भैरहवा सेजका सात उद्योगको अनुमति खारेज- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भैरहवा सेजका सात उद्योगको अनुमति खारेज

उद्योग सञ्चालन अनुमति लिई ठाउँ मात्रै ओगटेपछि इजाजत खोसिएको हो
राजु चौधरी

काठमाडौँ — भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदै यहाँका ७ उद्योगको अनुमति खारेज भएको छ । सेजभित्र उद्योग सञ्चालन अनुमति लिई ठाउँ मात्रै ओगटेपछि ती उद्योगको इजाजत खारेज गरिएको हो ।

बोर्ड बैठकले सोमबार अरिहन्त एग्रो प्रोसेसिङ प्रालि, नेसनल अर्ग्यानिक्स प्रालि, कुराकानी अनलाइन प्रालि, आईडीएस इलेक्ट्रिकल्स प्रालि, नीर इन्डस्ट्रिज प्रालि, शक्ति मिनरल्स प्रालि र क्रिएसन वर्ल्डवाइड प्रालिको अनुमति खारेज गर्ने निर्णय गरिएको सेजका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले जानकारी दिए ।

‘यी उद्योगसँग सम्झौता गरेको तीन वर्ष भयो । तर सञ्चालनका लागि उनीहरूले कुनै तयारी गरेनन् । सफाइको मौका दिँदासमेत कार्यालयमा सम्पर्क गरेनन्,’ भट्टले भने, ‘ती उद्योगको अनुमतिपत्र खारेज गरेर १९ प्लट नियन्त्रणमा लिने निर्णय भएको छ ।’ ९२ बिघा क्षेत्रफल रहेको भैरहवा सेजमा सुरुमा २२ उद्योगले सञ्चालन अनुमति लिएका थिए । त्यसमध्ये ६ वटाले उत्पादन गरिरहेका छन् । ७ उद्योगले भने सम्झौता गरेर प्लट मात्र होल्ड गरेपछि अनुमति खारेज गर्ने निर्णय भएको हो । भैरहवा सेजमा ६८ प्लट छन् । यसमध्ये हाल चलिरहेका शक्ति मिनरल्स प्रालि, पञ्चकन्या प्रालि, जयबुद्ध मेटल क्राफ्ट, यती प्लास्टिकलगायतले २३ वटा प्लट ओगटेका छन् । ती उद्योगले गत वर्ष १ अर्ब १० करोड बराबरका वस्तु तथा उत्पादन निर्यात गरेको सेजले जनाएको छ ।

लगानीको वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारको भए पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न समस्या भएको भट्टको भनाइ छ । सेजभित्र उद्योग आकर्षित गर्न र निर्यात बढाउन मुख्य ५ विकल्प अघि सारिएको छ । यी विकल्प पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए उद्यममा ठूलो फड्को मार्न सकिने उनले बताए । पहिलो विकल्प निर्यातको प्रावधान पुनरावलोकन हो । हाल सेजका उद्योगले पहिलो वर्ष शून्य र दोस्रो वर्ष ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘दुई वर्षभित्र ६० प्रतिशत निर्यात पुर्‍याउन कठिन छ । त्यसका लागि मल्टिनेसनल चेन हुनुपर्छ,’ भट्टले भने, ‘त्यसैले पहिलो वर्ष शून्य निर्यात, दोस्रो वर्ष १० प्रतिशत हुँदै छैटौं वर्षमा ५० प्रतिशत निर्यात हुनुपर्छ ।’ ६ वर्षमा भने उद्योगहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न सक्ने उनले बताए ।

