उद्यमीले किन लिएनन् व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा ?- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उद्यमीले किन लिएनन् व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा ?

कर्मचारीलाई बैंकमार्फत नियमित तलब तथा ज्याला भुक्तानी गरेको, कानुनबमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी र दाखिला गरेको हुनुपर्ने
व्यवसायीहरुले आयको विवरण बुझाएको र कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिएको हुनुपर्ने
प्रायः व्यवसायीले प्रावधान पूरा गर्न सकेनन्
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसाय निरन्तरतामा सघाउने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको ५ प्रतिशत ब्याजदरको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जामा उद्योगी व्यवसायीको रुचि देखिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको साढे पाँच महिनासम्म एउटा कम्पनीले मात्र उक्त कर्जा लिनुले पनि यसलाई पुष्टि गर्ने जानकारहरू बताउँछन् । सैद्धान्तिक रुपमा उक्त कार्यक्रम राम्रो देखिए पनि कार्यविधिमा व्यावहारिक अप्ठ्यारा धेरै रहेकाले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जामा आफूहरूको पहुँच नपुगेको उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कोभिडबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने र त्यही कोषबाट पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा व्यवसायीलाई कर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम थियो । त्यो कार्यक्रमलाई सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ । ‘घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योग पर्यटन, निजी शैक्षिक संस्था, यातायात, चलचित्र उद्योग तथा सञ्चार गृहमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको व्यावसायिक निरन्तरता कोषलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छु,’ पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा ३५ जना ऋणीले करिब ४२ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । ‘गत साउनसम्म एउटा शैक्षिक संस्थाले यस्तो कर्जा लिएको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसयता उक्त कर्जा प्रवाहको अवस्था दयनीय छ । यो शीर्षकमा नयाँ कर्जा गएकै छैन ।’ कार्यक्रम लागू भएको डेढ वर्षसम्म निकै नगन्य मात्र कर्जा प्रवाह हुनुले यो कार्यक्रमको प्रभावकारितामै प्रश्न उठेको जानकारहरू बताउँछन् ।

कार्यविधि व्यावहारिक हुन नसक्दा धेरै उद्योगी व्यवसायीले ५ प्रतिशत ब्याजदरको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा लिन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाइ छ । ‘कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार कागजात पुर्‍याउनै गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘कार्यविधिका जटिल व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसबारे सरकार र राष्ट्र बैंकसँग पनि महासंघले कुरा राखेको छ ।’ प्रायः व्यवसाय आफ्नै ढंगले सञ्चालन भएकाले सबै व्यवयायीले कार्यविधिका कतिपय व्यवस्था पूरा गर्न नसक्ने उनले बताए ।

धेरै व्यवसायीले कर्जा पाउने अवस्था बनाउन लक्षित समूहसँग छलफल गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा धेरै प्रवाह हुन नसकेको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ । ‘यो कर्जा कार्यक्रम र अहिलेको परिवेश नै फरक भएकाले व्यवसायीको रुचि नभएको हुन सक्छ । यद्यपि के करणले यस्तो अवस्था आयो भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

व्यवसायीहरूले सहुलियत दरको कर्जा, पुनर्कर्जामार्फत कर्जा पाइसकेकाले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जामा रुचि नबढेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायको भनाइ छ । ‘यस शीर्षकमा सीमित कर्जा माग मात्र आयो । उनीहरूलाई सम्बोधन भयो । अरूलाई यस शीर्षकमा कर्जा नचाहिएकाले थप माग नआएको होला,’ उनले भने, ‘माग भएर सम्बोधन नभएको भए बहस हुन्थ्यो होला । अरु नै शीर्षकबाट चाहिए जति पैसा पाएकै छन् । उनीहरूले अब किन थप झण्झट लिऊन् ।’ व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा कार्यविधिमा केही व्यावहारिक कठिनाइ रहेको गुनासो पनि व्यवयायीबाट आएको उनले बताए ।

गएका महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा उच्च दरमा कर्जा विस्तार भएको, सोही अनुपातमा ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा र सस्तो ब्याजदरको पुनर्कर्जा प्रवाह भएकाले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जाको माग कम आएको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टको भनाइ छ । उक्त कर्जाका लागि व्यवसाय कोभिडबाट प्रभावित भएको, सरकारी निकायमा कम्पनी दर्ता र नियमित नवीकरण भएको, न्यूनतम पाँच जना कर्मचारी, नियमित रुपमा तलब तथा ज्याला भुक्तानी गरेको, कानुनबमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी र दाखिला गरेको हुनुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ । व्यवसायीहरूले आय विवरण बुझाएको र कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिएको, कर्मचारीको तलब बैंक खातामार्फत भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ ।

