'अर्थतन्त्रमा चुनौती छ, सामनातर्फ लागौं'- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

'अर्थतन्त्रमा चुनौती छ, सामनातर्फ लागौं'

तरलता समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड, ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेर राष्ट्र बैंकले ठीक नगरेको दाबी
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — अर्थतन्त्रका प्रायः सूचक ऋणात्मक हुनुले चुनौती थपिए पनि संकट आइनसकेकोतर्फ विज्ञहरूले संकेत गरेका छन् । कोभिडपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तीव्र रूपमा अघि बढेकाले आयात र कर्जा माग बढेको तर सोहीअनुरूप निक्षेप र पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा चुनौती देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

अहिलेको अवस्था अल्पकालीन घटनाक्रम भएकाले आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहे पनि सचेत हुनुपर्ने बेला आएको पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । ‘तीव्र आर्थिक पुनरुत्थानका कारण यस्तो अवस्था आएको हो,’ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले समसामयिक विषयमा गरेको अन्तर्क्रियामा मंगलबार उनले भने, ‘प्रवाह भएको कर्जा नउठ्ने अवस्था आयो भने समस्या हुन्छ । अन्यथा समस्या हुँदैन ।’

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै अनावश्यक वस्तुको आयात बढ्यो । तर अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको पाण्डेको भनाइ छ । ‘लगातार बढिरहेको चालु खाता र शोधनान्तर घाटा चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘यहीकारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति चापमा छ ।’ अब चालु खाता निरन्तर घाटामा रहने अवस्था हुन नदिन पहल गर्नुपर्ने उनले बताए । आर्थिक गतिविधि बढेपछि हुन्डीलगायत पैसा ओसारपसार गर्ने अनौपचारिक माध्यम सक्रिय रहेकाले तिनलाई कम गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा पाण्डेले जोड दिए ।

‘श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अनिवार्य बैंकमार्फत रेमिट्यान्स पठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बैंकमार्फत पैसा नपठाए श्रम स्वीकृति पाइँदैन पनि भन्न सकिन्छ ।’ यस्तो अवस्थामा वैधानिक प्रणालीमा रकम पठाउँदा लाग्ने शुल्क सरकारले कम गर्न र अन्य सुविधा प्रदान गर्न पनि सकिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले २० वटा वर्गका ३ सयभन्दा बढी वस्तुको आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म नगद मौज्दात राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले आयातमा कमी आउने भएकाले आउँदा महिनामा अवस्था सहज हुने उनको प्रक्षेपण छ । पुँजीगत खर्च बढाउन संसदीय समितिले निर्देशन दिएर मात्र नहुने र खर्च गर्ने संरचनामै व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले बताए । ‘हामीसँग दक्ष जनशक्ति नै छैनन्, जसकारण धेरै काम रोकिएका छन् । थुप्रै आयोजनामा छुट्याएको बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यो संरचनालाई जरैदेखि नै परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।’

मुलुकमा प्रक्रियागत समस्या पनि ज्युँका त्युँ रहेको पोखरेलको भनाइ छ । ‘जेठमा बजेट आए पनि बल्ल बोलकबोलको काम हुँदै छ,’ उनले भने, ‘कर्मकाण्डी काममै धेरै महिना खर्च हुने प्रवृत्तिमा अझै पनि सुधार हुन सकेन । यसरी हेर्दा वर्षको ३ महिना मात्र पुँजीगत खर्च हुने अवस्था छ । तीन महिनालाई काम गर्न मजदुर नेपालमा बस्ने कि नबस्ने ?’ नीतिगत सुधार, ठेक्का व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्तिलगायतमा समस्या रहेकाले तिनमा पनि सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अहिलेको अवस्थालाई संकट नै भन्ने कि नभन्ने, यसमा द्विविधा छ । मेरो विचारमा यो संकटको अवस्था होइन । अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भएको मात्र हो,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डिल्लीराज खनालले भने, ‘अर्थतन्त्र बिग्रिसकेको छैन । आर्थिक गतिविधि बढ्दा स्रोतको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको मात्र हो ।’

