नेपाल-भारतबीच निजी क्षेत्रबाट पनि बिजुली किनबेच सम्झौता

सम्झौतापत्रमा नेपेक्सका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक आशिष गर्ग र मनिकरनका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक नवोदित सिंहले हस्ताक्षर गरे । दुई कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार वर्षायाममा बढी भएको अधिकतम ५ सय मेगावाटसम्म बिजुली भारतमा बिक्री हुनेछ । नेपेक्समा मनिकरनको पनि १५ प्रतिशत लगानी छ ।

नेपालले गत कात्तिक १७ बाट इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आईईएक्स) मार्केटमा बिजुली किनबेचका लागि अनुमति पाएको थियो । उक्त अनुमतिपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही समय आईईएक्स बजारमा बिजुली बेचेको थियो । दुई देशका निजी क्षेत्रबीच कम्पनी–कम्पनी (बीटूबी) मोडलमा बिजुली व्यापारका लागि भएको यो पहिलो सम्झौता हो । यद्यपि सरकारले नेपेक्सलाई विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीका रूपमा इजाजत भने दिइसकेको छैन ।

गत महिना मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्राधिकरणको सहायक कम्पनी ‘नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी’ (एनपीटीसी) लाई बिजुली बेच्न इजाजत दिइएको थियो । प्राधिकरणको लगानी रहेको कम्पनीलाई बिजुली व्यापारको स्वीकृति दिएको सरकारले निजी क्षेत्रलाई यस्तो अनुमति दिने बताउँदै आएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले पावर समिटमा पनि उक्त प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइन् । निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स लिन कार्यविधि बनिरहेको उनको भनाइ छ ।

विद्युत् क्षेत्रलाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादन, प्रसारण र वितरण तीन वटै क्षेत्रमा खुला नीति लिइने मन्त्री भुसालको भनाइ छ । आन्तरिक खपत बढावा र निजी क्षेत्रको समेत सहकार्यमा बिजुली निर्यात नेपालको अबको बाटो रहेको उनले प्रस्ट्याइन् । ‘पहिलो प्राथमिकता स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा चाहिए जति विद्युत् दिने सरकारको नीति छ,’ मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय युनिटसम्म बनाउन हाम्रो माग ५ हजार मेगावाट पुग्नुपर्छ ।’

निजी क्षेत्रबाट बिजुली व्यापारका लागि इप्पानसँगै नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले पनि आवेदन दिएको छ । तर विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापनाका लागि अहिलेको कानुनी व्यवस्था स्पष्ट नभएका कारण ती आवेदनमाथि सरकारले कुनै कारबाही गरेको छैन । विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीलाई कुन निकायले इजाजत दिने र नियमन गर्ने भन्ने विषयमै अन्योल छ । संघीय संसद् राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको ‘विद्युत् सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७७’ मा भने विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने व्यवस्था राखिएको छ । विधेयकमा यी सबै क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । तर विधेयक संसद्बाट पारित नभइसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई कसरी बिजुली व्यापारको लाइसेन्स दिने भन्नेबारे सरकार स्पष्ट हुन सकेको छैन ।