व्यवसायीले उल्लिखित प्रावधान पूरा गर्न नसकेका कारण यस्तो कर्जा लिन नसकेका हुन् । सरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र दातृ निकायहरूबाट सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा वा सहायता उपभोग गरिरहेका ऋणीले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा पाउँदैनन् । कोभिडका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिले शिथिल बनेको व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्राण दिन भन्दै सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरी ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन उक्त कार्यक्रम ल्याएको थियो । कार्यक्रम घोषणा भएपछि मन्दीमा रहेको व्यवसायले पुनर्जीवन पाउने भन्दै निकै सकारात्मक रूपमा हेरिएको थियो । निजी क्षेत्रले पनि निकै प्रशंसा गरेका थिए । तर कार्यविधि लागू भएपछि भने अनपेक्षित परिणाम देखियो ।

सरकारले २०७७ मंसिरमा उक्त कार्यविधि जारी गरेको थियो । कार्यविधिअनुसार व्यावसायिक निरन्तरताका लागि उद्योगी व्यवसायीले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउँछन् । यसका लागि सरकारले राष्ट्र बैंकको बैंकिङ कार्यालयमा ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोल्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ । सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकमा खाता पनि खुलिसकेको छ । २०७७ पुससम्म खातामा ३० अर्ब रुपैयाँका लागि प्रतिबद्धता आइसकेको थियो । त्यसपछि यो विषयमा खासै प्रगति नभएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रकाशित : पुस २५, २०७८ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अररिया प्रशासनले दियो वीरपुर नाका प्रयोग अनुमति

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — जोगवनी नाकाबाट हुने आयात–निर्यातमा अवरोध नपुगोस् भनेर भारतको अररिया प्रशासनले वैकल्पिक मार्गका रूपमा तत्कालका लागि वीरपुर नाका प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको छ । तर प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने भएकाले अझै दुई दिन जोगबनी नाकाबाट भइरहेको आयात–निर्यात ठप्प हुने बताइएको छ ।

भारतको बथनाहस्थित मिरगन्ज पुल भासिएपछि जोगवनी नाकाबाट हुने आयात–निर्यात शुक्रबारदेखि ठप्प छ । अररियाका सहायक प्रशासक अलवेलासहित नेपालको उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव नारायण रेग्मी, मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवनकुमार सारडा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन रिजालबीच शनिबार भएको छलफलमा अररिया प्रशासनले तत्कालका लागि आयात–निर्यात गर्न वीरपुर नाका प्रयोग गर्न अनुमति दिएको हो । भारतीय पक्षले जोगवनी नाका सञ्चालनमा ढिलाइ हुने भएपछि सुनसरीको भन्टाबारी नाका पारिको वीरपुर नाका प्रयोग गर्ने सहमति दिएको हो ।

‘तर दुवै मुलुकले माथिल्लो निकायको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधानका कारण अझै केही दिन आयात–निर्यात सुरु भइहाल्ने अवस्था छैन,’ छलफलमा सहभागी रिजालले भने ।

नेपाल पक्षबाट आइतबार मात्र माथिल्लो निकायबाट स्वीकृति आउने स्थिति छ । ‘भारतमा आइतबार बिदा हुन्छ । त्यसैले त्यहाँको माथिल्लो निकायबाट स्वीकृति लिन सोमबार पर्खनुपर्ने भएकाले अझै दुई दिन जोगवनी नाकाबाट आयात–निर्यात हुने अवस्था छैन,’ संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रिजालले भने । सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले शुक्रबार अररिया प्रशासनसमक्ष करिब १५ किमि घुमाउरो कुर्साकट्टा नाका प्रयोग गर्न दिन माग गरेका थिए । उक्त नाकामा पर्ने सडक साँघुरो भएकाले साना मालवाहक गाडी मात्र गुड्न सक्ने भएपछि यसअघि पनि वैकल्पिक मार्गका रूपमा वीरपुर मार्ग प्रयोग गर्न अररिया प्रशासन सहमत भएको रिजालले बताए ।

प्रकाशित : पुस २५, २०७८ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×