बढ्दो आर्थिक गतिविधिले बजारमा वस्तुको माग बढाउँदा आयात बढेको छ । ‘पुँजीगत खर्च आफैंमा वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढाउने माध्यम हो । विडम्बना भन्नुपर्छ, हाम्रोमा पुँजीगत खर्च हुन सकेन,’ उनले भने, ‘पुँजीगत खर्च बढाउन बृहत् रूपमा संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै ३२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको उनको भनाइ छ । ‘यसबारे राष्ट्र बैंकले सुरुदेखि नै निगरानी राखेर निर्देशन दिनुपर्थ्यो, त्यो भएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विगतदेखि नै व्यापारमा बढी फाइनान्सिङ गर्दै आएका छन् । अहिले त्यो क्रमले छलाङ मारेको मात्र हो । यसमा राष्ट्र बैंकले बिचार गर्नुपर्छ,’ खनालले भने । अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह धेरै हुने अवस्थाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

निश्चित वस्तुको एलसी खोल्दा नगद मौज्दात राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले तत्कालीन समस्यामा समाधान नगरे पनि आयात कडाइको संकेत गरेको पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको भनाइ छ । उच्च कर्जा विस्तारले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भए पनि त्यसले आर्थिक वृद्धिमा योगदान नगरेको उनले बताए । ‘कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएन, त्यसमा ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘अहिले तत्काल निर्यात बढाउने अवस्था छैन । यसकारण सरकारले तत्काल पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्‍यो ।’

राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेर राम्रो नगरेको खनालको भनाइ छ । ‘ब्याजदर निर्धारणलाई स्वतन्त्र रूपमा बजारलाई छाडिदिनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्र रूपमा ब्याजदर निर्धारण हुन सकेको अवस्थामा कर्जाको माग र आयातमा स्वतः कमी आउँथ्यो । व्यापारीहरूले कर्जाको ब्याजदर एकल बिन्दुमा रहनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । हस्तक्षेप गरेर उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न खोजिएको हो भने निक्षेपकर्ताका ब्याजदरबारे नसोचेर राष्ट्र बैंकले ठीक नगरेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले पनि ब्याजदरमा हस्तक्षेप उचित नभएको दाबी गरे । ‘राष्ट्र बैंक फेरि २०४१ सालपछिको अवस्थामा फर्किएको छ,’ उनले भने, ‘ब्याजदरलाई एकल बिन्दुमा राख्ने बहानामा नियामक निकायले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैनथ्यो ।’ ठूला व्यापारी, पहुँचवाला सबैले सहुलियत कर्जा, पुनर्कर्जालगायत माध्यमबाट सस्तो ब्याजदरको कर्जा पाइरहेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘ब्याजदरमा भएको हस्तक्षेपले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राम्रो सन्देश गएको छैन ।’

खर्च नगर्नेलाई दण्ड र गर्नेलाई पुरस्कार गर्ने संस्कारको विकास गरेर मात्र पुँजीगत खर्च बढ्ने नेपालले बताए । सबै राष्ट्रलाई पैसा चाहिएकाले तत्काल बाहिरबाट रकम ल्याउन समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘यस्तो अवस्थामा अरू माध्यमबाट सहुलियतलगायत कर्जा लिन सकिन्छ । ती माध्यम प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने । कर्जा वृद्धिको तुलनामा निक्षेप संकलन अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा वित्तीय असन्तुलनको अवस्था आएको राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले बताइन् । ‘कोभिडअघि तरलता धेरै थियो । कोभिडपछि कर्जाको माग धेरै भयो । हालसम्म ३२ प्रतिशतसम्म कर्जा वृद्धि भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘संयमित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । तरलतामा दबाबमा छ । यही बेला रेमिट्यान्स पनि घट्न थाल्यो ।’

प्रकाशित : पुस २१, २०७८ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय सभाका १९ पदमा ४३ उम्मेदवार

