विद्युत् प्राधिकरणको सामान नेपाल एयरलाइन्सबाट ल्याइने- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

विद्युत् प्राधिकरणको सामान नेपाल एयरलाइन्सबाट ल्याइने

प्राधिकरणका कर्मचारी विदेश भ्रमण जाँदा र कार्गो (सामान ढुवानी) गर्दा निगमकै जहाज प्रयोग गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्गो (मालसामान) नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजमार्फत् ढुवानी गर्ने सम्झौता भएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको उपस्थितिमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङबीच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी विदेश भ्रमण जाँदा र कार्गो (सामान ढुवानी) गर्दा निगमकै जहाज प्रयोग गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

सोमबार सिंहदरबारस्थित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा भएको सम्झौतामा प्राधिकरणको सामान ढुवानी र त्यहाँका कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्दा निगमकै जहाज प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री आलेले निगम र प्राधिकरणको कुशल नेतृत्वले सो सम्झौता गरेर प्रशंसनीय कार्य गरेको भन्दै खुशी व्यक्त गरे । उनले निगमकै जहाज प्रयोग गर्न नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु तथा निजी क्षेत्रका उद्योग र व्यापारीहरुलाई पनि आग्रह गरे । मन्त्री आलेले भने, ‘हामीले प्राधिकरण मात्रै नभएर प्राइभेट सेक्टरमा रहेका व्यापारी, उद्योगीहरुको सरसामान ओहोरदोहोर गर्दा पनि हामीले नै पाउनेछौं । यो एउटा प्रशंसनीय काम भएको छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले आफूहरुको सो प्रस्ताव सहर्ष स्विकार गरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वलाई धन्यवाद दिए । यता, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले सम्झौंतामा उल्लेखित गरिएका कुराहरुलाई अक्षरस: पालना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

सो अवसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले निगमलाई उकास्न पनि प्राधिकरणसाग गरिएको सो सम्झौंताले सघाउ पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रकाशित : पुस १९, २०७८ १३:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अर्थ समितिले सोध्यो- पुँजीगत खर्च किन न्यून ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय संसदअन्तर्गतको अर्थ  समितिले विकास बजेट  बढी छुट्याइएका मन्त्रालयहरूले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुको कारणबारे विभागीय मन्त्री र सचिवहरूसँग जवाफ मागेको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकमार्फत भौतिक योजना तथा पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग न्यून बजेट खर्चको कारण सोधिएको हो ।

बैठकको सुरुमा अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन भए/नभएकोबारे जवाफ मागेका थिए । उक्त ऐनको दफा १९ ले उल्लेख गरेको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘आफ्नो कार्यालय तथा मातहतको कार्यालयको लागि स्वीकृत बजेट लक्ष्यअनुरूप खर्च नभएमा त्यसको जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ’ भन्ने प्रावधान छ । त्यसको कार्यान्वयनबारे तालुखवाला मन्त्रालयका सचिवहरुसँग जवाफ मागिएको थियो । आर्थिक कार्यविधि ऐनले वार्षिक स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको अधिनमा रही बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको रहने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

त्यस्तै न्यून बजेट खर्च हुनुमा योजना छनोटमा समस्या हो वा कार्यान्वयनमा समस्या हो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि समितिले मन्त्रालयहरूसँग मागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे ५ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च करिब ८ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । लक्षित बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारणबारे अहिले अर्थ समितिले विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरेको हो ।

प्रकाशित : पुस १९, २०७८ १३:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×