कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

भैरहवा सेजका सात उद्योगको अनुमति खारेज

उद्योग सञ्चालन अनुमति लिई ठाउँ मात्रै ओगटेपछि इजाजत खोसिएको हो
राजु चौधरी

काठमाडौँ — भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदै यहाँका ७ उद्योगको अनुमति खारेज भएको छ । सेजभित्र उद्योग सञ्चालन अनुमति लिई ठाउँ मात्रै ओगटेपछि ती उद्योगको इजाजत खारेज गरिएको हो ।

भैरहवा सेजका सात उद्योगको अनुमति खारेज

बोर्ड बैठकले सोमबार अरिहन्त एग्रो प्रोसेसिङ प्रालि, नेसनल अर्ग्यानिक्स प्रालि, कुराकानी अनलाइन प्रालि, आईडीएस इलेक्ट्रिकल्स प्रालि, नीर इन्डस्ट्रिज प्रालि, शक्ति मिनरल्स प्रालि र क्रिएसन वर्ल्डवाइड प्रालिको अनुमति खारेज गर्ने निर्णय गरिएको सेजका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले जानकारी दिए ।

‘यी उद्योगसँग सम्झौता गरेको तीन वर्ष भयो । तर सञ्चालनका लागि उनीहरूले कुनै तयारी गरेनन् । सफाइको मौका दिँदासमेत कार्यालयमा सम्पर्क गरेनन्,’ भट्टले भने, ‘ती उद्योगको अनुमतिपत्र खारेज गरेर १९ प्लट नियन्त्रणमा लिने निर्णय भएको छ ।’ ९२ बिघा क्षेत्रफल रहेको भैरहवा सेजमा सुरुमा २२ उद्योगले सञ्चालन अनुमति लिएका थिए । त्यसमध्ये ६ वटाले उत्पादन गरिरहेका छन् । ७ उद्योगले भने सम्झौता गरेर प्लट मात्र होल्ड गरेपछि अनुमति खारेज गर्ने निर्णय भएको हो । भैरहवा सेजमा ६८ प्लट छन् । यसमध्ये हाल चलिरहेका शक्ति मिनरल्स प्रालि, पञ्चकन्या प्रालि, जयबुद्ध मेटल क्राफ्ट, यती प्लास्टिकलगायतले २३ वटा प्लट ओगटेका छन् । ती उद्योगले गत वर्ष १ अर्ब १० करोड बराबरका वस्तु तथा उत्पादन निर्यात गरेको सेजले जनाएको छ ।

लगानीको वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारको भए पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न समस्या भएको भट्टको भनाइ छ । सेजभित्र उद्योग आकर्षित गर्न र निर्यात बढाउन मुख्य ५ विकल्प अघि सारिएको छ । यी विकल्प पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए उद्यममा ठूलो फड्को मार्न सकिने उनले बताए । पहिलो विकल्प निर्यातको प्रावधान पुनरावलोकन हो । हाल सेजका उद्योगले पहिलो वर्ष शून्य र दोस्रो वर्ष ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘दुई वर्षभित्र ६० प्रतिशत निर्यात पुर्‍याउन कठिन छ । त्यसका लागि मल्टिनेसनल चेन हुनुपर्छ,’ भट्टले भने, ‘त्यसैले पहिलो वर्ष शून्य निर्यात, दोस्रो वर्ष १० प्रतिशत हुँदै छैटौं वर्षमा ५० प्रतिशत निर्यात हुनुपर्छ ।’ ६ वर्षमा भने उद्योगहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न सक्ने उनले बताए ।

सेजबाट निर्यात बढाउन दोस्रो विकल्प आयकरमा छुट दिनु हो । अहिले सेजमा उत्पादित वस्तु बिक्रीबाट आएको मुनाफामा पहिलो वर्ष शून्य र दोस्रो वर्ष १० प्रतिशत आयकर छुट दिइएको छ । तर कसैले २० प्रतिशतसम्म निर्यात गरे कस्तो सुविधा दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । ‘अब ११ देखि ४०, ११ देखि ६० र ११ देखि ८० प्रतिशतसम्म निर्यात गर्दा त्यसलाई दिने सुविधा पनि तोक्नुपर्छ । अर्थात् निर्यातका आधारमा सुविधा दिने र आयकर छुट शतप्रतिशत हुनुपर्छ,’ भट्टले भने, ‘२० प्रतिशतसम्म निर्यात हुँदा आयकरमा २५ प्रतिशत छुट दिन सकिन्छ । जति बढी निर्यात हुन्छ, सोहीअनुसार बढी छुट हुनुपर्छ ।’

तेस्रो विकल्पमा, पहिलो वर्ष शून्य भए पनि दोस्रो वर्ष निर्यात कम्तीमा ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने भट्टले बताए । उद्योगीले निर्यात नगरे थोरै भए पनि जरिवाना हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सेजका उद्योगले स्वदेशमा पनि आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि उनको जोड छ । ‘स्वदेशमै बिक्री गरिएको वस्तुबाट २० प्रतिशत नाफा हुँदा सरकारलाई त्यसको १० प्रतिशत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ भट्टले भने । बिक्री गर्न चौथो विकल्प आयात परिमाणभन्दा निर्यात एक रुपैयाँ भए पनि बढी पुर्‍याउनुपर्छ । यससँगै सुविधा पनि बढाउनुपर्ने भट्टले बताए ।

सेजमा भाडा दरको पनि मुख्य समस्या छ । अहिले भैरहवामा मासिक प्रतिस्क्वायर मिटर २० रुपैयाँ भाडा तोकिएको छ । त्यसलाई घटाएर १० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । ‘अब सरकारले भाडा असुल्ने मात्र होइन, निर्यात प्रवर्द्धन र रोजगारी वृद्धिलाई पनि जोड दिनुपर्छ । विदशी लगानी ल्याउने पनि भनेका छौं,’ भट्टले भने, ‘सरकारले कि सेजको भाडा मात्रै लिएर कमाउँछु भन्नुपर्‍यो, निर्यातमा जोड दिन्नँ भन्नुपर्‍यो । निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने भाडा दर घटाउनुपर्छ ।’ भैरहवामा लागत खर्च मात्रै भए पनि पुग्ने भट्टले बताए ।

सिमरा सेजमा भने मासिक प्रतिस्क्वायर मिटर ५ रुपैयाँ भाडा तोकिए पनि पर्याप्त हुने उनको भनाइ छ । ‘सिमरामा १ सय ४३ बिघा जग्गा छ । त्यहाँ प्लट धेरै छन् । त्यसो हुँदा भाडा राम्रै उठ्छ । ५ रुपैयाँ हुँदा सेजको व्यवस्थापन एवं प्रशासनिक खर्च धान्छ,’ भट्टले भने, ‘यसमा निजी क्षेत्र पनि सहमत छ । अब विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण ऐन २०७३ संशोधन हुनुपर्छ । त्यसमा तत्कालै जान्छौं ।’ भाडासँगै विद्युत्मा पनि कम्तीमा ३ वर्षका लागि ५० प्रतिशतसम्म छुट र बैंकले दिने ऋणको ब्याजदर ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७८ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?