गठबन्धनविरूद्ध एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धामा
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने १९ पदमा चुनिन ४३ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । महिला ७, दलित ३, अपांगता भएका एवं अल्पसंख्यक दुई र अन्य समूहका सात सिटका लागि माघ १२ मा हुने चुनावका लागि मंगलबार उम्मेदवारी दर्ता गरिएको हो ।

उम्मेदवारी दर्ताका आधारमा सातै प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन (कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमोर्चा) र एमालेका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।

२०७४ मा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा विजयी भएर ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न लागेकाहरूका स्थानमा चुनाव हुन लागेको हो । निर्वाचन आयोगले जुन प्रदेशको सदस्य रिक्त भएको हो, त्यहीं उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

गठबन्धन आफ्नो सिट यथावत् राख्दै एमालेले यसअघि जितेका आठवटा सिटमा पनि भागबन्डा गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ । चुनावमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी २ हजार २५ मतदाता छन् । प्रदेशसभा सदस्य १ जनाको मतभार ४८ र पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख तथा अध्यक्ष–उपाध्यक्षको मतभार १८ हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगले मंगलबार नै उम्मेदवारको सूचीसमेत प्रकाशन गरिसकेको छ । प्रदेश १ मा महिला, अपाङ्गता भएका वा अल्पसंख्यक र अन्य गरी तीन पदका लागि आठ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीकी जयन्ती देवी राई, जसपाका हेमराज राई, कांग्रेसका गोपालकुमार बस्नेतले उम्मेदवारी दिएका छन् । एमालेका तर्फबाट सुमित्रा सुवेदी भण्डारी, सोनाम गेल्जेन शेर्पा र गुरुप्रसाद बराल प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । राप्रपाका रञ्जु प्याकुरेल र अमरबहादुर विष्टको पनि उम्मेदवारी परेको छ । प्रदेश १ मा एमालेको पक्कड राम्रो भए पनि अर्को पक्षको भोट तान्न नसके एमालेले तीनै सिट गुमाउने सम्भावना छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेश १ मा प्रदेश सदस्य ९२ र पालिका प्रमुख/उपप्रमुखमा २ सय ७२ जना छन् । यसमा एमालेको मतभार ४ हजार ५ सय ४२ र गठबन्धनको मतभार ४ हजार ४ सय ६४ छ । अन्य मतभार ३ सय ६ मात्रै रहेको छ । त्यहाँ एमालेबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू नैनकला ओझा, अगमप्रसाद वान्तवा राई र पर्शुराम मेघी गुरुङको पदावधि आउँदो फागुन २० मा सकिँदै छ ।

प्रदेश २ बाट रिक्त हुने २ पदका लागि ५ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल र जनता समाजवादी पार्टीका महमद खालिदले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट रूपाकुमारी यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन् ।

लोसपाबाट श्यामसुन्दर सरदारले उम्मेदवारी दिए पनि प्रदेशसभाको समानुपातिक सूचीमा पनि नाम भएकाले रद्द गरिएको निर्वाचन कार्यालय प्रमुख पुष्पा झाले बताइन् । एमालेबाट विना देवी र उसमान अन्सारीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यस प्रदेशबाट माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित शशिकला दाहाल र एमालेबाट चुनिएका सुमन प्याकुरेलको ४ वर्षे पदावधि पूरा हुन लागेको हो । प्रदेश २ मा ९ हजार ८ सय १६ मतभार छ ।

वाग्मती प्रदेशमा गठबन्धनका तर्फबाट महिलामा समाजवादीकी गोमादेवी तिमल्सिना, अन्यमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद पौडेलले उम्मेदवारी दिएका छन् । उनीहरूको प्रतिस्पर्धीका रूपमा एमालेकी नीरकुमारी कुँवर र गोपाल शाक्यले उम्मेदवारी दिएका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका गीता काफ्ले र कृष्णबहादुर तामाङको पनि उम्मेदवारी परेको छ । वाग्मतीमा पालिका प्रमुख र उपप्रमुख २ सय ३७ तथा प्रदेशसभा सदस्य १ सय ९ जना मतदाता छन् ।

