बजेट खर्च न्यून हुनुमा पुरानै समस्या, उस्तै कार्यशैली

चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा संसद्बाट भदौ अन्तिम साता मात्रै पारित भएका कारण साउन र भदौमा विकास खर्च शून्य बराबर थियो । दुई महिना ढिलो गरेर सुरु भएको आर्थिक वर्षमा पनि केही समय ‘बजेट होलिडे’ कै अवस्थाका कारण बजेट थप सकसमा पर्‍यो । लगत्तै दसैं, तिहारलगायत चाडबाडका कारण योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका प्रारम्भिक काम लामो समय अघि बढ्न सकेनन् । क्रमागत आयोजना कार्यान्वयनमै अस्पष्टता देखिएका बेला नयाँ योजना तथा कार्यक्रमका लागि कार्यविधि/निर्देशिकालगायत कानुनी प्रावधान बनाउनमै समय खर्च भयो ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थसमितिले विकास खर्च बढ्न नसक्नुका कारणबारे सोमबार विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसँग जवाफ माग्दा धेरैजसोले यसअघि देखिएकै प्रक्रियागत समस्या र कार्यान्वयनको कार्यशैलीलाई जिम्मेवार रहेको बताए । आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे २ महिनापछि मात्र बजेट कार्यान्वयनमा आउनु, बजेट कार्यान्वयनमा आएलगत्तै चाडबाड पर्दा कार्यविधि/निर्देशिका समयमा नटुंगिनु, अन्तरमन्त्रालय तथा निकाय समन्वय अभाव हुनु, कर्मचारी अभाव र खटन–पटनको समस्या, कर्मचारीमा जिम्मेवारीपन र जवाफदेहिताबोध नहुनुजस्ता अनेक समस्याका फेहरिस्त उनीहरूले समितिमा सुनाए । बिनायोजना र तयारी वार्षिक बजेटमा योजना एवं कार्यक्रम राखिनु र स्रोतको सुनिश्चितताबिनै जथाभावी योजना बनाउनुलाई पनि विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूले समस्या भनेका छन् ।

यद्यपि यी समस्या नयाँ भने होइनन् । बजेट खर्च न्यून हुनुको कारण खोज्दै जाँदा ‘पुरानै समस्या र उस्तै कार्यशैली’ जिम्मेवार देखिए । पछिल्लो समय न्यून पुँजीगत खर्चका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदरमा संकुचन र बजारमा तरलता अभावलगायत गम्भीर आर्थिक संकट निम्तिने अनुमान गर्न थालिएको छ । अर्थ समितिको बैठक सोमबार यही विषयमा केन्द्रित थियो । समितिले बढी विकास खर्च भएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपन्छी र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुका कारण र अबको योजनाबारे जानकारी लिएको हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार विकास बजेट खर्चमा कर्मचारीको भूमिका प्रभावकारी देखिन नसकेको अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए । विकास खर्च बढ्न नसक्नुले आयोजना छनोट प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ । ‘बजेट खर्चबारे ऐनले कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाएको छ ।

पुस दोस्रो सातासम्ममा साढे ८ प्रतिशत बराबर मात्रै पुँजीगत खर्च हुनुले कर्मचारीको कार्यशैली र तपाईंहरूको जवाफदेहिता खोज्नपर्ने देखियो,’ सचिवहरूलाई प्रश्न गर्दै सभापति दाहालले भने, ‘योजना तथा कार्यक्रम छनोटमै समस्या छ वा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ? तपाईंहरू स्पष्ट हुनुस् ।’

कृषि तथा प्राविधिक क्षेत्रमा कर्मचारी अभाव हुँदा त्यसको असर बजेट खर्चमा देखिएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले बताए । ‘पुँजीगत खर्च न्यून देखिनुको मूल्य कारण कर्मचारी अभाव हो । कृषि मन्त्रालय र मातहतका निकायमा ४५ प्रतिशत कर्मचारीले काम धानिरहेका छन्,’ उनले भने । वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरूको तयारीबिनै बजेट छुट्याइनु र त्यस्ता कार्यक्रममा स्रोतको सुनिश्चिततासमेत हुन नसक्नु अर्को समस्या रहेको उनको भनाइ छ । पुस मध्यसम्ममा मन्त्रालयले गरेको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा यस वर्ष पुँजीगत शीर्षकमा पाएको कुल रकमको ६५ देखि ७० प्रतिशत मात्रै खर्च हुने देखिएको पनि शर्माले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानीका फाइल रोकेर राखेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रमान श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र मातहतका विभिन्न निकायको करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी अर्थ मन्त्रालयले रोकेर राखेको छ,’ उनले भने । यसअघि खारेज विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालय फेरि ब्युँत्याउन लागिएको पनि उनको भनाइ छ । ‘केही सडक डिभिजन कार्यालय खारेज भएका थिए । तर ५/६ जिल्लामा सडक पूर्वाधारको खर्च शून्य देखिएपछि ती कार्यालय ब्युँताउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गएको छ,’ सचिव श्रेष्ठले भने ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले पनि समितिमा अर्थ मन्त्रालयसँगको असमन्वयबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । ‘हामीले पठाएका फाइल महिनौंसम्म अर्थ मन्त्रालयमा अड्किन्छन् । फाइलबारे दुई/तीन दिनमै निर्णय गर्न अर्थमन्त्रीले कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । तर उनीहरूले समयमै काम गर्दैनन्,’ उनले भनिन् ।