सेजबाट निर्यात बढाउन दोस्रो विकल्प आयकरमा छुट दिनु हो । अहिले सेजमा उत्पादित वस्तु बिक्रीबाट आएको मुनाफामा पहिलो वर्ष शून्य र दोस्रो वर्ष १० प्रतिशत आयकर छुट दिइएको छ । तर कसैले २० प्रतिशतसम्म निर्यात गरे कस्तो सुविधा दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । ‘अब ११ देखि ४०, ११ देखि ६० र ११ देखि ८० प्रतिशतसम्म निर्यात गर्दा त्यसलाई दिने सुविधा पनि तोक्नुपर्छ । अर्थात् निर्यातका आधारमा सुविधा दिने र आयकर छुट शतप्रतिशत हुनुपर्छ,’ भट्टले भने, ‘२० प्रतिशतसम्म निर्यात हुँदा आयकरमा २५ प्रतिशत छुट दिन सकिन्छ । जति बढी निर्यात हुन्छ, सोहीअनुसार बढी छुट हुनुपर्छ ।’

तेस्रो विकल्पमा, पहिलो वर्ष शून्य भए पनि दोस्रो वर्ष निर्यात कम्तीमा ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने भट्टले बताए । उद्योगीले निर्यात नगरे थोरै भए पनि जरिवाना हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सेजका उद्योगले स्वदेशमा पनि आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि उनको जोड छ । ‘स्वदेशमै बिक्री गरिएको वस्तुबाट २० प्रतिशत नाफा हुँदा सरकारलाई त्यसको १० प्रतिशत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ भट्टले भने । बिक्री गर्न चौथो विकल्प आयात परिमाणभन्दा निर्यात एक रुपैयाँ भए पनि बढी पुर्‍याउनुपर्छ । यससँगै सुविधा पनि बढाउनुपर्ने भट्टले बताए ।

सेजमा भाडा दरको पनि मुख्य समस्या छ । अहिले भैरहवामा मासिक प्रतिस्क्वायर मिटर २० रुपैयाँ भाडा तोकिएको छ । त्यसलाई घटाएर १० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । ‘अब सरकारले भाडा असुल्ने मात्र होइन, निर्यात प्रवर्द्धन र रोजगारी वृद्धिलाई पनि जोड दिनुपर्छ । विदशी लगानी ल्याउने पनि भनेका छौं,’ भट्टले भने, ‘सरकारले कि सेजको भाडा मात्रै लिएर कमाउँछु भन्नुपर्‍यो, निर्यातमा जोड दिन्नँ भन्नुपर्‍यो । निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने भाडा दर घटाउनुपर्छ ।’ भैरहवामा लागत खर्च मात्रै भए पनि पुग्ने भट्टले बताए ।

सिमरा सेजमा भने मासिक प्रतिस्क्वायर मिटर ५ रुपैयाँ भाडा तोकिए पनि पर्याप्त हुने उनको भनाइ छ । ‘सिमरामा १ सय ४३ बिघा जग्गा छ । त्यहाँ प्लट धेरै छन् । त्यसो हुँदा भाडा राम्रै उठ्छ । ५ रुपैयाँ हुँदा सेजको व्यवस्थापन एवं प्रशासनिक खर्च धान्छ,’ भट्टले भने, ‘यसमा निजी क्षेत्र पनि सहमत छ । अब विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण ऐन २०७३ संशोधन हुनुपर्छ । त्यसमा तत्कालै जान्छौं ।’ भाडासँगै विद्युत्मा पनि कम्तीमा ३ वर्षका लागि ५० प्रतिशतसम्म छुट र बैंकले दिने ऋणको ब्याजदर ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७८ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फ्रान्सका ८० प्रतिशत शिक्षकद्वारा राष्ट्रव्यापी हडताल

ददि सापकोटा

पेरिस —  कोरोना भाइरससम्बन्धी सरकारी नियमहरूको विरोध गर्दै फ्रान्सका शैक्षिक युनियनहरूले बिहीबार राष्ट्रव्यापी हडताल गरेका छन् । विद्यालयमा हजारौं विद्यार्थीहरू कोरोनाबाट बिरामी परेको भन्दै शिक्षकहरूले विपत्तिजनक अवस्थामा पनि सरकारले नियमहरू मात्रै बदल्ने गरेको आरोप लगाएका छन्

