तरलता समस्या देखाएर उद्योगी व्यापारीलाई अनावश्यक दु:ख दिन भएन : चेम्बर

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको तरलता अभावको समस्या समाधानका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले ल्याएका आयात सम्बन्धी नीतिले आफूहरु मर्कामा परेको उद्योगी व्यापारीहरूले गुनासो गरेका छन् । सोमबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उक्त विषय उल्लेख छ ।

तरलता समस्या देखाएर उद्योगी व्यापारीलाई अनावश्यक दु:ख दिन भएन : चेम्बर


चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ बारे सुझाव दिने क्रममा चेम्बरले गर्भनर अधिकारीलाई भेट गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति ल्याउन आग्रह गरेको थियो ।अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरु अहिले नकारात्मक रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले समयमै उपयुक्त व्यवस्था गर्न नसके अर्थतन्त्र जोखिमको बाटोमा जान सक्ने भन्दै चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले गभर्नर अधिकारीको ध्यानकर्षण गराएका थिए । आयातलाई नियन्त्रण गर्न भन्दापनि व्यवस्थित गर्ने नीति ल्याउन चेम्बरले राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ ।

‘आयात नियन्त्रण सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले केही समय पहिले जारी गरेको परिपत्रले व्यापारीहरु मर्कामा परेका छन्,’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘एलसी खोल्दा शत प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले परम्परागत प्रकृतिका व्यवसायलाई समस्या भएको छ । उक्त व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्रै फाइदा पुग्ने खालको भएकाले व्यवहारिक पाटो बुझिदिनु पर्‍यो ।’

चेम्बर पदाधिकारीहरुसँगको भेटका क्रममा गभर्नर अधिकारीले भने अर्थतन्त्र जोखिमको अवस्थामा पुगिनसकेको बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही महिना अझै सतर्क भने हुनुपर्ने गर्भनर अधिकारीले बताए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात ३ खर्ब रुपैयाँले बढ्दा पनि बजारमा तरलतामा चाप परेको गर्भनर अधिकारीको भनाइ छ । अघिल्लो वर्षको पाँच महिनामा ५ खर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा सोही समयमा अहिले आठ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा आयात भएकाले तरलतामा चाप परेको गर्भनर अधिकारीले बताए ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन केन्द्रीय बैंकले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरिरहेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बेला आएको बताए । वित्तीय प्रणालीमै चुनौती खडा हुन सक्ने प्रति राष्ट्र बैंक सर्तक रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । चेम्बरले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकलाई १६ बुँदे सुझाव दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७८ १८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?