जलविद्युत् र सिँचाइका परियोजनामा जग्गा मुआब्जा, अधिग्रहण तथा वनका मुद्दा सबैभन्दा पेचिलो रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले बताए । ‘ऊर्जा मन्त्रालयले सबैभन्दा समस्या वनबाट भोगेको छ । निजी जग्गाभन्दा सरकारी जग्गा अधिग्रहण गर्न बढी झन्झटिलो छ,’ उनले भने ।

आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका काम उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा लगाउन खोज्दा त्यसले जटिलता निम्त्याएको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले बताए । ‘हामीले खरिद र कार्ययोजना कार्यान्वयनका काम उपभोक्ता समितिलाई हेर्ने गरी पठाउने भनेका थियौं । यसमा धेरै उल्झन देखिए । अहिले त्यो सल्टिएको छ,’ उनले भने ।

कर्मचारी संयन्त्रले संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न नचाहेको र उनीहरू बढी सहरकेन्द्रित हुँदा विकास निर्माणका काममा प्रभावकारिता देख्न नसकिएको नेकपा एमाले नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ ।

आयोजना छनोट, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनसम्मका कामबारे अध्ययन गर्न सबै मन्त्रालयमा छुट्टै युनिट स्थापना गर्नुपर्ने देखिएको पनि उनले बताए । ‘कर्मचारीलाई संघीयता चाहिएकै छैन । उनीहरूलाई संघमा जागिर खाने लहड छ,’ पाण्डेले भने, ‘जनतालाई विकेन्द्रीकृत सेवा चाहिएको छ । तर कर्मचारी काठमाडौं छाड्न चाहँदैनन् ।’ कर्मचारीतन्त्रको यही प्रवृत्तिका कारण विकास निर्माणका काममा पनि ढिलाइ भएको उनको दाबी छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमनका काम केन्द्र सरकारभन्दा पनि स्थानीय तहलाई नै जिम्मा लगाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

कर्मचारी संयन्त्र परिचालन तथा खटनपटनमा सरकार कमजोर देखिएको र यसको समग्र असर पुँजीगत खर्चमा देखिएको विषय पनि समितिमा उठेको थियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कर्मचारीहरूले गम्भीरतासाथ नलिएको समितिका धेरैजसो सदस्यहरूले बताए । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा १९ मा राखिएको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थाले ‘आफ्नो कार्यालय तथा मातहतको कार्यालयका लागि स्वीकृत बजेट लक्ष्यअनुरूप खर्च नभए त्यसको जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ’ भनेको छ । विनियोजन ऐन वा अन्य ऐनबमोजिम स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको अधीनमा रही बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी सम्बद्ध लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने पनि ऐनमा उल्लेख छ ।

...

‘पुँजीगत खर्चमा सरकारको तदारुकता देखिएन’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राजस्व संकलनमा जस्तो सरकारले पुँजीगत खर्चमा तदारुकता देखाउन नसकेको बताएका छन् । तरलता अभावको समस्या पेचिलो बन्दै गएका बेला सरकारको पुँजीगत खर्च मात्र बढ्न सके पनि त्यसले केही सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।

भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको सम्मानमा महासंघले आइतबार राखेको स्वागत एवं बधाई कार्यक्रममा गोल्छाले कोभिडका कारण थलिएको अर्थतन्त्रले केही गति लिन खोजेका बेला तरलताको अभावले समस्या देखिनु सुखद नरहेको बताए । निजी क्षेत्रलाई लाग्ने विभिन्न आरोपको पनि गोल्छाले खण्डन गरे । निजी क्षेत्र बढी व्यापारमुखी भएर उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लाग्न नसकेको भन्ने आरोप केही हदसम्म सही भए पनि उपयुक्त वातावरण पाए उत्पादनमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित हुन निजी क्षेत्र तयार रहेको उनको दाबी छ ।

आर्थिक गतिविधि बढ्न लागेको, आन्तरिक पर्यटन बिस्तारै चलायमान हुन थालेका बेला कोभिडको अर्को भेरिएन्टले विश्वलाई नै तर्साएको पनि गोल्छाको भनाइ छ । ‘यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएका, देशहरू पुनः लकडाउनतर्फ गइरहेका र त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने चिन्ता सर्वत्र छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र र रोजगारीमा ठूलो योगदान रहेको पर्यटन क्षेत्र ओमिक्रोनको त्रासले सेटब्याक हुने खतरामा छ ।’