फ्रान्सको सबैभन्दा ठूलो शैक्षिक युनियन स्नुइपसुलेले लगभग ८० प्रतिशत कर्मचारीहरू हडतालमा गएको दाबी गरेको छ । तर फ्रान्सको शिक्षा मन्त्रालयले हडताल गर्नेहरूको संख्या राष्ट्रिय स्तरमा कुल २७ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक गरेको छ । प्राथमिक विद्यालयहरूमा भने करिब ४० प्रतिशत कर्मचारीहरू हडतालमा उत्रिएको बताएको छ ।

हडतालका कारणले कम्तीमा आधा विद्यालयहरू बन्द भएको फ्रान्सेली सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । शैक्षिक युनियनहरूले यसलाई ऐतिहासिक गतिशीलता भनेका छन् । उनीहरुले यो भाइरसविरुद्धको हडताल नभएर 'विद्यालयहरूमा बढ्दो आक्रोशको प्रतिबिम्ब' भनेका छन् ।

हडतालमा उत्रिएका धेरै शिक्षकहरूले 'हामीहरू संकटमा छौं', ‘प्रोटोकलको अविश्वाश = अव्यवस्थित विद्यालय= शिक्षक र विद्यार्थी संकटमा’ लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए ।

'हडताल ऐतिहासिक छ । स्कुलहरूमा धेरै लामो समयदेखि यति धेरै हडलकर्ताहरू कहिल्यै थिएनन्,' सबैभन्दा ठूलो शिक्षक युनियनको रोन क्षेत्रका सह-सचिव बेन्जामिन ग्रान्डनरले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन् । विद्यालयहरू कागजमा खुला भए पनि वास्तवमा शिक्षकहरुले विद्यार्थीहरूलाई सिकाउन असक्षम रहेको भनाइ शिक्षकहरूको छ ।

विद्यालयको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएदेखि नै शिक्षकहरुले तीन पटक प्रोटोकल परिवर्तन गरिसकेको, हरेक हप्ता, हरेक दिन अभिभावकहरूलाई फरक-फरक जानकारी दिने गरेकोले अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी सबै हैरान परेको शिक्षकहरुको भनाइ छ । शिक्षकहरूले सरकारमाथि कोरोना महामारीलाई राम्रोसित व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । कतिपय शिक्षकले आफ्नो स्कुलमा अघिल्लो हप्ताभरिमा ३० जना संक्रमित भएकोमा हाल एकै दिन ५२ विद्यार्थीहरुमा कोरोना लागेको तर त्यसमा कुनै परिवर्तन नभएको गुनासो गरेका छन् ।

स्कुलका शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित बनाउन लामो समयदेखि मास्क मागिरहेको, कतिपय स्कुलमा एक वर्ष अघि किनिएको मास्क लगाउन बाध्य भएको र मन्त्रालयले शिक्षकलाई सर्जिकल मास्क वा एफएफपी-२ मास्क आपूर्ति नगरेको आरोपसमेत शिक्षकहरुको छ

स्नातक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू सबैभन्दा धेरै तनावमा रहेको शिक्षकहरूले बताएका छन् । ती विद्यार्थीले मार्चमा विशेष परीक्षा दिनुपर्ने तर तिनका सबै कक्षाहरू छुटेकाले उनीहरु तनावमा रहेको भनाइ तिनको छ । सबै विद्यार्थीहरुलाई भर्चुअल माध्यमको पहुँच नभएको, सबै शिक्षकले त्यो प्रविधि नजानेको भन्दै सरकारले भर्चुवल शिक्षा भनेर व्यवहारिकता नहेरी लाद्ने काम गरेको आरोप युनियनहरुले लगाएका छन् ।

कसैलाई कोभिड-१९ भएको छ भने कक्षाका सबै विद्यार्थीहरूले हप्तामा तीन पटक कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने, अन्यथा कक्षा बन्द गर्नुपर्ने सरकारले गत साता सर्कुलर गरेको भन्दै शिक्षकहरु थप आक्रोशित बनेका हुन् ।

शिक्षकहरूले देशव्यापी हडताल गरेकै दिन प्रधानमन्त्री जँ कास्टेक्स र शिक्षक प्रतिनिधिहरूबीच विहिवार साँझ ढिलोसम्म वार्ता भएको थियो ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७८ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×