कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

टेलिकम नेतृत्वविहीन, निर्देशिका परिवर्तनले नयाँ नेतृत्व छनोट अन्योलमा

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई अनुकुल हुनेगरी निर्देशिका परिवर्तन गरिएपछि टेलिकमको नेतृत्व छनोट झनै अनिश्चित
सजना बराल

काठमाडौँ — ग्राहक र पूर्वाधारका हिसाबले देशको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम हाल नेतृत्वविहीन छ । पुस २२ मा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) डिल्लीराम अधिकारीको तीन वर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि टेलिकम अहिले निमित्तको भरमा चलेको छ । नयाँ छानिने प्रबन्ध निर्देशकको उमेर हद, कार्यअनुभव लगायतका विषय विवादित भई अदालतमा मुद्दा परेपछि नयाँ नेतृत्वको ठेगान छैन । 

टेलिकम नेतृत्वविहीन, निर्देशिका परिवर्तनले नयाँ नेतृत्व छनोट अन्योलमा

अघिल्लो महिना सरकारले ‘टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ लाई संसोधन गरी २०७८ पारित गरेको थियो । नयाँ निर्देशिकामा प्रबन्ध निर्देशकको उमेर हद तोकिएपछि पदका लागि उम्मेद्वारी दिन चाहनेहरूले सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए ।

पुस ५ मा सर्वोच्च अदालतले ‘१२ पुससम्म नियुक्ति प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्नू’ भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । १२ पुसयता सुनुवाइ नै हुन सकेको छैन । अघिल्लो साता बसेको संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा भने टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि निर्देशिका संसोधन गरिएको विषयमा प्रश्न उठेको थियो । समितिले मन्त्रालयलाई कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरेर कार्यविधि तथा नियमावली लगायत कार्यहरू संसोधन नगर्न भनेको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई टेलिकम प्रमुख बनाउन निर्देशिका परिमार्जन गरेर सरकारले उमेर हद अनुकूल बनाइदिएको आरोप लागेको छ ।

अधिकारी पदमा छँदा नै नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्न पाएको भए बीचमा पद खाली नरहने अवस्था हुन्थ्यो तर अब केही समय नियुक्ति प्रक्रिया धकेलिने सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्यालले यसअघि कान्तिपुरलाई बताएका थिए । मन्त्रालयले उक्त पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेर नौ जनाको आवदेन प्राप्त गरेको भएपनि प्रक्रिया अवरुद्ध भएपछि कम्पनी नायब प्रबन्ध निर्देशक प्रतिभा वैद्यलाई निमित्त प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ । लामो अवधिको सट्टा निमित्त मात्रै हुँदा दैनिक प्रक्रिया नरोकिए पनि विवादास्पद र नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने कुराहरू अवरुद्ध हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

अवकासप्राप्त एमडी पुरानै पदमा फर्कन चाहने

अवकासप्राप्त एमडी डिल्लीराम अधिकारी भने प्रबन्ध निर्देशक हुनुभन्दा अघिको पदमा फर्किन चाहेका छन् । तर टेलिकमका कर्मचारीले यसमा विरोध जनाइरहेका छन् । तत्कालीन सरकारसँग भएको समझदारीअनुरुप आफू कुनै पनि बेला पुरानो पदमा फर्किन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताए । ‘त्यतिबेला म प्रबन्ध निर्देशक हुन चाहेकै थिइनँ,’ उनले भने, ‘तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सल्लाहकारहरूले युवा नै नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्नुभयो । एमडीको कार्यकाल सकिएपछि वा बीचमै छोड्न चाहेमा पुन: पुरानो पदमा फर्किन पाउने व्यवस्था पनि गरिदिनु भएको थियो ।’ टेलिकम प्रवेश गरेको १६ वर्षमा प्रबन्ध निर्देशक बनेका अधिकारीले पेन्सन प्राप्त गर्न अझै १४ महिना बाँकी रहेकाले विदाहरू सदुपयोग गर्ने, पुरानो पदमा फर्किनेबारे सोचेको बताए ।

सेवा अवधि समाप्त भइसकेपछि पुन: कम्पनीमा फर्किने कार्यको विरोध गर्दै नेपाल टेलिकममा कार्यरत कर्मचारी संगठनले भने ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । ‘कुनै पनि प्रकारको मोलाहिजा, लोभ र प्रभावमा परी उक्त अस्वभाविक र अन्यायपूर्ण कार्य कोही कसैबाट हुन गएमा हामी कम्पनीमा क्रियाशील ट्ेरड युनियनहरू मौन नरहने र यस कार्यको सशक्त प्रतिरोध र प्रतिवाद गर्नेछौं,’ नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियन र नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटासँगको निकट सम्बन्धका कारण आफ्ना अग्रजभन्दा अगाडि नै अधिकारी टेलिकम प्रमुख बनेको बताइन्छ । पछिल्लो समय प्राय: ११ औं तहको पदमा भएकाहरू मात्रै प्रबन्ध निर्देशक बनेकोमा आफू १० औं तहमा छँदा नै प्रमुुख बन्न सकेको अधिकारी स्वयम् बताउँछन् । ‘तर, म खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर छानिएको हुँ,’ उनले भने, ‘जुनियर मान्छे आयो, चलाउन सक्दैन, माथिकाले टेर्दैनन्, साथ पाउँदैन, फेलिअर हुन्छ भन्ने संसय थियो । तर, मैले सिनियरहरूलाई सपोर्टमा लिएँ । मन्त्रालय र सञ्चालक समूहबाट सपोर्ट पाएपछि व्यवस्थापनले पनि सपोर्ट गर्‍यो ।’

