तरलता संकट लम्बिने संकेत- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तरलता संकट लम्बिने संकेत

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम धेरै, पछिल्ला नीतिगत व्यवस्थाले बैंकहरुमा करिब सवा दुई खर्ब आउने तर कर, कर्जा प्रवाह, अल्पकालीन सापटी परिपक्व हुँदा करिब सवा तीन खर्ब बाहिरिने
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सीमा वृद्धि, थप पुनर्कर्जा स्वीकृतलगायत व्यवस्थाले पनि वित्तीय प्रणालीले भोग्दै आएको तरलता समस्या तत्काल नसुल्झिने संकेत देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको अन्त्य (पुस मसान्त) सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम धेरै देखिएकाले विद्यमान तरलता अभाव कायमै रहने जानकारहरू बताउँछन् ।

‘दोस्रो त्रैमासको अन्त्यमा करमार्फत करिब ५५ अर्ब सरकारीको ढुकुटीमा जाने, करिब ३२ अर्बको पुनर्कर्जा परिपक्व हुने, करिब डेढ खर्ब अल्पकालीन सापटी परिपक्व हुने, थप कर्जा प्रवाहलगायतमा गरी करिब सवा ३ खर्ब रुपैयाँ बैंकहरूबाट बाहिरिने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘सोही अवधिमा स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थामार्फत प्रणालीमा ४८ अर्ब, पुनर्कर्जामार्फत ९२ अर्ब, निक्षेप वृद्धि र ब्याजबापत करिब ८५ अर्ब गरी करिब सवा २ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन हुने देखिन्छ ।’ यसरी हेर्दा माघ पहिलो साता वित्तीय प्रणालीमा करिब १ खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने बैंकहरूले प्रक्षेपण गरेका छन् । यद्यपि पुँजीगत खर्च तीव्र बढ्न सकेको अवस्थामा भने तरलता स्थिति केही सहज हुन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ ।

पछिल्ला नीतिगत व्यवस्थाका कारण केही दिनयता वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप बढ्न थालेको भए पनि पुस मसान्तपछि फेरि तरलताको समस्या यथावत् रहने संकेत देखिएको बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताए । ‘सरकारी खर्च तीव्र रूपमा नभए पुसपछि पनि तरलता समस्या कायमै रहने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘पुस मसान्तमा कर तिर्नुपर्ने, पुनर्कर्जा र राष्ट्र बैंकबाट लिएका अल्पकालीन कर्जा परिपक्व हुने देखिन्छ ।’

राष्ट्र बैंकले भने अब तरलताको अवस्थामा सुधार आउने र त्यसको सुरुवात भइसकेको दाबी गरेको छ । बैंकहरूले मंगलबारदेखि स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा काम गर्न पाएका छन् । यस्तो व्यवस्थाले बैंकहरूमा करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको, पुनर्कर्जामार्फत थप करिब ५५ अर्ब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएको, सरकारी खर्च बढ्न थालेकोलगायत कारण विस्तारै तरलता अवस्थामा सुधार आउन थालेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टको दाबी छ । मंगलबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । सोमबारसम्म २५ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता थियो । मंगलबारदेखि स्थानीय तहको खातामा रहेको ८० प्रतिशत रकम गणना गर्न पाउने व्यवस्थापछि एकै दिनमा थप ३५ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता थपिएको हो । ‘सरकारी खर्च पनि बढ्न थालेको छ, स्वीकृत पुनर्कर्जा पनि बैंकमा पुग्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘निश्चित वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा नगद मौज्दात राख्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि आयातमा कमी आउने देखिन्छ ।’

स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने, थप पुनर्कर्जा स्वीकृत र एलसीमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले तरलताको अवस्था सुध्रिइनहाले पनि थप नबिग्रने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । ‘पछिल्लो समय हरेक महिना तरलता संकट गहिरिँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘अबका केही महिना तरलता अवस्था सहज नै नभइहाले पनि थप बिग्रिँदैन ।’ एलसीमा नगद मौज्दात राख्नुपर्ने व्यवस्थाले आयातमा कमी आउने देखिन्छ । यसबाट कर्जा मागमा कमी आउने भएकाले पनि अवस्था थप नबिग्रिन सक्छ ।

कर्जा माग अपेक्षित रुपमा नघटेकाले आउँदा २/३ महिनामा पनि तरलताको समस्या यथावत् रहने पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईको भनाइ छ । ‘तरलताको अवस्था सुध्रार्न गरिएका पछिल्ला नीतिगत व्यवस्थाले पनि सुधार हुन गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘निक्षेपको भरपर्दो स्रोत नदेखिएकाले तरलता दबाब रहिरहन्छ । आउँदो चैतपछि भने अवस्थामा सुधार आउन सक्छ ।’

