स्थानीय तहको खाताबाट आएको पैसा आयात र व्यापारमा लगानी गर्न नपाइने

वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले दुई साता अघि स्थानीय खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने र निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले सोमबार मात्र निर्देशन जारी गरेको हो । यो व्यवस्था अन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरुमा ५० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थप हुने अर्थमन्त्रालयको दाबी छ ।

‘अर्थमन्त्रालयको उक्त निर्देशन कार्यानवयनका लागि यही पुस २० देखि राष्ट्र बैंकमा स्थानीय तहको कारोबारको शोधभर्नाका लागि रहेको स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशत रकम सम्बन्धित बैंकमा नै रहने गरी बाँकी २० प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सञ्चित कोषमा भएको मौज्दात रकमको ८० प्रतिशतसम्म आयात र व्यापारिक क्षेत्र बाहेक उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न पाउनेगरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।’

स्थायीय तहको खातामा रहेको रकम ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था २०७९ असारसम्मका लागि मात्र रहेको राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ । यसअघि अर्थमन्त्रालयले बैंकहरुलाई पठाएको पत्रमा पनि उक्त विषय उल्लेख छ ।