बजेट अभावले मुआब्जा रोकिँदा ठेक्का लाग्न सकेन

काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जाका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मूल्यांकन गरिएको दर २४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ । त्यहीअनुसार रकम मागिएको विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले बताए । ‘यो अघिल्लो बर्षको जग्गाको मूल्यांकन अनुमान गरिएको रकम हो,’ उनले भने, ‘यसमा हेरफेर हुन सक्छ । रकम बढ्न सक्छ ।’ बजेट दिन सकिन्छ भन्दै अर्थ मन्त्रालयबाट लिखित जानकारी नआउँदासम्म मुआब्जा वितरण सुरु गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

अहिले करिब सवा दुई अर्ब रुपैयाँ मात्र मात्र बजेट छ । ‘अहिले जति बजेट छ, त्यति नै वितरण गर्न थाल्दा पछि बजेट नपुगेर फेरि अप्ठ्यारो पर्छ,’ उनले भने, ‘कसैले पाउने, कसैले नपाउने हुन्छ । सबैलाई पुग्ने बजेट भयो भने मात्र वितरण गर्न सुरु गर्छौं ।’ मुआब्जा निर्धारण गरेर वितरण थालेपछि मात्र ठेक्काको काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘अन्यत्र पनि मुआब्जाको रकम नपुगेको गुनासो आएको छ । यस वर्षलाई ६ अर्ब रुपैयाँ भए पुग्छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारबाट आउने निश्चित भएपछि मात्र यसको वितरण थाल्छौं ।’

९४५ किमि दूरीको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुरु भएको हो । यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तयार भएको थियो । सुरुको अध्ययनअनुसार निजगढ–भरतपुर खण्डमा धेरै निकुञ्ज क्षेत्र पर्ने भएकाले अहिले त्यसलाई परिवर्तन गरेर अध्ययन गरिएको छ । रेलमार्गअन्तर्गत हेटौंडा–भरतपुर खण्डको विस्तृत अध्ययन चलिरहेको विभागले जनाएको छ ।

बजेट सुनिश्चितता माग्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा चिठी पठाइसकिएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । ‘बजेट सुनिश्चितता भएर आउनासाथ हामीलाई मुआब्जा वितरण गर्न समस्या हुन्न,’ उनले भने । रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिबासदेखि–निजगढ खण्डमा भने निर्माण काम जारी छ । ७० किमि दूरीको यस खण्डमा ४० किमिमा प्रारम्भिक निर्माणका काम सकिएका छन् । माटो फिलिङ गर्ने, कल्भर्ट बनाउने र पुल निर्माणका काम जारी छन् । केही काम सकिन लागेको र केही काम बाँकी नै रहेको भट्टराईको भनाइ छ । प्रारम्भिक निर्माण सकिएको खण्डमा रेल ट्र्याक निर्माण, इलेक्ट्रिफिकेसन र सिग्नलिङको काम सुरु गरिने उनले जानकारी दिए । बाँकी ३० किमि खण्डमा भने कुनै प्रगति छैन । बर्दिबास खण्डमा मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । वितरण गर्न पनि उक्त खण्डमा बजेटको समस्या नहुने उनको दाबी छ ।

विभागले पठाएको पत्रमा आवश्यक छलफल गरी त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रबक्ता एवं सहसचिव ललिजन खनालले बताए । ‘मुआब्जासम्बन्धी रकम उपलब्ध नभएसम्म ठेक्का व्यवस्थापनको काम अघि बढाउन मिलेन,’ उनले भने, ‘समयमै बजेट नआउँदा त्यसको असर निर्माणमा पर्ने गरेको छ, निर्माणमा ढिलाइ हुने भयो ।’ पूर्वमा काँकडभिट्टाबाट पश्चिममा महेन्द्रनगरको गड्डाचौकीसम्म रेलवे बनाउने सरकारी योजना छ ।