिक जागरणका, टाभल प्रोटोकल अपडेटजस्ता कार्य निरन्तर गर्‍यौं जसको कारण बोर्डले बेलायतमा वण्डरलस्ट अवार्ड प्राप्त गर्‍यो ।'

उनले एसटीएलआरपी परियोजनाबाट करिब ६ हजार पर्यटन मजदुरलाई अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना भएको, १९ वटा हाइकिङ रुट निर्माण, १५ किलोमिटर साइकल मार्ग निर्माण, ७५ किलोमिटर पदर्मागको पुनःनिर्माण र ५७ किलोमिटर नयाँ विकास, छ वटा पर्यटकीय सेल्टर निर्माण, सातवटा काठे पुल निर्माण तथा ११ वटाको मर्मत सम्हार गरिएको जानकारी दिए ।

परियोजनाले २३ जिल्लाका ३८ वटा पालिकासँगको सहकार्यमा पूर्वको कञ्चनजङ्घादेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म र तराईमा लुम्बिनी जनकपुरदेखि हिमालमा हुम्ला डोल्पा, सोलुखुम्बुको करिब पाँच हजार मिटर उचाइसम्म काम गरेको थियो ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७८ २०:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोभिड नियन्त्रणमा सबै राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक छ : मुख्यमन्त्री राई

रासस

काठमाडौँ — प्रदेश नं १ सरकारले कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धमा राजनीतिक दलसँग प्रदेशस्तरीय सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय छलफल गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री एवम् मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार बसेको बैठकले संक्रमणविरुद्ध जनचेतना बढाउन र आवश्यक तयारी गर्न छलफलको आयोजना गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री राईले कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि राजनीतिक दलको सहयोगको खाँचो देखिएकाले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । उनले राजनीतिक दलको दलीय संयन्त्र आधारभूत तहसम्म हुने भएकाले दल र तीनका भ्रातृ सङ्गठनको परिचालनले रोगविरुद्ध लड्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

'सरकारको प्रयासमा दलले साथ दिए कोभिडविरुद्ध तय गरिएका योजना सफल हुन सक्छन्,' मुख्यमन्त्री राईले भने । उनले प्रदेशमा खोपको पर्याप्त व्यवस्था भए पनि पछिल्लो समय खोप लगाउन आउने सङ्ख्यामा कमी आएकोमा राजनीतिक दललाई यसप्रति जागरण पैदा गरिदिन अपिल गरे ।

कोरोनाको तेस्रो लहर सकेसम्म निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी गर्ने अवस्था नआउनेगरी सामाना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्री राईले बन्दाबन्दीले जनताको दैनिकी, रोजीरोटीसहित मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट हुनेतर्फ सरकार सम्वेदनशील रहेको बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले कोभिड सङ्क्रमण विरुद्ध सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकार मिलेर लड्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले कोभिड विरुद्ध अग्रपङ्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलाई बुस्टर डोजका रूपमा खोप दिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । सङ्क्रमण फैलिएको अवस्थामा एक अर्कामा जिम्मेवारी पन्छाएरभन्दा पनि आपसमा मिलेर अघि बढ्न उनले आग्रह गरे ।

सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादवले रोगको सङ्क्रमण फैलिएको अवस्थामा राजनीतिक दललाई भीडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरे । राजनीतिक दलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उद्धव थापा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का पोलिटब्यूरो सदस्य तथा प्रदेश सचिव महेश रेग्मी, जनता समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण चाम्लिङ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका महासचिव अशोक चाम्लिङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रदेश सचिव वासुदेव भट्टराई लगायतले आ–आफ्नो दलका तर्फबाट जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा र कोभिड नियन्त्रण र रोकथामका लागि सदैव सहयोग रहेने धारणा राखे ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुली र सामाजिक विकास मन्त्रालयका तर्फबाट वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक सागर प्रसाईंले रोगविरुद्ध भए गरेका प्रयासबारे प्रकाश पारेका थिए ।

छलफलमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाल, सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव, प्रदेश–१ का प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक अरुणकुमार बिसी, सशस्त्र प्रहरी बल पकलीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक कमल गिरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रदेश–१ कार्यालयका प्रमुख अनुसन्धान निर्देशक प्रकाशराज पाण्डे, नेपाली सेना थलाहा गणका प्रमुख सेनानी अमृत थापा मगरले कार्यालयबाट भए गरेका कामका बारे जानकारी गराएका थिए।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७८ २०:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×