५ महिनामा भौतिक मन्त्रालयकै बजेट खर्च ८.२६% मात्रै

सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) रहेको छ । चालु आवका लागि ८ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख विनियोजन भएकोमा ५ महिनामा १५ करोड ९ लाख १० हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । प्रतिशतमा यो कुल बजेटको १.६९ मात्रै हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासमेत रहेको फास्ट ट्र्याकको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति १६.१० प्रतिशत छ । जसको निर्माणको समयसीमा आव २०८०/८१ सम्म मात्र छ । नेपाल पानीजहाज कार्यालयले मंसिर मसान्तसम्म ४.६५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । ८ करोड ५९ लाख बजेट पाएकामा कार्यालयले ३९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । कम खर्च गर्ने अर्को आयोजनामा कान्ति राजपथ पनि पर्छ । साउन–मंसिरसम्म आयोजनाको खर्च १.२१ प्रतिशत मात्रै छ । चालु आवमा ३१ करोड १८ लाख छुट्याइएकामा आयोजनाले हालसम्म ३७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।

केही ठूला आयोजनामा भने राम्रै खर्च भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण आयोजना (बाहुनडाँगीदेखि रुपालसम्म) को खर्च २९.८ प्रतिशत छ । अर्थात् विनियोजित २ अर्ब ९२ करोड ६३ लाखमध्ये हालसम्म ८७ करोड १९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो । महाकाली करिडोर (ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिंकर) मा अन्य आयोजनाको तुलनामा कम खर्च भएको छ । चालु आवमा १ अर्ब ३ करोड छुट्याइएकामा ५ महिनामा ७ करोड २१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यो कुल बजेटको ७.०१ प्रतिशत मात्रै हो । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक आयोजनाले सबैभन्दा बढी ३५.९२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अर्थात् १ अर्ब ६२ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकामा ५ महिनामा ५८ करोड २५ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको हो ।

अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको ५ महिनाको खर्च विनियोजित बजेटको ९.३ प्रतिशत मात्रै छ । मन्त्रालयका अनुसार यो आयोजनाले ८ अर्ब १३ करोड ३३ लाख बजेट पाएकामा ७५ करोड ६१ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरी, चालु आवमा उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली–कालीगण्डकी–कोसी) ले ४ अर्ब १२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । तर ५५ करोड ११ लाख ८५ हजार अर्थात् १३.३६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता ललिजन खनालले ठूला र गौरवका आयोजनामा खर्च प्रगति उल्लेखनीय रहेको दाबी गरे । ‘राष्ट्रिय गौरवका र ठूला योजनामा समस्या छैन, समस्या साना र टुक्रे योजनामा मात्र हो,’ उनले भने । निर्वाचन क्षेत्र सडकमा ठेक्का करोडमा लागे पनि बजेट लाखमा विनियोजन हुँदा प्रगति हुन नसकेको उनले बताए । ‘यस्ता ठेक्कामा काम पनि भएको छ तर भुक्तानी हुन सकेको छैन । थोरै बजेट विनियोजन हुँदा भुक्तानीमा समस्या आएको छ । यसकै कारण खर्च प्रगति कम देखिएको हो,’ उनले भने ।

बहुवर्षीय ठेक्कामा योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न सकिने उनले सुझाए । ‘त्यस्ता ठेक्कामा खर्चको प्रगति अहिले पनि देखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत निर्माण हुने टुक्रे योजना पनि संघीय सरकारले हेर्नु पर्दा प्रगति उच्च छैन ।’ कार्यतालिकाअनुसार खर्च हुन नसक्ने र स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनामा पौने १९ अर्ब बजेट राखिएको छ । स्रोत सुनिश्चितता नै नभएका आयोजनालाई बजेटमा राखिएकाले पनि खर्च हुन नसकेको हो । जसको प्रभाव कुल बजेट खर्चमा परेको उनको भनाइ छ । ‘रणनीतिक सडक र पुल जुन दिन सडक विभागले मात्र हेर्न पाउँछ । त्यो बेला किन प्रगति भएन भनेर प्रश्न उठाउने ठाउँ रहनेछ,’ उनले भने ।