५ महिनामा भौतिक मन्त्रालयकै बजेट खर्च ८.२६% मात्रै- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

५ महिनामा भौतिक मन्त्रालयकै बजेट खर्च ८.२६% मात्रै

गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकद्वारा सर्वाधिक ३५.९२ प्रतिशत खर्च
सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा सुरुङ मार्ग विकास कार्यक्रम
टुक्रे र स्रोत सुनिश्चितता नभएका योजना बजेटमा राखिएका कारण खर्च कम : मन्त्रालय
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ५ महिनामा कुल बजेटको ८.२६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । सबैभन्दा धेरै विकास निर्माणका काम हुने मन्त्रालयकै खर्च प्रगति निकै कम देखिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार कुल विनियोजित १ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड १० लाख ४१ हजार बजेटमध्ये १२ अर्ब ९० करोड ३५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) रहेको छ । चालु आवका लागि ८ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख विनियोजन भएकोमा ५ महिनामा १५ करोड ९ लाख १० हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । प्रतिशतमा यो कुल बजेटको १.६९ मात्रै हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासमेत रहेको फास्ट ट्र्याकको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति १६.१० प्रतिशत छ । जसको निर्माणको समयसीमा आव २०८०/८१ सम्म मात्र छ । नेपाल पानीजहाज कार्यालयले मंसिर मसान्तसम्म ४.६५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । ८ करोड ५९ लाख बजेट पाएकामा कार्यालयले ३९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । कम खर्च गर्ने अर्को आयोजनामा कान्ति राजपथ पनि पर्छ । साउन–मंसिरसम्म आयोजनाको खर्च १.२१ प्रतिशत मात्रै छ । चालु आवमा ३१ करोड १८ लाख छुट्याइएकामा आयोजनाले हालसम्म ३७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।

केही ठूला आयोजनामा भने राम्रै खर्च भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण आयोजना (बाहुनडाँगीदेखि रुपालसम्म) को खर्च २९.८ प्रतिशत छ । अर्थात् विनियोजित २ अर्ब ९२ करोड ६३ लाखमध्ये हालसम्म ८७ करोड १९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो । महाकाली करिडोर (ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिंकर) मा अन्य आयोजनाको तुलनामा कम खर्च भएको छ । चालु आवमा १ अर्ब ३ करोड छुट्याइएकामा ५ महिनामा ७ करोड २१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यो कुल बजेटको ७.०१ प्रतिशत मात्रै हो । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक आयोजनाले सबैभन्दा बढी ३५.९२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अर्थात् १ अर्ब ६२ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकामा ५ महिनामा ५८ करोड २५ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको हो ।

अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको ५ महिनाको खर्च विनियोजित बजेटको ९.३ प्रतिशत मात्रै छ । मन्त्रालयका अनुसार यो आयोजनाले ८ अर्ब १३ करोड ३३ लाख बजेट पाएकामा ७५ करोड ६१ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरी, चालु आवमा उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली–कालीगण्डकी–कोसी) ले ४ अर्ब १२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । तर ५५ करोड ११ लाख ८५ हजार अर्थात् १३.३६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता ललिजन खनालले ठूला र गौरवका आयोजनामा खर्च प्रगति उल्लेखनीय रहेको दाबी गरे । ‘राष्ट्रिय गौरवका र ठूला योजनामा समस्या छैन, समस्या साना र टुक्रे योजनामा मात्र हो,’ उनले भने । निर्वाचन क्षेत्र सडकमा ठेक्का करोडमा लागे पनि बजेट लाखमा विनियोजन हुँदा प्रगति हुन नसकेको उनले बताए । ‘यस्ता ठेक्कामा काम पनि भएको छ तर भुक्तानी हुन सकेको छैन । थोरै बजेट विनियोजन हुँदा भुक्तानीमा समस्या आएको छ । यसकै कारण खर्च प्रगति कम देखिएको हो,’ उनले भने ।

बहुवर्षीय ठेक्कामा योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न सकिने उनले सुझाए । ‘त्यस्ता ठेक्कामा खर्चको प्रगति अहिले पनि देखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत निर्माण हुने टुक्रे योजना पनि संघीय सरकारले हेर्नु पर्दा प्रगति उच्च छैन ।’ कार्यतालिकाअनुसार खर्च हुन नसक्ने र स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनामा पौने १९ अर्ब बजेट राखिएको छ । स्रोत सुनिश्चितता नै नभएका आयोजनालाई बजेटमा राखिएकाले पनि खर्च हुन नसकेको हो । जसको प्रभाव कुल बजेट खर्चमा परेको उनको भनाइ छ । ‘रणनीतिक सडक र पुल जुन दिन सडक विभागले मात्र हेर्न पाउँछ । त्यो बेला किन प्रगति भएन भनेर प्रश्न उठाउने ठाउँ रहनेछ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७८ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सडकको चौडाइ कम पारिदिएपछि भैंसेपाटीमा स्थानीयले रोकिदिए मन्त्री आवास निर्माण