गण्डकीमा महिला एक, दलित एक र अन्य एक सिटमा ६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसकी कमला पन्त, माओवादीका भुवनबहादुर सुनार र सुरेश आलेमगरले उम्मेदवारी दिएका छन् । एमालेबाट लीला पोखरेल थनेत, अर्जुनकुमार सुनाम र पुण्यप्रसाद पौडेलको उम्मेदवारी परेको छ ।

यसअघि यहाँबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू माओवादी केन्द्रका दीनानाथ शर्मा, दलित समूहबाट खिमकुमार विक र महिलाबाट एकीकृत समाजवादीकी शान्तिकुमारी अधिकारी जीसीको ४ वर्षे कार्यकाल सकिन लागेको हो । गण्डकीमा पालिका प्रमुख र उपप्रमुख गरी १ सय ७० र प्रदेशसभाका ५९ जना मतदाता छन् ।

लुम्बिनीमा महिला, दलित र अन्य गरी तीन पदका लागि हुने चुनावमा ६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । गठबन्धनका तर्फबाट अन्यमा कांग्रेसका युवराज शर्मा, महिलामा समाजवादीकी राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे र दलितमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुलप्रसाद विश्वकर्माले उम्मेदवारी दिएका छन् । एमालेबाट दलितमा कृष्ण सुनार, महिलामा भारती उपाध्याय खनाल र अन्यमा रामदयाल गुप्ता प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा ७ हजार ७ सय ५८ मतभार छ ।

कर्णाली प्रदेशमा महिला, अपांगता वा अल्पसंख्यक र अन्य एक गरी तीन पदका लागि हुने निर्वाचनमा ६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । एमालेबाट अपांगता वा अल्पसंख्यकमा पदमबहादुर माझी, महिलामा गंगा थापा (महत) र अन्यमा चूडामणि शर्माको उम्मेदवारी परेको हो । गठबन्धनका तर्फबाट महिलामा कांग्रेसकी दुर्गा गुरुङ र अपांगतातर्फ माओवादीका नरबहादुर विष्ट र अन्यतर्फ एकीकृत समाजवादीका उदय बोहरा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । कर्णालीमा प्रदेशसभा सदस्य ३५ जना, पालिका प्रमुख र उपप्रमुख १ सय ५६ जना मतदाता छन् । त्यहाँबाट यसअघि निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू कविता बोगटी (हुम्ला), जीवन बुढा (कालीकोट) र ठगेन्द्रप्रकाश पुरी (रुकुम पश्चिम) को पदावधि सकिँदै छ ।

सुदूरपश्चिममा तीन पदका लागि पनि ६ जना प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् । गठबन्धनले अन्यमा कांग्रेसका नारायणदत्त मिश्र, दलितमा माओवादीका जगतबहादुर पार्की र महिलामा एकीकृत समाजवादीका मदनकुमारी शाह (गरिमा) लाई उठाएको छ । उनीहरूसँग एमालेका नरेशकुमार विश्वकर्मा दलितमा, सन्तोषकुमारी शर्मा (थापा) महिलामा र डिल्लीराज भट्टले अन्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्य ५२ जना छन् भने स्थानीय तहका १ सय ७५ जना मतदाता छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने शेरबहादुर कुँवर अछाम, चक्रप्रकाश स्नेही र तारादेवी भट्टको पदावधि सकिँदै छ । राष्ट्रिय सभाका लागि सुदूरपश्चिममा ५२ जना प्रदेशसभा सदस्य र १ सय ७५ जना स्थानीय तह प्रमुख तथा उपप्रमुख उम्मेदवार छन् । प्रदेश १ बाहेकका प्रदेशमा एमालेभन्दा गठबन्धनको मतभार बढी छ ।

उम्मेदवारविरुद्ध उजुरीका लागि बुधबारलाई तोकिएको छ । उम्मेदवारले शनिबारसम्म नाम फिर्ता लिन पाउँछन् । निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार आइतबार उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिनेछ ।

प्रकाशित : पुस २१, २०७८ ०६:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×