अर्थतन्त्र हालसम्मकै उच्च घाटामा

राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएर गत मंसिरमा १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा ४.६ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष २०३९/४० मा शोधनान्तर घाटा जीडीपीको २ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २.३५ प्रतिशत थियो ।

अर्थतन्त्रका जानकारका अनुसार शोधनान्तर घाटामा रहँदा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुन्छ । उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले मुलुकको परनिर्भरता बढ्छ र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आउँछ । त्यसैले शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई बृहत् रूपमा निगरानीमा राख्नुपर्ने समय आएको उनीहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत असारमा शोधनान्तर स्थिति सवा १ अर्ब रुपैयाँ बचतमा थियो । त्यसपछिका सबै महिना घाटामा छ र हरेक महिनामा घाटा उच्च दरले बढिरहेको छ । यसअनुसार गत साउनमा ३८ अर्ब ७४ करोड, भदौमा ८३ अर्ब ४० करोड, असोजमा ७६ अर्ब १३ करोड र कात्तिकमा १ खर्ब ५० अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ घाटामा थियो । ‘यो गम्भीर अवस्था हो,’ एक पूर्वडेपुटी गभर्नरले भने, ‘बढ्दो शोधनान्तर घाटा नियन्त्रणका लागि यथाशीघ्र पहल नगरे अर्थतन्त्र टाट पल्टिन सक्छ ।’ अपेक्षित रूपमा निर्यात बढ्न नसक्दा र आयात तीव्र दरले बढ्दा अहिलेको अवस्था आएको उनले बताए । ‘अब निश्चित समयका लागि विलासिताका वस्तुको आयात रोक्न पनि सकिन्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले शोधनान्तर स्थिति व्यवस्थापन नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताए । पछिल्ला केही महिनामा निरन्तरजसो अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा एकै पटक समस्या देखिँदै आएको उनले जनाए । ‘एकै पटक सबै सूचक धेरै ऋणात्मक भएको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो,’ उनले भने, ‘समस्या समाधानका लागि नीति निर्माता थप जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्‍यो ।’ विद्यमान अवस्थामा सुधार ल्याउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले केही नीतिगत प्रयास गरेकाले बिस्तारै तिनको प्रभाव देखिनेमा श्रेष्ठ विश्वस्त छन् । ‘तर अहिलेको समस्या जटिल रहेकाले हालसम्मको प्रयास पर्याप्त छैन,’ उनले थपे, ‘ठूलो समस्या शोधनान्तर स्थिति सन्तुलनमा ल्याउनु र तरलता समस्या समाधान गर्नु हो ।’

यस्तो बेला सरकारले खातामा पैसा थन्क्याएर राख्नुको साटो सकेसम्म धेरै खर्च गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए । हुन्डीलगायत अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण गर्दा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आउने र सरकारी खर्च बढ्दा तरलता अवस्था सहज हुने भएकाले नीति निर्माताले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘तरलता समस्या समाधान गर्न सरकारी खर्च बढाउनुपर्‍यो । सरकारले त्रैमासिक र चौमासिक रूपमा गर्नुपर्ने भुक्तानी अग्रिम गर्दा पनि हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘शोधनान्तरमा सुधार ल्याउन हुन्डीलगायत अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका परिसूचक निकै दबाबमा देखिएको स्विकारे । ‘आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र आर्थिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिनुपर्ने चुनौती छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अत्यावश्यकबाहेक वस्तुका आयात कम गर्नुपर्छ । विदेशी सहायता परिचालन बढाउनुपर्छ ।’

अहिले कोरोना संक्रमणको दबाब फेरि बढेकाले त्यसले अर्थतन्त्रमा कत्ति प्रभाव पर्छ भन्ने अनुमान तत्काल गर्न नसकिएको उनले बताए । आयातमा कमी ल्याउन राष्ट्र बैंकले केही वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा नगद मौज्दात राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आउँदा दिनमा त्यसको प्रभाव देखिने पनि उनको दाबी छ ।

वार्षिक उपभोक्ता मूल्यवृद्धि गत मंसिरमा ७.११ प्रतिशत पुगेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक लक्ष्यभन्दा ०.६१ प्रतिशतले बढी हो । मासिक रूपमा हेर्दा यो पाँच वर्षयताकै उच्च हो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को भदौमा मूल्यवृद्धि ७.९० प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशतभित्रै राख्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षका पाँच महिनामा यस्तो वृद्धि २.९३ प्रतिशत थियो । ‘गत मंसिरमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ५.६७ र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ८.२५ प्रतिशत छ,’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा घिउ तथा तेलको मूल्यवृद्धि २८.५२, यातायातको १६.२५, दाल तथा गेडागुडीको ११.७९, शिक्षाको ११.७८ र सुर्तीजन्य वस्तुको ११.७४ प्रतिशत छ ।

चालु आर्थिक वर्षका पाँच महिनामा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ । यसअनुसार गत मंसिरमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ छ । गत असारको तुलनामा यो १३.२ प्रतिशत कम हो । गत असारमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ थियो । ‘अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकामा २०७८ मंसिरमा मसान्तमा १४.७ प्रतिशतले कमी आई १० अर्ब ३ करोड कायम भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पाँच महिनासम्मको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ७.५ महिनाको वस्तु आयात र ६.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । यो राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्न गरेको वार्षिक लक्ष्यभन्दा कम हो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ७ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका पाँच महिना (साउनदेखि मंसिरसम्म) मा रेमिट्यान्समार्फत ३ खर्ब ८८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स ६.८ प्रतिशत घटेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ११ प्रतिशत बढेको थियो ।

रेमिट्यान्स गत साउनयता लगातार घटिरहेको छ । रेमिट्यान्स गत साउनमा १८.१, भदौमा ६.३, असोजमा ७.६, कात्तिकमा ७.५ र मंसिरमा ६.८ प्रतिशत घटेको हो । ‘अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ७.३ प्रतिशतले कमी आई २ अर्ब २६ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ६.४ प्रतिशत बढेको थियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धेरै नेपाली काम गर्न जाने मुख्य मुलुकहरूले कोभिडपछिको अर्थतन्त्रमा राम्रो सुधार गरेका छन् । तर रेमिट्यान्स बढ्न सकेको छैन । हुन्डीलगायत पैसा ओसारपसार गर्ने अनौपचारिक माध्यमको चहलपहल बढेकाले वित्तीय प्रणालीबाट आउने रेमिट्यान्स घटेको जानकारहरू बताउँछन् । आयात निरन्तर बढेकाले कर छल्नका लागि न्यून बीजकीकरणमार्फत ल्याइएका सामानको भुक्तानी गर्न पनि हुन्डीलगायत गतिविधि बढेकाले रेमिट्यान्स घटेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षका पाँच महिनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन १.७ प्रतिशतले र निजी क्षेत्रमाथिको दाबी (कर्जा प्रवाह) ११.१ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १५.९ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमाथिको दाबी वृद्धिदर ३०.१ प्रतिशत छ ।