दोस्रो त्रैमासपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आन्तरिक ऋण पनि उठाउने भएकाले त्यसले पनि बजारबाट पैसा सरकारी ढुकुटीमा जाने उनले बताए । चैतपछि सरकारी खर्च ह्वात्तै बढ्ने भएकाले त्यतिबेलासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संयमित भएर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार पुस ११ सम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब ९९ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा लगानीमा थियो । मंगलबारसम्म लगानीमा रहेको पुनर्कर्जा बढेर १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलता थपिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपातमा कमी आएको छैन । मंगलबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीडी अनुपात औसत ९१ प्रतिशत छ । यस अवधिमा अन्तरबैंक ब्याजदर ४.९७ प्रतिशत र लगानीमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) ९० अर्ब रुपैयाँ छ ।

तरलता अभाव भएपछि बैंकहरूले सीडी अनुपात कायम गर्न मात्र नभएर कर्जा प्रवाह गर्न पनि एसएलएफ सुविधा लिँदै आएका छन् । यो सरकारी ऋणपत्र सुरक्षणमा राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पाइने अल्पकालीन कर्जा हो । यस्तो कर्जाको परिपक्को अवधि बढीमा ७ दिन हुन्छ । तर बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानीको ९० प्रतिशतसम्म एसएलएफ सुविधा लिन पाइन्छ । यसकारण उक्त सीमाभित्र रहेर बैंकहरूले हरेक साता एसएलएफ नवीकरण गर्दै आएका छन् ।

माघमा निक्षेपको ब्याजदर बढाउने/नबढाउनेबारे बैंकहरूले छलफल थालेका छन् । छलफलमा बैंकहरूबाट दुई किसिमका धारणा आएका छन् । एकथरीले ब्याज बढाउँदैमा निक्षेप नआउने भएकाले ब्याजदर स्थिर राख्ने बताएका छन् भने अर्काथरीले लागत बढ्ने भएकाले ब्याजदर घटाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । यद्यपि ब्याजदर बढाउने/घटाउनेबारे अन्तिम निर्णय भइनसकेको बैंकर्स संघले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत कात्तिकदेखि ब्याजदर निर्धारणमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । त्यसयता बैंकहरूले मासिक औसत १० प्रतिशतले मात्र ब्याजदर बढाउन पाउँछन् । यो व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत कात्तिक र मंसिरमा १० प्रतिशतका दरले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका थिए । तर पुसमा बढाएका छैनन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार लागतमा आएको परिवर्तनअनुसार पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दर परिमार्जन गर्नुपर्छ । गत कात्तिक र मंसिरमा ब्याजदर बढाएकाले बैंकहरूको आधार दर बढ्ने निश्चित छ । यसका आधारमा माघमा निक्षेपको ब्याजदर घटे वा स्थिर रहे पनि करिब १ प्रतिशत विन्दुले कर्जाको ब्याजदर बढ्ने बैंकहरूले बताउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७८ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बंगलादेशले चासो देखाएको सुनकोसी–३ को ईआईए तयार

३ हजार ३ सय परिवार विस्थापित हुने
लुभु, दोलालघाट र बलेफी बजार डुबानमा पर्ने
निर्माण सुरू भएको ७ वर्षभित्र उत्पादन थाल्ने लक्ष्य
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बंगलादेश सरकारसँग संयुक्त लगानी खोज्न प्रस्ताव गरिएको सुनकोसी–३ जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन मस्यौदा तयार भएको छ ।

गत भदौ २९ मा बसेको नेपाल र बंगलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी) बैठकबाट बंगलादेशले यो आयोजनामा संयुक्त लगानी प्रतिबद्धता जनाएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कम्पनी अफ बंगलादेशले संयुक्त रूपमा लगानी गर्ने गरी आयोजना बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोजनाको स्थलगत भ्रमणका लागि एक महिनाभित्रै बंगलादेशबाट प्राविधिक टोली पठाउने समझदारी पनि स्टेयरिङ कमिटी बैठकबाट जुटेको थियो । तर स्थलगत अध्ययनका लागि त्यस्तो टोली अहिलेसम्म नेपाल आइसकेको छैन । विद्युत् विकास विभागका अनुसार ईआईए प्रतिवेदनको मस्यौदा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई बुझाइएको छ । विभागले २०१७ मेमा साङ्घाई इन्भेस्टिगेसन डिजाइन एन्ड रिसर्च इन्स्टिच्युट कम्पनी लिमिटेडलाई सुनकोसी–२ र सुनकोसी–३ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । अध्ययनपछि यी दुवै आयोजनामा यसअघि अनुमान गरिएको उत्पादन क्षमता परिमार्जन गरिएको छ ।

विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार सुनकोसी–३ जलविद्युत् आयोजनाको बाँध यसअघि प्रस्तावित ठाउँभन्दा केही तल बनाउँदा करिब डेढ सय मेगावाट बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर यसरी बाँध सार्दा त्यसको असर सुनकोसी–२ मा पर्नेछ । सुनकोसी–२ जलविद्युत् आयोजना १११० मेगावाट उत्पादन क्षमताको रहेकामा त्यसको क्षमता घटाइएको छ । विभागले यस आयोजनालाई ९७८ मेगावाट उत्पादन क्षमतामा निर्माण गर्न सकिने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

६८३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना देखिएको सुनकोसी–३ जलाशयमा आधारित आयोजना हो । ईआईए मस्यौदा प्रतिवेदनअनुसार यो आयोजना निर्माणका लागि काभ्रेको तेमाल गाउँपालिका–९ र रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–१ को सीमामा लुभुघाट नजिक ५३८ मिटर लामो र १८० मिटर लामो बाँध प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि आयोजनाको बाँधस्थल रामेछाप र काभ्रेको सिमानामा पर्ने गरी चौरीखोलामा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । चौरीखोलामा बाँध बनाउँदा आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता ५३६ मेगावाट बराबर मात्रै निर्धाारण गरिएको थियो । सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछापमा प्रस्तावित यो जलाशययुक्त आयोजना बाँधस्थलबाट करिब ४५ किलोमिटरसम्म फैलिनेछ । चार जिल्लाका चार वटा नगरपालिका र ९ वटा गाउँपालिका तथा यिनका ४५ वडा आयोजनाबाट प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन् । आयोजना प्रभावित वडाको जनसंख्या १ लाख २० हजार छ ।

आयोजना निर्माणका लागि प्रस्तावित धेरैजसो क्षेत्रमा पुष्पलाल राजमार्ग र अरनिको राजमार्गको सडकखण्ड रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजनाका लागि २ हजार ३ सय हेक्टर जमिन आवश्यक ठानिएको छ । त्यस्तै आयोजना बनाउन ४ हजार ४ सय २३ परिवारको १ हजार ४ सय ६९ हेक्टर कृषि तथा आवासीय जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ, जसमध्ये माझी बस्तीको १२८ हेक्टर र तामाङ समुदायको २५२ हेक्टर जमिन छ । आयोजनाबाट ३ हजार ३१३ वटा आवासीय घर तथा ८६० गोठको क्षति हुनेछ । तेमाल गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी ५३ प्रतिशत परिवार विस्थापित हुनेछन् । आयोजनाका लागि ९६ हजार ३ सय ३० वटा रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ । प्रतिहेक्टर १ हजार ६ सय बिरुवा रोप्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोजनाका लागि १० लाख ४९ हजार ४४० बिरुवा रोप्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

सुनकोसी नदीको उद्गम बिन्दु तिब्बत हो । यसको तिब्बततर्फको जलाधार क्षेत्रफल ३ हजार २ सय वर्गकिमि र नेपालतर्फको क्षेत्रफल १५ हजार ६ सय वर्गकिमि छ । सुनकोसी–३ को बाँध निर्माण गरेपछि करिब १७६९ करोड घनमिटर पानी जलाशयमा जम्मा हुनेछ । जलाशय सुनकोसी नदीतर्फ बलेफी बजारभन्दा माथि र इन्द्रावती नदीतर्फ सीपाघाटसम्म फैलिन्छ । अर्थात् बाँधस्थलबाट करिब ४५ किलोमिटर माथिसम्म बाँध बन्नेछ, जसबाट खाँडादेवी गाउँपालिकाको लुभु बजार, दोलालघाट बजार र बलेफी बजार डुबानमा पर्नेछन् ।

आयोजनामा दुई वटा सुरुङ निर्माण गरिनेछ । ९.५ मिटर ब्यास र १३ मिटर उचाइका त्यस्ता सुरङमध्ये एउटा १ हजार ४ सय २६ र अर्को ७ सय ८ मिटर लम्बाइको हुनेछ । सुनकोसी नदीको दायाँ किनारमा रहेको रोसीखोला दोभानभन्दा करिब ५ सय मिटर माथितिर पहाडको फेदीमा यो आयोजनाको विद्युत्गृह रहने जनाइएको छ । यो आयोजना निर्माण सुरु भएको ७ वर्षभित्र सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसक्ने अनुमान छ । अहिले आयोजनाको अध्ययन चलिरहेको र वित्तीय व्यवस्थापनका लागिसमेत समय चाहिने भएकाले २०८२ सालमा आयोजना निर्माणको काम सुरु गरेर २०८८ सालमा सकिने प्रस्ताव विभागले गरेको छ ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७८ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×