नेपाल इकोनोमिक्स ओलम्पियाडमा ७८९ विद्यार्थी सहभागी हुने- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

नेपाल इकोनोमिक्स ओलम्पियाडमा ७८९ विद्यार्थी सहभागी हुने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल इकोनोमिक्स ओलम्पियाडले पछिल्लो तीनवर्षदेखि आयोजना गर्दै आएको उच्चमाध्यामिक तहका विद्यार्थीहरुबीचको प्रतिस्पर्धामा यसवर्ष देशभरका ११० विद्यालयबाट ७८९ जना सहभागी हुने भएका छन् । ओलम्पियाडले अर्थशास्त्र, व्यवसाय र वित्तीय साक्षारतामा रुची राख्ने विद्याथीहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदै आएको छ । आयोजकका अनुसार पुस २४ गते सातवटै प्रदेशमा विद्यार्थीहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।

क्षेत्रीय चरणबाट उत्कृष्ट ७५ जना विद्यार्थीलाई १ महिनाको सिकाइ अभ्यासपछि काठमाडौं कलेज अफ मेनेजमेन्टमा फागुन ११ गतेदेखि २४ गतेसम्म ४ दिने राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । यसका लागि विभिन्न क्लस्टरबाट विद्यार्थीहरु छनौट हुने आयोजकले जनाएको छ । अर्थशास्त्र, बिजनेस केस एनालिसिस र वित्तीय साक्षारता गरी तीनवटा विधामा परिक्षा हुनेछ भने अर्थशास्त्र र व्यापार विषयमा प्रशिक्षण कक्षाहरु, नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि, व्यक्तित्व विकास तथा वाककलाका प्रशिक्षणहरु पनि सञ्चालन गरिनेछन् ।

नेपाल इकोनोमिक्स ओलम्पियाडले हरेक वर्ष गराउँदै आएको राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट उत्कृष्ट ११ विद्यार्थीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै इन्टरनेसनल इकोनोमिक्स ओलम्पियाड र वर्ल्ड इकोनोमिक्स कपमा सहभागिता जनाउँदै आएका छन् । यसवर्षको प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट हुने विद्यार्थीहरुले पनि सन् २०२२ को इन्टरनेसनल इकोनोमिक्स ओलम्पियाड र वर्ल्ड इकोनोमिक्स कप प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका लागि छानिने ११ जना विद्यार्थीलाई तीन महिना लामो प्रशिक्षणमा सहभागिता गराइने छ । इन्टरनेसनल इकोनोमिक्स ओलम्पियाड यसै वर्ष चीनको सांघाईमा आयोजना हुँदैछ ।


प्रकाशित : पुस २२, २०७८ १४:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ललिता निवास प्रकरण : सीआईबीले सरकारी वकिललाई बुझायो अनुसन्धान प्रतिवेदन

पाँच पूर्व सचिवसहित करिब ३ सय ६० जनाविरुद्ध किर्तेमा मुद्दा चलाउन सिफारिस
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन बिहीबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको छ  ।

पाँच पूर्वसचिवसहित करिब साढे ३ सय ६० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुलकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २०७६ बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै सिआईबीले रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको हो ।

अहिले प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन रुजु गर्ने क्रममा रहेको सरकारी वकिलको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

२०४९, २०६२, ६६/६७ र ६९ का विभिन्न मितिमा किर्ते कागजात र जालसाजी तथा कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर ललिता निवासको जग्गा भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीले हडपेका थिए । यसपछि २०७५ असारमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा जग्गा हिनामिनामाथि छानबिन समिति गठन भयो । सोही समितिले दिएको प्रतिवेदन २०७५ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हिनामिनामा संलग्नलाई कारबाही र हडपिएको जग्गा फिर्ता गर्ने गरी अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग आयोग र सिआईबीलाई जिम्मा दिएको थियो ।

त्यसपछिको करिब एक वर्ष समय लिएर अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा १७५ जनाविरुद्ध कारबाही तथा जग्गा फिर्ताको माग दाबीसहित उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गऱ्यो । सोही जग्गा हिनामिना सम्बन्धी प्रकरणमा गृह मन्त्रालयको जाहेरीका आधारमा सिआईबीले दुई वर्ष लामो अनुसन्धान र यसअघिको एक वर्ष लामो छानबिनका आधारमा खुलेका तथ्य र प्रमाण बमोजिम ३६० जनाभन्दा बढीलाई बिगो कैद जरिवाना गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको हो ।

सिआईबीले पूर्वसचिवहरु दीप बस्नेत, छविराज पन्त, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगो र दिनेशहरि अधिकारी, भूमाफिया किटान गरिएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल तथा व्यापारी मिनबहादुर गुरुङलगायतलाई प्रतिवादी बनाएको छ । पञ्चायतकालमा सरकारले कानुन बमोजिम अधिग्रहण गरेकोमध्ये २०४९ सालदेखि २०६९ सालको बीचमा १४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा हडपिएको जनाएको छ । अहिले यो जग्गाको न्यूनतम मूल्य १३ अर्ब ७६ करोडभन्दा बढी हुने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले मूल्यांकन गरेको छ ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७८ १३:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×