आम्दानी घट्यो तर पनि कार्यकाल सफल भएको अधिकारीको दावी

प्रबन्ध निर्देशक बनेपछि आफूले कम्पनीको सेवा विस्तार, गुणस्तर सुधार, पूर्वाधार विकास र नीतिगत, कानुनी तथा व्यवस्थापकीय कार्यशैली सुधारका कार्यहरू गर्ने अवसर पाएको अधिकारीको भनाइ छ । ‘आम्दानी घट्यो भनेर गुनासो आएका छन् तर कोभिड महामारीका कारण असर परेको हो, कर्पोरेट ट्याक्स २५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत बढाइयो, लाइसेन्स नवीकरणको २० अर्ब रुपैयाँ वार्षिक ५ अर्बका दरले तिर्दा मुनाफा घटेको देखिएको हो,’ उनले भने, ‘पछिल्ला महिनाको रिपोर्ट हेर्दा खुद नाफा करिब ४८ प्रतिशतले बढेको छ । रिचार्ज सेल र टप–अप पनि १२–१५ प्रतिशत बढेको छ ।’

अधिकारी प्रबन्ध निर्देशक बन्नुअघि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा टेलिकमको कुल वार्षिक आय ४५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको वित्तीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त आर्थिक वर्षमा कम्पनीले १७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । अधिकारीको कार्यकालको पहिलो वर्ष (आव २०७५/७६) मा ४३ अर्ब ८४ करोड, दोस्रो वर्ष (आव २०७६/७७) मा ४२ अर्ब ९८ करोड र तेस्रो वर्ष (आव २०७७/७८) मा ४१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा झरेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । ‘कोडिभका बेला फेसबुक, ह्वाट्सएप, भाइबर जस्ता ओटीटीको प्रयोग बढ्यो,’ अधिकारीले भने, ‘भ्वाइस कल, अन्तर्राष्ट्रिय कल घटेपछि आम्दानी कम हुने नै भयो ।’

७७ जिल्लाका ७१० स्थानीय तहभन्दा बढी ठाउँमा अत्याधुनिक प्रविधिको फोरजी/एलटीई सेवा विस्तार, ६२ जिल्लाका शहरहरूमा भ्वाइस, इन्टरनेट र आईपीटीभी सहितको सेवा विस्तार, ब्याकबोन तथा मोबाइल नेटवर्कको पूर्वाधार विस्तार र स्तरोन्नति, सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि, सेवाको महसुलमा कटौती जस्ता सुधारका कार्य आफूले अगाडि बढाउन सकेको उनले बताए ।

नेटवर्कको गुणस्तर सुधारका लागि पुरानो प्रविधिमा आधारित एडीएसएललाई फाइबर टु द होम (एफटीटीएच) मा लगेको, मोबाइल डिभाइसलाई नेटवर्कमा जोड्ने बीटीएस सर्भिस ९२ प्रतिशतबाट ९८ प्रतिशत पुर्‍याएको, ट्रान्समिसन क्षमता बढाएर १ जीलाई १० जी, १० जीलाई १०० जी, भीस्याट साइटलाई माइक्रोवेभ र माइक्रोवेभलाई अप्टिकल प्रविधिमा उकासेको उनको भनाइ छ । यसले गर्दा अपलोड र डाउनलोड स्पिड बढेको अधिकारीले बताए । ‘नेटवर्क र डेटाको महशुल घटाउन सकियो,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा टेलिकमका सक्रिय ग्राहक तीन वर्षमा ४४ प्रतिशतले बढेका छन् ।’

सेवा प्रभावकारीबारे भने जताततै गुनासो

नेपाल टेलिकमको सेवा प्रभावकारिताको विषयमा पुस १९ मा संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा टेलिकमले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निस्किएको थियो । स्कुल, कलेज, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू पनि इन्टरनेटमा आधारित भएर सेवा प्रवाह गरिरहे पनि नेपाल टेलिकमको सेवा प्रभावकारी, गुणस्तरीय र नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार नभएको समितिले आफ्नो निर्णय पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै सबै स्थानीय तहमा फोरजी सेवा विस्तार गरिसक्ने भनिए पनि अझै ४३ वटा स्थानीय तहमा किन फोरजी नपुगेको भनी छलफलमा सांसद्हरूले प्रश्न उठाएका थिए । समितिले फोरजी विस्तारको लक्ष्य अनुसार बाँकी रहेका २२८ वटा टावर निर्माण कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने हो, यसबारे कार्ययोजनासमेत बनाई १५ दिनभित्र समितिमा पेश गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । टेलिकमले पूर्वाधार निर्माणको काम अपेक्षित रूपले गर्न नसकेको पनि समितिले औंल्याएको छ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७८ १६:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?