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — ललितपुरको भैंसेपाटीमा सडकको कारण देखाउँदै स्थानीयले मन्त्री आवासको पर्खाल निर्माणमा अवरोध गरेका छन् । करिब ९६ रोपनीमा निर्माणाधीन आवासको उत्तरतर्फ सडकको चौडाइ बढाउनुपर्ने माग राख्दै स्थानीयले चार महिनादेखि आवासको बाह्यतर्फ निर्माण गर्न दिएका छैनन् । 


११ मिटर सडक बनाउनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजनामा सोमबार ध्यानाकर्षण गराउन गएका थिए । सडक चौडाइको समस्या ७ सय मिटरमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाका अनुसार सुरक्षाको दृष्टिकोणले मन्त्री निवास क्षेत्रमा ८ मिटर चौडाइभन्दा सडक बढाउन मिल्ने अवस्था छैन । सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं विशेष भवन निर्माण आयोजना प्रमुख दिलीपशेखर श्रेष्ठका अनुसार सडक चौडा गर्दा सुरक्षाको दृष्टिले मन्त्री निवास जोखिम हुन्छ । ‘बाहिर सडक चौडा पार्नासाथ आवास भित्रको सडक साँघुरिन्छ, त्यसैले बाहिर ८ मिटर सडक नै उपयुक्त छ,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘जुन दुई लेनको हुने छ ।’ ११ मिटर सडक बनाउँदा थप तीन मिटर आयोजना आफैंले बेहोर्नुपर्ने माग स्थानीयको छ । चौडाइ नपुगेको समस्या संघीय मन्त्री आवासमा मात्र हो ।

प्रदेश प्रमुखको आवासमा समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । स्थानीयसँग सहमति गरेर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए । ‘८ मिटरकै सडक बनाएर अघि बढ्नेगरी पहल हुँदै छ,’ उनले भने, ‘तलमाथि हुनसाथ मास्टर प्लानमै असर पर्न जान्छ ।’ यो समस्या पहिलेदेखि नै थियो ।’ उनका अनुसार पहिला ५ मिटरको सडक थियो । ‘हामीले बढाएर ८ मिटर बनाउने भनेपछि समस्या समाधान भइसकेको थियो,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘फेरि अहिले स्थानीयले विवाद निकाल्न थालेका छन् ।’

यता ललितपुर महानगरपालिका १८ का वडाध्यक्ष पुरुषोत्तम खड्का स्थानीयले विवाद गर्नुमा कुनै तुक नरहेको बताउँछन् । ‘विशेष भवन आयोजनाले स्थानीयका लागि गर्नुपर्ने काम सबै गरिसकेको छ, अड्को थाप्ने काम नगरे हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो समाधानको प्रक्रियामा छ, सडकलाई देखाएर निर्माणको काम रोक्नु गलत हो ।’ अहिले ब्याडमिन्टन कोट बनाइराखेको ठाउँ स्थानीयको माग अनुसार छाडिएको उनले सुनाए । मास्टर प्लान अनुसार जहाँ हेलिप्याड बनाउने थियो । पछि हेलिप्याड राख्ने ठाउँमा ब्याडमिन्टन कोट बनाइदै छ । ‘ब्याडमिन्टन कोट सार्वजनिक बनाउनुपर्ने स्थानीयको माग थियो, दुई रोपनी स्थानीयलाई छाड्नेगरी फायल बनाएर मन्त्रालय पठाइएको छ,’ खड्काले भने ।

मन्त्रीहरुका लागि भने आवास परिसरमै ब्याडमिन्टन कोट बन्ने छ । ८ मिटरमा ६ मिटरको सडक र दुई मिटर फुटपाथ हुने छ । अहिलेसम्म मन्त्री आवासको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत छ । मन्त्री, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको आवास निर्माणको ठेक्का सम्झौता भने सकिसकेको छ । निर्माणको ठेक्का श्रीको/हनुमान जेभीले २०७६ कात्तिकमा लिएको हो । सम्झौताअनुसार २०७८ कात्तिक २६ मा काम सकिनुपर्ने हो तर अहिले सबैको म्याद चैत मसान्तसम्म थप गरिएको छ ।

मन्त्री आवासका लागि २४ र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि एक/एक वटा भवन निर्माण भइरहेका छन् । आवास निर्माणको ठेक्का रकम १ अर्ब ३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ छ । मन्त्री आवास परिसरमा स्वीमिङ पुल पनि निर्माण गरिनेछ । दोस्रो फेजको ढलसम्बन्धी काम अघि बढ्न सकेको छैन । ढलको काम सकिने बित्तिकै मन्त्री आवास पुल्चोकबाट २०७९ असार मसान्तसम्म सार्न सकिनेछ ।

भैंसेपाटीमै २७ रोपनीमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास निर्माण जारी छ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि सात भवन बनिरहेका छन् । यी भवनको निर्माण गत असोज २६ भित्र सकिइसक्नुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत मात्र छ । यसको ठेक्का केसी/समानान्तर जेभीले ७२ करोड ४७ लाख ९४ हजार रुपैयाँमा लिएको हो । कोभिडको असर निर्माणमा पर्दा प्रगति कम भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।


प्रकाशित : मंसिर १६, २०७८ १३:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×