'अर्थतन्त्रमा चुनौती छ, सामनातर्फ लागौं'

अहिलेको अवस्था अल्पकालीन घटनाक्रम भएकाले आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहे पनि सचेत हुनुपर्ने बेला आएको पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । ‘तीव्र आर्थिक पुनरुत्थानका कारण यस्तो अवस्था आएको हो,’ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले समसामयिक विषयमा गरेको अन्तर्क्रियामा मंगलबार उनले भने, ‘प्रवाह भएको कर्जा नउठ्ने अवस्था आयो भने समस्या हुन्छ । अन्यथा समस्या हुँदैन ।’

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै अनावश्यक वस्तुको आयात बढ्यो । तर अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको पाण्डेको भनाइ छ । ‘लगातार बढिरहेको चालु खाता र शोधनान्तर घाटा चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘यहीकारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति चापमा छ ।’ अब चालु खाता निरन्तर घाटामा रहने अवस्था हुन नदिन पहल गर्नुपर्ने उनले बताए । आर्थिक गतिविधि बढेपछि हुन्डीलगायत पैसा ओसारपसार गर्ने अनौपचारिक माध्यम सक्रिय रहेकाले तिनलाई कम गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा पाण्डेले जोड दिए ।

‘श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अनिवार्य बैंकमार्फत रेमिट्यान्स पठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बैंकमार्फत पैसा नपठाए श्रम स्वीकृति पाइँदैन पनि भन्न सकिन्छ ।’ यस्तो अवस्थामा वैधानिक प्रणालीमा रकम पठाउँदा लाग्ने शुल्क सरकारले कम गर्न र अन्य सुविधा प्रदान गर्न पनि सकिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले २० वटा वर्गका ३ सयभन्दा बढी वस्तुको आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म नगद मौज्दात राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले आयातमा कमी आउने भएकाले आउँदा महिनामा अवस्था सहज हुने उनको प्रक्षेपण छ । पुँजीगत खर्च बढाउन संसदीय समितिले निर्देशन दिएर मात्र नहुने र खर्च गर्ने संरचनामै व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले बताए । ‘हामीसँग दक्ष जनशक्ति नै छैनन्, जसकारण धेरै काम रोकिएका छन् । थुप्रै आयोजनामा छुट्याएको बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यो संरचनालाई जरैदेखि नै परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।’

मुलुकमा प्रक्रियागत समस्या पनि ज्युँका त्युँ रहेको पोखरेलको भनाइ छ । ‘जेठमा बजेट आए पनि बल्ल बोलकबोलको काम हुँदै छ,’ उनले भने, ‘कर्मकाण्डी काममै धेरै महिना खर्च हुने प्रवृत्तिमा अझै पनि सुधार हुन सकेन । यसरी हेर्दा वर्षको ३ महिना मात्र पुँजीगत खर्च हुने अवस्था छ । तीन महिनालाई काम गर्न मजदुर नेपालमा बस्ने कि नबस्ने ?’ नीतिगत सुधार, ठेक्का व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्तिलगायतमा समस्या रहेकाले तिनमा पनि सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अहिलेको अवस्थालाई संकट नै भन्ने कि नभन्ने, यसमा द्विविधा छ । मेरो विचारमा यो संकटको अवस्था होइन । अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भएको मात्र हो,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डिल्लीराज खनालले भने, ‘अर्थतन्त्र बिग्रिसकेको छैन । आर्थिक गतिविधि बढ्दा स्रोतको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको मात्र हो ।’

बढ्दो आर्थिक गतिविधिले बजारमा वस्तुको माग बढाउँदा आयात बढेको छ । ‘पुँजीगत खर्च आफैंमा वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढाउने माध्यम हो । विडम्बना भन्नुपर्छ, हाम्रोमा पुँजीगत खर्च हुन सकेन,’ उनले भने, ‘पुँजीगत खर्च बढाउन बृहत् रूपमा संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै ३२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको उनको भनाइ छ । ‘यसबारे राष्ट्र बैंकले सुरुदेखि नै निगरानी राखेर निर्देशन दिनुपर्थ्यो, त्यो भएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विगतदेखि नै व्यापारमा बढी फाइनान्सिङ गर्दै आएका छन् । अहिले त्यो क्रमले छलाङ मारेको मात्र हो । यसमा राष्ट्र बैंकले बिचार गर्नुपर्छ,’ खनालले भने । अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह धेरै हुने अवस्थाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

निश्चित वस्तुको एलसी खोल्दा नगद मौज्दात राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले तत्कालीन समस्यामा समाधान नगरे पनि आयात कडाइको संकेत गरेको पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको भनाइ छ । उच्च कर्जा विस्तारले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भए पनि त्यसले आर्थिक वृद्धिमा योगदान नगरेको उनले बताए । ‘कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएन, त्यसमा ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘अहिले तत्काल निर्यात बढाउने अवस्था छैन । यसकारण सरकारले तत्काल पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्‍यो ।’

राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेर राम्रो नगरेको खनालको भनाइ छ । ‘ब्याजदर निर्धारणलाई स्वतन्त्र रूपमा बजारलाई छाडिदिनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्र रूपमा ब्याजदर निर्धारण हुन सकेको अवस्थामा कर्जाको माग र आयातमा स्वतः कमी आउँथ्यो । व्यापारीहरूले कर्जाको ब्याजदर एकल बिन्दुमा रहनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । हस्तक्षेप गरेर उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न खोजिएको हो भने निक्षेपकर्ताका ब्याजदरबारे नसोचेर राष्ट्र बैंकले ठीक नगरेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले पनि ब्याजदरमा हस्तक्षेप उचित नभएको दाबी गरे । ‘राष्ट्र बैंक फेरि २०४१ सालपछिको अवस्थामा फर्किएको छ,’ उनले भने, ‘ब्याजदरलाई एकल बिन्दुमा राख्ने बहानामा नियामक निकायले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैनथ्यो ।’ ठूला व्यापारी, पहुँचवाला सबैले सहुलियत कर्जा, पुनर्कर्जालगायत माध्यमबाट सस्तो ब्याजदरको कर्जा पाइरहेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘ब्याजदरमा भएको हस्तक्षेपले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राम्रो सन्देश गएको छैन ।’

खर्च नगर्नेलाई दण्ड र गर्नेलाई पुरस्कार गर्ने संस्कारको विकास गरेर मात्र पुँजीगत खर्च बढ्ने नेपालले बताए । सबै राष्ट्रलाई पैसा चाहिएकाले तत्काल बाहिरबाट रकम ल्याउन समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘यस्तो अवस्थामा अरू माध्यमबाट सहुलियतलगायत कर्जा लिन सकिन्छ । ती माध्यम प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने । कर्जा वृद्धिको तुलनामा निक्षेप संकलन अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा वित्तीय असन्तुलनको अवस्था आएको राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले बताइन् । ‘कोभिडअघि तरलता धेरै थियो । कोभिडपछि कर्जाको माग धेरै भयो । हालसम्म ३२ प्रतिशतसम्म कर्जा वृद्धि भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘संयमित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । तरलतामा दबाबमा छ । यही बेला रेमिट्यान्स पनि घट्न थाल्यो ।’