करका मुद्दा फिर्ता लिन दोस्रोपटक म्याद थप, फागुन मसान्तसम्मको समय
काठमाडौँ — विभिन्न कर कार्यालयबाट निर्धारण भएको करउपर चित्त नबुझी प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण र अदालतहरुमा मुद्दा दायर गरेका करदाताले त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन फेरि २ महिनाको थप समय पाएका छन् । आर्थिक ऐन २०७८ मार्फत् सरकारले मंसिर मसान्तसम्ममा करदाताले मुद्दा फिर्ता लिएमा ब्याज, जरिवाना र थप दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
राजस्व न्यायाधिकरण अध्यक्ष नियुक्तिमा भएको ढिलाइका कारण आर्थिक ऐनको दफा २० कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भएपछि यसअघि यस्तो समय एक महिना थपेर पुस मसान्तसम्म पुर्याइएको थियो । तर सो अवधिमा पनि न्यायाधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्त हुन नसकेपछि फागुन समान्तसम्म समय थप गर्ने निर्णय भएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले जानकारी दिए ।
‘राजस्व न्यायाधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्त नभएपछि मुद्दा फिर्ता लिने समय फागुन मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय भएको छ,’ महानिर्देशक पौडेलले भने । यसरी म्याद थप्नुको मुख्य कारण राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्नु नै मुख्य कारण हो । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बस्ने न्यायपरिषदको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले राजस्व न्यायाधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्त गर्छ । तर हालसम्म पनि यो विषयले निकास पाएको छैन । न्यायाधिकरणमा गएका राजस्वसँग सम्बन्धित मुद्दा दर्ता र फिर्ता दुवैका लागि राजश्व न्यायाधिकरणको अध्यक्षले तोक लगाउनुपर्छ ।
राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंका अध्यक्ष विनोद शर्मा उच्च अदालत जनकपुरको कायम मुकायम मुख्य न्यायाधिशका रुपमा नियुक्त भएपछि लामो समयदेखि त्यो पद खाली छ । राजस्व सदस्य गोबिन्दप्रसाद अधिकारी र लेखा सदस्य पुष्पप्रसाद गुरागाईंले मात्रै न्यायाधिकरण चलाइरहेका छन् । देशभर विराटनगर, काठमाडौं, पोखरा र नेपालगंज गरी ४ ठाउँ राजस्व न्यायधिकरण कार्यालय छन् । प्रत्येक न्यायाधिकरणमा कानुन सदस्य, राजस्व सदस्य र लेखा सदस्य रहन्छन् ।
आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० मा प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा बिचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिएर कर तिरेमा शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । ‘आर्थिक ऐन २०७८ ले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ र आयकर ऐन २०५८ बमोजिम २०७७ साल असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण वा अन्त:शुल्क निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारणउपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग समक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिई बिचाराधीन रहेका वा अदालतमा पुनरावलोकनमा गई बिचाराधीन रहेका मुद्दामध्ये झुट्टा तथा नक्कली बिजक सम्बन्धमा भएको कर निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारणबाट कायम भएको मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क र आयकरवापतको कर वा यस दफाको सुविधा उपयोग गर्न निवेदन दिएको मितिसम्मको ब्याजको ५० प्रतिशत रकम २०७८ साल मंसिर मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको’ दफा २० मा भनिएको छ ।
